क्या था केशवानंद भारती केस 1973? कैसे एक संन्यासी ने बचाया संविधान। Basic Structure Of Constitution

क्या था केशवानंद भारती केस 1973? कैसे एक संन्यासी ने बचाया संविधान। Basic Structure Of Constitution
24 अप्रैल के ही के दिन 1993 में पंचायती राज की अधिसूचना जारी हुई थी जिसके कारण आज का दिन "राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस" के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 1973 में आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस का फैसला सुनाया था जो अभी तक के हमारे संवैधानिक विकास-क्रम का सबसे महत्त्वपूर्ण फैसला है। इसी फैसले से संविधान के "बेसिक स्ट्रक्चर" की धारणा विकसित हुई थी।
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[@veerchoudhary1367]

स्पष्ट एवं शुद्ध 👆👆👆👆

[@ramswaroopkhokar4483]

विद्यार्थियों ये वीडियो आपकी संविधान के मूलभूत ढांचे से संबंधित केशवानंद भारती वाद को समझ विकसित में सहायक सिद्ध होगा

[@yasharya2135]

Very nice and appreciable way of expression of facts 🎉

[@Innocentyoutuber-i9h]

❤❤

[@policerajcop]

Good

[@DineshKudi-jv6oi]

Veri nice❤❤❤❤

[@user-ep4rs7og5s]

Great constitution. Cannot compare with any constitution of in world. Very great constitution of India. And the father of construction.

[@Abhiprerna_e_Classes]

Very good

[@harjiram2069]

❤🥰🥰 very nice 😍😍🙂

[@Vishanukhandelwal]

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[@rajbalamsharma3300]

संसद सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका ब्रिटिश कालोनियल विधि structure ढांचे के बंधन केशवनंद भारती केस imperial power ब्रिटिश कालोनियल विधि structure ढांचे के अंतर्गत नियंत्रण है लोकतांत्रिक कानून बनाना वर्जित है इस लिए बिना छेड़छाड़ अंतरिम संविधान 1950 डाक्टर अंबेडकर साहब अंतरिम संविधान का युग परिवर्तन क्योकि संपूर्ण आजाद भारत गणराज्य संविधान घोषित दिनाँक 15th August 2023 Sri Vivek Debroy सलाहकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अंतरिम आजाद भारत गणराज्य संविधान infractuous क्योकि ब्रिटिश कालोनियल विधि structure ढांचे अंतरिम संविधान का undefined essential basic structure of constitution temporarily incorporated in1950 in interim constitution not acceptable in संविधान लोकतांत्रिक दस्तावेज हैं collegium system imperial power and domination over others for wrongful gains hurting rights of others imperialistic structure Anti Democracy not acceptable in Democracy temporarily incorporated in interim constitution as undefined essential basic structure of constitution by Lord Mountibetan viceroy of the Interim Government of independent India under interpretation of supreme court colonialist where Parliament supreme court and Executive wing are binding to Keshvanand Bharti judgment materially affecting sovereignty of Bhart.. 4:26

[@gopalram324]

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[@muku4295]

🫡🫡🫡

[@ramdularesaroj4907]

Very good explanation

[@bhartiexperiment5693]

Kya samjhte hai sir

[@user-tn1ty7zl9m]

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