नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 | CAA क्या है? | Citizenship Amendment Act 2019 | Current Affairs

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  • Опубліковано 13 бер 2024
  • नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 | CAA क्या है? | Citizenship Amendment Act 2019 | Current Affairs 2024
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    नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) Important Questions
    NRC क्या है?
    NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल का संबंध भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों का डाटा तैयार करने से है
    असम की तरह पूरे देश में NRC लागू किया जाएगा NRC के जरिए केवल घुसपैठियों की गिनती की जाएगी और उन्हें ही देश से बाहर किया जाएगा
    1. भारतीय संसद ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) कानून कब पारित किया गया था?
    Important Notes:-
    गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को इसे लोकसभा में पेश किया था। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (CAA) संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था।
    2. CAA full form?
    The Citizenship Amendment Act (CAA), 2019
    CAA का फुल फॉर्म नागरिकता (संशोधन) अधिनियम है।
    CAA को नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है।
    3. CAA कब लागू हुआ?
    CAA नियम जारी होने के बाद जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी
    नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना है।
    4. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है?
    भारत की नागरिकता भारतीय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5-11) में शामिल है।
    अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता
    अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से पलायन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता
    अनुच्छेद 7: पाकिस्तान जाने वाले कुछ प्रवासियों की नागरिकता
    अनुच्छेद 8: भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता
    अनुच्छेद 9: स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे..
    अनुच्छेद 10: कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है, वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन भी होगा।
    अनुच्छेद 11: संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए
    5. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य क्या है?
    CAA का फुल फॉर्म नागरिकता (संशोधन) अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी।
    केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 11 मार्च 2024 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है।
    6. देश के इन राज्यों में क्यों लागू नहीं होगा CAA?
    कानून के मुताबिक, CAA उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा, जहां देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को यात्रा के लिए ‘इनर लाइन परमिट' (आईएलपी) की जरूरत होती है. ILP अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है
    अधिकारियों ने नियमों के हवाले से कहा कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदें बनाई गई हैं, उन्हें भी CAA के दायरे से बाहर रखा गया है असम, मेघालय और त्रिपुरा में ऐसी स्वायत्त परिषदें हैं
    इसका मतलब साफ है कि अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर, असम, मेघालय और त्रिपुरा CAA के दायरे से बाहर रहेगा
    7. भारत में आने वाले कितने धार्मिक अल्पसंख्यकों नागरिकता दी जाएगी?
    CAA का फुल फॉर्म नागरिकता (संशोधन) अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी।
    CAA नियमों का उद्देश्य गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
    8. नागरिकता अधिनियम, 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया?
    नागरिकता अधिनियम, 1955 में छह बार संशोधन किया गया।
    नागरिकता अधिनियम, 1955, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 के नागरिकता अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया था।

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