संविधान क्या महज़ एक किताब है जिसे केवल माथे पर लगाया जाए ? No, it lays down ideals for governance!
Вставка
- Опубліковано 14 жов 2024
- UP Government has directed all the eateries, tea/fritter shops and fruit shops/pushcarts selling fruits falling in the 240 km route of Kanwar yatra to display names of the proprietor and workers to avoid unnecessary confusion in the minds of the yatris carrying holy water. It’s pertinent that during 15 days in the month of sawan kanwarias lift holy water and carry to a designated Shiva temple for worship. On the way they rest and eat in the roadside eateries and purchase other eatables. This order is applicable in Muzaffarpur Nagar, Shamli and Bagapat districts. Taking cue from UP, the Government of Uttarakhand has issued a similar mandate. This direction by both the Governments prima facie seems discriminatory in nature and is likely to foment communal and caste tensions and so against the ethos of Indian constitution!
#constitution
#democracy
#secularism
#equality
#liberty
#fraternity
#communaltension
#untouchability
#muzaffarnagar
#shamli
#uttarpradesh
#uttarakhand
#kanwaryatra
सही कहा आपने सर 🙏
Thanks 🎉
Respected Sir,
सर हमारी देश में राज नेताओं को ईमानदार और अपनी वादे को कभी नहीं भूलना चाहिए।
देश में इतना कसम खाया है संविधान छू कर कि संविधान तरप रही इन पापियों के छूने से।😢
बिलकुल सही कहा अमन ! 🌹🌹🌹
बहुत ही बेबाक़ी और संजीदगी से आपने अपना पक्ष रखा है, जो निश्चय ही निष्पक्ष और मानवीय है।
दरअसल, संविधान की रक्षा न सिर्फ इसे माथा से लगाने या कि हवा में लहराने से मुमकिन है, बल्कि इसके निहितार्थ को समझकर इसे अमल में लाने की आज सख्त जरूरत आन पड़ी है, तभी इसके सही फलितार्थ निकलेंगे।
आज धर्मग्रंथ के साथ भी यही रोना है कि लोग इसे अपने आचरण और दैनिक व्यवहार में नहीं लाते, अपितु एक मनगढ़ंत सुविधा ग्रंथ तैयार कर लोगों को गुमराह करते। तो, भला नेता और उनकी मशीनरी संविधान की शपथ को याद करें कि अपनी बेहतरी और खुशहाली की बाबत सोचें और कार्य करें!! लेकिन उनकी किरदानी की तौहीन तो होनी ही चाहिए!💐💐
बहुत बढ़िया टिप्पणी । मुझे लगता है कि राजनेताओें का लक्ष्य है एन केन प्रकारेण सत्ता पर क़ब्ज़ा । आज की तारीख़ में देश में धार्मिक ध्रुवीकरण और नफ़रत फैला कर वोट ले लेना बड़ा आसान हो गया है । उपर से ग़रीबों के बीच कुछ टुकड़े फेंक दीजिए । संविधान का नाम लेना महज़ प्रतीकात्मक है उनके लिए न कि संविधान में वर्णित भारत निर्माण के लक्ष्यों/आदर्शों की प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित करना। जहां तक धार्मिक ग्रन्थों का प्रश्न है उनकी भी व्याख्या निजी स्वार्थ को ध्यान में रख कर की जा रही है। कहते हैं न मुँह में राम बग़ल में छुरी । मैं धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक संकीर्णता को बढ़ावा देने में करने को सही नहीं मानता। धर्म हमारा निजी मामला है। इसका संबंध आस्था और विश्वास से है। हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से भली भाँति परिचित थे इसीलिए उन्होंने राज्य के कामकाज में किसी भी धर्म-विशेष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया । 🌹🌹🌹
Nice
Thanks 🎉
Nicely explained
@@DrSNJha-ty5bz Thanks for watching 🌹🌹🌹
💯 correct
Thanks 🎉
@@vyasji3758 ☺️
सरकार का नापाक इरादा,,
सही विश्लेषण सर !!
सरकार चलाने वालों के लिए संविधान पर बात करना महज़ एक फ़ैशन बन गया लगता है 😉
घर को आग लगी घर के चिराग से।
वे समाज के ताने-बाने में ज़हर घोलते रहेंगे, हम उस जहर को भाई-चारा के अमृत से निष्क्रिय करते रहेंगे 🎉🎉🎉
Sir ek video corrupt bureaucrats pe v bnaeye
Not abiding by the Constitution but swearing by its name is also a sign of corruption and intellectual dishonesty! I think corruption in bureaucracy goes hand in hand with a corrupt political system. 🎉🎉🎉
Excellent.
Many many thanks 🎉
Bahut sahi kaha sir
Thanks 🎉
thook ke khane wale ko sahi hi lagega....ghatiya gaddari isse hi kehte hai.
@@eazysharma शिवजी तुम्हें इस ज़हर के प्रभाव से मुक्त करें, यही कामना है मित्र 🌹
@@vyasji3758 Baba ne zeher pina bhi sikhaya hai aur saanp ko pehchana bhi…aur tum jaise besharm gaddaron ka zeher nikalna bhi….1000 saal se tum jaiso ne lakhon lakh Sanataniyo ko dhokha diya hai…Baba maaf nahi karenge ab
Respected sir 🙏🌹🙏 Jay hind sir
Jay hind 🎉
@@vyasji3758 Vyas tu bhi aapna asli naam likh hi de, Vyas naam tere pe lazzit karne jaisa hai...besharm lul insaan
Sir j, good morning,aakhir ye samasya aayee hi kyon? Isper dhyan deker bat bataye.samvidhan to apni jagah hai.agar kuchh ghatnayen nhi hoti,to ye order kyon aata.
Yogi ji ne tumse baat kar ke order nikala hai kya? WhatsApp university ke chakkar mein rahoge to dimaag mein gobar bhar jayega. Supreme Court ke saamne UP Government ne jo affidavit diya hai usse download kar ke padho. Unhone kisi ghatna ke karan iss aadesh ko nikaalne ke baat nahin kahee hai. Tum Hindu-Muslim ki binary se baahar nikloge tab sahi karan apne aap malum ho jayega! 🌹🌹🌹
सर सिर्फ योगी जी उप चुनाव में अपनी कुर्सी बचाने के लिए हिंदुत्व कार्ड खेलें हैं लेकिन कोर्ट से यह तुगलकी फरमान निरस्त हो जानी चाहिए
उप चुनाव में भी यह सब करने से कोई फायदा नही होगा
इनके तीन सहयोगी नीतीश जी, चिराग जी, और जयंत चौधरी तो खुलकर बिरोध कर रहे हैं
सहयोगी दल केवल विरोध की रस्म अदायगी कर रहे हैं! इनको केवल अपना स्वार्थ प्रिय है विश्वनाथ जी 🎉🎉🎉
Sir j,bura n mane,per jis samvidhan ki bat ker rahe hai usme kaha likha hai ki waqf jaisi sanstha me neeche se lekar uper tk kewal muslim hi officers/karmachari honge,kya yeh sahi hai? Samvidhan ke anukul hai?
Constitution does not talk about Matth land or waqf land. However, wakf means “daan” given by Muslims for charitable and religious purposes. Hindus donate lands to Matths and temples. The Waqf property is managed by Waqf boards constituted by the Minority Welfare Department and Matth/temple property in certain cases is managed by Hindu Religious & Charitable Endowment Boards Constituted by a designated Department of the State Governments. It’s entirely upto the State Governments concerned what kind of recruitment rules they frame for appointments of employees in these boards. However, recruitment rules have to follow Article 16 of the Constitution. If not, the rules can be challenged in the High Courts under Article 226 ( invoking writ jurisdiction) or in Supreme Court under Article 32.
Sir j,aap mujhse adhik.jante hai,ab tak kewal muslim hi rahe hai.usper bhi to likhe.minorti.ka airth kewal muslim mana gaya hai.
सांप्रदायिकता की जड़े बहुत गहरी हैं.संविधान में समानता,धर्मनिपेक्षता एवं धार्मिक स्वतंत्रता की बातें कहीं गईं है.लेकिन संविधान की कसम खाने वाले ही इन सब बातों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आते है .एक दूसरे के धर्म के खिलाफ आग उगलते है .गलत को गलत बोलने में भी अपना वोटबैंक देखतें है .
दुख तब और होता है जब संविधान से ऊपर लोग अपनें धर्म और मजहब को मान कर कार्य करने लगतें है और संविधान के अनुसार चलने से इनकार कर देते है .
अभी फल की दुकानों पर नाम् लिखना शुरू है .तो कुछ दिन पहले कंपनियाँ अपनें उत्पादों पर "हलाल"है का तमगा लगा सामान बेच रही थीं
धार्मिकता की खाई को तभी खत्म की जा सकती जब हम सब संविधान सम्मत हो कर रहें .वरना .....
"एक को मनाऊँ तो दूजा रूठ जाता है" होते रहेगा और लोग अपनें अपनें फ़ायदे के अनुसार कार्य करते रहेंगे .
आप जैसे बहुत कम ही लोग है सर जो इन मुद्दों को बेबाकी से उठाते हैं .नहीं तो आज कल कुछ कहने में भी अपना लाभ हानि देखने लगतें हैं .🙏🙏🌹🌹
बहुत बढ़िया टिप्पणी 🎉
आपने स आर बोम्मई केस की चर्चा की है जिसमें आपने बहुत ही विस्तार से भारत के संविधान के सामाजिक पहलुओं को बताया है परन्तु क्या सचमुच भारत की आत्मा भारत के संविधान में बस्ती है मुझे ऐसा नहीं लगता ।
निर्भर करता है कि आप भारत की आत्मा को कैसे परिभाषित करते हैं । बोम्मई केस में कहा गया कि संविधान देश के लिए अपेक्षित आदर्श पेश करता है जिसे प्राप्त करने के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक मशीनरी संविधान में प्रदत्त है! 🎉🎉🎉
Hr kam me samvidhan ki duhai sahi nhi.usme ucc bhi hai.muslim bhi to halal meat wala kam karte hai kyon?so,apka vichar one sided hai.iska adhikar kaun deta hai,
Samvidhan mein UCC hai jo enforceable nahin hai. Sarkaar chahe to UCC lagoo kar sakti hai. Kai Rajyon ne kanoon banaye bhee hain. Samvidhan ke Article 25-28 tak sabhee ko dharmik swatantrata ke adhikar mele hain. Jo mansbhakshi hain ve meat kaise khayenge yeh unki apni soch aur choice ka maamala hai. Hum shakahari hain lekin agar koi mans khana chahe to khaye. Mujhe usse koi matlab nahin hona chahie. Kisi ko bhee doosre ki food habit kya hai usse koi apatti nahin honi chahie.
I am not aware why are you against Constitution? You may agree or disagree with the constitution is your lookout. However, those who are in governments or courts or hold any public office have to mandatorily follow constitutional provisions. In the context of Kanwar Yatra, Supreme Court has granted interim stay because it’s not convinced if the orders passed by UP, Uttarakhand and MP Governments are constitutional.