Відео

Thanks 🎉

देश को यदि सही अर्थों में आगे बढ़ाना है तो चौतरफ़ा प्रयास करने ही होंगे । वीडियो आपको पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद । इसे अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विश्व विकास रिपोर्ट के बारे में जानकारी ले सकें। 🎉

बहुत अच्छी टिप्पणी । समानता और आर्थिक न्याय संविधान में ही है । इसलिए संविधान पर बहस होना किसी भी विभाजनकारी एजेंडे से हमेशा ही बेहतर होता है । ध्यान रखिए, यदि हमारे संविधान में समानता और सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक की अवधारणाएँ हटा दी जॉय तब हमारे सत्ताधीश अपने चहेते पूँजीपतियों को ही रेवड़ियाँ बाँट कर काग़ज़ पर देश को विकसित घोषित कर देंगे । इसलिए संविधान की किताब 📕 लहराने दीजिए ताकि यह आम जन के दिलोदिमाग़ में उतर जाए और सत्ताधीशों की मनमानी पर जनता का अंकुश लग सके 🎉🎉🎉

Thanks 🌹

Thanks 🌹

Thanks Hasan Imam for appreciation 🎉

Thanks. Since mainstream media hardly covers these issues. That’s why I chose to talk on this.

बहुत विलम्ब से इस बार आप आए वीरेंद्र जी। ख़ैर देर आए लेकिन दुरुस्त टिप्पणी के साथ आए 🌹🌹🌹🎉🎉🎉😊😊😊

Thank you so much for watching! You can share in your group 🌹🌹🌹

Correct appreciation! 🌹🌹🌹

जी, धन्यवाद । विमर्श को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिये आप इसे अपने मित्रों/सहयोगियों/सहचिन्तकों के साथ शेयर करें तो हमें ख़ुशी होगी 🌹🌹🌹

आपका कहना सही है। समाजवाद की अवधारणा Dole system पर नहीं अपितु Entitlement based पर आधारित है जिसे हम right based system भी कहते हैं । भगत सिंह ने समाजवादी राज्य को एक ऐसे राज्य के रूप में परिभाषित किया है जहॉ “सभी को मेहनत की रोटी और इज़्ज़त की ज़िन्दगी “ नसीब हो ! यानी, मेहनतकश वर्ग को उसकी मेहनत का मोल मिले, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं हो तथा मानवीय श्रम एवं गरिमा का सम्मान हो। welfare state और Dole system मेहनतकश वर्ग के असंतोष को कम करने के लिए पूँजीवादी राज्य द्वारा लागू किया जाता है जैसा कि हम स्कैन्डियाई देशों में देखते हैं । हमारे देश में दक्षिणपंथियों को इसीलिए संविधान में समाजवाद शब्द के आ जाने से चिढ़ है । वे संविधान के अनुच्छेद 39(b) & (c) का, जो आर्थिक न्याय का चार्टर है और यहीं से प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रखने की ज़रूरत महसूस की गयी थी, भी आज न कल विरोध ज़रूर करेंगे । यह अनायास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने दो दिन पहले के एक फ़ैसले में जस्टिस ऐय्यर के उस फ़ैसले की आलोचना करते हुए उसे पलट दिया और कहा कि निजी सम्पत्ति “सामुदायिक संसाधन “ की परिभाषा में स्वतः नहीं आएगा! ऐसी परिस्थिति में देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्षरत जमातों को दक्षिणपंथियों की इस चाल को नाकाम करना होगा! 🌹🌹🌹🌹

धन्यवाद 🎉🎉🎉

Thanks for watching 🌹🌹🌹

Thanks 🎉

Thanks 🎉

Thanks 🎉

धन्यवाद 🎉🎉🎉

Thanks 🎉

Thanks 🎉

Thanks 🎉

Either you are as rich as an Adani/Ambani or some other big capitalist for whom socialism is an amethega or you are a troll ! Have you ever heard about economic justice enshrined in section 39(b) and (c) of our constitution? If not, shame on your masters and handlers and VCs of WhatsApp university whose student you are! 😌😌😌

Mr beast it seems you are a graduate from whats app university and employee of feku’s firm.

WhatsApp university ke Troll ho? Your bakwas should be supported by cogent reasoning if you know Constitutional law. But abusing makes you a troll 👿 🐍

Can you pl explain why bakwas? 😳

Godi media will not organise any debate on this issue or for that matter on basic issues impacting lives and future of the Indian masses, unfortunately! It’s agenda seems divisive and anti-people. However, it’s duty of all right thinking individuals to initiate debate on people’s issues so that informed discourses take place. 🌹

Because of the limitation of keeping video of shorter duration, we covered only the case filed in the Supreme Court opposing inclusion of socialist and secular words in our preamble by 42nd constitutional amendment. Our thrust was to explain the issues in as much detail as was possible in a limited time frame. In fact, except political news coverage on UA-cam, people refrain from watching long videos covering serious issues. Some of my friends keep on suggesting that my videos should not be of more than 5 minutes duration! 😌😌😌

Thanks 🎉

Thanks 🎉🎉🎉

Thanks 🎉🎉🎉

Thanks for watching and appreciation 🎉🎉🎉

Thanks 🎉

Yes, you are right! 🎉

Thanks 🎉

Thanks 🎉

Thanks for watching and appreciation 🎉

Glad you liked it

Thanks 🌹🪔

Thanks. Stay blessed. Happy Diwali 🪔

Thanks 🎉

Dr Roy is very active on this front in his capacity as an educationist and Convenor of Right to Education Forum, Bihar chapter! 🌹🌹🌹

Dr Anil Kumar Roy made it to happen! You should share your appreciation with him also . 🌹🌹🌹🪔🪔🪔

धन्यवाद 🎉

अमेरिका के विश्वविद्यालयों को उच्च स्तरीय शोध के लिए फ़ेडरल फ़ंडिंग मिलती है । इसके अलावा इंडस्ट्री भी उन्हें शोध के लिए फंड देती है । मेरी जानकारी के अनुसार endowment fund Ivy leaguers और स्टैनफ़ोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों के पास बाक़ी के मुक़ाबले बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं जानता कि हमारे किसी विश्वविद्यालय को उसके पूर्व छात्र इतनी राशि दे सकते हैं कि उन्हें सरकार से फंड न लेना पड़े। हमारे विश्वविद्यालयों को इसके लिए लंबी दूरी तय करनी होगी जो बहुत आसान नहीं है।

बँगला और उर्दू अप्रासंगिक भाषा हैं, ऐसा कहना मेरे विचार से उचित नहीं है। हमारे बहुभाषा भाषी देश में कोई भाषा अप्रासंगिक नहीं हो सकती। 😌

मैं खुद एक स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ । शिक्षक 12 बजे आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं। कमोबेश यही स्थिति देश के सभी राज्य के विश्वविद्यालयों की है।केवल और केवल सरकारी फण्ड से किसी भी विश्वविद्यालय की जवाबदेही तय नहीं की जा सकती है। जब इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च होंगे तभी बाजार और जरूरत के हिसाब से विश्वविद्यालय काम कर पाएंगे।अभी जो कुछ भी पढ़ाया जाता सबके सिलेबस outdated है। बिहार के सिर्फ एक विश्वविद्यालय में एमबीए पढ़ाई जाती है। बाकी सब जगह परम्परागत विषय। आप ही बताइए महोदय हर साल किसी भी विश्विद्यालय में दस हजार राजीनीति विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई कहाँ जॉब लगा पाएंगे

​@@vyasji3758मैं अप्रसांगिक इस लिहाज से कह रहा हूँ। कई ऐसे विषय हैं नए कोर्स, स्किल वाले और इंडस्ट्री oriendted उन्हें छोड़कर पैसे का निवेश ऐसे परम्परागत विषयों में किया जा रहा है जिनका return कम है।

IIT जैसे संस्थानों में भारी पैमाने पर पूर्व छात्र डोनेशन दे रहे हैं। अगर जनता मंदिर - मस्जिद के लिए दान दे रही है। तो शिक्षा के लिए भी दान देगी लेकिन इतने कानूनी पचड़े, अफसरशाही है कि विश्वविद्यालय खुलकर काम नहीं कर पाते हैं।

धन्यवाद 🎉

प्रेम, कहाँ हो आजकल? इस जानकारी के लिए डा. अनिल रॉय को अपना धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए । वे यह जानकारी साझा करने के लिये तैयार हुए। इसके बाद उन्होंने इस नीति में प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर जो कहा गया है उस पर भी जानकारी साझा किया है जो क्रमिक रूप से मैं अपलोड करूँगा 🌹🌹🌹

Thanks a lot !🎉

Thanks 🎉

Thanks. Dr Anil Kumar Roy deserves all credit for agreeing to talk on this subject 🎉

Thanks 🎉

धन्यवाद 🎉