मैडम 15 वर्ष पहले बहनों ने स्वेच्छा से तहसीलदार महोदय के सामने पेस होकर अपना नाम कटा लिया था , और आज बहनों ने जमीन में दावा कि है। क्या करें ? Limitations act. तो 12 बर्ष है
Hello mam, Kya bahu ka apne sasural ke Ghar par koi haq nahi hai kya? Meri sasur ka ek hee ghar hai aur mere sasur ki death ho gayi hai, toh ghar unke naam par hai, jab hum woh ghar humari mother in law ke naam par karna chah rahe the toh, meri mother in law aur nanad jhagdne lagi ki nominee me unka bhi naam dalna padega. Ek hee ghar hai aur usko Hume behcna nahi hai, 2009 se sasur ji jobless the toh unke bete ne hee vah ghar sambhala hai aur maine bhi job karke usi ghar me saare salary di hai, lekin ab dono nanad law ka naam lekar Hume Dara Rahi hai, iske liye koi solution hai kya
। वर्तमान विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 पूर्व विशिष्ट राहत अधिनियम 1877 का एक संशोधित रूप है जिसे वर्तमान अधिनियम की धारा 44 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। यह अधिनियम ठेकों, टोरंट और अन्य मामलों से संबंधित मामलों में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह अधिनियम भारतीय अनुबंध अधिनियम(Indian Contract Act), 1872 की शाखाओं में से एक में माना जाता है। हाल ही में, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) में संवर्धित संविदात्मक लेनदेन अंतर पक्षों और उसमें उत्पन्न होने वाले विवादों को पूरा करने के लिए साहसिक परिवर्तन किए गए। यह अधिनियम अनुबंधों के विशिष्ट निष्पादन से संबंधित कानून को परिभाषित करने के लिए बनाया गया था और भारत में संबंधित न्यायालयों को अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की राहत प्रदान करने के लिए विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई थी । विवेकाधीन शक्तियों के परिणामस्वरूप, अधिकांश मामलों में न्यायालयों को एक सामान्य नियम के रूप में हर्जाना दिया गया और अपवाद के रूप में विशिष्ट प्रदर्शन प्रदान किया गया । हाल ही में यह महसूस किया गया था कि यह अधिनियम देश में तेजी से आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की गतिविधियों के विस्तार के अनुरूप नहीं है। नतीजतन, विशिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2017 ("संशोधन") कानून और ये बिल न्याय मंत्री द्वारा 22 दिसंबर, 2017 को पेश किया गया था। यह विधेयक लोकसभा द्वारा 15 मार्च, 2018 को पारित किया गया था और बाद में 23 जुलाई, 2018 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। Sb baccho padh lo kbhi kbhi mam se b mistake hoti h
Very nice mam thank you so much AVI 19 ke liye bhi video banaaiye
🙏धन्यवाद जी 🙏
Mam ap bahut achhe se padhate he me ap ka shukr guzar hu🎉
Ipc
Evidence
Crpc
Etc pr video bhi banade please
Thanks 💐💐
Best classes Mam
Ma,am pls jurisprudence k notes PR video banaiye I request you mam i am very inspire your all lecture 🤗
2024 ke aibe exam m yahi aayga mam ya kuch new add hua 2023 vala liya h ye maine kisi sy chal jayga ya new lena padyga pls bta dijiye
Very good
मैडम 15 वर्ष पहले बहनों ने स्वेच्छा से तहसीलदार महोदय के सामने पेस होकर अपना नाम कटा लिया था , और आज बहनों ने जमीन में दावा कि है। क्या करें ? Limitations act. तो 12 बर्ष है
Goodmorning
Hello mam,
Kya bahu ka apne sasural ke Ghar par koi haq nahi hai kya? Meri sasur ka ek hee ghar hai aur mere sasur ki death ho gayi hai, toh ghar unke naam par hai, jab hum woh ghar humari mother in law ke naam par karna chah rahe the toh, meri mother in law aur nanad jhagdne lagi ki nominee me unka bhi naam dalna padega. Ek hee ghar hai aur usko Hume behcna nahi hai, 2009 se sasur ji jobless the toh unke bete ne hee vah ghar sambhala hai aur maine bhi job karke usi ghar me saare salary di hai, lekin ab dono nanad law ka naam lekar Hume Dara Rahi hai, iske liye koi solution hai kya
Property self acquired h kya àpke sasur ke Through
Sec - 16 jo Saamne ki ichcha rakhta h use swasth haathon m hona chahiye... Mtlb? Kisiko aaya to pls let me know in English
Koi bata sakta hai ki mam ne BALLB kaha se kiya hai kyoki BALLB addmission lena hai 🙏
You can do from dy Patil law college Mumbai
Maim book me to diya gya h j&k pr nhi lagu krta h
AChe se likhiye ga na mym
Inna hilte Kyun हो madam
। वर्तमान विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 पूर्व विशिष्ट राहत अधिनियम 1877 का एक संशोधित रूप है जिसे वर्तमान अधिनियम की धारा 44 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। यह अधिनियम ठेकों, टोरंट और अन्य मामलों से संबंधित मामलों में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह अधिनियम भारतीय अनुबंध अधिनियम(Indian Contract Act), 1872 की शाखाओं में से एक में माना जाता है।
हाल ही में, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) में संवर्धित संविदात्मक लेनदेन अंतर पक्षों और उसमें उत्पन्न होने वाले विवादों को पूरा करने के लिए साहसिक परिवर्तन किए गए। यह अधिनियम अनुबंधों के विशिष्ट निष्पादन से संबंधित कानून को परिभाषित करने के लिए बनाया गया था और भारत में संबंधित न्यायालयों को अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की राहत प्रदान करने के लिए विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई थी । विवेकाधीन शक्तियों के परिणामस्वरूप, अधिकांश मामलों में न्यायालयों को एक सामान्य नियम के रूप में हर्जाना दिया गया और अपवाद के रूप में विशिष्ट प्रदर्शन प्रदान किया गया । हाल ही में यह महसूस किया गया था कि यह अधिनियम देश में तेजी से आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की गतिविधियों के विस्तार के अनुरूप नहीं है। नतीजतन, विशिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2017 ("संशोधन") कानून और ये बिल न्याय मंत्री द्वारा 22 दिसंबर, 2017 को पेश किया गया था। यह विधेयक लोकसभा द्वारा 15 मार्च, 2018 को पारित किया गया था और बाद में 23 जुलाई, 2018 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। Sb baccho padh lo kbhi kbhi mam se b mistake hoti h
Thank you ❤🎉🙏 or ache se samjhane ke liye 🙏
Mam aap pehle 1877 boli phr 1977 boli galat bol di h aap
Hindi me bolke English me pada rahi ho
😂😂😂