justice rajbir sehrawat की वीडियो पर जुडिशरी में हडकंप ! CJI chandrachud ने suo moto किया फ़ैसला
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- Опубліковано 9 вер 2024
- पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट के justice rajbir sehrawat के आर्डर और वीडियो से क्यों हिल गया supreme court, 5 जजों की बेंच ने suo moto किया फ़ैसला
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JusticeAshutoshkumar
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राजबीर सेहरावत साहब ने सही कहा है सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के जजों की भी इज्जत करनी चाहिए ।
सुप्रीम कोर्ट की कोई साख नहीं बची वो तो कुछ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है जो न्यायपालिका के समान को बचाये हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को बचाने में सक्षम नहीं रहा तो जनता के अधिकारो की सुरक्षा कैसे कर पायेगा
भारत की बहुसंख्यक जनता सुप्रीम कोर्ट के प्रति संशय की नजरों से देख रही है ****
राजवीरजी सत्य बोल रहे है.
भाई-भतिजावाद के मोहजाल में फँसे जजों से ईमानदार कर्तव्य निर्वहन की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
बिल्कुल सही कहा है शेरावत साहब ने सुप्रीम कोर्ट अपने आपको 140 करोड़ लोगों से भी ऊपर मानता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
Dear ❤ Dedicated Honest Sharma g I acknowledge and agreed 👍 100% with your view.
Dear Honest Rastogi g I acknowledge and 100% agreed with Honourable Dedicated Sehrawat g . He is absolutely right ✅. SC Judges are Dictator and Monopoly Gangster Corrupt.
बिल्कुल सही है
सविधान और जनता सर्वोपरि हैं, सब सविधान के तहत चलेगा, कोई भी खुद को सर्वोपरि ना माने 🙏
जस्टिस शेरावत एक महान जज है ...🙏 सुप्रीम कोर्ट क्या करवाई करेगा 🙏
किसी भी जज को संसद ही हटा सकता है...🙏
बहुत ही अच्छा आई लव यू शेरावत सर 🙏
सत्यता को नकारा नहीं जा सकता
जब कोई बड़ा आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता तो उसको एकदम सुना जाता और जब छोटा आदमी जाता उनको भगा दिया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट को भी अपने व्यवहार को रिव्यू करना चाहिए
जस्टिस सेहरावत को सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए
दिल जीत लिया इनके वर्ड्स ने
सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नूपुर शर्मा के साथ क्या किया जजों ने क्या क्या कहा अपने गिरहबन नहीं झांकते
प्रायः देखा गया है कि समान्य प्रकरणों मे भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर न्यायपालिका अवमानना प्रकरण समझ बैठते हैं परंतु कुछ प्रकरणों में देखा गया है कि न्यायालय में न्यायधीश महोदय अधिकारियों के साथ किस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर कोर्ट रूम में ही अधिकारियों कि अवमानना व कोबेइज्जती करते हैं।
सहरावत जी ने बिल्कुल सही कहा पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल & पार्टी को बचाने मे निचली अदालत पर बरस रहा है
Galat baat -- jo Gawaha 8 baar ek hee bayan deta hai aur jab uuske bete ko jail mein daal diya jaata hai jab vo electoral bond kharidta hai bjp ke aur bayan palat deta hai vo bayan kejriwal ke khilaf bayan deta hai tab uuske bete ko jamanat meel jaati hai ye kyaa hai kabhi eespe gaur kijiye
@@user-kz7tq6ur7q इसी लिए 5 एप्पल का मोबाइल बदला गया सिसौदिया द्वारा, जो रूल बनाया और जो रूल आबकारी सचिव ने दिया वो रुल शराब व्यापारी के भेजे रुक के साथ बदल दिया गया और जो रूल बनाने को शराब फैक्ट्री वाला कहा वो रुक बन गया, जो हवाला का रकम सामने आया है जिसमें 5 स्टार होटल का पेमेंट शराब फैक्ट्री के मालिक का सहयोगी ने दिया वो क्या था , कुछ जाहिली इतना ज्यादा न करो थोड़ा अपना दिमाग भी लगाया करो
@@user-kz7tq6ur7qइन घोटाले में शामिल लोग एक साल में 1.5 करोड़ का मोबाइल बदला है क्या एक साल में एप्पल का मोबाइल खराब जाता है जो 1.5 लाख का मोबाइल 5 से छ बार बदले गए,
जो सिसौदिया द्वारा जो व्हाट्सएप मैसेज दूसरे को भेजा गया जिसमें साफ साफ घोटाला साबित होता है वो क्या था
@@user-kz7tq6ur7qtum darate kyu ho, original ID se kyu nahi aate,jo bat kahani hai kaho,to kya Sarab ghotala nahi huwa hai or Suprim kotha kejariwal or Manish sisodiya ke alaws koee kam nahi baraso ke mukadamen hai un par sunware kyu nahi,kya Dal me kuchh kala hai ya puri Dal hi kali hai
ચંદ્રચૂડ માટે કહેવામાં આવેલ આ ટિપ્પણી છે.સુપ્રીમના દલાલ જજો કરતા હાઈકોર્ટના જજશ્રી વધારે સક્ષમ અને મનોબળ વાળા હોય છે.
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के लिए कहा है उसमें कोई भी कमी नजर नहीं आती है यहां सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अपनी हरकतों से चर्चा में रहने के आदि लग रहे हैं
हाईकोर्ट और लोवर कोर्ट के जज ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा योग्य होते हैं. और बिना माइंडसेट के सुनवाई करते हैं
SC judges are collegium sponsored and selected judges. Collegium system needs to be abolished.
परिक्षा प्रतियोगिता पास करने वाले हमेशा जुगाड़ू संतानों से अधिक योग्य होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट तो पैसे वालों को कानून से ऊपर रियायत देने के लिए लालायित दिखता है,,,,सजा याफ़्ता लालू यादव कैसे घर पर हैं,,, सुप्रीम कोर्ट के कारण,,, बलात्कारी हत्यारे जमानत कहां से पा रहे,,,
सुप्रीम कोर्ट का अब सीर्फ नाम ही रह गया।
काम के नहीं रहे।
छोटे इन्शानौ को तो अब
क्या करना।
इन लोगों की बेनामी संपत्ति अपने बच्चों को नाम है,बीबी के नाम है, किस देश में है, किसी में हिम्मत नहीं पता लगाने की।
इसीलिए सुप्रीमकोर्ट सरकार के भी खिलाफ है क्योंकि सरकार ने इन्हे सीमा से बाहर जाने से रोकने की कोशिश की।
Supreme Court Supreme God बन कर कानून के उपर जा बैठा है
जस्टिस शेहरावत साहब के तर्क और सवाल सही है।
लेकिन किसी संस्था के हाईरेरिकी कैसे निरधारीत होगी।
बिलकुल सही observations हैं सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है।
शेरावत जैसे जज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चीफ जस्टिस बन्ना चाहिए ऐसा व्यक्ति को धन्यवाद ऐसे माता पिता का जीवन में इनका जन्म दिया
जज क्या आजकल परसेप्शन पर फ्री डिसीजन देने लग गए हैं तथ्यों को नहीं देखते?
केजरीवाल को अतरिम जमानत है एक जज थी न्याय बिंदु जिन्होंने जमानत दे दी उसमें लिख दिया ईडी की इतनी बड़ी फाइल कोन पढ़ेगा।
There are more highly brilliant experienced and qualified very senior judges in the high courts than the supreme Court now. DEFINITELY
Supreme Court is in no way superior to Constitution and parliament. Especially now the supreme Court has now lost all it's status respect and honour. This is a bad situation.
That is why a total overhaul and revolutionary judicial reforms are necessary to be implemented which has been passed already by parliament but rejected by the supreme Court.
Now in October a new CJI should be appointed only after the parliament passed reforms are accepted by the supreme Court. OTHERWISE THERE IS NO NEED FOR CJI IN SUPREME COURT AND NATION CAN DO WELL AND BETTER WITH ALL HIGH COURTS. PRESIDENT OF INDIA SHOULD ENSURE THIS NOW. JUSTICE SHERAWART IS WISE AND CORRECT IN HIS VIEWS.
सुप्रीम कोर्ट भी अपने दायरे से बाहर आके फैसले दे रहा हैं जो काम संसद का हैं क़ानून बनाने का वो खुद कर रहा हैं, इसलिए कलोजियाम सिस्टम को हटाना चाहिए, national juidicery commision बनना चाहिए 🙏
Hon’ble Justice Sehrawat
Zindabad ✌️👍✌️👍✌️
U have raised a right question ??
Supreme Court is not always supreme
There are many cases where court had been in favour of anti National , Criminals and terrorist . Is this justified ??
कम उम्र में हाईकोर्ट जज बनने वाले ही सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते। इसमें मेरिट का कोई मतलब नहीं है।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस हमेशा हिंदी में होनी चाहिए ताकि आम आदमी भी समझ सके क्या सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट के जज ने निर्णय सही दिया अथवा गलत
भारत की जनता को न्याय मिलना चाहिए।
कभी कभी जज खुद को सर्वश्रेष्ठ मान बैठते हैं. लेकीन उनके पाव भी मिट्टी के होतें हैं.
क्या कानून में ऐसा प्रावधान है कि न्यायधीश महोदय बिना केस का अध्ययन किए किसी को जमानत दे सकते है ? उस पर सुप्रीम कोर्ट का उस न्यायाधीश महोदया के खिलाफ क्या कार्यवाही थी ? क्या वो न्याय का अपमान नहीं है । जबकि न्यायधीश महोदया के द्वारा यह बात खुद ने स्वीकार किया है ।
Now time for judicial accountability.
सुप्रीम कोर्ट चाहता है उसके सम्बन्ध मे कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट को अपनी बेहूदा धौंस से बाज आना होगा l राहुल, केजरीवाल और तीस्ता सीतलवाड़ के केसों में सुप्रीम कोर्ट की धौंस कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती l
दुर्भाग्य है हमारा कुछ लोग संविधान और राष्ट्र से उपर अपने आप को समझने लगे हैं, किसी खास व्यक्ति और खास दल के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, संवैधानिक पदों पर बैठे तमाम लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए।
दोषी को दोषी और निर्दोष को निर्दोष साबित करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। हमे अपने राष्ट्र धर्म का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।
जयसिया राम | जज साहिब ने सही कहा है ," प्रत्यक्षं किम प्रमाणं " | सारी बातें प्रत्यक्ष रूप में देखी जा रही है ; जो बहुत निन्दनीय है ।
Justice Shehrawat has correctly analysed. I endorse his views.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश हाई कोर्ट को मानने पड़ेंगी CJI साहब का कहना है। इसी तरह केंद्र सरकार के कानून को विपक्षी राज्य सरकार ना माने तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को आवश्यक निर्देश देने चाहिए चाहिए
लीगल आब्जर्वर साहब आज आपका वीडियो बहुत ही इम्पारटेंट इसू पर है और हहुत ही इनटेरेस्टिंग भी है।
हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस संबंध सिर्फ एक ही तथ्य महत्वपूर्ण और तर्कसंगत और वास्तविक अकाट्य है वह है मा.चं़द्रचूड जी का स्टेटमेंट> *हम ही सही है ऐसा नही है बल्कि हम सही है क्योकि हम अंतिम और अंतिम हैं इसलिए हम हैं*
ज्यूडिसियल सिस्टम का यह थाट ही स्वयं रेफ्लेक्ट करता है कि मा सेहरावत का वर्जन इग्नोर नही किया जा सकता बल्कि विचारणीय है बल्कि इसी थाट का प्रैक्टिकल आसपेक्ट है तो फिर सेहरावत को कन्डेम करना केवल वर्बल और प्रैक्टिकल दो डिफरेंट फेसेस को बताता है।
इसलिए किसी भी जज के तथ्यो साक्ष्यो को इग्नोर कर दिए गए जजमेंट की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए चाहे सिप्रीम कोर्ट का हो या हाइ कोर्ट।
जैसा कि वर्तमान मे दर्जनो नही सैकड़ो ऐसे जजमेंट दिए गए कि साक्ष्य हैं तथ्य हैं कानून है लेकिन जज साहब जजमेंट ठीक उल्टा सुना रहे जो कि हास्यास्पद रहा है।
इसमे तो सू मोटो तरंत लिया गया लेकिन जब सैकड़ो केसेस मे जब सरकार या माफिया कोर्ट मे एफीडेविट देकर लोगो की हत्या करते है तब सू मोटो लेने कहां रहते हैं।
हाई कोर्ट से सुप्रीम कोठा इसलिए दुखी है कि सिर्फ हाई कोर्ट में ही काम हो रहा है । सुप्रीम कोठा तो केजरी जैसों की सेवा में ही व्यस्त है ।
दोषी को सजा अवश्य मिलनी चाहिए
लेकिन निर्दोष को कभी नहीं
HC is also a constitutional entity, and SC should perceive it
Question arises- whether SC is higher than Constitution!
Highcourt ki yah baat bilkul satya hai,
The SC Bench also included Justices Suryakant , who had passed unfounded comments against Nupur Sharma but the CJI did not ever care to expunge the illegal and politically motivated Hinduphobic remarks passed by justices Suryakant and Pardiwala illegally exonerating extreme fundamentalist elements while solely holding only Nupur Sharma responsible for the violence and brutal murders across the country. Supreme court judges have been holding an extreme superiority complex and believe that they are the final authority and the true rulers whose word is final in all matters. Justice Sehrawat is a by all means a brilliant judicator and the questions raised by him cannot be brushed below the carpet easily . It is time now to bring in some meaningful and radical reforms to our judiciary in the long term interests for making it more transparent, impatial, fair and equitable. It is time to do away with the unfair, dishonest, dynastic and corruption oriented collegium system.
नीट 24 घोटाले की सुनवाई में साफ पता चल रहा था कि ये सब fixed match है और कोई भी भ्रष्ट औफिसर पकड़ा नहीं गया, बाद में सब confirm हो गया।
इतना पेचिदा मामला इतने सरल शब्दों में समझाने के लिए बहुत धन्यवाद !
सुप्रीम कोर्ट के जज पैसे लेकर फैसला देते है ऐसा लगता है ।
सेहरावत जी का निर्णय सही है। संविधान और चुनी हुई सरकार सर्वोपरि है
Rajbir sehrawat right 👍 h
देशवासी सुप्रीम कोर्ट एवं उसके जज को संदेह के निगाह में देखता हैं ।
Sehrawat has said 100%right ,Supreme court is not acting with its dignity
दो सर्वोच्च न्यायिक संस्थाओ के बीच इस तरह के विवाद होते रहने चाहिए।ये चर्चाएं सार्थक हैं।जनता के मुकदमे तो कभी भी देखे जा सकते हैं।कल को ये विद्वत्पुरुष रिटायर हो जाएंगे,तो ऐसे उच्चस्तरीय विचार फिर कहाँ सुनने को मिलेंगे।
Sahrawat ne sahi mudda uthaaya hai .
Uper n uper n Lower is lower, bell dene me aage SC
जब तक हाईकोर्ट से सीनियरिटी के आधार पर जज सर्वोच्च न्यायालय आते हैं और हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का प्रावधान है तब तक सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से ऊपर कैसे नहीं है?
Judiciary system of our nation needs through cleaning and updation to establish justice and Rule of Law
केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी जनता की बेरोजगारी को मिटाना है।और सम्पूर्ण सुख सुविधाएं का ध्यान रखना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा है जज साहब ने, यही तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है
आपका कार्य सराहनीय है।
बिलकुल सही कहा है, सुप्रीम कोर्ट में मिलोर्ड नही मिले हुए लॉर्ड लगने लगे हैं, कई मामलों में थू थू हुई है, आपको भी पता होना चाहिए,
Best channel to aware us about legal information
Collegium की स्थिति, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय इत्यादि को देखते हुए Sehrawat साहब सही प्रतीत हो सकते हैं लेकिन दूरगामी प्रभाव की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट पर वरिष्ठता होना ही चाहिए.
केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार के लिए छोड़ा जाना, कुछ धार्मिक मामलों में एकतरफ़ा comment और निर्णय और ऐसे ही मामले में दूसरे धार्मिक मामलों में विपरित व्यवस्था, Collegium की सड़ी गली व्यवस्था (नियुक्तियों में राजनैतिक हस्तक्षेप से बचने की आर में खुले आम परिवार वाद) ऐसे मुद्दे हैं जिसपर Supreme Court आज देश के नागरिकों को ज़वाब देने की स्थिति में नहीं है.
लेकिन ऐसी स्थिति में सुधार न करके सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठता को समाप्त कर देना देश को खण्डित करने के रास्ते का पहला प्रयास होगा.
जब राजनैतिक व्यवस्था 2g, 3g, coal, commonwealth इत्यादि भ्रस्टाचार में लिप्त दिख रही थी तब केंद्र में सरकार परिवर्तन हुआ, राज्य सरकार की शक्ति को केंद्र के बराबर नहीं किया गया.
इसी तरह न्यायपालिका में भी व्यवस्था सुधार की जरूरत है व्यवस्था परिवर्तन की नहीं.
आज शेहरावत साहब की बात मान ली जाय और कल किसी राज्य की सरकार के अपील पर उस राज्य की highcourt संविधान की ग़लत व्याख्या कर के केंद्र के धारा 356 के अधिकार को समाप्त कर दे और विदेश नीति में राज्य को स्वतंत्र अधिकार दे दे, तो ऐसी स्थिति में Supreme Court की संविधान पीठ के निर्णय की आवश्यकता होगी.
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठता आवश्यक है.
जब परिवार का कोई सदस्य गलती करता है तो उस परिवार को तोड़ा नहीं जाता बल्कि स्थिति में सुधार किया जाता है.
जो परीक्षा पास करके आ रहा है सबोर्डिनेट कोर्ट योग्य नहीं है जो बिना परीक्षा पास कियाआ रहा हो योग्य है।
Good ,
someone is speaking from public side.
It seems, review of judicial system is must.
बहुत साहसिक और शानदार । गुन्डे वाला प्रसंग बिल्कुल सही ।
The HC Judges are frequently appointed from Standing Counsels of the Government who in turn are favorites of the ruling dispensation, irrespective of their merit.
Therefore you have such Judges as the Judge concerned.
नहीं कोउ अस जनमा जग माहीं।
प्रभुता पाइ जाही मद नाहीं ।।
यह स्वाभाविक है रस्तोगी जी कि जहां और जब भी व्यक्ति से सतर्कता छूट जाती है वहीं उसका मद झलक जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा जान बूझकर भी होता है किसी ख़ास लक्ष्य को सामने रखकर।
Awesome observations 🙏
SC scrap remarks of HC against SC is good but CJI not solved actual problem.
As per me as normal man. Remarks of HC is proper, SC is not supreme and HC is not under SC both gaining powers from constitution.
CJI gives lecture on institutions respect 😂😂😂 its funny becouse people of India can provide n number of incidences where SC judges disrespect other institutions. SC don't have that right. On person also SC did blunders best example is Nupur Sharma case remarks.
What action SC took? What lecture CJI given to fellow judges?
Its truth that SC judges considering themselves as supreme.
CJI need to solve actual problem is SC stay on contempt without plea is right decision or not? Did that SC judge did some blunders or not?
Very nice analysis...many cases..now a days..Judges..r going beyond their jurisdiction...should be controlled...
Very good observation thanks
धन्यवाद पत्रकार महासय ❤नमस्कार सत्यका उजागर करने के लिये अत्यंत जरूरी है आवाज उठाना -संविधान सर्बोपरी...(नेता हो-या फिर पद्दाद्धिकारि या फिर अदालत की कार्यकर्ता या फिर भारतियों की जननायक -सभी संप्रदाय को संबैधानीक मर्यादा रहित सब्दवाण प्रयोग करना अत्यंत जरूरी है -अन्यथा...कोई भी प्राणी किसिको माननेवाला नहीं होसकता (मनमानी नहीं होना चाहिए -ईमानदार परिचय के आधारित -कठोर नियमकानून बेवस्था तत्पर्ता के साथ लागु करने के लिये प्रयास होना अत्यंत जरूरी है )ये तो सच है की भगवान हैं -हमसबका मालिक एक हैं ❤जय श्री सत्य सनातन वैदिक धर्म संश्कृती -सत्य कामयाबी हासिल कर सकता है -निसंदेह ❤कर्मनुषार फल मिलना पैहले से तय है ❤स्वतंत्र भारत स्वतंत्र नागरिक ❤संविधान सर्वोपरि
Justice Rajbir Sehrawat is very correct
It is pertinent that present Judges of Supreme Court are not fair and have been working against the Modi Government.
जस्टिस सेहरावत बिलकुल सही है ।।
Why did SC comment on Nupur Sharma then.
ये संविधान की ताकत है। ब्राह्मण धर्म में छोटे बड़े हो सकते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई अंतर नहीं। सावधान
Your conclusion is 100% correct.
परेशान तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट व देश परेशान हैं।इस चन्द्र को चंद्रमा पर भेज देना चाहिए
सर्व जी,हम् भारतिये ये चाहते है कि सुप्रिम् कोर्ट् सम्भिधान् के अनुछेद् को मेन्सन् कर्ते हुये निर्नये देना चाहिये ,न कि सुप्रिम् या हाई कोर्त् के जजो के अपने विचारो के अनुसार् निर्णये देना चाहिये.
On Justice System:
The way to address a plant disease is not by looking at every leaf but at the root. We have adopted democracy and we need to look at its root to address the issues we face.
Democracy is founded on three domains - Legislature to make laws according to the General Will of the people, Executive to implement those laws, and the Judiciary to decide whether an action taken (or not taken) by the Executive is in accordance with those laws. These are independent of each other though connected with each other.
The administration and management of each domain should be under their Heads with full answerability with them - Speaker for the Legislature, PM for the Executive and CJI for the Judiciary. Thus, the entire Judicial system - appointments, working, control whether technical or administrative etc. - must be under the overall control of the CJI but approved by the Legislature. This System must start with the lowest court. This Judicial System must be One for the Nation and not divided between Center and the State.
Then, the decision-making system must also be well defined. A judgment must state with mathematical accuracy the issues, the relevant facts, the arguments on both sides, the law of precedence and of seniority of Benches and the final objective judgment giving the reasons for the decision. There should be no place for personal comments or views. The 'dignity of individual' is guaranteed in the Preamble of the Constitution and is to be secured even against the accused.
Courts are made to provide JUSTICE,but nowadays it looks most of courts began to make their AKKA happy like to make their present and lucrative future after their retirement as other public institutions do.
The quality of supreme court judges is very poor.
इसी तरहसे मेडिकल क्षेत्र में भी सुधार होना आवश्यक है. जैसे की सर्टिफिकेटेड डाॅक्टर,डिप्लोमा डाॅक्टर,बॅचलर डाॅक्टर, मास्टर ऑफ मेडिसिन इ. इन की वजह से समाज में अधिकृत डाॅक्टरों की संख्या बढेगी और समाज का स्वास्थ्य सुधरेगा.
Write point 👍❤️
Bring him to supreme court, such judjes are a must in the Supreme Court
बात सही है तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाईकोर्ट हो उसमें कोई फर्क नहींपड़ता।
राजवीर जी सही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट निर्णय से साफ दिखता हैं कि संविधान के अनुसार फैसला नहीं देता है। नूपुर शर्मा और तिस्तासितवाल के समय सारा देश देखा। सुप्रीम कोर्ट खुद समविधान नहीं मानता है।
Carry on Carry on.
नमस्ते माननीय बहूतही सटीक शब्दोमे चर्चा की है. आप कहते के 60/70 करोड कानुन नियम नही जानते. ये सही नही है. यहा तो 140 करोड जनता को ही पता नही है की हमे नियम कायदे का अनुपान करन्सी चाहीये. न हमे शत्रुबोध न ही कर्तव्य बोध है. हमारी समस्या नियम कायदे सरल हो अपितू ऊसे हमारी विधिमंडळ ऊसे काफी पेचिदा बना देते. ना ऊसपर बार-बार पुनर्अवोलकन नही करते.
कॉलेजियम समाप्त होना चाहिए।
यह संविधान केविरुद्ध है।
Suppreb excellent 👌
वाकई, वैभव मामले मे गुंडे शब्द पर मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट की इज्जत दो कोड़ी की हो गई।
सलमान मामला, ड्रग दो ड्रग दो पत्रकार के मामले मे रसूखदार की सुनवाई का संदेश तक ठीक था, पर अब तो हद हो रही
आदरणीय जी आपने बहुत ही जनहितकारी राष्ट्र हितकारी .न्याय हितकारी विषय को उठाया है
माननीय न्यायपालिका का सम्मान करते हुए कुछ विचारणीय प्रश्न मेरे ही नहीं देश के बहुत से अन्य लोगों के आम जनता के बुद्धिजीवियों विचारकों के मन में अवश्य उठते होंगे
न्याय की अवधारणा है कि नयाय होना ही नहीं चाहिए बल्कि धरातल पर न्याय होते हुए देश के समाज के हर नागरिक को दिखना भी चाहिए
सरकारों तमाम जांच एजेंसीज ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पुलिस आदि तमाम सरकारी तंत्र का दुरुपयोग बहुत ही निंदनीय और दुखद है जो जनहित न्याय हित राष्ट्र हित में कभी स्वीकार्य नहीं है
हम किसी व्यक्ति विशेष पार्टी विशेष सरकार विशेष आदि के या किसी भी अन्याय पूर्ण असामाजिक जन विरोधी राष्ट्र विरोधी कृत्य के समर्थक नहीं है
लेकिन देखअवश्य रहे हैं जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं तमाम अन्य मंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री एवं सरकारों के मुख्य विपक्षी विरोधी लोगों को इनकम टैक्स सीबीआई ईडी पुलिस आदि का दुरुपयोग कर बिना किसी गुनाह के अपराध के बिना किसी ठोस सबूत के षड्यंत्र के तहत झूठे कैस मामले बनाकर षड्यंत्र में फंसा कर जेल में रखना
उनकी प्रतिष्ठा उनके जीने की लिबर्टी को मान सम्मान को बर्बाद कर देना बदनाम कर देना
कौन सा संवैधानिक नियम कानून है
और हमारे देश की मान्य न्यायपालिका मैं बैठे तमाम सम्माननीय विद्वान जज न्यायाधीश
बिना ठोस गवाह सबूत आदि के कैसे लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रख सकते हैं क्या यह संविधान विरोधी कृत्य नहीं है क्या यह अन्याय पूर्ण कार्रवाई नहीं है
विद्वान न्यायाधीश कभी भी जांच एजेंसियों से क्यों नहीं पूछते सबूतों के बारे में
क्या उन्हें षड्यंत्र झूठ में फसाने की बजह पता नहीं चलती
इन षड्यंत्र कारी चाहे कोई भी हो उनके उच्च एवं अन्यअधिकारियों को और इन षड्यंत्रों में शामिल तमाम अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी लोगों को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता इनको जेल क्यों नहीं भेजा जाता
उनकी तमाम संपत्ति की जांच क्यों नहीं कराई जाती इनके द्वारा पीड़ितों को कंपनसेशन क्यों नहीं दिलाया जाता
माननीय पालिका की यह पक्षपात पूर्ण कार्यवाही और निर्णय अपराधों को षड्यंत्र को बढ़ावा देती है देश में अराजकता विषमता फैलती है देश की अखंडता को खतरा पैदा करती है जनहित और राष्ट्रहित का बहुत बड़ा नुकसान करती है न्याय एवं संविधान की मूल भावनाओं और प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध निर्णय देना अन्यय को बढ़ावा देना होता है
कमजोर को कभी न्याय नहीं मिलता
गुस्सा या क्रोध अपने से कमजोर पर ही आता है अपने से दबंग ताकतवर अमीर आदि पर कभी गुस्सा नहीं आता
कमजोर व्यक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय तक .पहुंचने में भी असमर्थ होता है वह न्याय की कल्पना कर भी नहीं सकता
यह बहुत ही विचारणीयप्रश्न है
अब देखो सुप्रीम कोर्ट भी डर गया है ऐसा प्रतीत होता है।
The hon'ble High Court judge has made the right observation.
जय संविधान, जय भारत की जनता,जनता से ऊपर कोई नही है।
HC judges kah nahin sajte, SC judges can tell anything .. is it right ?
अगर इस पर भी टिकैत , किसान संगठन व तथाकथित बड़े वकील कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे?
Mr Rastogi is an admirable legal eagle who is, to go by his interpretations and views, an enlightened, liberal and non-partisan member of his professional community. We need such well-versed men for a healthy, humane society in the 21st century. Samir Datta
माननीय जस्टिस सेहरावत का कथन बिल्कुल सही है ----संविधान ही देखना होगा
Cji को दुख क्यू नहीं होगा ।हाई कोर्ट के जज ने इन सुप्रीम जजों का दादागिरी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया ।
श्रीमान विचारकों, मेरे विचार से न्याय देने वाला व्यक्ति विधि अनुसार अथवा स्व विवेक का अनुसरण करता है परंतु जीवन एवम जीव हित सर्वोपरि होता है
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