-मूलभूत सिद्धांत का तात्पर्य राष्ट्र के आदर्शो से है जिसके आधार पर राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "संसदीय लोकतंत्र (प्रतिनिधित्व लोकतंत्र), मौलिक अधिकार(संसद इसमें संशोधन कर सकते है),पंथ निरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा" को इसमें शामिल किया गया है जबकि संविधान संशोधन के समय उसकी समीक्षा करके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा जाएगा कि संशोधन मौलिक सिद्धांत को प्रभावित करता है या नहीं। अर्थात भारत की लोकतंत्र, संप्रभुता,पंथ निरपेक्षता,मूल अधिकार, लोकहित और कल्याणकारी राज्य निर्माण के विषय वास्तु को इसमें देखा जा सकता है। -मूलभूत सिद्धांत पहली बार 1973 में अस्तित्व में आया था जबकि अब तक न्यायालय द्वारा 16 बार संविधान संशोधन की समीक्षा में इसका प्रयोग किया जा चुका है। ये सिद्धांत संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं जिससे एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की गरिमा बरकरार रहे।।
Basic structure ko Indira Gandhi ne emergency lagake khatam kar Diya... Ab jo basic structure hai usko har CJI ke hisab apni-apni vyakhya karte Hain. Today there is no clarity on what is basic structure is?
@@PraritSukhwal Magar emergency kya dauran supreme court ne basic right ko Puri tarah se suspend karne ke Sarkar ke faisla ka support Kiya tha . Jin logon ne supreme court mein jakar appeal Kari supreme court ne kar. The the and maintaining 1977 by morarji Desai gov. But no action taken on those judges and politician who kill the basic structure of constitution. Even today the basic structure is not clear...what it is...no definition only depends upon the than Judges.
@@manavendrasingh08 socialism and secularism still in constitution. Basic structure still not defined. Everyone one has its own definition. No clear defination.
सम्विधान मे क्या बदलना है क्या जोडना है केशवाननद केस निर्णय फर्जी दस्तावेज बनाया for weilding power and domination disloyality and disaffection to sovereignty of India. ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई न्यायिक प्रणाली बाधा नही दे सकता है alien rules of laws British colonialism judiciary temporarily incorporated in constitution for time being liable to be revoked by President of India. जनता और राजनीतिक दल महागठबन्धन प्रतिनिधिमंडल सामुहिक बिबेक से विचार विमर्श कर सम्विधान का सुधार करेगे।
मूलभूत सिद्धात का तात्पर संविधान के उस लोगतांत्रिक व्यस्ता से है,जिसके तहत नागरिकों को विशेष शक्ति प्रदान किया जाता है अपनी साख की रक्षा के लिए.इस सिद्धांत के कारण देश में लोगतान्त्रिक व्यस्था बना रहता है.इसी कारण कल्याणकारी राज्य का अवधारणा संभम हो पाता है.
According to article 368 parliament can change anything in constitution add and delete after the keshwanand bharati case the basis structure can't be amendment.
Sankari Prasad-1951 Sajjansinh-1965 Golaknath-1967 Keshwanand--1973 As Per My Information SankriPrasad Case And Sajjansingh Cash Sc Say All Change,Ordinary Laws Only Not Constitutional Ammendment Not Judicial Review And Golaknath Case Change not All Its only Permission Constitutional Assembly,Art-368 Constitutional Amendement Its Implemnt... And
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प्रश्न: सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस की टाइमलाइन क्या थीं?
Sajjan,1965,,,golak nath ,,1967,,keshavanand bharti case,,1973
1965 1967 1978
गोरखनाथ केस 1967✅
शंकरी सिंह 1951✅
सज्जन सिंह 1965✅
Shankari prashad banam Bharat sangh 1951
Sajjan singh 1965
Golak nath 1967
Keswanand banam Kerala rajay 1973
सज्जन सिंह केस 1965
गोलकनाथ केस 1967
केसवानंद भारती केस 1973
सर जी..आप बहुत ही सरल व स्पष्ट भाषा मे समझाते..धन्यवाद
-मूलभूत सिद्धांत का तात्पर्य राष्ट्र के आदर्शो से है जिसके आधार पर राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "संसदीय लोकतंत्र (प्रतिनिधित्व लोकतंत्र), मौलिक अधिकार(संसद इसमें संशोधन कर सकते है),पंथ निरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा" को इसमें शामिल किया गया है जबकि संविधान संशोधन के समय उसकी समीक्षा करके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा जाएगा कि संशोधन मौलिक सिद्धांत को प्रभावित करता है या नहीं।
अर्थात भारत की लोकतंत्र, संप्रभुता,पंथ निरपेक्षता,मूल अधिकार, लोकहित और कल्याणकारी राज्य निर्माण के विषय वास्तु को इसमें देखा जा सकता है।
-मूलभूत सिद्धांत पहली बार 1973 में अस्तित्व में आया था जबकि अब तक न्यायालय द्वारा 16 बार संविधान संशोधन की समीक्षा में इसका प्रयोग किया जा चुका है। ये सिद्धांत संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं जिससे एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की गरिमा बरकरार रहे।।
Very nice presentation. People at large should know these basic concepts and principles of our constitution.
Thank u so much for precious knowledge. Thanks team dristi 🙏🙏🙏🙏🙏
Thank you so much Akshay Sir ji and drishti IAS team🙏🙏🙏
Great teaching quality..
Thank so sir ❤❤❤
Thanks Dristi IAS team ❤️👍
शंकर प्रसाद vs भारत संघ, 1951
सज्जन सिंह वाद, 1965
गोलख नाथ, 1967
केशवानंद भारती vs केरल, 1973
Thanks team You always help us ❤
Very good mobilization and understanding with a good presentation.
Thank you sir ✍️🙏🙏🙏🌹🌹
& All teachers respected 🙏🙏🙏🌹❤️
Thanks 🙏🙇 Drishti IAS team 👫👫👫 😊🙏🏻👍👌🇮🇳🇮🇳
Good evening Sir 😊😊 thank you Drishti IAS team 🙏🇮🇳📚🎯🤗
अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। सर जी बढ़िया पढ़ाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम भूलभूत ढांचे में कैसे आता है?
Thank you so much sir 🙏 after watching your video my all doubts are now clear .
Great sir very nice and beautiful
Good evening sir ji 🙏🙏
Thank you so much sir
Good
सर आप के समझाने का तरीका गजब है आप के पास बूस्टर एनर्जी है थैंक्स
Thank you for drishti IAS teem good evening sir 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Thank you team drashti 😊
सर आपके वीडियो से डाउट क्लियर हो जाता हैं।
धन्यवाद 🎉
Thank you so much IAS drishti team 🙏👍
Very knowledgeable,
Thank you sir 🙏
Thank you sir ji very nice session
Bahut hi jabardast season tha
Sir aapne bahut achchhe se smjhaya hai
Basic structure ko Indira Gandhi ne emergency lagake khatam kar Diya... Ab jo basic structure hai usko har CJI ke hisab apni-apni vyakhya karte Hain. Today there is no clarity on what is basic structure is?
Uske bad amendment ho gaye the
Article 20 aur 21 Ko koi bhi nahin chin skta h kisi bhi halat mein kisi bhi situation
@@PraritSukhwal Magar emergency kya dauran supreme court ne basic right ko Puri tarah se suspend karne ke Sarkar ke faisla ka support Kiya tha . Jin logon ne supreme court mein jakar appeal Kari supreme court ne kar. The the and maintaining 1977 by morarji Desai gov. But no action taken on those judges and politician who kill the basic structure of constitution. Even today the basic structure is not clear...what it is...no definition only depends upon the than Judges.
Emergency ke samay kitne bhi amendment hue unko baad me khatm kar diya gaya
@@manavendrasingh08 socialism and secularism still in constitution. Basic structure still not defined. Everyone one has its own definition. No clear defination.
Thanks whole Drishti IAS team.
Thank you sir
Thank drishti IAS teem
Good evening sir and Drishti IAS Team 🇮🇳🎯📚🤗🙏
Bahut badhiya samjhaya apne
Thank you sir 🤩🇮🇳🙏😍😍
For general knowledge, it's all right but to know the actual constitutional position we have to go in more deeply. 🎉
Thanks sir 🤞🙏❤👍😌........
Thanku sir 🙏
Jay hind🇮🇳
THQ SO MUCH SIR AND ALL DRSHTI TEAN
Thanks drishti IAS team 🙏🇮🇳🎯🤗
TQ sir drishti ias teem 🙏
Thank drishti IAS all this videos helped us
धन्यवाद सर।
..... 📚.....very helpful class thi sir ji ,thank you IAS Drishti team 🙏🏻🙏🏻
सम्विधान मे क्या बदलना है क्या जोडना है केशवाननद केस निर्णय फर्जी दस्तावेज बनाया for weilding power and domination disloyality and disaffection to sovereignty of India.
ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई न्यायिक प्रणाली बाधा नही दे सकता है alien rules of laws British colonialism judiciary temporarily incorporated in constitution for time being liable to be revoked by President of India.
जनता और राजनीतिक दल महागठबन्धन प्रतिनिधिमंडल सामुहिक बिबेक से विचार विमर्श कर सम्विधान का सुधार करेगे।
Namaste sir Ji and drishti team thank 👍🙏
शंकरी प्रसाद(1951)
सज्जन सिंह(1965)
गोलकनाथ (1967)
केशवा नंद भारती (24 अप्रैल 1973)
👍🏼👍🏼
Thank you team dristi thank you so much sir
Thanks a lot team drishti
Shukriya Drishti IAS team❤
Thanks 🙏🙏🙏🙏 sir
Thx drishti Team
Thank you so much sir 🙏🙏 and drishti ias team 🙏♥️
Thanku Akshay sir 🙏
It was educational video sir.. 🙌🏻🙌🏻✅✅
Sir good explanation thanks
Thank you so much team Drishti for this amazing vedio
Thanks for this video
Very well explained 👍
सज्जन सिंह बनाम राज्यस्थान राज्य (1965)
चपकम दोरजाई बनाम मद्रास राज्य (1951)
गोलाखनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
पर चंपकम केश तो पूछा नहीं था सर ने😀🙏
Amazing sir ji 🙏🙏🙏
Tx sir for precious knowledge
Thank you so much ias team ❤️🙏🙏🙏
Good morning
Sajjan Singh case-1965
Golaknath case- 1967
Kesavananda Bharati case- 1963
Keshwanand bharti case 1973 plz correct
Thank you bro
Thank you team drishti ias 🙏❤️
Thank you very much Akshay sir and Drishti team 🙏 🙏
Very informative video thanks sir ji
Thankyou sir
Sir ek detail कार्यपालिका न्यायपालिका विधायीका per bhi bnaiye
Thanku team drishti ❤
Thank you so much akshaya ji sir❤❤❤
Good afternoon Drishti ko
Thank you so much sir 🙏✍️✍🏿🙏✍️ an
Abhi kaafi trained hona bakki h bhai apko... Keep it up
मूलभूत सिद्धात का तात्पर संविधान के उस लोगतांत्रिक व्यस्ता से है,जिसके तहत नागरिकों को विशेष शक्ति प्रदान किया जाता है अपनी साख की रक्षा के लिए.इस सिद्धांत के कारण देश में लोगतान्त्रिक व्यस्था बना रहता है.इसी कारण कल्याणकारी राज्य का अवधारणा संभम हो पाता है.
An informative post.
Thank you so much for this ❤
Thank you team drishti
Thank you soo much ❤
best explanation.
Good evening sir
Thank you respected sir 🙏🙏
Thanks Akshay Sir
Thanqs ias team sir🎉
Thanku
nice presentation
According to article 368 parliament can change anything in constitution add and delete after the keshwanand bharati case the basis structure can't be amendment.
Thank you 💟
सज्जन सिंह केस 1963,केशवानंद भारती केस 1973, गोलक नाथ केस 1967
Thanks 🥰🙏🏻 sir
सज्जन सिंह 1965, गोकुलनाथ 1967, केसवा नंद 1973
Tnquuu....👑🇮🇳🇮🇳🇮🇳
Sir , please political k 1_1 karke topic p videos provide karwaiye na,
Sankari Prasad-1951
Sajjansinh-1965
Golaknath-1967
Keshwanand--1973
As Per My Information SankriPrasad Case And Sajjansingh Cash Sc Say All Change,Ordinary Laws Only Not Constitutional Ammendment Not Judicial Review
And Golaknath Case Change not All Its only Permission Constitutional Assembly,Art-368 Constitutional Amendement Its Implemnt...
And
Thanks
Sajjan Singh case 1963 ka hai, golaknath case 1967 ka hai,or keshavanand bharti case 24 April 1973 ka hai
Thank you so much sir and Drishti team ❤️✨
Shankari prasad 1951
golaknath 1967
Keshwanand bharti 1973
Thx sir ji
सज्जन सिंह केस 1965
गोलकनाथ केस 1967
केशवानंद भारती केस 1973
13 National Rights he 1965 ko 368 under progress kiya he 🇮🇳
Sir ye 1963 me hua tha ya 1973 me