-मूलभूत सिद्धांत का तात्पर्य राष्ट्र के आदर्शो से है जिसके आधार पर राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "संसदीय लोकतंत्र (प्रतिनिधित्व लोकतंत्र), मौलिक अधिकार(संसद इसमें संशोधन कर सकते है),पंथ निरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा" को इसमें शामिल किया गया है जबकि संविधान संशोधन के समय उसकी समीक्षा करके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा जाएगा कि संशोधन मौलिक सिद्धांत को प्रभावित करता है या नहीं। अर्थात भारत की लोकतंत्र, संप्रभुता,पंथ निरपेक्षता,मूल अधिकार, लोकहित और कल्याणकारी राज्य निर्माण के विषय वास्तु को इसमें देखा जा सकता है। -मूलभूत सिद्धांत पहली बार 1973 में अस्तित्व में आया था जबकि अब तक न्यायालय द्वारा 16 बार संविधान संशोधन की समीक्षा में इसका प्रयोग किया जा चुका है। ये सिद्धांत संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं जिससे एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की गरिमा बरकरार रहे।।
मूलभूत सिद्धात का तात्पर संविधान के उस लोगतांत्रिक व्यस्ता से है,जिसके तहत नागरिकों को विशेष शक्ति प्रदान किया जाता है अपनी साख की रक्षा के लिए.इस सिद्धांत के कारण देश में लोगतान्त्रिक व्यस्था बना रहता है.इसी कारण कल्याणकारी राज्य का अवधारणा संभम हो पाता है.
Basic structure ko Indira Gandhi ne emergency lagake khatam kar Diya... Ab jo basic structure hai usko har CJI ke hisab apni-apni vyakhya karte Hain. Today there is no clarity on what is basic structure is?
@@PraritSukhwal Magar emergency kya dauran supreme court ne basic right ko Puri tarah se suspend karne ke Sarkar ke faisla ka support Kiya tha . Jin logon ne supreme court mein jakar appeal Kari supreme court ne kar. The the and maintaining 1977 by morarji Desai gov. But no action taken on those judges and politician who kill the basic structure of constitution. Even today the basic structure is not clear...what it is...no definition only depends upon the than Judges.
@@manavendrasingh08 socialism and secularism still in constitution. Basic structure still not defined. Everyone one has its own definition. No clear defination.
Sankari Prasad-1951 Sajjansinh-1965 Golaknath-1967 Keshwanand--1973 As Per My Information SankriPrasad Case And Sajjansingh Cash Sc Say All Change,Ordinary Laws Only Not Constitutional Ammendment Not Judicial Review And Golaknath Case Change not All Its only Permission Constitutional Assembly,Art-368 Constitutional Amendement Its Implemnt... And
सम्विधान मे क्या बदलना है क्या जोडना है केशवाननद केस निर्णय फर्जी दस्तावेज बनाया for weilding power and domination disloyality and disaffection to sovereignty of India. ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई न्यायिक प्रणाली बाधा नही दे सकता है alien rules of laws British colonialism judiciary temporarily incorporated in constitution for time being liable to be revoked by President of India. जनता और राजनीतिक दल महागठबन्धन प्रतिनिधिमंडल सामुहिक बिबेक से विचार विमर्श कर सम्विधान का सुधार करेगे।
According to article 368 parliament can change anything in constitution add and delete after the keshwanand bharati case the basis structure can't be amendment.
Secular word was not there in the original constitution. It was brought by indira gandi during emergency. How u told it is basic doctrine in constitution
Aur secularism hai bhi kha pseudo secularism hai apne desh me agar true secularism ho toh hame koi problem nhi hai state ko religion se alag kro fir bolo secularism
Golaknaath case 19967 mai kaha ki sansad maulik Adhikar mai sansodhan nhi kr skti yr rite sirf sambidhan sabha ko hai Keshwanand Bharti case 1973 ma sc ki i 13 judge ki bench ne decision liya ki bhartiye sansad ko sambidhan ke kisi bhi hisse mai sansodhan ki sakti Hai pr basic structure mai change nhi hoga
मैने २१ अप्रैल को आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिया था। मेरी और से पेमेंट हो गया। लेकिन अभी तक my course में ऑनलाइन टेस्ट सिरीज़ नही दिखा रहा है। आपके ऑफिशियल नंबर पर पिछले ५ दिन से कॉल कर रहा हू! लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है। प्लीज मुझे reply कीजिए।
सतही जानकारी के लिए ठीक है, पर वैसा मजा नही आया । अगर ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण केसों में से एक है, तो इसपे विस्तृत जानकारी देते हुए थोड़ी लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी ।
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प्रश्न: सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस की टाइमलाइन क्या थीं?
Sajjan,1965,,,golak nath ,,1967,,keshavanand bharti case,,1973
1965 1967 1978
गोरखनाथ केस 1967✅
शंकरी सिंह 1951✅
सज्जन सिंह 1965✅
Shankari prashad banam Bharat sangh 1951
Sajjan singh 1965
Golak nath 1967
Keswanand banam Kerala rajay 1973
सज्जन सिंह केस 1965
गोलकनाथ केस 1967
केसवानंद भारती केस 1973
-मूलभूत सिद्धांत का तात्पर्य राष्ट्र के आदर्शो से है जिसके आधार पर राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "संसदीय लोकतंत्र (प्रतिनिधित्व लोकतंत्र), मौलिक अधिकार(संसद इसमें संशोधन कर सकते है),पंथ निरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा" को इसमें शामिल किया गया है जबकि संविधान संशोधन के समय उसकी समीक्षा करके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा जाएगा कि संशोधन मौलिक सिद्धांत को प्रभावित करता है या नहीं।
अर्थात भारत की लोकतंत्र, संप्रभुता,पंथ निरपेक्षता,मूल अधिकार, लोकहित और कल्याणकारी राज्य निर्माण के विषय वास्तु को इसमें देखा जा सकता है।
-मूलभूत सिद्धांत पहली बार 1973 में अस्तित्व में आया था जबकि अब तक न्यायालय द्वारा 16 बार संविधान संशोधन की समीक्षा में इसका प्रयोग किया जा चुका है। ये सिद्धांत संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं जिससे एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की गरिमा बरकरार रहे।।
सर जी..आप बहुत ही सरल व स्पष्ट भाषा मे समझाते..धन्यवाद
शंकर प्रसाद vs भारत संघ, 1951
सज्जन सिंह वाद, 1965
गोलख नाथ, 1967
केशवानंद भारती vs केरल, 1973
Great teaching quality..
Thank so sir ❤❤❤
Very nice presentation. People at large should know these basic concepts and principles of our constitution.
अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। सर जी बढ़िया पढ़ाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम भूलभूत ढांचे में कैसे आता है?
शंकरी प्रसाद(1951)
सज्जन सिंह(1965)
गोलकनाथ (1967)
केशवा नंद भारती (24 अप्रैल 1973)
👍🏼👍🏼
Thank u so much for precious knowledge. Thanks team dristi 🙏🙏🙏🙏🙏
सज्जन सिंह बनाम राज्यस्थान राज्य (1965)
चपकम दोरजाई बनाम मद्रास राज्य (1951)
गोलाखनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
पर चंपकम केश तो पूछा नहीं था सर ने😀🙏
Thank you so much Akshay Sir ji and drishti IAS team🙏🙏🙏
सर आपके वीडियो से डाउट क्लियर हो जाता हैं।
धन्यवाद 🎉
Sir aapne bahut achchhe se smjhaya hai
सर आप के समझाने का तरीका गजब है आप के पास बूस्टर एनर्जी है थैंक्स
Thanks 🙏🙇 Drishti IAS team 👫👫👫 😊🙏🏻👍👌🇮🇳🇮🇳
13 National Rights he 1965 ko 368 under progress kiya he 🇮🇳
Bahut hi jabardast season tha
Sajjan Singh case-1965
Golaknath case- 1967
Kesavananda Bharati case- 1963
Keshwanand bharti case 1973 plz correct
Thank you bro
Bahut badhiya samjhaya apne
सज्जन सिंह केस1965,केसवानंद भारती केस 1963
मूलभूत सिद्धात का तात्पर संविधान के उस लोगतांत्रिक व्यस्ता से है,जिसके तहत नागरिकों को विशेष शक्ति प्रदान किया जाता है अपनी साख की रक्षा के लिए.इस सिद्धांत के कारण देश में लोगतान्त्रिक व्यस्था बना रहता है.इसी कारण कल्याणकारी राज्य का अवधारणा संभम हो पाता है.
सज्जन सिंह केस 1963,केशवानंद भारती केस 1973, गोलक नाथ केस 1967
Thank you for drishti IAS teem good evening sir 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Thanks Dristi IAS team ❤️👍
Very good mobilization and understanding with a good presentation.
सज्जन सिंह 1965, गोकुलनाथ 1967, केसवा नंद 1973
Shankari prasad 1951
golaknath 1967
Keshwanand bharti 1973
Sir ek detail कार्यपालिका न्यायपालिका विधायीका per bhi bnaiye
Thanku team drishti ❤
Good evening Sir 😊😊 thank you Drishti IAS team 🙏🇮🇳📚🎯🤗
Good evening sir ji 🙏🙏
Basic structure ko Indira Gandhi ne emergency lagake khatam kar Diya... Ab jo basic structure hai usko har CJI ke hisab apni-apni vyakhya karte Hain. Today there is no clarity on what is basic structure is?
Uske bad amendment ho gaye the
Article 20 aur 21 Ko koi bhi nahin chin skta h kisi bhi halat mein kisi bhi situation
@@PraritSukhwal Magar emergency kya dauran supreme court ne basic right ko Puri tarah se suspend karne ke Sarkar ke faisla ka support Kiya tha . Jin logon ne supreme court mein jakar appeal Kari supreme court ne kar. The the and maintaining 1977 by morarji Desai gov. But no action taken on those judges and politician who kill the basic structure of constitution. Even today the basic structure is not clear...what it is...no definition only depends upon the than Judges.
Emergency ke samay kitne bhi amendment hue unko baad me khatm kar diya gaya
@@manavendrasingh08 socialism and secularism still in constitution. Basic structure still not defined. Everyone one has its own definition. No clear defination.
For general knowledge, it's all right but to know the actual constitutional position we have to go in more deeply. 🎉
Sajjan Singh case 1963 ka hai, golaknath case 1967 ka hai,or keshavanand bharti case 24 April 1973 ka hai
Thank you sir ✍️🙏🙏🙏🌹🌹
& All teachers respected 🙏🙏🙏🌹❤️
सज्जन सिंह केस 1965
गोलकनाथ केस 1967
केशवानंद भारती केस 1973
Good evening sir and Drishti IAS Team 🇮🇳🎯📚🤗🙏
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाद 1965, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973।
Thank you so much IAS drishti team 🙏👍
Thank drishti IAS teem
S singh 1965 , Golaknath 1967, Keshwanand bharti 1973
Thank you sir ji very nice session
Thanks whole Drishti IAS team.
Thank you team drashti 😊
Thanks drishti IAS team 🙏🇮🇳🎯🤗
Sir , please political k 1_1 karke topic p videos provide karwaiye na,
Thank you so much sir 🙏 after watching your video my all doubts are now clear .
Very knowledgeable,
Thank you sir 🙏
THQ SO MUCH SIR AND ALL DRSHTI TEAN
Good afternoon Drishti ko
Sankari Prasad-1951
Sajjansinh-1965
Golaknath-1967
Keshwanand--1973
As Per My Information SankriPrasad Case And Sajjansingh Cash Sc Say All Change,Ordinary Laws Only Not Constitutional Ammendment Not Judicial Review
And Golaknath Case Change not All Its only Permission Constitutional Assembly,Art-368 Constitutional Amendement Its Implemnt...
And
सर,सरकार व्यवस्था पर एक वीडियो बनाए ।
Thanks team You always help us ❤
Thank drishti IAS all this videos helped us
Shukriya Drishti IAS team❤
TQ sir drishti ias teem 🙏
Namaste sir Ji and drishti team thank 👍🙏
..... 📚.....very helpful class thi sir ji ,thank you IAS Drishti team 🙏🏻🙏🏻
सम्विधान मे क्या बदलना है क्या जोडना है केशवाननद केस निर्णय फर्जी दस्तावेज बनाया for weilding power and domination disloyality and disaffection to sovereignty of India.
ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई न्यायिक प्रणाली बाधा नही दे सकता है alien rules of laws British colonialism judiciary temporarily incorporated in constitution for time being liable to be revoked by President of India.
जनता और राजनीतिक दल महागठबन्धन प्रतिनिधिमंडल सामुहिक बिबेक से विचार विमर्श कर सम्विधान का सुधार करेगे।
Abhi kaafi trained hona bakki h bhai apko... Keep it up
Thank you so much sir
Good
Thank you team dristi thank you so much sir
थैंक्स फॉर दृष्टि आईएएस टीम
According to article 368 parliament can change anything in constitution add and delete after the keshwanand bharati case the basis structure can't be amendment.
शंकरी प्रसाद केस 1951
सज्जन सिंह की 1965
गोलकनाथ केस 1967
keshwanand bharti case 1973
golaknath case 1967
sajjan shing case 1965
Thank you sir 🤩🇮🇳🙏😍😍
Sir berubari case ko bhi bta dijiye
Thank you very much Akshay sir and Drishti team 🙏 🙏
केशवानंद भारती v/s केरल 1973 , गोलख नाथ 1967
Sankri prasad 1951 kesvanand 24 Apr 1973
Secular word was not there in the original constitution. It was brought by indira gandi during emergency. How u told it is basic doctrine in constitution
Jbrdsti thopa gya h bhai..krenge iska bhi kuchh..wait and watch
Aur secularism hai bhi kha pseudo secularism hai apne desh me agar true secularism ho toh hame koi problem nhi hai state ko religion se alag kro fir bolo secularism
Thanku sir 🙏
Jay hind🇮🇳
Good evening sir
Carol Bhumi Sudhar adhiniyam 1963
केशबानंद भारतीय बनाम भारत संघ (1973)
Sir please change screen in dark blue colour beacause brightness is very much 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺
Thank you sir
Brightness thodi km rkhiye sir please
Sir good explanation thanks
Sir ek request thi ap thoda sa samanya language m btayngy kch kch words smjh m nahi arhe h
Golakhnath=1967
Keshwanand=1973
Thank you so much team Drishti for this amazing vedio
धन्यवाद सर।
Golaknaath case 19967 mai kaha ki sansad maulik Adhikar mai sansodhan nhi kr skti yr rite sirf sambidhan sabha ko hai
Keshwanand Bharti case 1973 ma sc ki i 13 judge ki bench ne decision liya ki bhartiye sansad ko sambidhan ke kisi bhi hisse mai sansodhan ki sakti Hai pr basic structure mai change nhi hoga
Puri video dekh li phir bhi smjh nahi aaya ki smjhana kya chahte ho details bhi puri nahi hai yeh case kya tha vo bhi details se nahi btaya
But what if 2/3 judges of supreme court is appointed by present Government
Keshwanand bharti Case :- 1963✅
Sajjan Singh Case :- 1965✔️
Golaknath Case:- 1967✅
Thank you so much respected sir and drishti ias team 🙏🙏🇮🇳
Keshwanand Bharti case in 1973
Keshvanand bharti 1973
Thank you so much sir 🙏🙏 and drishti ias team 🙏♥️
सज्जन सिंह केस 1965 केशवानंद केस 1973
Thanks a lot team drishti
Thank you team drishti ias 🙏❤️
मैने २१ अप्रैल को आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिया था। मेरी और से पेमेंट हो गया। लेकिन अभी तक my course में ऑनलाइन टेस्ट सिरीज़ नही दिखा रहा है। आपके ऑफिशियल नंबर पर पिछले ५ दिन से कॉल कर रहा हू! लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है। प्लीज मुझे reply कीजिए।
I still did not understand whether Mr, Keshwanandan Bharti get his land back ?
It was educational video sir.. 🙌🏻🙌🏻✅✅
Aisa hi ek case tha bhoval sanyasi case bataye kiya tha
Thanks sir 🤞🙏❤👍😌........
nice presentation
250 words.... to kitne page likhne chahiye esssay writing me
Thank you so much ias team ❤️🙏🙏🙏
Good morning
1951,1965,1967,1973
सतही जानकारी के लिए ठीक है, पर वैसा मजा नही आया । अगर ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण केसों में से एक है, तो इसपे विस्तृत जानकारी देते हुए थोड़ी लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी ।
Firstly you have to need to see video title .
Khan sir no video joi levo