मैं महेश राम नागवंशी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत दस्तावेज मांगी गई दस्तावेज देने का सही जानकारी दिया आपका जानकारी अच्छा लगा बहुत बहुत बधाई हो आपको।
आपकी चर्चा बहुत ही काफी जनहित एवं समाज कल्याण के हित को मजबूती प्रदान करता है तथा भ्रष्टाचार एवं करप्शन के विरुद्ध लड़ाई लड़ने हेतु मजबूती प्रदान करता है धन्यवाद मैं केशव राम भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन चीफ सेक्रेटरी जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनन्दन करता है
यूपी में मैंने RTI लगाया था 3 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ 25000 जुर्माना लगाकर निस्तारण कर दिया गया और आज तक जुर्माना भी नहीं मिला सब मज़ाक है। कुछ नहीं होता सभी अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं।
आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। न्याय जरूर मिलेगा या फिर से नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 के तहत लोक दस्तावेज की सर्टिफाईड काॅपी 30 दिन के अंदर देने को कहें। यदि नहीं देता है तो फिर सीधा कोर्ट जाएं।
Very nice and good, Suggestion, Information and Advised necessarily our Indian People's Awareness, Safety, Security and Developments regarding work good luck for future life Opportunity and Benefits in all fields without hesitation and dought.
Rajya/Rastra/Bhagya Laxmi Devi and Parmatma Brahma, Vishnu and Mahesh Devta Blessings Easily Higher Achievement State, Nationals and International Position Achievement Easily.
The conversation on the topic = ""RTI se zayda karger sakashey adhinium 1872 ki dhara 76 " is very informative and has created awareness in common man by defferentiating between information in TRI and certified document in unser dhara 76 of adhinium 1872 . thankyou Sh. Krishan Kumar Sharmaji
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-76 के तहत शुल्क जमा करने के बावजूद लोक दस्तावेज उपलब्ध नही कराने पर किस रूल एक्ट के तहत जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया जा सकता है.कृपया जानकारी दें.
मेरी सर्विस बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि मैं अपने कार्यालय से लेना चाहता हूं।RTI में देने से मना कर दिया है। क्या यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्राप्त की जा सकती है। यदि इस अधिनियम में भी देने से इंकार करते है,तो उचित फोरम कौनसा है? कृपया विस्तार से जानकारी देवें।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 में परिवर्तित हो गई है उसके तहत कितनी फीस जमा करवानी होती है और कितनी समय सीमा में document उपलब्ध करवाने होते हैं । अधिनियम की किन धारा मे ये वर्णित है?
Sir, Calcutta High Court ki ek 1909 ke 1st Appeal ki Order ki copy lower(District) court case record me tag hei, wah copy hame district court ki Record room se kis addar milega.
1872 की धारा 76 में अगर दस्तावेज नही मिलते तो consumer court में जा सकते है पर consumer court के जज साहब पूछे कि आवेदन फीस कैसे decide किया आपने ? बताए कोई आर्डर जिसमे फीस decide ki ho
साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कंज्यूमर फोरम में तभी जा सकते हैं जब आपने इस सेवा के लिए शुल्क जमा करवाया हो यह शुल्क उस अधिकारी द्वारा निश्चित किया जा सकता हे जिसे आवेदन किया हो उसके आदेश के बिना शुल्क जमा नहीं हो सकता। यदि जमा करवाया तब इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं अतः ये कंज्यूमर फोरम का केस नहीं बनेगा।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-76 या अधिनियम 2023 की धारा 75 के तहत शुल्क जमा करने के बावजूद लोक दस्तावेज उपलब्ध नही कराने पर किस रूल एक्ट के तहत जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया जा सकता है.कृपया जानकारी दें.
सर एक नया वीडियो बनाये। क्युकी BNS एवं न्यू इंडियन एविडेंस एक्ट लागु होने के बाद शायद ढाये चेंज हो गयी होंगी. अगर कोई चेंज नहीं हुवा हो तो कृपया कमेंट में ही बता दीजिये. बहुत बहुत धन्यवाद 🙏
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 के तहत लोक दस्तावेज की सर्टिफाईड काॅपी मांग कर सकते हैं। अब 1872 की धारा 76 के स्थान यही नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है।
अगर कोई व्यक्ति अदालत में झूठा एफिडेविट पेश करता है तो उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत केस होता है। झूठा शपथपत्र देने के मामले में यदि दोष सिद्ध होता है तो 7 साल की सजा होती है।
Sir, आर टी आईं में सुचना का तो एफ आई आर के बारे में बता दिया है लेकिन यह तो बताओ कि यदि धारा 76 में लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लिपि देने से मना करे तो क्या उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और क्या तरीका है। कृपया पुन बताओ। धन्यवाद। जानकारी देने के लिए।
Sir please advise me that I'm suffering from first Apeal civil case in Patna High court since 2002 ,I,ll any time trying regarding listing this case,but no any action taken by high court,
आप वहां के लोकल वकील से संपर्क करें और वहां के वकील ही पता पाएंगे कि आपका केस अपील या रिवीजन पिटीशन के अनुकूल है या नहीं। आपके केस का स्टडी करने के बाद ही वह वकील पता पाएगा अन्यथा नहीं। इसलिए उन वकील साहब को अपने केस के बारे में पूरी जानकारी दीजिएगा।
साक्ष्य अधिनियम 1872 कि धारा 76 के तहत दस्तावेज मांगी गई परंतु एक महीने से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी कोई दस्तावेज नहीं मिले ।अब क्या किया जा सकता है ।
आप यहां दो काम कर सकते हैं, 1. आप जिला उपभोक्ता अदालत या फोरम में जा सकते हैं। दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने के एवज में उपभोक्ता अदालत के माध्यम से लोक अधिकारी से दस्तावेज उपलब्ध करवाने के अलावा हर्जाना मांग सकते हैं। 2. आप सिविल कोर्ट में लोक अधिकारी के खिलाफ आइपीसी की धारा 166 ए के तहत मुकदमा दायर कर सकते हैं। दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने के एवज में लोक अधिकारी को आर्थिक दंड के अलावा न्यूनतम 6 माह की सजा और अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है तथा कोर्ट संबंधित अधिकारी को दस्तावेज उपलब्ध करवाने का आदेश भी देगा। यह दो कानूनी तरीके है। इस तरीके से आपको सही न्याय मिल जाएगा और लोक अधिकारी को सबक भी।आजकल आरटीआई सही मायने में फ़ेल हो चुका है। जन सूचना अधिकारी जानबूझकर सूचना देने में विलम्ब करता है और सूचना को छिपाने की कोशिश करता है। प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील में भी सूचना या दस्तावेज नहीं दी जाती है। अंत में कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ता है।
मैं हरदोई में रहता हूं । मैंने लखनऊ के एक आफिस से सूचना मांगी थी तो क्या मुझे लखनऊ के उपभोक्ता फोरम में या कोर्ट में 166A का मुकदमा दायर करना होगा या हरदोई में हो जायेगा।
सर जी आ टीआई लिखकर मैं थक गया हूं कोई भी सूचना हमें लोक सूचना अधिकारी द्वारा भी नहीं प्राप्त किया गया है और प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा भी नहीं प्राप्त किया गया है हम एक संस्था में आरटीआई लगा रहे थे शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योगिता क्या है इसमें 18 (1 ke tahat nahin diya ja sakta hai wapas kar diya
Sir meri wife ne jhootha 498a and mnt125 court case kiya hai jab k wo apne maiekay main ja k ek pvt. School main job kar rahi hai.... kya main us pvt. School ko RTI bhej k wife ki job joining date jaan sakta hoon????????
सर नमस्कार कृपया बताएं एविडेंस एक्ट के तहत सरकारी कर्मचारी की सर्विस बुक,और उसके शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज लिए जा सकते हैं कृपया मुझे बताने की कृपा करें
यह लोक दस्तावेज नहीं है। यह किसी सरकारी कर्मचारी का निजी दस्तावेज है। अतः इसे एविडेंस एक्ट के तहत नहीं लिया जा सकता है। यदि सरकारी कर्मचारी ने नौकरी लेने के लिए गलत शैक्षिक योग्यता या फर्जी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है तो जनहित में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए फर्जी शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज की मांग एविडेंस एक्ट के तहत किया जा सकता है। लोक अधिकारी जनहित को देखते हुए शैक्षिक दस्तावेज की सर्टिफाईड काॅपी दे सकते हैं। भ्रष्टाचार की स्थिति में निजी गोपनीयता कानून काम नहीं करता है।
@@SamacharPrasar जी ये दस्तावेज संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी के ऑफिस में मोजूद होते है जो कि सरकारी रिकॉर्ड है जो कि आर टी आई एक्ट के तहत नही मिलता क्या एविडेंस एक्ट में भी ये रिकॉर्ड नही मिलेगा
सामान्य स्थिति में नहीं मिलेगा क्योंकि सरकारी कर्मचारी का यह निजी दस्तावेज है। इसे लोक दस्तावेज नहीं कह सकते हैं । यदि आपने सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कोर्ट में उस कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा डाला है तो उस स्थिति में एविडेंस एक्ट के तहत शैक्षिक योग्यता दस्तावेज या सर्विस बुक की सत्यापित प्रति लोक अधिकारी से ले सकते हैं। यदि अधिकारी नहीं देते हैं तो आईपीसी की धारा 166 के तहत लोक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा डाल सकते हैं या कोर्ट से सम्मन दिलवा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करना लोक अधिकारी या आम नागरिक का प्रथम कर्तव्य बनता है। भ्रष्टाचार पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है।
प्राइवेट स्कूल की अध्यापकों की उपस्थिति पंजिका व वेतन पंजिका लोक दस्तावेज है या नहीं एवम् ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ऐसे दस्तावेजों को प्रदान करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं...कृपया मार्गदर्शन करे
हाँ, है प्राइवेट स्कूल के लिए। यदि उस प्राइवेट स्कूल को सरकार द्वारा सस्ती रेट पर या मुफ्त में जमीन दिया गया हो या समय-समय पर सरकार द्वारा कोई अनुदान मिला हो। कहने का मतलब ये है कि सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में ही आरटीआई लगाया जा सकता है अन्यथा नहीं। लेकिन आप सरकारी स्कूल में स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के तहत दस्तावेज की सर्टिफाईड काॅपी उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि नहीं देते हैं तो आप आइपीसी की धारा 166 के तहत कोर्ट से उस प्रधानाध्यापक के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करवा सकते हैं। आप प्रधानाध्यापक के खिलाफ उपभोक्ता अदालत भी जा सकते हैं। आरटीआई एक लंबी प्रक्रिया है। द्वितीय अपील में आपको सूचना या दस्तावेज नहीं मिलता है तभी आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील नहीं होता है। अतः आप लोक अधिकारी को सीधे कोर्ट में घसीट सकते हैं। यहां बचने का कोई उपाय नहीं है। इस अधिनियम के तहत समय की काफी बचत हो जाता है और आपको सही समय में सही सूचना या दस्तावेज मिल जाएगा। आरटीआई में जन सूचना अधिकारी जानबूझकर लेट करता है और आपकी सूचना बासी हो जाती है जो कि आपके कोई काम का नहीं होता है। एक बात ध्यान रखें कि आरटीआई के मसले को उपभोक्ता अदालत नहीं सुलझा सकता है। उपभोक्ता अदालत में जन सूचना अधिकारी को घसीटना है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जमकर इस्तेमाल करें, तभी पीआइओ आपके काबू में आएंगे अन्यथा नहीं।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत स्वतंत्रता के पूर्व से ही जिला अभिलेखागार एवं अनुमंडलीय अभिलेखागार से लोक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि/अप्रमाणित प्रतिलिपि दिया जाते आ रहें हैं। कोई नई बात नहीं है।
सर नमस्ते, मैंने अपने सेविंग बैंक खाते से एक कम्पनी के मालिक के बैंक खाते (उसके दिये अनुसार) में कम्पनी के निवेशकों के रूप में देय किस्त की धनराशि नेस्ट के द्वारा भुगतान किया, अब मैंने उस बैंक से आर0 टी0आई0' के तहत कम्पनी के मालिक के खाते की सूचना मांगने पर बैन्क ने मुझे थर्ड पार्टी बताते हुए सूचना देने से एक महिने बाद मना कर दिया. मार्ग दर्शन दे कि सूचना पाने हेतु क्या कार्यवाही की जाये. ओम प्रकाश मुरादाबाद
सर जी निवेदन है मेरे पूर्वजों के नाम खातेदारी की जमीन थी जिसका राजस्थान जिसका मिसल वह परिचय मेरे पिताजी के नाम खातेदारी मैं 1955 लेकिन मेरे पिताजी का 1966 मैं निधन हो गया मैं उस समय नाबालिग था और मेरी माता दी अनपढ़ 2018 एकीकरण समय उपरोक्त भूमि को सरकारी दर्ज कर परंतु उसी भूमि दिनांक 4 =4=1961 को वापस सरकारी अधिकारी ने राजस्व रिकॉर्ड में नोट लगाया की भूमि सरकारी नहीं बुरा पुत्र प्रताप तेरी के नाम खातेदारी की भूमि जिसको लगान हम लिया सारा रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध मे अनपढ़ और गरीब आदमी होने के कारण मुझे आज तक न्याय नहीं इस संबंध में उप जिलाधीश महोदय के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर। इसके लिए आप मेरा मार्गदर्शन मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा किसी समय उच्च न्यायालय में गुमान मलजी लोड़ा जैसी न्यायाधीश हुआ करते जो एक पोस्टकार्ड को रिट गरीब की सुनवाई कर लिया करते। सविनय प्रार्थना कैलाश चंद साहू अजमेर जिला राजस्थान पिन कोड 305 802 किशनगढ़ आपका आभार
आप सिविल कोर्ट में टाइटल सूट दायर कर दीजिए। जब तक लगान भरा है उसका रसीद संभाल कर रखें। आपके पूर्वजों के और आपके पिताजी के नाम खतियान का नकल काॅपी निकलवाए। वंशावली सर्टिफिकेट बनवा लें। ये सारे दस्तावेज कोर्ट में सबूत के तौर पर काम आएंगे। अपने इलाके के दीवानी वकील से संपर्क करें और उन्हें सारी जानकारी दें और जितना जल्दी हो सके वकील के माध्यम से टाइटल सूट फाइल करवाइए। जमीन सरकारी खाता से हटकर आपके नाम हो जाएगा। अब तहसील कार्यालय के स्तर कुछ नहीं किया जा सकता है। अब आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एकीकरण के समय जमीन सरकारी खाता में दर्ज हो चुका है। अब एकीकरण में परिवर्तन होगा तो कोर्ट के ऑर्डर से ही होगा।
sir, does the land record documents available at land record office is it public document or private document? documents like land gut book map and enquiry register?
Evidence act me koi bhi public documents, court me case trial ke douran courts ke through bulate hai, jo aap bat kar rahe hai vo difficult lagti hai, yadi aap sahi hai to bataye ki evidence act ka disobey hota hai to kya relief hai
साहेबजी , नमस्कार , मैने सूचना प्राप्त करने के लिये RTI के अन्तरगत आवेदन कीया था ! समया अवधि में सूचना न मिलने पर अन्तमे मैने चीफ इन्फार्म कमीशन को पूर्ण माहिति के साथ आवेदन किया ! मान्य कमीशनर साहेब ने मेरे आवेदन को मान्यकर एक महिने के अंदर मांगी गयी सभी सुचनाको देने का आदेश को पारित किया ! आदेश करने के छः महीने उपरांत भी अर्थात अभी तक मांगीगई सूचना नहीं मिली है ! इस विषय पर आगे मुझे क्या क्या करना चाहिये कृपया मालूम करावे ! आपका अमृतलाल जैन !
सरकारी कर्मचारी द्वारा बिना अपने विभाग में सूचना दिये विदेश यात्रा करता है और विदेश यात्रा के दौरान वह अपनी फ़र्ज़ी उपस्थिति के द्वारा अपनी सेलरी भी लेता है तो इसकी जानकारी कहाँ से और कैसे माँगी जा सकती है ??
जब आपको मालूम है कि वह व्यक्ति विदेश गया है तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाइए और इधर भी जहां वह नौकरी करता है। दोनों आरटीआई को लेकर मिलान कीजिए। तब पता चल जाएगा। यदि कोई हेराफेरी की है तो उसके खिलाफ उचित विभाग में शिकायत कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट भी जा सकते हैं।
@@SamacharPrasar sir mujhe clear date n pata hai.......baaki jo bhi Rti dali thi usme koi jankari n di gayi hai... koi satik tarika bataye jisse uski videsh yatra ki saari detail mil sake ......court bhi evidence to mujhse hi manenga jabki mere pass to koi detail hi n hai .......kripya satik jankari pradaan kare🙏
आज मैंने आपके द्वारा श्री कृष्ण कुमार जी शर्मा साहब सीनियर एडवोकेट उच्च न्यायालय दिल्ली, के साथ आर. टी. आई. एवम् भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के बारे में विस्तार से आमजन को आप दोनों महानुभावों द्वारा जो प्रश्न आपने कृष्ण कुमार जी शर्मा साहब से पूछे गए थे, और कृष्ण कुमार जी शर्मा साहब के द्वारा आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जिस तरह सरल और आर. टी. आई. के तहत आवेदन क्रताओ आमजन को ऐसे भ्रष्टाचारियों को कानूनी कार्रवाई करने का मार्गदर्शन करवाया जिस से अब ऐसे भ्रष्टाचारियों को अब इनको सीधा कैसे करना आप दोनों महानुभावों ने हमें मार्गदर्शन करवाकर आपने आर. टी. आई. कृताओ को आसानी से चाही गई सूचना, और कोर्ट फीस से संबंधित प्रतिलिपि, प्राप्त करने का मार्ग बताया है, इसके लिए हम आप दोनों महानुभावों को तह दिल से धनियवाद देता हूं। भवदीय गौतम चंद शर्मा जोधपुर, राजस्थान मोबाईल नम्बर, 9251469369 भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध देश हित, में जंग लड़ने की मुहिम चलाने में अग्रसर आर. टी. आई. कार्यकर्ता।
आप कोई लोक दस्तावेज मांग सकते हैं जो कि आपके लिए सूचना हो सकता है। लेकिन आप डायरेक्ट सूचना नहीं मांग सकते हैं क्योंकि वह आरटीआई एक्ट में आ जाएगा। आरटीआई एक्ट के तहत आप सूचना या दस्तावेज दोनों मांग सकते हैं, साक्ष्य अधिनियम के तहत आप केवल दस्तावेज की सर्टिफाईड काॅपी मांग सकते हैं।
sir ji kripya apna dhyam meri comment ki or aakarshit krte huye btaiye ki kya indial avidance act 1872 ki dhara 76 meter sambhndhit or new connection se sambandhi jankari mang skte h
आप मीटर से संबंधित सूचना मांग रहे हैं। इसलिए आपको आरटीआई लगाना होगा। आप यहां कोई दस्तावेज की मांग नहीं कर रहे हैं। इसलिए साक्ष्य अधिनियम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
यदि किसी सरकारी ऑफिस में सीसी टीवी लगा हुआ है तो निश्चित ही किसी लोक अधिकारी के अभिरक्षा में है। जब किसी सरकारी कार्यालय में कोई घटना घटित होती है तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तौर पर सीसी टीवी फूटेज की जरूरत पड़ती है। तो यहां हम कह सकते हैं कि सीसी टीवी फूटेज एक लोक दस्तावेज है। जरुरत पड़ने पर साक्ष्य अधिनियम के तहत लोक अधिकारी से जिसके अभिरक्षा में सीसी टीवी लगा हुआ है उससे सीसी टीवी की फुटेज मांग सकते हैं।
मुझे विधायक के कार्यकाल में विधायक निधि से विधायको को प्राप्त राशि एवम उन राशि से स्वीकृत कार्यों के जानकारी लेना है तो क्या धारा 76 से जानकारी लेना है तो आवेदन कहा कर सकते है।
मैं महेश राम नागवंशी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत दस्तावेज मांगी गई दस्तावेज देने का सही जानकारी दिया आपका जानकारी अच्छा लगा बहुत बहुत बधाई हो आपको।
आपकी चर्चा बहुत ही काफी जनहित एवं समाज कल्याण के हित को मजबूती प्रदान करता है तथा भ्रष्टाचार एवं करप्शन के विरुद्ध लड़ाई लड़ने हेतु मजबूती प्रदान करता है धन्यवाद मैं केशव राम भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन चीफ सेक्रेटरी जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनन्दन करता है
बहुत ही अच्छा समझाया है सर ने, इस प्रकार से समाज को जागरूक करते रहें सर
बहुत ही बहुत खूब जी, शानदार जानकारी जी🙏🙏 🌹 🌹
बहोत. अच्छी. जाणकारी. दि. साहब.थँक. यु. सर.
यूपी में मैंने RTI लगाया था 3 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ 25000 जुर्माना लगाकर निस्तारण कर दिया गया और आज तक जुर्माना भी नहीं मिला सब मज़ाक है। कुछ नहीं होता सभी अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं।
File a writ petition in the high court
Ek dum sahi baat kuch nahi hota kyun ki sab ke sab ghooskhor aur Bharastya hai
आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। न्याय जरूर मिलेगा या फिर से नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 के तहत लोक दस्तावेज की सर्टिफाईड काॅपी 30 दिन के अंदर देने को कहें। यदि नहीं देता है तो फिर सीधा कोर्ट जाएं।
जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, धन्यवाद आपका।
व्हेरी नाईस इन्फॉर्मेशन
बहुत बहुत धन्यवाद साधु वाद ।
बहुत ही सुंदर माहिती प्रदान कीधन्यवाद
Very good sir mahiti dily baddal thanks thanks thanks thanks and catlog sir
जय गजानन जय महाकाल सदा प्रसन्न रहै बहुत अच्छे लगते हैं
Very nice information
Good sir, Thanks
Super thanks
Dhanyawad sir ji
Sabash , well done . Dil garden garden kar diya.
Very nice and good, Suggestion, Information and Advised necessarily our Indian People's Awareness, Safety, Security and Developments regarding work good luck for future life Opportunity and Benefits in all fields without hesitation and dought.
Bahut bahut achha laga
बहुत ही बढ़िया है
Good information. 🙏
Thanks you sir
Disobeying Public servant 166A,167,420,467 applied necessarily than after Very Good and Well Advantage and Benefits in all fields.
Rajya/Rastra/Bhagya Laxmi Devi and Parmatma Brahma, Vishnu and Mahesh Devta Blessings Easily Higher Achievement State, Nationals and International Position Achievement Easily.
bahut achcha
Superb information
The conversation on the topic = ""RTI se zayda karger sakashey adhinium 1872 ki dhara 76 " is very informative and has created awareness in common man by defferentiating between information in TRI and certified document in unser dhara 76 of adhinium 1872 . thankyou Sh. Krishan Kumar Sharmaji
लेकिन अब नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बन गया है। इस अधिनियम की धारा 75 के तहत लोक दस्तावेज की सर्टिफाईड काॅपी मांग कर सकते हैं।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-76 के तहत शुल्क जमा करने के बावजूद लोक दस्तावेज उपलब्ध नही कराने पर किस रूल एक्ट के तहत जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया जा सकता है.कृपया जानकारी दें.
मेरी सर्विस बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि मैं अपने कार्यालय से लेना चाहता हूं।RTI में देने से मना कर दिया है। क्या यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्राप्त की जा सकती है। यदि इस अधिनियम में भी देने से इंकार करते है,तो उचित फोरम कौनसा है? कृपया विस्तार से जानकारी देवें।
क्या न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभाग से इस अधिनियम के तहत दस्तावेज मांग सकते हैं, जैसे पी डबल्यू डी, शिक्षा विभाग आदि।
बिलकुल कर सकते हैं।
Great Sharma sir
Good information sir
Yes thanks for your
BAHUT HI ACHCHA
Good information
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 में परिवर्तित हो गई है उसके तहत कितनी फीस जमा करवानी होती है और कितनी समय सीमा में document उपलब्ध करवाने होते हैं । अधिनियम की किन धारा मे ये वर्णित है?
Thanks sir
Sir, Calcutta High Court ki ek 1909 ke 1st Appeal ki Order ki copy lower(District) court case record me tag hei, wah copy hame district court ki Record room se kis addar milega.
Good information, very helpful for me,As I am struggling in 30cr land scam of govt land by land mafia and govt officials 🙏
Sharma ji bahut sundar batate hai aap nahi bata pate Sharma ji ko liye
वेरी नाइस विडियो
Good
Nice information 🙂
क्या किसी व्यक्त्ति के पेंशन पैंशन पेपर्स लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं?
Public limited company se hum लोकदस्तवेज की प्रतिलिपि मांग सकते हैं क्या
Sir आपकी सूचना बहुत महत्त्वपूर्ण है। धन्यवाद सर
बिलकुल मांग सकते हैं।
1872 की धारा 76 में अगर दस्तावेज नही मिलते तो consumer court में जा सकते है पर consumer court के जज साहब पूछे कि आवेदन फीस कैसे decide किया आपने ? बताए कोई आर्डर जिसमे फीस decide ki ho
साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कंज्यूमर फोरम में तभी जा सकते हैं जब आपने इस सेवा के लिए शुल्क जमा करवाया हो
यह शुल्क उस अधिकारी द्वारा निश्चित किया जा सकता हे जिसे आवेदन किया हो उसके आदेश के बिना शुल्क जमा नहीं हो सकता। यदि जमा करवाया तब इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं अतः ये कंज्यूमर फोरम का केस नहीं बनेगा।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-76 या अधिनियम 2023 की धारा 75 के तहत शुल्क जमा करने के बावजूद लोक दस्तावेज उपलब्ध नही कराने पर किस रूल एक्ट के तहत जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया जा सकता है.कृपया जानकारी दें.
Thanks sir 👌👌👌👌👌🇮🇳🌷👌👌👌👌😊
🌹 very nice 👍
You should give more detail pl also give procedure of applying namaste.
सर, क्या किसी सरकारी कर्मचारी की सेवापुस्तिका की प्रमाणित प्रति साक्ष्य अधिनियम अंतर्गत प्राप्त की जा सकती हे।
बिलकुल प्राप्त की जा सकती है।
सर एक नया वीडियो बनाये। क्युकी BNS एवं न्यू इंडियन एविडेंस एक्ट लागु होने के बाद शायद ढाये चेंज हो गयी होंगी. अगर कोई चेंज नहीं हुवा हो तो कृपया कमेंट में ही बता दीजिये. बहुत बहुत धन्यवाद 🙏
अब 1872 की धारा 76 के स्थान पर कौन सी धारा लगाकर दस्तावेज मांगेंगे। कृपया बताने की कृपा करें।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 के तहत लोक दस्तावेज की सर्टिफाईड काॅपी मांग कर सकते हैं। अब 1872 की धारा 76 के स्थान यही नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है।
बहुत बढ़िया जानकारी दी है धन्यवाद
कंज्यूमर कोर्ट में किस रूल एक्ट के तहत मामला दायर किया जा सकता है.जानकारी दें
Thank you sir 🙏🙏🙏,
If Such Documents Refused by Custodial Officer then what is remedy?
🎉🎉
सर जी कोई अगर झूठा शपथ पत्र अदालत में दाखिल करता है तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती हैं
Affidavit is not an evidence in evidence act 1872
Crpc ki dhara 340 ke according k
Karyvahi
420
500 rs fine
अगर कोई व्यक्ति अदालत में झूठा एफिडेविट पेश करता है तो उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत केस होता है। झूठा शपथपत्र देने के मामले में यदि दोष सिद्ध होता है तो 7 साल की सजा होती है।
Dhanyavad sir ji kripya upbhokta foram me kis dhara ka upyog hota hai batye
Sir, आर टी आईं में सुचना का तो एफ आई आर के बारे में बता दिया है लेकिन यह तो बताओ कि यदि धारा 76 में लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लिपि देने से मना करे तो क्या उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और क्या तरीका है। कृपया पुन बताओ। धन्यवाद। जानकारी देने के लिए।
Kya Bhartiya shakha adhiniyam ki dhara 76 ke antargat gram Panchayat se bhi dastavej mang sakte hain
बिलकुल मांग सकते हैं। लेकिन अब नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 के तहत दस्तावेज की सर्टिफाईड काॅपी मांग सकते हैं।
रिकार्ड रुम का हालत बहुत ही गंभीर है ,दस रूपये का टिकट सौ रुपये घुस लग रहा है ,देखना है तो देवरिया जिले के रिकॉर्ड रुम पर सरकार ध्यान दे ।
Sir please advise me that I'm suffering from first Apeal civil case in Patna High court since 2002 ,I,ll any time trying regarding listing this case,but no any action taken by high court,
आप वहां के लोकल वकील से संपर्क करें और वहां के वकील ही पता पाएंगे कि आपका केस अपील या रिवीजन पिटीशन के अनुकूल है या नहीं। आपके केस का स्टडी करने के बाद ही वह वकील पता पाएगा अन्यथा नहीं। इसलिए उन वकील साहब को अपने केस के बारे में पूरी जानकारी दीजिएगा।
साक्ष्य अधिनियम 1872 कि धारा 76 के तहत दस्तावेज मांगी गई परंतु एक महीने से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी कोई दस्तावेज नहीं मिले ।अब क्या किया जा सकता है ।
आप यहां दो काम कर सकते हैं,
1. आप जिला उपभोक्ता अदालत या फोरम में जा सकते हैं। दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने के एवज में उपभोक्ता अदालत के माध्यम से लोक अधिकारी से दस्तावेज उपलब्ध करवाने के अलावा हर्जाना मांग सकते हैं।
2. आप सिविल कोर्ट में लोक अधिकारी के खिलाफ आइपीसी की धारा 166 ए के तहत मुकदमा दायर कर सकते हैं। दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने के एवज में लोक अधिकारी को आर्थिक दंड के अलावा न्यूनतम 6 माह की सजा और अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है तथा कोर्ट संबंधित अधिकारी को दस्तावेज उपलब्ध करवाने का आदेश भी देगा।
यह दो कानूनी तरीके है। इस तरीके से आपको सही न्याय मिल जाएगा और लोक अधिकारी को सबक भी।आजकल आरटीआई सही मायने में फ़ेल हो चुका है। जन सूचना अधिकारी जानबूझकर सूचना देने में विलम्ब करता है और सूचना को छिपाने की कोशिश करता है। प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील में भी सूचना या दस्तावेज नहीं दी जाती है। अंत में कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ता है।
मैं हरदोई में रहता हूं । मैंने लखनऊ के एक आफिस से सूचना मांगी थी तो क्या मुझे लखनऊ के उपभोक्ता फोरम में या कोर्ट में 166A का मुकदमा दायर करना होगा या हरदोई में हो जायेगा।
लखनऊ के उपभोक्ता फोरम या कोर्ट से।
@@SamacharPrasar EK SAL HO GAYA, COLLECTOR, DIRECTOR, DAMAN NE JAWAB NAHEE DIYA.
आप लखनऊ के उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं या फिर लखनऊ के जिला न्यायालय में भी जा सकते हैं। एक बार आप आगे तो बढ़िए। समाधान जरूर निकल कर आएगा।
Kya medical report mangwa sakte hai?? Apradheek mamlo me.
सर जी आ टीआई लिखकर मैं थक गया हूं कोई भी सूचना हमें लोक सूचना अधिकारी द्वारा भी नहीं प्राप्त किया गया है और प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा भी नहीं प्राप्त किया गया है हम एक संस्था में आरटीआई लगा रहे थे शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योगिता क्या है इसमें 18 (1 ke tahat nahin diya ja sakta hai wapas kar diya
सर गांव चक बंदी में जमीन पैमाईस कैसे होगा लेखपाल द्वारा नही किया जा रहा है क्या प्रक्रिया होगी
अगर इस अधिनियम के अनुसार अभी दस्तावेज नहीं मिला अधिकारी नहीं दिए तो फिरक्या करेंगे
Kya RTI aur bhartiya sakshay adhiniyam done ek sath ki ja sakti hai.please reply 🙏
क्या आप साइबर क्राइम की fir से का रिजल्ट न आने का भी हल निकलना सकते हैं???
Sir meri wife ne jhootha 498a and mnt125 court case kiya hai jab k wo apne maiekay main ja k ek pvt. School main job kar rahi hai.... kya main us pvt. School ko RTI bhej k wife ki job joining date jaan sakta hoon????????
Nay kanun ke taht B S A ki sampurn jankari ke margdarshan karane ki kripa karen.Sn.satyarthi ka pranam.
बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ आ जाएगा।
में इंदौर रहता हु और भोपाल के ऑफिस से दस्तावेज लेना हो तो इंदौर में कहा पर लगाया जाय
सर नमस्कार कृपया बताएं एविडेंस एक्ट के तहत सरकारी कर्मचारी की सर्विस बुक,और उसके शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज लिए जा सकते हैं कृपया मुझे बताने की कृपा करें
यह लोक दस्तावेज नहीं है। यह किसी सरकारी कर्मचारी का निजी दस्तावेज है। अतः इसे एविडेंस एक्ट के तहत नहीं लिया जा सकता है। यदि सरकारी कर्मचारी ने नौकरी लेने के लिए गलत शैक्षिक योग्यता या फर्जी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है तो जनहित में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए फर्जी शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज की मांग एविडेंस एक्ट के तहत किया जा सकता है। लोक अधिकारी जनहित को देखते हुए शैक्षिक दस्तावेज की सर्टिफाईड काॅपी दे सकते हैं। भ्रष्टाचार की स्थिति में निजी गोपनीयता कानून काम नहीं करता है।
@@SamacharPrasar जी ये दस्तावेज संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी के ऑफिस में मोजूद होते है जो कि सरकारी रिकॉर्ड है जो कि आर टी आई एक्ट के तहत नही मिलता क्या एविडेंस एक्ट में भी ये रिकॉर्ड नही मिलेगा
सामान्य स्थिति में नहीं मिलेगा क्योंकि सरकारी कर्मचारी का यह निजी दस्तावेज है। इसे लोक दस्तावेज नहीं कह सकते हैं । यदि आपने सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कोर्ट में उस कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा डाला है तो उस स्थिति में एविडेंस एक्ट के तहत शैक्षिक योग्यता दस्तावेज या सर्विस बुक की सत्यापित प्रति लोक अधिकारी से ले सकते हैं। यदि अधिकारी नहीं देते हैं तो आईपीसी की धारा 166 के तहत लोक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा डाल सकते हैं या कोर्ट से सम्मन दिलवा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करना लोक अधिकारी या आम नागरिक का प्रथम कर्तव्य बनता है। भ्रष्टाचार पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है।
Please recomend any Judgement regarding this discussing matter in Consumer court.
What is alternatives section to S.76 in new evidence laa since 1/7/24 ?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है।
Kya bhartiya sakchhya adhiniyam 1872 kee dhara 76 ke tahat nagar panchayat ke non za ke khasra ka naksha prapt Kiya ja sakta hai
थर्ड पार्टी का इनफार्मेशन डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग का डॉक्यूमेंट मांग सकते है
प्राइवेट स्कूल की अध्यापकों की उपस्थिति पंजिका व वेतन पंजिका लोक दस्तावेज है या नहीं एवम् ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ऐसे दस्तावेजों को प्रदान करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं...कृपया मार्गदर्शन करे
हाँ, है प्राइवेट स्कूल के लिए। यदि उस प्राइवेट स्कूल को सरकार द्वारा सस्ती रेट पर या मुफ्त में जमीन दिया गया हो या समय-समय पर सरकार द्वारा कोई अनुदान मिला हो। कहने का मतलब ये है कि सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में ही आरटीआई लगाया जा सकता है अन्यथा नहीं। लेकिन आप सरकारी स्कूल में स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के तहत दस्तावेज की सर्टिफाईड काॅपी उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि नहीं देते हैं तो आप आइपीसी की धारा 166 के तहत कोर्ट से उस प्रधानाध्यापक के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करवा सकते हैं। आप प्रधानाध्यापक के खिलाफ उपभोक्ता अदालत भी जा सकते हैं। आरटीआई एक लंबी प्रक्रिया है। द्वितीय अपील में आपको सूचना या दस्तावेज नहीं मिलता है तभी आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील नहीं होता है। अतः आप लोक अधिकारी को सीधे कोर्ट में घसीट सकते हैं। यहां बचने का कोई उपाय नहीं है। इस अधिनियम के तहत समय की काफी बचत हो जाता है और आपको सही समय में सही सूचना या दस्तावेज मिल जाएगा। आरटीआई में जन सूचना अधिकारी जानबूझकर लेट करता है और आपकी सूचना बासी हो जाती है जो कि आपके कोई काम का नहीं होता है। एक बात ध्यान रखें कि आरटीआई के मसले को उपभोक्ता अदालत नहीं सुलझा सकता है। उपभोक्ता अदालत में जन सूचना अधिकारी को घसीटना है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जमकर इस्तेमाल करें, तभी पीआइओ आपके काबू में आएंगे अन्यथा नहीं।
Thanks sir
सच अधिनियम 1872 की धारा 76 के अंतर्गत कोई अधिकारी साक्ष्य नहीं देता इन पर अगली कार्रवाई क्या होगी
🙏
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत स्वतंत्रता के पूर्व से ही जिला अभिलेखागार एवं अनुमंडलीय अभिलेखागार से लोक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि/अप्रमाणित प्रतिलिपि दिया जाते आ रहें हैं। कोई नई बात नहीं है।
सर नमस्ते, मैंने अपने सेविंग बैंक खाते से एक कम्पनी के मालिक के बैंक खाते (उसके दिये अनुसार) में कम्पनी के निवेशकों के रूप में देय किस्त की धनराशि नेस्ट के द्वारा भुगतान किया, अब मैंने उस बैंक से आर0 टी0आई0' के तहत कम्पनी के मालिक के खाते की सूचना मांगने पर बैन्क ने मुझे थर्ड पार्टी बताते हुए सूचना देने से एक महिने बाद मना कर दिया. मार्ग दर्शन दे कि सूचना पाने हेतु क्या कार्यवाही की जाये.
ओम प्रकाश मुरादाबाद
सर जी निवेदन है मेरे पूर्वजों के नाम खातेदारी की जमीन थी जिसका राजस्थान जिसका मिसल वह परिचय मेरे पिताजी के नाम खातेदारी मैं 1955 लेकिन मेरे पिताजी का 1966 मैं निधन हो गया मैं उस समय नाबालिग था और मेरी माता दी अनपढ़ 2018 एकीकरण समय उपरोक्त भूमि को सरकारी दर्ज कर परंतु उसी भूमि दिनांक 4 =4=1961 को वापस सरकारी अधिकारी ने राजस्व रिकॉर्ड में नोट लगाया की भूमि सरकारी नहीं बुरा पुत्र प्रताप तेरी के नाम खातेदारी की भूमि जिसको लगान हम लिया सारा रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध मे अनपढ़ और गरीब आदमी होने के कारण मुझे आज तक न्याय नहीं इस संबंध में उप जिलाधीश महोदय के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर।
इसके लिए आप मेरा मार्गदर्शन मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा
किसी समय उच्च न्यायालय में गुमान मलजी लोड़ा जैसी न्यायाधीश हुआ करते जो एक पोस्टकार्ड को रिट गरीब की सुनवाई कर लिया करते।
सविनय प्रार्थना
कैलाश चंद साहू अजमेर जिला राजस्थान
पिन कोड 305 802 किशनगढ़
आपका आभार
आप सिविल कोर्ट में टाइटल सूट दायर कर दीजिए। जब तक लगान भरा है उसका रसीद संभाल कर रखें। आपके पूर्वजों के और आपके पिताजी के नाम खतियान का नकल काॅपी निकलवाए। वंशावली सर्टिफिकेट बनवा लें। ये सारे दस्तावेज कोर्ट में सबूत के तौर पर काम आएंगे। अपने इलाके के दीवानी वकील से संपर्क करें और उन्हें सारी जानकारी दें और जितना जल्दी हो सके वकील के माध्यम से टाइटल सूट फाइल करवाइए। जमीन सरकारी खाता से हटकर आपके नाम हो जाएगा। अब तहसील कार्यालय के स्तर कुछ नहीं किया जा सकता है। अब आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एकीकरण के समय जमीन सरकारी खाता में दर्ज हो चुका है। अब एकीकरण में परिवर्तन होगा तो कोर्ट के ऑर्डर से ही होगा।
sir, does the land record documents available at land record office is it public document or private document? documents like land gut book map and enquiry register?
What's punishment if public information is not furnished by the concerned executive or officer ?
Gram ka sarpanch (Pradhan) ke khilaf dhara 76 lagana hai to kaha se apply Kare please bataye
Evidence act me koi bhi public documents, court me case trial ke douran courts ke through bulate hai, jo aap bat kar rahe hai vo difficult lagti hai, yadi aap sahi hai to bataye ki evidence act ka disobey hota hai to kya relief hai
दूसरे का डपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का डिटेल मांग सकते है
साहेबजी ,
नमस्कार , मैने सूचना प्राप्त करने के लिये RTI के अन्तरगत आवेदन कीया था ! समया अवधि में सूचना न मिलने पर अन्तमे मैने चीफ इन्फार्म कमीशन को पूर्ण माहिति के साथ आवेदन किया ! मान्य कमीशनर साहेब ने मेरे आवेदन को मान्यकर एक महिने के अंदर मांगी गयी सभी सुचनाको देने का आदेश को पारित किया !
आदेश करने के छः महीने उपरांत भी अर्थात अभी तक मांगीगई सूचना नहीं मिली है !
इस विषय पर आगे मुझे क्या क्या करना चाहिये कृपया मालूम करावे !
आपका
अमृतलाल जैन !
सरकारी कर्मचारी द्वारा बिना अपने विभाग में सूचना दिये विदेश यात्रा करता है और विदेश यात्रा के दौरान वह अपनी फ़र्ज़ी उपस्थिति के द्वारा अपनी सेलरी भी लेता है तो इसकी जानकारी कहाँ से और कैसे माँगी जा सकती है ??
जब आपको मालूम है कि वह व्यक्ति विदेश गया है तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाइए और इधर भी जहां वह नौकरी करता है। दोनों आरटीआई को लेकर मिलान कीजिए। तब पता चल जाएगा। यदि कोई हेराफेरी की है तो उसके खिलाफ उचित विभाग में शिकायत कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट भी जा सकते हैं।
@@SamacharPrasar sir mujhe clear date n pata hai.......baaki jo bhi Rti dali thi usme koi jankari n di gayi hai... koi satik tarika bataye jisse uski videsh yatra ki saari detail mil sake ......court bhi evidence to mujhse hi manenga jabki mere pass to koi detail hi n hai .......kripya satik jankari pradaan kare🙏
Can I demand property details of an government employee by evidence act 76?
Sirji police station se copy nikalana ho to fees kaha pay karna hoti hai aur blank paper par application likh kar kaha jama karna jota hai 🙏🙏🙏🙏
कृपानंद जी आप को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम
गौतम जी आपको भी मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। 👏
आज मैंने आपके द्वारा श्री कृष्ण कुमार जी शर्मा साहब सीनियर एडवोकेट उच्च न्यायालय दिल्ली, के साथ आर. टी. आई. एवम् भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के बारे में विस्तार से आमजन को आप दोनों महानुभावों द्वारा जो प्रश्न आपने कृष्ण कुमार जी शर्मा साहब से पूछे गए थे, और कृष्ण कुमार जी शर्मा साहब के द्वारा आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जिस तरह सरल और आर. टी. आई. के तहत आवेदन क्रताओ आमजन को ऐसे भ्रष्टाचारियों को कानूनी कार्रवाई करने का मार्गदर्शन करवाया जिस से अब ऐसे भ्रष्टाचारियों को अब इनको सीधा कैसे करना आप दोनों महानुभावों ने हमें मार्गदर्शन करवाकर आपने आर. टी. आई. कृताओ को आसानी से चाही गई सूचना, और कोर्ट फीस से संबंधित प्रतिलिपि, प्राप्त करने का मार्ग बताया है, इसके लिए हम आप दोनों महानुभावों को तह दिल से धनियवाद देता हूं।
भवदीय
गौतम चंद शर्मा
जोधपुर, राजस्थान
मोबाईल नम्बर, 9251469369
भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध देश हित, में जंग लड़ने की मुहिम चलाने में अग्रसर
आर. टी. आई. कार्यकर्ता।
केंद्रीय गृह मंत्रालय मैं धारा का उल्लंघन
sir ji kya bijli vibhag se meter connection sambndhit jankari sakshy adhiniyam 1872 ki dhara 76 ke taht mag sakte h hm ya nhi
आप कोई लोक दस्तावेज मांग सकते हैं जो कि आपके लिए सूचना हो सकता है। लेकिन आप डायरेक्ट सूचना नहीं मांग सकते हैं क्योंकि वह आरटीआई एक्ट में आ जाएगा। आरटीआई एक्ट के तहत आप सूचना या दस्तावेज दोनों मांग सकते हैं, साक्ष्य अधिनियम के तहत आप केवल दस्तावेज की सर्टिफाईड काॅपी मांग सकते हैं।
sir ji kripya apna dhyam meri comment ki or aakarshit krte huye btaiye ki kya indial avidance act 1872 ki dhara 76 meter sambhndhit or new connection se sambandhi jankari mang skte h
आप मीटर से संबंधित सूचना मांग रहे हैं। इसलिए आपको आरटीआई लगाना होगा। आप यहां कोई दस्तावेज की मांग नहीं कर रहे हैं। इसलिए साक्ष्य अधिनियम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
श्रीमानजी क्या सी सी फुटेज लोक दस्तावेज है
यदि किसी सरकारी ऑफिस में सीसी टीवी लगा हुआ है तो निश्चित ही किसी लोक अधिकारी के अभिरक्षा में है। जब किसी सरकारी कार्यालय में कोई घटना घटित होती है तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तौर पर सीसी टीवी फूटेज की जरूरत पड़ती है। तो यहां हम कह सकते हैं कि सीसी टीवी फूटेज एक लोक दस्तावेज है। जरुरत पड़ने पर साक्ष्य अधिनियम के तहत लोक अधिकारी से जिसके अभिरक्षा में सीसी टीवी लगा हुआ है उससे सीसी टीवी की फुटेज मांग सकते हैं।
मुझे विधायक के कार्यकाल में विधायक निधि से विधायको को प्राप्त राशि एवम उन राशि से स्वीकृत कार्यों के जानकारी लेना है तो क्या धारा 76 से जानकारी लेना है तो आवेदन कहा कर सकते है।
If fraud evidence is being disappeared being misused, from Govt. file how can we receive after 2,3 appeal? Offers says not available.
Iske liye konsa format niklwana hai sir ky format dalna hai
Is propery document e.g. Sales deed etc a public document?