Розмір відео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показувати елементи керування програвачем
Автоматичне відтворення
Автоповтор
ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋ ਕਰ ਲਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇਵੇ ਵੀ। ਇਥੇ ਅੱਸੀ ਤੇ ਪੰਝਤਰ ਦਾ ਮਤਲਵ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੈ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਐਡਾਂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੇਚੇ ਐਮ ਐਲ ਹੋਸਟਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਏਹੀ ਪਲੀਆਂ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਏਥੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ
Sat Shiri akal ji 🙏 GOOD ji
ਭਾਈ ਸਹਿਬ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ
Good information
Thanks
Paissay dee recovery krr rahay ne ji?????
Adhi adhurigalt information de rahe ho
ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋ ਕਰ ਲਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇਵੇ ਵੀ। ਇਥੇ ਅੱਸੀ ਤੇ ਪੰਝਤਰ ਦਾ ਮਤਲਵ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੈ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਐਡਾਂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੇਚੇ ਐਮ ਐਲ ਹੋਸਟਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਏਹੀ ਪਲੀਆਂ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਏਥੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ
Sat Shiri akal ji 🙏 GOOD ji
ਭਾਈ ਸਹਿਬ
ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ
Good information
Thanks
Paissay dee recovery krr rahay ne ji?????
Adhi adhurigalt information de rahe ho