सबसे पहले supreme court को किसन हक दिया की, दुसरो की property मे गलत कानुन बनाये, कानुन बनाना है तो gov property के लिये बनाये , gov. लोगो को मकान नही दे सकती तो ऐसे गलत कानुन बनाके समाज के विशिष्ट समुदाय (मालीक) को जान बुजकर court की तरफ जाने के लिये मजबूर किया जाता है , कोई किरायेदर कितने भी साल रहे, जब मालीक को अपना मकान वापस पाना हो तो उसे किसी चौखट पर जाने की जरुरत ना पडे,ये simple कानून है
बिल्कुल सही, कोर्ट अपनी झकमारे government property में प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई भी कोर्ट को दखल नही देना चाहिए , चाहे १२ साल हो या १२००० साल owner owner ही रहेगा कोई adverse possession नही होगा
This is not the intention of Supreme Court or the law. The law is very simple, if someone is sitting on your property for 12 years (which is huge number of years) and you did not even send one notice against such possession nor any rent was being paid then courts have to assumed you had given away the property and now you want to claim it back. For example sometimes father gives away a property to a friend or relative and after death of father and after many years, sons of the father can wake up one day and realize they can earn money by selling that property. By this time the given away property might have been built upon and was being used by the person who was given this piece of property as gift. It would be unjustified to make him leave the property. Unfortunately many property transactions in India are not registered and taking benefit of it some people re-claim their sold property. The intention of the law is to protect such people. You cannot buy a property for 12 years and do not check whats going on, on it.
@@mickeyagrawal2001 ok... Let's assume that what you are saying is correct But still Most of the cases are related to tenants and they are reluctant to vacate the flat or shop then? In that case how he can become a owner ??? Just because he is staying ther for १२ years??? If father has not given property to tenants ad a gift Then son should throw tenants away righ?? Also १२ years is very less time It should be minimum ३०-४० years because in India after ३०-४० years genaration generally changes And then it would be more justified
If a person wants to give a gift, then he should register the property to his friend's name before his death and don't let people fight behind him and create confusion...
हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का बहिष्कार करते हैं यह बिल्कुल अन्याय पूर्ण फैसला है किसी भी किसान की जमीन पर कोई दबंग व्यक्ति अवैध कब्जा कर लेता है और वह गरीब किसान उसका विरोध नहीं कर पता है तो क्या जमीन उसकी अवैध कब्जे दारू की होजाएगी यह गरीब किसानों के साथ बिल्कुल अत्याचार पूर्ण राजनीति है इस देश की
Bhut sache imandar hote h pta chal gya h sb sarkar pr bik jate h wonke khne pr wolta faisla krte h 12 sal ka puroof kya rhega doosre ki praparty lekar kaise rhega
O bhai comment karne se pehle video to dekh liya kar pura judge ne real owner ke fevour me hi decision diya h yha ye baat ho rhi h ki kis wajah se kabzedaar property nhi le paya
एक सरल नियम ही सारी समस्याओं का हल है। जमीन जिसके नाम से है वही उसका असली मालिक है । वह जबतक दूसरे को रजिस्ट्री नहीं करता तबतक मालिक बना रहेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को महत्व दें ताकि भविष्य में किसी प्रकार का लफड़ा ना हो।
सुप्रीम कोर्ट को,कृपा ध्यान देना चाहिए ,जिसका घर है असल में उसी को ही उसका ही मालिकाना हक होना चाहिए,वर्ना गुंडे दबंग ताकतवर लोग गरीबों की जमीन हड़प लेगा ,
@@amankerketta1753 why is "laparvahi" a crime? if a thief come to your house and take your stuff should the thief rewarded for your "laparvahi" ? moron
इस तरह तो कोई भी व्यक्ति ताजमहल व लाल किले में अपना अवैध कब्जा जमाकर उसका भी रजिस्ट्री करवा सकता है अगर कब्जे के आधार पर ऐसा होने वाला है तो हम लाल किला और आगरा के ताजमहल पर अपना कब्जा जमा लेते हैं पावर के दम पर सुप्रीम कोर्ट का यह गलत नियम है कि किसी भी किसान के हक को दाव में लगना किसान उस जमीन का लगन टैक्स देता है और कोई उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया तो प्रशासन उसे कानूनी अधिकार क्यों दे रही है यह कानून किसानों के साथ अत्याचार कर रहा है इस कानून को बदलना चाहिए कब्जे के आधार पर किसी की रजिस्ट्री ना हो और उसे कब्ज़ा छोड़ दे का नियम बनाना चाहिए प्रशासन को इस तरह तो देश में अवैध कब्जे दिन पर दिन और अधिक बढ़ते जाएंगे
Adverse Possessor is benefitted. No relief to the owner whose hard earned property is snatched away legally. Inspite having completed all legal formalities like registration. 😢😢😢😢 Tarik pe tarik continues. This promotes Adverse Possession in the country.😢😢😢 The real Owner will get only tarik pe tarik. 😢😢😢
I am having a shop in rent since1968 continously rent was rs75 only now I am paying rs 1300 only can I become the owner of this shop and sell it to another party pl help in this matter thanks
सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के नियम को नहीं बनाना चाहिए इससे जनता मे लड़ाइ झगड़ा कभी खतम नहीं होगा, सारी प्रॉपर्टी दबंग लोग हड़प लेंगे गरीब लड़ नहीं पाएगा, इस कानून को खतम कर देना चाहिए। ताकि देश के लोगों को न्या य मिल सके।
Ab kisi ko mehnat karne ki jarurat nahi, bas pata lagao ki koi bahar kamane gaya ho aur property bana raha hai jindagi bhar mehnat karke aur jo khali baitha hai uski jameen kabja le. Mehnat karne ki jarurat kya hai. Jitni kamai jindagi bhar mehnat kake nahi hoti woh bas ek jhatke me kabja kake kama le. Ye business acha hai
सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला अमानवीय है । कुछ भी हो इसको बदल देना चाहिए या संसद को नया क़ानून बनाना चाहिए । कई बार बुजुर्ग अपना मकान अपने गुज़र बसर को किराए पर दे देते हैं । बच्चे विदेश में होते हैं । अगर इसमें कोई चूक हो जाये तो प्रॉपर्टी बच्चों के बजाय टेनेंट को मिलेगी । ये जजमेंट तो प्राकृतिक न्याय के भी विरुद्ध है
कानून में परिवर्तन होना चाहिए इससे भू माफिया और एक्टिव हो जायेगे। कमजोर लोगो के घर को जबरजस्ती हथिया लेगे और अपना हक दिखा कर पूरी जिंदगी कि कमाई दूसरा हड़प लेगा। कुछ लोग अपना इनकम का सोर्स भी बनाते है।
कब्जा गुड्डा ब भू-माफिया ही करते हैं।इसीलिए ये बडाबा न दें। फिर तो गरीब किसान की पूरी जमीन छिन जायेगी ये गारंटी है।क्यौकि बटवारा ब हदबंदी के मुकदमे सालौ साल जानबूझ कर चलाए जाते हैं। ये सरासर गलत है।सुधार होना चाहिए।
As per my knowledge one title suite still on going since 1967 waiting for final decision, what type of justice in our country. Another adverse possession support bahubali.
देश में रामराज्य चल रहा हैं और 12 साल बाद वास्तविक मालिक वनवास में कभी खत्म न होने वाले काल के लिए चले जाएगा। ये किसी किरायेदार के प्रति सद्भावना, दया, सहयोग, विश्वास, भाईचारा, अहिंसात्मक व्यवहार का अद्भुत अविश्वसनीय पुरस्कार हैं? हे विश्व बंधु, हे विश्व गुरु सरकार कहा है आप?
भाई जजो को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गरीब थे वह पहले भी गुलाम थे आज भी गुलाम हैँ और आगे भी गुलाम रहेंगे, यह अंग्रेजो का कानून जिंदाबाद था जिंदाबाद हैँ जिंदाबाद रहेगा, गरीब गुलामी के लिये पैदा हुए हैँ यह कोर्ट का फैसला हैँ यदि कोई ऑब्जेक्शन लेगा तो उसके परिवार को कोर्ट तहस नहस कर देगा कब्ज़ा कौन करता हैँ जो दबंग हो पैसा हो गुंडा हो नेता हो , कोर्ट मै मात्र एक बार जज बन जाओ पूरे देश का निर्णय मात्र एक जजमेंट पर, यह क्या हैँ और यह कानून कैसा हैँ इसमें न्याय व्यवस्था 1% हैँ क्या कोर्ट ऐसे गलत फैसले लेता हैँ और कोई ऑब्जेक्शन करने की हिम्मत किसी की नहीं, कितने गरीब कितने किसान, कई परिवार तो केवल रेंट से अपना घर चलाते हैँ ग्वालियर मै एक ने अपने घर को रेंट पर दिया 3महीने बाद वह आया उसपर कब्ज़ा हो गया 10 साल से कब्ज़ा हैँ केस चल रहा, सामने बाले पर एक भी मकान नहीं
@@Realhindi0😂😂court ke aise judgement se court bhi chahta hai ke criminal cases badh jaaye 😂😂 koi bechara mehnat se paise kama Raha hai aur ghar banwa kar kiraye par de raha hai toh dusre se ka ghar hoga toh koi chhorega
Mujhe kyu lag rha Adani Ambani ne desh me jo b property 10 15 years ki lease li hai unse koi khali na Kara paye us direction me law bana hai jaise Jio mart rent par, telecom towers etc
१२ वर्ष हो या १०० वर्ष मालिकाना हक कब्जेधारी का नहीं होना चाहिए कब्जाधारी फ्री खाता है दूसरे की कमाई का और दबंगाई की वजह से भी ईमानदार अपनी इज्जत के लिए बेचारा बन जाता है
I have long possession on owner property since 1953 i have rent receipts but since 1988 we are not paying any rent as owner denied to take it. Now owner don’t care of there property. We renovate it and paying property tax. Electric bills and water bill as well. Can i suit adverse possession case?? There is no agreement copy as owner is dead and their childrens not transferred property from their father to them since 1977.
इसमें जज का कोई दोषी नहीं दोषी इस देश के वे लोग हैं जो भाजपा और उसके सहयोगी दलों को वोट देते हैं क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही गूंगे-बहरे और अंधे हैं वरना पूरा देश जिन चीजों का विरोध कर रहा है ए दोनो उस पर एक शब्द नहीं बोलते 😢
हमने एक प्लॉट खरीदा था रिश्तेदारी में और रजिस्ट्री नहीं कराई थी। हम लगभग 30 साल तक बतौर मालिक काबिज रहे, लेकिन कोर्ट केस में हमें बाहर कर दिया गया। क्योंकि जिसके नाम से रजिस्ट्री थी उसने किसी और को वह प्लॉट बेच दिया था।
कोई विश्वसनीय तो समाचार तो दो कब्जेदार की कौनसी मेहनत है जो मालिक बन जाए वहा जिसने लाखो रुपिया अपने मकान में लगाए अपने रहने के लिए और कब्जेदर मालिक बन जाए!!
भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट ही बेकार हो गया है इस को हटा दो जो किसी गरीब के लिए ईन्साफ दे नहीं सकता किसी के मकान दुकान जमीन की रक्षा नहीं नहीं कर सकता केवल पैसे का दोस्त हो तो ऐसे कोर्ट का क्या करगी जनता
Sir it is good knowledge,ab hume कोईभी किरायेदार को लम्बे समय के लिए किराए पर मकान दुकान नही देने होंगे ,खास कर जो शॉप rent पर 9साल के लिए दिए है उसे winthin पीरियड नोटिस दे देनी होगी no renewal process
Beautifuly explained in simple language for every common man to understand... Even my Flat has been adversely overtaken by a local goon in Ulhasnagar. There no law exists as police takes no action and local lawyers switch sides when paid by the other party. I only Wish THIS CORRUPT LAW be NULLIFIED and REMOVED COMPLETELY for safeguards of orIGINAL property owners.
Brother my flat was also snatched by a local goon, police did nothing, i force fully tried to fight back then police took me in jail for that, my father got heart attack due to all this, i lost my flat, my whole family is in troma right now...this is the dark reality or our country, that goon used hindu muslim agenda in our case and successfully applied.every one is standing by his side because he was hindu and i was muslim, no nabour was helpful, matter unnecessarily became communal.
@@sapnamelanta2381 but civil case takes years of years to get completed. I don't have enough money and time to get involved, i have TB in my stomach, fighting mental health issues for years, father is also on bed, also no one else is capable in my family..i m doing a small job.if i get involved in such things i may lose my job as well, and as a only earning person in my family it very challenging to decide where to go.
आप जो पढा रहे हो इसे बदमाश लोगों को बुड़े बुजुर्ग लोग की सम्पत्ति दबानें में बहुत हौसला बजाईं उत्साह मिलेगा बहुत धार्मिक काम कर रहें हो जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो क़ब्ज़े करने वालों में कोई उनकी मौत के बाद दीवा बत्ती पानीं देने वाला नहीं होता
यह आदेश एकदम सटीक है क्योकि बहुत ऐसी प्रोपर्टी ऐसी होती हैं की बरसो पहले खरीदी होती हैं और कारण वश रजिस्ट्री नही करवाई और बाद मे और असली मालिक खड़ा हो जाता हैं कि मालिक मैं हूं
मोदी जी को इस अ परजा तांत्रिक कनून को कैबिनेट सतह पर विचार कर जानहित में निरस्त करना चहिए ।संविधान में संशोधन किया जाना जरूरी है । साथ ही साथ सामान कानून पूरा देश में एक ही होना है। संविधान को बदले ।
It is very informative video. अगर किसी क़ब्ज़ादार के लगातार uninterrpted 20 वर्षों से भी अधिक रहते हुए मकान मालिक उस प्रापर्टी का सौदा किसी और से कर देता है तो उस दशा में क़ब्ज़ादार का क़ानूनी हक़ क्या है। Please let me know
यह गरीब किसानअथवा गरीब दुकान मालिक मकानमलिक मान लीजिए किसी के बाप के पास पैसे थे और उसने संपत्ति बनाई और उसका लड़का उसका किराया ले रहा है दुकान का अथवा मकान का अथवा जमीन किसी को खेती करने वाली किसी को दे रखी है तो अगर उसे पर कब्जा कर लेता है और वह गरीब स्थिति में हो जाता है मां लीजिए मकान जमीन और दुकान मालिक जिंदा है और उसके पास पहले पैसे थे और बाद में गरीबी आ गई तो क्या उसकी जमीन और दुकान मकान कब्जा कर ली जाएगी यह कानून वापस लेना चाहिए बिल्कुल गरीब के साथ अन्य योग से और दबंग लोग सारे के सारे जमीन है और दुकान मकान खेती की जमीन सारी कब्जे कर लेंगे गरीब के पास कुछ नहीं बचेगा इसलिए यह कानून नहीं हो करके जिसके नाम से जमीन है यह दुकान और मकान है उसी का ही रहेगा ऐसा कानून होना चाहिए
I still fail to understand the logic, how can a person can claim a place which is not theirs at the first place. If I put a caretaker then they also will start claiming. Sounds ridiculous 😢
Nations are not built in a day. It requires participation of the whole society to decide on policies. Bharat had transfer of Power and independence came much later. Policies and law were not entirely made by Bharatiyas + we lost Lalbahadur Shastri an able prime minister and for these reasons We never had stable policies from our other leaders.only a Few played their part well. Bharat needs to work on its Judicial and police reforms. Work in these area is yet to be updated we have redundant and non functional system slow paced judiciary. This aspect has not improved even after 75 year of independence. Everything has to work in coordination i.e. social, economic , political and judicial matters has to work in co ordination then only there is hope of Justice to every strata of society is possible.
Posession has to be - "Adverse" possession. Adverse means against the wish of owner . If tenant is paying rent the possession is not Adverse Possession . When tenant refuses to give rent and continues to occupy then only he is called to be in Adverse Possession. Possession has to be undisturbed uninterrupted If u have a property nd somebody else occupies it nd u didnt do anything to oust him for 12 years then it means u r not vigilant about ur rights nd hence law will presume that u have given up on ur rights. The person occupying ur property has to show undisturbed possession which means tha for 12 years no casewas filed by u or no legal step was taken by u to oust the occupier .
There has to be a rental agreement between owner and the tenant. The rental agreement must be for 11 months, with term and conditions of rent payable on time, eviction if rent default on due dates as agreed. Eviction on completion of 11 month occupation, with advance to notice of 30days to the tenant by house owner. If the tenant and house owner both are willing to continue, the owner and tenant will have to make and sign a new agreement for another 11 months with new terms, rent, conditions, agreed by tenant, indicating the tenancy period is only for 11 months only, and the owner has the right evacuate the tenant with due notice, wel before or completion of 11, months tenancy. So 12 years of occupancy by tenant can be prevent by owner, by new tenancy every 11 months with the tenant, with renewed terms of tenancy agreement. Adverse occupancy does not, will not arise in any manner, to be claimed by occupant tenant.
@@VijayKumar-ro2gg with this new 11 month leave and license contract how many cases are pending before the court,please furnish data. How is the success rate?
Superb quality work,Necessarily Awareness Awesome State, National Peoples Safety, Security and Development regarding work good luck for future life opportunities and benefits.
Very nice and good, Suggestions, Information and Adviced, Necessarily Awareness awesome Safety, Security and Development regarding work good luck for future.
Please don't confuse people adverse possession is applicable for property. And owner have to go court (long time without sure) for return also hudge amount need. This judgment in favour of bahubali.
बहुत बहुत धन्यावाद सर आपने सबका जवाब दिया । सर , मेरा आपसे कुछ प्रश्न हैं सर मेरा मेन रोड पे एक जमीन है जिस पे पेट्रोल पंप बनाने के लिए एक डीलर ने मुझसे सम्पर्क किया और मेरे जमीन को 30 साल के लिए लीज (पट्टा) पे दने के लिए बोला और हर महीने मुझे 30,000 रुपए दने लिए बोला और सभी एग्रीमेंट को स्टाम्प पे लिखा जाएगा 1. सर क्या मेरी जमीन को 30 साल के लिए लीज पे देना सही है ? 2. सर 30 साल बाद क्या डीलर मेरी जमीन पर कब्जा कर सकता है ? 3. सर अगर डीलर रेंट ना दे तो लीज एग्रीमेंट खत्म कर सकता हुॅ । 4. सर इस प्रकार के लीज के लिए कौन से रुपए का स्टाम्प सही होगा ? आपका कोई और सुझाव हो तो दिजीए 🙏
Whhether this law is passed in parliament? How can a tenant or an encroacher become the owner ? This idea is worse ,like waqf board capturing the land or property. Central Govt shd immediately present ordinance to stay such laws.
well, the moment I read, supreme court I became sure there will aways be a bad decision. That's it has got the title of Supreme Kotha. Supreme Kotha is trying its best to convert whole India into a Kotha.
Mr. Mind your own words. You don't have knowledge of actual facts and grounds to the case.. learn why Limitations Act is there... This act has been life saver where no time-limits have been prescribed by the concerning Act. This act protects writes to those who are living on ancestors property which has not been transferred due to such issue where title has not been mutated due to costs was too high for gift deed to be written and pronounced.. hardly 30 years back there were 0 value in comparison to today's value of the said land .. before oral commitment has values and now documents has no values
Supreme Court ke Judges ke makan pr koi kabza karega toh wo aisey third class ke kanoon ko maanne se inkar kr dega aur seedha police action krwa dega. 😁
"The primary principle should be that the occupier pays rent to the landowner from the moment they occupy the property. This ensures fairness and transparency. Subsequently, the occupier and the landowner, the option should be given by the land owner to the occupier whether to buy my property or leave this property. if he can't afford to buy then he must leave this property. Which save injustice to land owner😊
तुम्हारे लिए थोड़ी न बनाए जाते हैं कानून, वो तो वकील जेब और उनके सहयोग लेने के लिए बनाए जाते हैं। जहाँ गाँव में 1 ही दिन में पंचायती फैसला होता था, वहीं कभी जिंदगी खत्म हो जाती लेकिन साला ये केस खत्म नहीं होता। 🇮🇳🇮🇳🇮🇳
Sir , 1978 me ak jamin pr 144or145 k case chal kr mere favour me decision aya. Adhar diya mere pas jamin ka parcha or chakbandi ka notice hai. 1978k bad use jamin parjane se mana kiya. 1994-95me usi k adhar pr dakhil karij apne nam se kara li. Abhitak wah jamin mere kabje me thi. Avi khatiyan holder mera dakhil kharij k liye A. D. M ko likha hai. Us jamin k kuchh bhag pr mera ghar hai1995 se abhitak ka rasid hai. Kya hoga
कुल मिला कर कमजोर की प्रॉपर्टी पर कब्जा करो न्यायालय भरपूर सहयोग करेगी।। हो क्या गया है कानून व्यवस्था को,, अब कोर्ट को भी क्या ही कहूं,, ये लिमिटेशन एक्ट बनाया ही कब्जा धारियों के लिए है सरकार ने
सबसे पहले supreme court को किसन हक दिया की, दुसरो की property मे गलत कानुन बनाये, कानुन बनाना है तो gov property के लिये बनाये , gov. लोगो को मकान नही दे सकती तो ऐसे गलत कानुन बनाके समाज के विशिष्ट समुदाय (मालीक) को जान बुजकर court की तरफ जाने के लिये मजबूर किया जाता है , कोई किरायेदर कितने भी साल रहे, जब मालीक को अपना मकान वापस पाना हो तो उसे किसी चौखट पर जाने की जरुरत ना पडे,ये simple कानून है
बिल्कुल सही, कोर्ट अपनी झकमारे government property में प्राइवेट
प्रॉपर्टी में कोई भी कोर्ट को दखल नही देना चाहिए , चाहे १२ साल हो या १२००० साल owner owner ही रहेगा
कोई adverse possession नही होगा
This is not the intention of Supreme Court or the law. The law is very simple, if someone is sitting on your property for 12 years (which is huge number of years) and you did not even send one notice against such possession nor any rent was being paid then courts have to assumed you had given away the property and now you want to claim it back. For example sometimes father gives away a property to a friend or relative and after death of father and after many years, sons of the father can wake up one day and realize they can earn money by selling that property. By this time the given away property might have been built upon and was being used by the person who was given this piece of property as gift. It would be unjustified to make him leave the property. Unfortunately many property transactions in India are not registered and taking benefit of it some people re-claim their sold property. The intention of the law is to protect such people. You cannot buy a property for 12 years and do not check whats going on, on it.
@@mickeyagrawal2001 ok...
Let's assume that what you are saying is correct But still
Most of the cases are related to tenants and they are reluctant to vacate the flat or shop then? In that case how he can become a owner
??? Just because he is staying ther for १२ years??? If father has not given property to tenants ad a gift
Then son should throw tenants away righ??
Also १२ years is very less time
It should be minimum ३०-४० years because in India after ३०-४० years genaration generally changes
And then it would be more justified
If a person wants to give a gift, then he should register the property to his friend's name before his death and don't let people fight behind him and create confusion...
बंधु अन्याय तो अन्याय ही है चाहे संपत्ति सरकारी हो या प्राइवेट
हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का बहिष्कार करते हैं यह बिल्कुल अन्याय पूर्ण फैसला है किसी भी किसान की जमीन पर कोई दबंग व्यक्ति अवैध कब्जा कर लेता है और वह गरीब किसान उसका विरोध नहीं कर पता है तो क्या जमीन उसकी अवैध कब्जे दारू की होजाएगी यह गरीब किसानों के साथ बिल्कुल अत्याचार पूर्ण राजनीति है इस देश की
Krishi jamin per koi bhi kabja nahi ho sakta yeah private property ka mamla hai
Hua hai medam meri jamin par or cash chal raha kisan hu kisan ki jamin hai
Supreme Court Adverse position khatm kare...ye Justice nhi hai....
Sir. what if a tenant is paying rent for more than 12 years & is in occupation of a shop premises ? Is this law applicable for them ?
@@Artandcraft-is3xpbhai to tumne tang Ada di h to tumhari property me tumhara hi hoga
इस जज को भी माफियाओं द्वारा भरपुर दलाली मिली होगी 😊😊😊 , ऐसे गलत तरीके से निर्णय देने वाले जजों की सीबीआई जांच होनी चाहिए ़
Indian Judiciary now in Pakistan countroul
Kisi ek ke liye bhi kanoon banaya Jaa sakta hai, ya badla Jaa sakta hai.
100%jajis ki IT,v,cbi, Ed,ki enquiry karna hoga
Bhut sache imandar hote h pta chal gya h sb sarkar pr bik jate h wonke khne pr wolta faisla krte h 12 sal ka puroof kya rhega doosre ki praparty lekar kaise rhega
O bhai comment karne se pehle video to dekh liya kar pura judge ne real owner ke fevour me hi decision diya h yha ye baat ho rhi h ki kis wajah se kabzedaar property nhi le paya
सुप्रीम कोर्ट का यह कानून अपराध को बढ़ावा देने वाला है इसे जितनी जल्दी हो वापस कर लेना चाहिए।
Yah Sahi baat hai bhai main aapke baton se sahmat hun
Nhi Bhai agar rishtedar farzi kagaz bna le tab kya kroge, kagaz manoge ya possesion kiske pass hai vo manoge
Bilkul nhi
एक सरल नियम ही सारी समस्याओं का हल है। जमीन जिसके नाम से है वही उसका असली मालिक है । वह जबतक दूसरे को रजिस्ट्री नहीं करता तबतक मालिक बना रहेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को महत्व दें ताकि भविष्य में किसी प्रकार का लफड़ा ना हो।
सुप्रीम कोर्ट को,कृपा ध्यान देना चाहिए ,जिसका घर है असल में उसी को ही उसका ही मालिकाना हक होना चाहिए,वर्ना गुंडे दबंग ताकतवर लोग गरीबों की जमीन हड़प लेगा ,
भारत पर कब्जा डकैतो चोरो हत्यारों का है।
Yhi to chahte hai vakeel.unko bhi sb smjh hai.
Ye toh sahi dicision nahi hai
Bs jaise hi pata chale ki koi kabja kiya hai kabja hatane ke liye avedan laga to tahahil me
Taki bad me jab faisla ho to aap ke tarf ho
ये कानून काला कानून है, जज ऐसे कानून इसीलिए निकलते हैं, क्योंकि कोर्ट में हजारों केस आए और जनता आपस में लारे ताकि जज की कमाई करोरो हो
Rent par 11 mahina do. Khali karao. Do nahi 12 mahina bhi.
Ek contract kr lo rent vale se ot usko jo rent hoga aap ko online pay krne bolo taki jab case court me jaye kabje ke bare me to aap ke pass sabut ho
Mtlb supreme court ka fasla sahi hai agar koi apni laparvahi se apni property khota hai to uske liye sarkar kyu jimmedaar ho
@@amankerketta1753 why is "laparvahi" a crime? if a thief come to your house and take your stuff should the thief rewarded for your "laparvahi" ? moron
Jaj ko nasa hi daru ka 😂😂
अगर अवैध कब्जा को हटाने के लिए मुकदमा चल रहा है तो वो कब्जा हटाने के लिए कोर्ट को फैसला करने में 50 साल लग जाते हैं।
Absolutely right
ਗਰੀਬ ਮਾ,ਰ ਐ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਸੇ
इस तरह तो कोई भी व्यक्ति ताजमहल व लाल किले में अपना अवैध कब्जा जमाकर उसका भी रजिस्ट्री करवा सकता है अगर कब्जे के आधार पर ऐसा होने वाला है तो हम लाल किला और आगरा के ताजमहल पर अपना कब्जा जमा लेते हैं पावर के दम पर सुप्रीम कोर्ट का यह गलत नियम है कि किसी भी किसान के हक को दाव में लगना किसान उस जमीन का लगन टैक्स देता है और कोई उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया तो प्रशासन उसे कानूनी अधिकार क्यों दे रही है यह कानून किसानों के साथ अत्याचार कर रहा है इस कानून को बदलना चाहिए कब्जे के आधार पर किसी की रजिस्ट्री ना हो और उसे कब्ज़ा छोड़ दे का नियम बनाना चाहिए प्रशासन को इस तरह तो देश में अवैध कब्जे दिन पर दिन और अधिक बढ़ते जाएंगे
दुर्भाग्य पूर्ण है भारत के कानून के साथ 😢😢😢😢😢😢
Kabja means not paying rent for 12 years and owner has no objection.
एसे घटिया कानूनों के कारण ही लोग इस देश को छोड़कर जा रहे है कितने अजीब जज है इस देश मे
Sach hai baat
Adverse Possessor is benefitted. No relief to the owner whose hard earned property is snatched away legally. Inspite having completed all legal formalities like registration. 😢😢😢😢
Tarik pe tarik continues.
This promotes Adverse Possession in the country.😢😢😢
The real Owner will get only tarik pe tarik.
😢😢😢
Need to become bahubali for save your property. This provision supporting bahubali.
I am. Having possion of a shop since 1968 conti usly ci become the pl reply soonan
I am having a shop in rent since1968 continously rent was rs75 only now I am paying rs 1300 only can I become the owner of this shop and sell it to another party pl help in this matter thanks
This law should be amended by parliament. And why there was two different rules for same cause. Govt. Property and private property should be same.
Wisely said❤
Exactly. This just shows what Govt thinks about normal public.
Kabja means not paying rent for 12 years and owner has no objection.
Maybe because some times they are our relatives so we don't take rents @@jai_sidho_ki
एडवर्स पज़ेशन को नया नाम दिया जाये- अवैध कब्जा सरलीकरण क़ानून or may be “reward for criminal activities act”
True
सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के नियम को नहीं बनाना चाहिए इससे जनता मे लड़ाइ झगड़ा कभी खतम नहीं होगा, सारी प्रॉपर्टी दबंग लोग हड़प लेंगे गरीब लड़ नहीं पाएगा, इस कानून को खतम कर देना चाहिए। ताकि देश के लोगों को न्या य मिल सके।
सारे कानून अपराधियों के पक्ष में हैं.. यही विडम्बना है..
G han 😢
Ab kisi ko mehnat karne ki jarurat nahi, bas pata lagao ki koi bahar kamane gaya ho aur property bana raha hai jindagi bhar mehnat karke aur jo khali baitha hai uski jameen kabja le. Mehnat karne ki jarurat kya hai. Jitni kamai jindagi bhar mehnat kake nahi hoti woh bas ek jhatke me kabja kake kama le. Ye business acha hai
भारत का प्रॉपर्टी कानून, दहेज के कानून, सभी अन्याय है
ऐसे में कोई भारत में इन्वेस्ट ही नही करेगा
भारतीय न्याय व्यवस्था मज़ाक़ का विषय बन
That’s why we need 400+ in election results to protect our land and other property but Hindu doesn’t go voting and now our hands are tied
@@tejaspatel2185😂😂iske liye 400 ka jarurat nhi hai.
Maximum law state govt bhi bna sakta hai.
सदियों से कानून और यह दुनिया शरीफों के लिए है ही कहाँ l गुंडों की गुंडाई तो दिख जाती है पर कानून का ऊंट किस करवट बैठेगा किसे क्या पता।
इस कानून के कारण उन लोगों को परेशानी होगी जो दूसरों के मकान जमीन आदि भाड़े पर लेकर अपना काम चला लेते थे। अब कोई अपनी सम्पत्ति किसी को नहीं देगा ।
Kabja means not paying rent for 12 years and owner has no objection.
सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला अमानवीय है । कुछ भी हो इसको बदल देना चाहिए या संसद को नया क़ानून बनाना चाहिए । कई बार बुजुर्ग अपना मकान अपने गुज़र बसर को किराए पर दे देते हैं । बच्चे विदेश में होते हैं । अगर इसमें कोई चूक हो जाये तो प्रॉपर्टी बच्चों के बजाय टेनेंट को मिलेगी । ये जजमेंट तो प्राकृतिक न्याय के भी विरुद्ध है
Kabja means not paying rent for 12 years and owner has no objection.
कानून में परिवर्तन होना चाहिए इससे भू माफिया और एक्टिव हो जायेगे। कमजोर लोगो के घर को जबरजस्ती हथिया लेगे और अपना हक दिखा कर पूरी जिंदगी कि कमाई दूसरा हड़प लेगा। कुछ लोग अपना इनकम का सोर्स भी बनाते है।
Sarkar ne bhu mafiyaon ke liye kanoon bana diya.
Chutiya congress laayi yeh law. Waqf board bi vahi layi
Aise toh mafia zameen par kabja bana lega...toh kewal illegal tarike hi bachengye matter solve karna
BJP logo ko pagal samajh rahe hai use lagta hai ayenge to Modi ji hi lekin wo bhul jate hai jab Janta jagati hai to acho acho ko ukhad fenkate hai
@@abdulgaffar2535 Sarkar ne nahi courts ne.
कब्जा गुड्डा ब भू-माफिया ही करते हैं।इसीलिए ये बडाबा न दें। फिर तो गरीब किसान की पूरी जमीन छिन जायेगी ये गारंटी है।क्यौकि बटवारा ब हदबंदी के मुकदमे सालौ साल जानबूझ कर चलाए जाते हैं। ये सरासर गलत है।सुधार होना चाहिए।
t.b.the.tt..tt,.tt.hh.tht..ttbt.t.t.tbt.5.h.thh.tt.h.th.tt.t.t.h.tht.hh5.h.tt.hh.tb.t.tht.t t.t.t.ht.t.t,t.t..tt..5BBB.tt.hh.t.tt.ht.h.tht.bbh.tt.hht.hbbhb.tbh.tb5hbt.bbtbt.h.tht.hhhtht.h.tbh.thhh.thhbh.tht.h.tt.hhh.tt.t.tbt.t.b.tbt.h.thhhbbt.h.thhht.hht.hhhhhhbh.tbt.hbt.h.t.TB.TB.tt.b.tht.bh.thbhhht.5.hhhhhbb.5h.th.th.tb.thht,hbh.tbhhhb.bhbhht.bht.hh.ttbhhhb.tt.hbhh.tt.t.hbb.tt.hbbhhhh.hh.tht.hht.hhbbbbbhhbhbt.h.t.tht.bbbbbbhbbhh.thbhhbht.hbbbbt.bbhhtb.tbbbbbb.tbbhbhhhbt.bt.ht.hbbh.t.tbbtbbb.tbtbhbhbb.thbhhtbhb.tbbbbbthbbt.tt.bb.5bbhhhbht.bbhbbb.thbbbbbbhbbt.bt.bbbbt.bbbt.bt.hbbbt.bbb5.bt.bbbbbt.bbt.hbt.bb5bb4.5bt..5bbbbbbbbbbbbbbbbbb.tbbbbbhbbtbbb.tt.bbb.t.thbbb.5t.bb.5bbhbbbb.tbbhbbt.bbb5.bt.bb5.bbt.bt.bbbt.bbt.bbb.5NB.tbbtb.t.5.5bbbbb.5t.bb5btbbbbt.bbbbbbt.b.tbbbt.bb.tt..5bb.t.tbbbbt..tbtbb5bt.t.t.t.t.btbt.t.bbtbh.tt.bt.bbbbbbbb.tt.hb.tb.tb5. 5bt.t.h.5.tbbbbt.bb5.t.bbbbt.bhbb.t.tbbb.tt.t.t.b5..t.t.tt.b.t.t.t.t.tb5.bt.b.t.tbt..t.tbb5.tt.t..t.tt.bt.t..tbb5.tt.b.tt..tt.t.b.t.tb.tt..5.5.TB.tt.t.t.bb.tt.b.t.tbb.tt.bb.t.tt.b.tt..t5..tt..t.TT.tb5..t.tt.t.t..5.t.t.5.5.t.t.tt..5.t.5.t.t.5.t.t.5.tt..5.t.5.5.t.t.t.5.t.t.t.t.TB.5t..55..th.t.h.tht.h.t.5h.thhhhhbhhbb
t.b.the.tt..tt,.tt.hh.tht..ttbt.t.t.tbt.5.h.thh.tt.h.th.tt.t.t.h.tht.hh5.h.tt.hh.tb.t.tht.t t.t.t.ht.t.t,t.t..tt..5BBB.tt.hh.t.tt.ht.h.tht.bbh.tt.hht.hbbhb.tbh.tb5hbt.bbtbt.h.tht.hhhtht.h.tbh.thhh.thhbh.tht.h.tt.hhh.tt.t.tbt.t.b.tbt.h.thhhbbt.h.thhht.hht.hhhhhhbh.tbt.hbt.h.t.TB.TB.tt.b.tht.bh.thbhhht.5.hhhhhbb.5h.th.th.tb.thht,hbh.tbhhhb.bhbhht.bht.hh.ttbhhhb.tt.hbhh.tt.t.hbb.tt.hbbhhhh.hh.tht.hht.hhbbbbbhhbhbt.h.t.tht.bbbbbbhbbhh.thbhhbht.hbbbbt.bbhhtb.tbbbbbb.tbbhbhhhbt.bt.ht.hbbh.t.tbbtbbb.tbtbhbhbb.thbhhtbhb.tbbbbbthbbt.tt.bb.5bbhhhbht.bbhbbb.thbbbbbbhbbt.bt.bbbbt.bbbt.bt.hbbbt.bbb5.bt.bbbbbt.bbt.hbt.bb5bb4.5bt..5bbbbbbbbbbbbbbbbbb.tbbbbbhbbtbbb.tt.bbb.t.thbbb.5t.bb.5bbhbbbb.tbbhbbt.bbb5.bt.bb5.bbt.bt.bbbt.bbt.bbb.5NB.tbbtb.t.5.5bbbbb.5t.bb5btbbbbt.bbbbbbt.b.tbbbt.bb.tt..5bb.t.tbbbbt..tbtbb5bt.t.t.t.t.btbt.t.bbtbh.tt.bt.bbbbbbbb.tt.hb.tb.tb5. 5bt.t.h.5.tbbbbt.bb5.t.bbbbt.bhbb.t.tbbb.tt.t.t.b5..t.t.tt.b.t.t.t.t.tb5.bt.b.t.tbt..t.tbb5.tt.t..t.tt.bt.t..tbb5.tt.b.tt..tt.t.b.t.tb.tt..5.5.TB.tt.t.t.bb.tt.b.t.tbb.tt.bb.t.tt.b.tt..t5..tt..t.TT.tb5..t.tt.t.t..5.t.t.5.5.t.t.tt..5.t.5.t.t.5.t.t.5.tt..5.t.5.5.t.t.t.5.t.t.t.t.TB.5t..55..th.t.h.tht.h.t.5h.thhhhhbhhbb
t.b.the.tt..tt,.tt.hh.tht..ttbt.t.t.tbt.5.h.thh.tt.h.th.tt.t.t.h.tht.hh5.h.tt.hh.tb.t.tht.t t.t.t.ht.t.t,t.t..tt..5BBB.tt.hh.t.tt.ht.h.tht.bbh.tt.hht.hbbhb.tbh.tb5hbt.bbtbt.h.tht.hhhtht.h.tbh.thhh.thhbh.tht.h.tt.hhh.tt.t.tbt.t.b.tbt.h.thhhbbt.h.thhht.hht.hhhhhhbh.tbt.hbt.h.t.TB.TB.tt.b.tht.bh.thbhhht.5.hhhhhbb.5h.th.th.tb.thht,hbh.tbhhhb.bhbhht.bht.hh.ttbhhhb.tt.hbhh.tt.t.hbb.tt.hbbhhhh.hh.tht.hht.hhbbbbbhhbhbt.h.t.tht.bbbbbbhbbhh.thbhhbht.hbbbbt.bbhhtb.tbbbbbb.tbbhbhhhbt.bt.ht.hbbh.t.tbbtbbb.tbtbhbhbb.thbhhtbhb.tbbbbbthbbt.tt.bb.5bbhhhbht.bbhbbb.thbbbbbbhbbt.bt.bbbbt.bbbt.bt.hbbbt.bbb5.bt.bbbbbt.bbt.hbt.bb5bb4.5bt..5bbbbbbbbbbbbbbbbbb.tbbbbbhbbtbbb.tt.bbb.t.thbbb.5t.bb.5bbhbbbb.tbbhbbt.bbb5.bt.bb5.bbt.bt.bbbt.bbt.bbb.5NB.tbbtb.t.5.5bbbbb.5t.bb5btbbbbt.bbbbbbt.b.tbbbt.bb.tt..5bb.t.tbbbbt..tbtbb5bt.t.t.t.t.btbt.t.bbtbh.tt.bt.bbbbbbbb.tt.hb.tb.tb5. 5bt.t.h.5.tbbbbt.bb5.t.bbbbt.bhbb.t.tbbb.tt.t.t.b5..t.t.tt.b.t.t.t.t.tb5.bt.b.t.tbt..t.tbb5.tt.t..t.tt.bt.t..tbb5.tt.b.tt..tt.t.b.t.tb.tt..5.5.TB.tt.t.t.bb.tt.b.t.tbb.tt.bb.t.tt.b.tt..t5..tt..t.TT.tb5..t.tt.t.t..5.t.t.5.5.t.t.tt..5.t.5.t.t.5.t.t.5.tt..5.t.5.5.t.t.t.5.t.t.t.t.TB.5t..55..th.t.h.tht.h.t.5h.thhhhhbhhbb.
Hai
As per my knowledge one title suite still on going since 1967 waiting for final decision, what type of justice in our country. Another adverse possession support bahubali.
देश में रामराज्य चल रहा हैं और 12 साल बाद वास्तविक मालिक वनवास में कभी खत्म न होने वाले काल के लिए चले जाएगा। ये किसी किरायेदार के प्रति सद्भावना, दया, सहयोग, विश्वास, भाईचारा, अहिंसात्मक व्यवहार का अद्भुत अविश्वसनीय पुरस्कार हैं? हे विश्व बंधु, हे विश्व गुरु सरकार कहा है आप?
भाई जजो को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गरीब थे वह पहले भी गुलाम थे आज भी गुलाम हैँ और आगे भी गुलाम रहेंगे, यह अंग्रेजो का कानून जिंदाबाद था जिंदाबाद हैँ जिंदाबाद रहेगा, गरीब गुलामी के लिये पैदा हुए हैँ यह कोर्ट का फैसला हैँ यदि कोई ऑब्जेक्शन लेगा तो उसके परिवार को कोर्ट तहस नहस कर देगा कब्ज़ा कौन करता हैँ जो दबंग हो पैसा हो गुंडा हो नेता हो , कोर्ट मै मात्र एक बार जज बन जाओ पूरे देश का निर्णय मात्र एक जजमेंट पर, यह क्या हैँ और यह कानून कैसा हैँ इसमें न्याय व्यवस्था 1% हैँ क्या कोर्ट ऐसे गलत फैसले लेता हैँ और कोई ऑब्जेक्शन करने की हिम्मत किसी की नहीं, कितने गरीब कितने किसान, कई परिवार तो केवल रेंट से अपना घर चलाते हैँ ग्वालियर मै एक ने अपने घर को रेंट पर दिया 3महीने बाद वह आया उसपर कब्ज़ा हो गया 10 साल से कब्ज़ा हैँ केस चल रहा, सामने बाले पर एक भी मकान नहीं
@@Realhindi0😂😂court ke aise judgement se court bhi chahta hai ke criminal cases badh jaaye 😂😂 koi bechara mehnat se paise kama Raha hai aur ghar banwa kar kiraye par de raha hai toh dusre se ka ghar hoga toh koi chhorega
यह कानून बिल्कुल ठीक नही है
Mujhe kyu lag rha Adani Ambani ne desh me jo b property 10 15 years ki lease li hai unse koi khali na Kara paye us direction me law bana hai jaise Jio mart rent par, telecom towers etc
Qqqqq@@Realhindi0
१२ वर्ष हो या १०० वर्ष मालिकाना हक कब्जेधारी का नहीं होना चाहिए कब्जाधारी फ्री खाता है दूसरे की कमाई का और दबंगाई की वजह से भी ईमानदार अपनी इज्जत के लिए बेचारा बन जाता है
कोई भी कानून यदि मानवीय मूल्यों से रहित है तो ऐसे कानून को कदापि मान्यता नहीं होनी चाहिये।
It looks like this law is made in favour of the corrupt politicians.
We people need to step up against such hopeless laws and push to abolish it
Once a tenant is always a tenant. Law of adverse possession is not applicable on landlord and tenant relationship.
The tenant can be evicted if the landlord needs the property for his personal use
Hi
True.. Any rubbish video they make
I have long possession on owner property since 1953 i have rent receipts but since 1988 we are not paying any rent as owner denied to take it. Now owner don’t care of there property. We renovate it and paying property tax. Electric bills and water bill as well. Can i suit adverse possession case?? There is no agreement copy as owner is dead and their childrens not transferred property from their father to them since 1977.
अजीब अजीब क़ानून बनते जा रहे इस देश में। क्या हालत हो गई है देश की 🙄🙄 दिमागी खराबी हो गई है
इसमें जज का कोई दोषी नहीं दोषी इस देश के वे लोग हैं जो भाजपा और उसके सहयोगी दलों को वोट देते हैं क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही गूंगे-बहरे और अंधे हैं वरना पूरा देश जिन चीजों का विरोध कर रहा है ए दोनो उस पर एक शब्द नहीं बोलते 😢
हमने एक प्लॉट खरीदा था रिश्तेदारी में और रजिस्ट्री नहीं कराई थी। हम लगभग 30 साल तक बतौर मालिक काबिज रहे, लेकिन कोर्ट केस में हमें बाहर कर दिया गया। क्योंकि जिसके नाम से रजिस्ट्री थी उसने किसी और को वह प्लॉट बेच दिया था।
कोई विश्वसनीय तो समाचार तो दो कब्जेदार की कौनसी मेहनत है जो मालिक बन जाए वहा जिसने लाखो रुपिया अपने मकान में लगाए अपने रहने के लिए और कब्जेदर मालिक बन जाए!!
भू माफिया के हित में यह कानून बनाया गया है
Ha
Yes😢
बहुत जल्दी सरकार लोगो की प्रॉपर्टी को बड़े बड़े बिजनेस men aur corporate business ko बीना लोगो के पूछे सेल out ya कब्जा डरी जबरदस्ती कर देगी
भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट ही बेकार हो गया है इस को हटा दो जो किसी गरीब के लिए ईन्साफ दे नहीं सकता किसी के मकान दुकान जमीन की रक्षा नहीं नहीं कर सकता केवल पैसे का दोस्त हो तो ऐसे कोर्ट का क्या करगी जनता
Sir it is good knowledge,ab hume कोईभी किरायेदार को लम्बे समय के लिए किराए पर मकान दुकान नही देने होंगे ,खास कर जो शॉप rent पर 9साल के लिए दिए है उसे winthin पीरियड नोटिस दे देनी होगी no renewal process
Beautifuly explained in simple language for every common man to understand...
Even my Flat has been adversely overtaken by a local goon in Ulhasnagar. There no law exists as police takes no action and local lawyers switch sides when paid by the other party.
I only Wish THIS CORRUPT LAW be NULLIFIED and REMOVED COMPLETELY for safeguards of orIGINAL property owners.
I guess if you file a suit, then their possession gets interrupted. Hire a good lawyer.
Brother my flat was also snatched by a local goon, police did nothing, i force fully tried to fight back then police took me in jail for that, my father got heart attack due to all this, i lost my flat, my whole family is in troma right now...this is the dark reality or our country, that goon used hindu muslim agenda in our case and successfully applied.every one is standing by his side because he was hindu and i was muslim, no nabour was helpful, matter unnecessarily became communal.
@@RashidKhan-mq3bo
Don't give up Bhai..
@@RashidKhan-mq3bo
Hire a good lawyer..and don't give up without a fight
@@sapnamelanta2381 but civil case takes years of years to get completed. I don't have enough money and time to get involved, i have TB in my stomach, fighting mental health issues for years, father is also on bed, also no one else is capable in my family..i m doing a small job.if i get involved in such things i may lose my job as well, and as a only earning person in my family it very challenging to decide where to go.
Tab toh POK bhul Jana chahiye
Bhool hi toh gaye hain
salute hai tere dimag ko
@@swagbaba69
ek kamzor aur bhikari pakistan se hum apni hi zameen wapis nahin le pa rahe hain...
fact is fact
What a shame !
Legal ownership and sovereignty are not the same thing..India claims sovereignty over POK
Right
आप जो पढा रहे हो इसे बदमाश लोगों को बुड़े बुजुर्ग लोग की सम्पत्ति दबानें में बहुत हौसला बजाईं उत्साह मिलेगा बहुत धार्मिक काम कर रहें हो जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो क़ब्ज़े करने वालों में कोई उनकी मौत के
बाद दीवा बत्ती पानीं देने वाला नहीं होता
इसका मतलब कोड चाहता है कि लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जे हो असली मलिक मलिक ना रहे कब्जा धार मालिक बन जाए
जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
यह आदेश एकदम सटीक है क्योकि बहुत ऐसी प्रोपर्टी ऐसी होती हैं की बरसो पहले खरीदी होती हैं और कारण वश रजिस्ट्री नही करवाई और बाद मे और असली मालिक खड़ा हो जाता हैं कि मालिक मैं हूं
Ye galat hai
👍 right
ऐशा नियम, कायदा करना चाहिए की *""जो चीज चुराएगा उसकी चीज,वस्तू और जो कोई स्त्री, औरत को भगायेगा उसकी औरत ""* तो...
ये क़ानून बनाया गया है वो पूरी तरह गलत है सुप्रीम कोर्ट को इसमें अपना निर्णय बदलना होगा
मोदी जी को इस अ परजा तांत्रिक कनून को कैबिनेट सतह पर विचार कर जानहित में निरस्त करना चहिए ।संविधान में संशोधन किया जाना जरूरी है । साथ ही साथ सामान कानून पूरा देश में एक ही होना है। संविधान को बदले ।
कोई किसान अपनी जमीन ठेके पर देखकर खेतीकरवाएं तो क्या ठेकेदार जमीन पर कब्जा करसकता है अगर कर सकता है तो कितने समय बात कर सकताहै
कभी नहीं हो सकता
ए कानून बन, माफिया को मदद करने वाला है। जिहादियों को तो बढ़-चढ़कर मदद मिलेगी।
Excellent imformation thanks for the so much sirji 🙏🙏
It is very informative video. अगर किसी क़ब्ज़ादार के लगातार uninterrpted 20 वर्षों से भी अधिक रहते हुए मकान मालिक उस प्रापर्टी का सौदा किसी और से कर देता है तो उस दशा में क़ब्ज़ादार का क़ानूनी हक़ क्या है। Please let me know
Good job, Thanks for sharing.
Very clear to understand.
सरा सरी बेईमानी वाला कानून है , बर्तमन समय में बेईमान ज्यादा उत्पन्न होने लगा तो उसके लिए कानून भी बनने लगा
यह गरीब किसानअथवा गरीब दुकान मालिक मकानमलिक मान लीजिए किसी के बाप के पास पैसे थे और उसने संपत्ति बनाई और उसका लड़का उसका किराया ले रहा है दुकान का अथवा मकान का अथवा जमीन किसी को खेती करने वाली किसी को दे रखी है तो अगर उसे पर कब्जा कर लेता है और वह गरीब स्थिति में हो जाता है मां लीजिए मकान जमीन और दुकान मालिक जिंदा है और उसके पास पहले पैसे थे और बाद में गरीबी आ गई तो क्या उसकी जमीन और दुकान मकान कब्जा कर ली जाएगी यह कानून वापस लेना चाहिए बिल्कुल गरीब के साथ अन्य योग से और दबंग लोग सारे के सारे जमीन है और दुकान मकान खेती की जमीन सारी कब्जे कर लेंगे गरीब के पास कुछ नहीं बचेगा इसलिए यह कानून नहीं हो करके जिसके नाम से जमीन है यह दुकान और मकान है उसी का ही रहेगा ऐसा कानून होना चाहिए
I still fail to understand the logic, how can a person can claim a place which is not theirs at the first place. If I put a caretaker then they also will start claiming. Sounds ridiculous 😢
How without agreement tanent can go to court
Nations are not built in a day. It requires participation of the whole society to decide on policies. Bharat had transfer of Power and independence came much later. Policies and law were not entirely made by Bharatiyas + we lost Lalbahadur Shastri an able prime minister and for these reasons
We never had stable policies from our other leaders.only a Few played their part well.
Bharat needs to work on its Judicial and police reforms. Work in these area is yet to be updated we have redundant and non functional system slow paced judiciary. This aspect has not improved even after 75 year of independence.
Everything has to work in coordination i.e. social, economic , political and judicial matters has to work in co ordination then only there is hope of Justice to every strata of society is possible.
Posession has to be - "Adverse" possession. Adverse means against the wish of owner . If tenant is paying rent the possession is not Adverse Possession . When tenant refuses to give rent and continues to occupy then only he is called to be in Adverse Possession.
Possession has to be undisturbed uninterrupted If u have a property nd somebody else occupies it nd u didnt do anything to oust him for 12 years then it means u r not vigilant about ur rights nd hence law will presume that u have given up on ur rights.
The person occupying ur property has to show undisturbed possession which means tha for 12 years no casewas filed by u or no legal step was taken by u to oust the occupier .
There has to be a rental agreement between owner and the tenant. The rental agreement must be for 11 months, with term and conditions of rent payable on time, eviction if rent default on due dates as agreed. Eviction on completion of 11 month occupation, with advance to notice of 30days to the tenant by house owner. If the tenant and house owner both are willing to continue, the owner and tenant will have to make and sign a new agreement for another 11 months with new terms, rent, conditions, agreed by tenant, indicating the tenancy period is only for 11 months only, and the owner has the right evacuate the tenant with due notice, wel before or completion of 11, months tenancy.
So 12 years of occupancy by tenant can be prevent by owner, by new tenancy every 11 months with the tenant, with renewed terms of tenancy agreement. Adverse occupancy does not, will not arise in any manner, to be claimed by occupant tenant.
@@VijayKumar-ro2gg with this new 11 month leave and license contract how many cases are pending before the court,please furnish data. How is the success rate?
Superb quality work,Necessarily Awareness Awesome State, National Peoples Safety, Security and Development regarding work good luck for future life opportunities and benefits.
Very nice and good, Suggestions, Information and Adviced, Necessarily Awareness awesome Safety, Security and Development regarding work good luck for future.
फिर क्यों गवर्नमेंट अपनी संपत्ति पर कब्जा खाली करवाती है
यह गाना गुंजन बदमाशों के लिए किसी भी कमजोर आदमी की जमीन पर कब्जा कर लिया है
यह कानून अब बदल चुका है ।अब सौ साल से कब्जा करके बैठे जमीन को भी वापस मालिक छुड़ा सकते हैं।
Really????
are you sure?
Are you sure, then this person spreading false info
Please don't confuse people adverse possession is applicable for property. And owner have to go court (long time without sure) for return also hudge amount need. This judgment in favour of bahubali.
This is the latest nonsense dated 16.4.2024
Aapane bahut acche se samjhaya please aap aate rahe
बहुत बहुत धन्यावाद सर आपने सबका जवाब दिया ।
सर , मेरा आपसे कुछ प्रश्न हैं
सर मेरा मेन रोड पे एक जमीन है जिस पे पेट्रोल पंप बनाने के लिए एक डीलर ने मुझसे सम्पर्क किया और मेरे जमीन को 30 साल के लिए लीज (पट्टा) पे दने के लिए बोला और हर महीने मुझे 30,000 रुपए दने लिए बोला और सभी एग्रीमेंट को स्टाम्प पे लिखा जाएगा
1. सर क्या मेरी जमीन को 30 साल के लिए लीज पे देना सही है ?
2. सर 30 साल बाद क्या डीलर मेरी जमीन पर कब्जा कर सकता है ?
3. सर अगर डीलर रेंट ना दे तो लीज एग्रीमेंट खत्म कर सकता हुॅ ।
4. सर इस प्रकार के लीज के लिए कौन से रुपए का स्टाम्प सही होगा ?
आपका कोई और सुझाव हो तो दिजीए 🙏
Very Informative Thanks for sharing.
यार मूलतः ये कानून ही अन्यायी नही है?😢😮
Hi brother can you explain me about ancestral property is it implement on it.if land is open
Thanks u for deep knowledge & all new informations about property Laws to keep safe .
Definitely this video makes you aware. Always register complaint. You live.
Whhether this law is passed in parliament? How can a tenant or an encroacher become the owner ? This idea is worse ,like waqf board capturing the land or property. Central Govt shd immediately present ordinance to stay such laws.
Yes it's true, how use less than more
Why do you bring Waqaf board here? Temples are built on every nook and corner of c.public c. places.Isn’t it encroachment?
well, the moment I read, supreme court I became sure there will aways be a bad decision. That's it has got the title of Supreme Kotha. Supreme Kotha is trying its best to convert whole India into a Kotha.
Mr. Mind your own words. You don't have knowledge of actual facts and grounds to the case.. learn why Limitations Act is there... This act has been life saver where no time-limits have been prescribed by the concerning Act. This act protects writes to those who are living on ancestors property which has not been transferred due to such issue where title has not been mutated due to costs was too high for gift deed to be written and pronounced.. hardly 30 years back there were 0 value in comparison to today's value of the said land .. before oral commitment has values and now documents has no values
Stop believing in Central gobarment
Example of tenant is incorrect as tenant can never claim adverse possession. Refer case law⬇️
Ya, but many Indians don't register rent or tenant so they can also file and there can be chance..
भाई वीडिओ थोड़ा शर्ट करए एक ही बात बार बार repeat ना क़रे
# Pehle 6 Minute REPEATITIVE INFORMATION.
True
True
May Waheguru Ji bless you with all the happiness and prosperity...🎉
Sir thank you so much for excellent information about new judgement about Hon' ble SC of India
It is always better to give on rent only for 3 years.
Sir, आपका समझने ka तरीका bahut अच्छा hai, Weldon
सर लोअर कोर्ट में अगर ऑनर केस जीत गया तो क्या हाई कोर्ट में फैसला बरकरार रहेगा?
Yes ho bhee sakta hea ,jab kanun Supreme Court ka hea
Supreme court ke judges ko kitna akal hai?Angrejo ke banaye huee kanoon ko azadi ke baad bhi desh ko usi kanoon se chala raha hai.
😅😅😅😅😅😅0lpf😅😅😅pv😅p ll pp 😅
Supreme Court ke Judges ke makan pr koi kabza karega toh wo aisey third class ke kanoon ko maanne se inkar kr dega aur seedha police action krwa dega. 😁
Sudre ga nehi
Ghuma phirakar... gumrah kardete.. useeko Supreme Court bolte bhai😂😂😂😂
आपन माहिती दिली बाबत धन्यवाद
"The primary principle should be that the occupier pays rent to the landowner from the moment they occupy the property. This ensures fairness and transparency. Subsequently, the occupier and the landowner, the option should be given by the land owner to the occupier whether to buy my property or leave this property. if he can't afford to buy then he must leave this property. Which save injustice to land owner😊
जो मालिक है उसी को मालिकाना हक़ देना चाहिये.
दूसरे की जगह जमीन नीयत खराब रखना ही गलत बात है
Bhut achhe se smjate h aap
Thanks Information Dear sirji Ram Ram ji 🙏🌹🙏
🎉❤ Clearly mentioned right ownership regarding Any one else person Successfully easily, {Extinguished of right to property}.🎉❤.
Hi. Thanks for guidance.
Good discussion Sirji.
Nice easy explain Thanks
Jai aurveda .Madam sadhan ko bahut dhanyabad
Thanks a lot
Thank u sar
Very nice information . Thanks
thank you and it is useful to me
बहुत शानदार एक्सप्लेन
Jay Sitaram Nice tips Sir
Why we must like your show before listening to your explanation to the rule for bail by Supreme Court.
It needs to be revisited n PIL needs to filed against this unfair privision which is violative of FR
Vvnice true news outstanding congrats ❤DrJPP
Dear thanks for giving information.
One more thing I'm every year renewing agreement please clarify
Pranam sir very nice
Kabja means not paying rent for 12 years and owner has no objection.
ये कानून हजारों सालों से आदत के साथ आ रही है। इसलिए पांडवों को ११ साल अरण्य वास और १ साल अज्ञात वास का आदेश दिया गाया। Simple formula
तुम्हारे लिए थोड़ी न बनाए जाते हैं कानून,
वो तो वकील जेब और उनके सहयोग लेने के लिए बनाए जाते हैं।
जहाँ गाँव में 1 ही दिन में पंचायती फैसला होता था, वहीं कभी जिंदगी खत्म हो जाती लेकिन साला ये केस खत्म नहीं होता। 🇮🇳🇮🇳🇮🇳
Sir , 1978 me ak jamin pr 144or145 k case chal kr mere favour me decision aya. Adhar diya mere pas jamin ka parcha or chakbandi ka notice hai. 1978k bad use jamin parjane se mana kiya. 1994-95me usi k adhar pr dakhil karij apne nam se kara li. Abhitak wah jamin mere kabje me thi. Avi khatiyan holder mera dakhil kharij k liye A. D. M ko likha hai. Us jamin k kuchh bhag pr mera ghar hai1995 se abhitak ka rasid hai. Kya hoga
कुल मिला कर कमजोर की प्रॉपर्टी पर कब्जा करो न्यायालय भरपूर सहयोग करेगी।।
हो क्या गया है कानून व्यवस्था को,, अब कोर्ट को भी क्या ही कहूं,, ये लिमिटेशन एक्ट बनाया ही कब्जा धारियों के लिए है सरकार ने