आम आदमी पार्टी के मक्कार एवं निकम्मे मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री व दूसरे कैबिनेट मंत्रियों को शर्म आनी चाहिये। जो सरकार अपने राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों,किसानों, मजदूरों की वित्तीय समस्याओं का हल नहीं कर सकती तो उनको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। इनको तुरंत अपनी-अपनी सीटों से इस्तीफा देना चाहिये। यह पंजाब की आम जनता की मांग है।
Istly Eh naubat hi nai aauni chahidi c k Retired,Aged, Weak Health persons sari umar Job krk hun apne Bkaaye lai v Tarle maar rhe ne. 2ndly Koi v ruling state Govt apne personal and Visits nu shdd k video conference meetings krn. 3rd Pensioners ,old age, BPL lai especial benefits on preferences. 4th Natural disaster and Strictly Cultivation Ideas and conservation of Flora and Fauna and Natural resources. 5th pehla eh 4 krlo frr bkia vll aawange
22 G Mulazama da kaam sarkar di amdan vdauna nhi balki sarkaar dvara bnaiyan gayian policies implement karn da . Paisa kive te kitho aauna ehi tan kaam ne sarkaar de hor ikale gadian ch ghuman nu thodi ne
🎉IAS,IRS ,IPS te political leaders de benefits v stop krke financial situation nu improve kro. Jekr eh nahi kr sakde ta free dia sahulta stop kitia jan. Jekr fer v manage nahi kr sakde ta sarkar nu dissolve krke financial emergency declare krke Predencial Rule lagu kita jave.
रिटायर्ड मुलाजिम एक सीनियर सिटीजन ही होता है और उसकी जिन्दगी बहुत कम रह जाती है तो पंजाब सरकार को क्या शर्म नहीं आ रही है कि एक बुजुर्ग ईनसान को उसके जीते जी उसे उसकी अदायगी देनी चाहिए
मनप्रीत जी ईस समय की सरकार चाहती है कि जो रिटायर्ड मुलाजिम हैं उनमें से कुछ मुलाजिम 2030-31तक रब को प्यारे हो जायेगें तो कुछ ही बचेगें जिनको ऐरीयर दे देंगे
My age is 87 years it means I will get money at 94 years. It means that they do not want to give money. Actually fault is ours we voted for APP now we have to pay for same.
Honble Hight court nu chahidy ki jado tak pb sarkar DA+arrear jari nahi kardi ena khazaana seal kar do.eba dy mantrian dian sakaries rok dittian jan.taa hi ena di akal theekany augi.
Ik gal h tusi socho ki high court v murakh h High court nu pta nahi ki 2027 vich vota h fer aa kime denge 2030-31 tak M ta soch reha ha ki court vich bahut educated judge honde ne Dal vich kujh black h Ho sakda h sari dal hi Kali hove Tuhanu ki lagda h
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰੇ ਮਾਨ ਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਮੰਤਰਿਆ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਤੱਕ ਏਰੀਅਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
WRIT naal eh point v likhna chahidaa
ਦੁਰਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ----- 2029 -31 ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈਂਨਸਨਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।
Honesty and Dedication naal job krn nl eho circumstances dene Govt ne. Halaat Gov aap khraab krdi... State de v and Loka de v
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
2 029 ਤੱਕ ਤਾਂ 25% ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆਊਗੀ
आम आदमी पार्टी के मक्कार एवं निकम्मे मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री व दूसरे कैबिनेट मंत्रियों को शर्म आनी चाहिये। जो सरकार अपने राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों,किसानों, मजदूरों की वित्तीय समस्याओं का हल नहीं कर सकती तो उनको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। इनको तुरंत अपनी-अपनी सीटों से इस्तीफा देना चाहिये। यह पंजाब की आम जनता की मांग है।
Istly Eh naubat hi nai aauni chahidi c k Retired,Aged, Weak Health persons sari umar Job krk hun apne Bkaaye lai v Tarle maar rhe ne.
2ndly Koi v ruling state Govt apne personal and Visits nu shdd k video conference meetings krn.
3rd Pensioners ,old age, BPL lai especial benefits on preferences.
4th Natural disaster and Strictly Cultivation Ideas and conservation of Flora and Fauna and Natural resources.
5th pehla eh 4 krlo frr bkia vll aawange
2027ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀ , ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2032 ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Bilkul Sahi
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ
ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
@@santokhsinghsidhu6394 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਹੱਕ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਫਾਲਤੂ ਤਾ ਮੰਗਦੇ ਨੀ ਕੁਝ
@@rajindersharma6379 ਜਿਸ ਲੋਕ ਹੱਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਏ ਮੁਲਾਜਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ
ਬਾਈ ਜੀ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ.@@santokhsinghsidhu6394
ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਠਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਦੇਣਾ
ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ ਕਲਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਹਰ ਕਰੋ ਜੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੀ ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਡੀ ਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
Or jo kache mulajm h vo kahan jaye kbi unki side bhi le liya kro ki kache mulajma ko pakka kiya jaye
ਸਭ ਤੋ ਵਡੀ ਗੱਦ ਸਰਕਾਰ
ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਮੰਤਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭੰਡ CM ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਅਣਖ਼ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਕੇ, ਆਪਨੇ ਪੈਰੀ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ l
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਇਹਸਫ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹੈ😂❤❤❤
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ,,ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 2030/31 ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ,,,ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ,,ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਤ ਜਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਗਤਾਨ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ 12% ਵਿਆਸ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲਿਮਿਟਡ ਸਮਾਂ ਲਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਲਸੀ ਮੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 👏👏👏👏👏, ਏਰਿਅਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ 😂😂😂, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੁ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਰਹੁ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਰਹੁ ਸਰਕਾਰ 😂😂😂। ਇਸ ਏਰਿਅਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਯਮਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ 😅😅😅।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 30.10.2024 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ.ਕਿਉਂਕਿ 31.10.2024 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ.ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ/ਪਤਾਲਾਂ/ਪੂਰੇ ਬਰਹਿਮੰਡ/ਸੱਤ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੂੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਦੇਵਤੇ,ਗੁਰੂ, ਪੀਰ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.ਪੰਜਾਬ ਸਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ 3%ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀ. ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਗੇ.
😂😂😂😂❤
ਸਿਰਫ ਕੋਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੁਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ. ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ.ਮਾਨਜੋਗ court❤️ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ.
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਨ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ।
ਸਰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਝੂਟੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੂਜਿਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
22 G Mulazama da kaam sarkar di amdan vdauna nhi balki sarkaar dvara bnaiyan gayian policies implement karn da . Paisa kive te kitho aauna ehi tan kaam ne sarkaar de hor ikale gadian ch ghuman nu thodi ne
@@kamalsharma2982ਪਾਲਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਏ
ਤੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਮਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ
@@santokhsinghsidhu6394ਮੈ ਮੁਲਾਜਿਮ ਨਹੀ ਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਿਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ mla ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਹਿ ਸੀਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ,
ਰੱਬ ਕਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਡਰਾਂ ਕੌੜਾ ਪੈਜੇ ਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈਕੇ ਮਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ
ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਦੁਵਾਵਾ ਲੱਗਣ ਗੀਆ।
ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ; ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ ਗਾ । ਧੰਨਵਾਦ ।
ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ 10/2023 ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਬਕਾਏ ਕੀ 2030 ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਰਹਿਣ ਗਏ । ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ । ਇਸਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
2027 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ 2029 ਵਿੱਚ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਓਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
👍👍ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ
ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਤ ਸਕੇਟਰ ਆਪ ਬਕਾਇਆ ਲੈ ਚੁੱਕੇ. ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ।
ਅਾਪ ਪਾਰਟੀ ਘਟੀਅਾ ਏ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾੳੁ ਏਨੂੰ
Thanks for information
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਯੈਸ
ਮਨਪਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹੋਤਾ ਕੇਨੈਡਾ
Thanks for explaining court directions.
🎉IAS,IRS ,IPS te political leaders de benefits v stop krke financial situation nu improve kro. Jekr eh nahi kr sakde ta free dia sahulta stop kitia jan. Jekr fer v manage nahi kr sakde ta sarkar nu dissolve krke financial emergency declare krke Predencial Rule lagu kita jave.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ,ਏਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ
Release of pending DA & Current DA immediately
Moorkhan vala jawab finance secretry and pay of all the ministers should be held till the payment of arrears
रिटायर्ड मुलाजिम एक सीनियर सिटीजन ही होता है और उसकी जिन्दगी बहुत कम रह जाती है तो पंजाब सरकार को क्या शर्म नहीं आ रही है कि एक बुजुर्ग ईनसान को उसके जीते जी उसे उसकी अदायगी देनी चाहिए
Very good action by employees.
ਮਨਪੀਤ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਦੇਦੇ ਹੋ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਰ ਵੀ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਗੋਁ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਗੇੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ , ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ
Only this channel giving reliable news
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਉ , ਬੰਦਿਆ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
MLA di vi 2031 tak roke layi jay (salery)
ਆਪ ਇਹਨਾ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਅਲ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਹਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਪ ਨਾ ਇਹਨਾ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੈ
Good job Manpreet veer g Dhanwaad 🙏
Good information
113% ਡੀ ਏ ਤੋਂ 119% ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ
No mastercadre recruitment advertisement from aap.....worst govt for employees.....
Please try to tell about the reply of pb govt. on 29th october,2024 in the Hon'ble Pb. & Haryana High Court Chandigarh.
मनप्रीत जी ईस समय की सरकार चाहती है कि जो रिटायर्ड मुलाजिम हैं उनमें से कुछ मुलाजिम 2030-31तक रब को प्यारे हो जायेगें तो कुछ ही बचेगें जिनको ऐरीयर दे देंगे
It is first govt where service class is fighting for DA.Govt is paying no attention to demands except holding useless meetings
I A S Oficers da ve dea mulajma de nal hi milna chida
Bahut bahut dhanyavaad bete
ਕਮਾਈ। ਛੁੱਟੀ। ਦਾ। ਏਰੀਅਰ। ਵੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾ। ਨੂੰ। ਦਿੱਤਾ। 2016. ਤੋ। ਬਾਦ।
ਕਮਾਈ। ਛੁੱਟੀ। ਦਾ। ਏਰੀਅਰ। ਵੀ। ਸਰਕਾਰ। ਨੇ। ਅਜੇ। ਤਕ। ਨਹੀਂ। ਦਿੱਤਾ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਅੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਸ ਮਿੰਟਗਾ ਦਾ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ 😂😂😂
Sir bahut sare pensioner es duniya ko alvida keh chuke hai par es sarkar ne kisi ko kush nahi diya hai ji
Your news always good Manpreet ji
Nice
Very good manner Guidance me about according present circumstances .
Tanks very much
Thanks for your
Thank you sir, you are great 👍👍
My age is 87 years it means I will get money at 94 years. It means that they do not want to give money.
Actually fault is ours we voted for APP now we have to pay for same.
ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
You are showing true news....
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ
No Arear,No DA, No Vote AAP Party
No Vote
😂😮😢 All MLAs stopped all finical benifit only pay 85000 Rs per Mla now they recive 3:5 lakhs per month.
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇ ਗੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ।
ਕੁਝ ਨੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 29/10/24 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।
Thank you beta ji for the information
Thanks for nice update in the matter
ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਜੀ ,,ਸਸਅ ਧੰਨਵਾਦ,,
Eh Sarkar ta udo tak rahegi nahi janta ta ajj hi dukhi ess Sarkar ton
ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕੀ ਉਹ। ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
Good job
Pspcl employee tuhadi video di wait kar rahe hai
MLA di salary 10500 chahidi hai
Why increasing pay of MLA ‘s . If u hv no funds
Hahaha Kamal h Punjab High court v murakh h ke 2027 vich sukda saff ho ji ga
यह सारे आम कोर्ट की बेज्जती है कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाया गया है
ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Honble Hight court nu chahidy ki jado tak pb sarkar DA+arrear jari nahi kardi ena khazaana seal kar do.eba dy mantrian dian sakaries rok dittian jan.taa hi ena di akal theekany augi.
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕੇ।
Very nice information
Thanks g
Thanks ji
System hi crupt sare da Sara India vich
ਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰ
Ik gal h tusi socho ki high court v murakh h
High court nu pta nahi ki 2027 vich vota h fer aa kime denge 2030-31 tak
M ta soch reha ha ki court vich bahut educated judge honde ne
Dal vich kujh black h
Ho sakda h sari dal hi Kali hove
Tuhanu ki lagda h
Very good news
113% ਤੌਂ 119% ਤੇ 1.1.2016 ਤੌਂ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆਂ