अगदी बरोबर यांनी आणि याच्या पुढच्या पिढ्यांनी ही मजा करायची तसेच या लोकांची पगार वाढ ही कधी कधी 50% तर कधी 100% वाढवून घेतात किंवा यापूर्वी घेतली आहे तसच पद सोडल्या नंतर ही यांना pension योजना लागु होतेच आणि मग जनतेला सांगायचे राज्ये कंगाल होतील ह्या सर्व चुकीच्या गोष्टी जोपर्यंत बदलत नाहीत तोपर्यंत प्रत्येक राज्य ही आर्थिक संकटात राहणार. तेव्हा नियम निश्चित सर्वासाठी बदलायला हवेत.
कर्मचारी 30 - 35 वर्ष काम करतो त्या नंतर पेन्शन त्याला लागू होते, पण आमदार खासदार 5 वर्ष काही काम न करता त्यांना आयुष भर पेन्शन मिळते. त्याच बरोबर परत निवडून आल्यावर त्याला पेन्शन वाढवून मिळते याचा यावर विचार झालं पाहिजे लोकांना वाटते. आमदार खाजदरांच्या पेन्शन व पगाराचा मुद्दा हा चर्चेत आला पाहिजे.
नक्की कमी झाली पाहिजे समजा मी म्हंटलं मला निवडून द्या मला आमदार करा मुख्यमंत्री करा मी आमदारांचा पेंशन बंद करतो. मला महाराष्ट्र मधील जनता मुख्यमंत्री करेल का तर नाही. गेल्यावेळी तू ज्याला मतदान केले त्यालाच सांग पेंशन घेऊ नको म्हणून. आणि आमदार साहेबांनी पेन्शन सोडली तर मत दे नाहीतर देऊ नको. आमदार हे राज्यकर्ते असतात म्हणजे थोडक्यात त्यांना विशेष अधिकार असतात. आणि आमदाराच्या पेन्शन नाही तर चुकीची धोरणे,भ्रष्टाचार आणि ईतर अनेक मुद्दे आहेत त्याने महाराष्ट्र वाट लागली आहे.
नोकरदार वर्ग हुशार फास्ट संघटित होणारा असतो त्यांनी एकत्र येउन आमदार खाजदार पेन्शन ला विरोध करायला पाहिजे होता... पण हे महाशय आम्हाला पेन्शन सुरु करा 😀🙆
@@vinayakghutukade1780 काम कमी आणि पगार जास्त..शासनाचा बराच पैसा या लोकांवर खर्च केला जातो, त्यामुळे ह्यांच्या अपेक्षा वाढल्या असून गरिबीत जगणे यांना माहित नाही, त्यापेक्षा तुटपुंज्या पेंशन वर गुजराण करणार्‍या सहकारी क्षेत्रातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांची जरा अवस्था बघ..त्यांच्यासाठी सुद्धा शासनाने कुठेतरी तरतूद केली पाहिजे का सगळी तरतूद ह्यांच्यासाठीच करायची..त्यांना सुद्धा आयुष्य आहे..त्यांचा सुद्धा जरा अभ्यास कर, शासन केवळ ह्यांच्यासाठीच चालवले जात नाही..
हो ना तुम्ही आमदारांच्या पेंशन बद्दल का नाही बोलत ते जनतेला कसे लुटतात हे का नाही संगत जनतेला. खरे तर प्रसार माध्यमांनी अशा गोष्टी लोकांसमोर ठेवून जनजागृती केली पाहिजे पण तसे करताना दिसत नाही. तुम्ही लोक मंत्र्यांना घाबरता
सर, ज्याप्रमाणे तुम्ही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन बद्दल एपिसोड बनविला आहात, त्याचप्रमाणे राज्यातील आमदार व खासदार यांच्या पेन्शनमधे राज्य सरकारी तिजोरी तील पैशांचे किती नुकसान होते याबाबत देखील एपिसोड बनवावा...! धन्यवाद
नेत्यांना द्यायचं असेल तर फायद्याची आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी असेल तर तोट्याची.देशात सरकार आणि सरकारी नोकर शोषण करणारे वर्ग आहेत आणि सर्वसामान्य नेहमीच शोषित राहणार कारण ते जाती धर्मात विभागले आहेत 💐
Pension देताना criteria decreasing mode मध्ये असावा. म्हणजे जेवढा जास्त पगार तेवढेच कमी pension amount. कमी पेंशन मिळणे हा issue State level कर्मचाऱ्यांचा आहे. मोठ्या हुद्द्यावर जास्त पगार भेटतो मग pension कमीत कमी टक्के आणि महागाई भत्ता फक्त certain level च्या खाली असणार्या कर्मचाऱ्यांना द्यावा.
जूनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे.या धकाधकीच्या जीवनात जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे बरेवाईट झाले तर त्याच्या कुटुंबातील लोकांनी कसं जगायचं ? सर्व कर्मचारी जमीनदार नाहीत अशा लोकांच काय होईल?
Pratek कर्मचाऱ्याcha vima असतो bhumihin shetmajur mela तर tyachya घरच्यांना pan pension dili pahije tumchya येव dhi तुम्ही deshacha काम karata to nahi का karat
कर्मचाऱ्याचा विचार करून नवीन पेन्शन योजनेचे तोटे सांगितले नाहीत,,, आमदार खासदार यांना जुनी पेन्शन देणे परवडते का? व याचा बोझा सामान्य जनतेवर पडत नाही का?
हिमाचल प्रदेश मे अब उसकी वजह से 800 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ रहा है, उंसके लिए उनोने 3rs बढ़ा दिए पेट्रोल मैं🤦 और उससे भी पूरा नही होगा तो ओर टैक्स बढ़ायें गे, बाकी गरीब जनता का क्या, पूरी जिंदगी तो पैसे खाकर और आराम से गुजर लेते है, govt वाले, बाकी जनता का क्या कसूर इनके लिए वी टैक्स दे🤬🤬🤬🤬
देश कर्जत बुडून श्रीलंका झाला तरी चालेल पण यांचे लाड झाले पाहिजेत ते पण कर दात्यांच्या पैश्यानी, एवढंच पेन्शन पाहिजे तर स्वतच्या पागरा तून कापून जे मिळत ते घ्या की सरकारच्या पैश्याने का घेताय
जे नोकरीवर आहेत त्यांनाच पेन्शन समजते. जे नोकरीवर नाहीत त्यांना काहीच माहीत नसते.12 महिण्यापैकी 2 महिन्याचा पगार टॅक्स भरण्यात जातो. कर्मचारी टॅक्स भरतो हेच काही जणांना माहीत नाही म्हणजेच अर्धवट ज्ञान आहे त्यांना.
आमदार व खासदार यांना कुटुंब पेन्शन व सुख सुविधा तसेच निवडुन आलेल्या क्षेत्रासाठी विकास फंड . जर विविध विकास योजनांद्वारे शासन खर्च करीत असेल तर वेगळा आमदार-खासदार फंड कशासाठी. कृपया या विषयावर व्हिडिओ बनवावा व या फंड चा किती लाभ झाला आहे याबद्दल मागोवा घ्यावा, ही विनंती
बरेच लोक आमदार खासदार यांच्या पेन्शन वर कमेंट करत आहेत त्यांचं म्हणणं असं आहे की त्यांच्या पेन्शन मुळे तिजोरीवर बोजा पडत नाही का उत्तर अस आहे कि आमदार खासदार संख्येने किती फारतर 500 पण सरकारी कर्मचारी संख्येने लाखो आहेत त्यामुळे दोन्ही खर्चाची तुलना होऊ शकत नाही लोकप्रतिनिधी साठी पेन्शन दिली तर फार बोजा पडत नाही मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मुळे आर्थिक दिवाळखोरीत जाईल हे नक्की
13 कोटी जनतेचा हक्काचे महसूल पैकी 58% खर्च 19 लाख सरकारी कर्मचारीना. उर्वरीत 42% खर्चा मध्ये 12 कोटी 80 लाख लोकांनी कसे जगायचे. दर हजारी प्रति एक यानुसार 13 कोटी जनतेला 1.25 लाख कर्मचारी पुरेसे आहेत. मग 19 लाख खोगीरभती कशाला. कॉम्प्युटर ऑनलाइन व नवनवीन सुधारणा यांना कर्मचारी युनीयनचचा नेहमीच विरोध. सरकारी अडथळे व त्रुटी दूर केल्यास अनावश्यक भरती रद्द होऊ शकते. चाळीशीनंतर VRS कंपलसरी करा.
class 1 ,2,3,4 groups पाडून फक्त 30,25,20 व 17 हजार पेंशन असावी जर 30 वर्ष सेवा होत असेल तर .आमदार खासदार यांना class 3 ची पेंशन द्यावी . सर्वांनी जर रिटायरनंतर काही योगदान दिलं तर पाच हजारापर्यंत मोबदला द्यावा .नविन पिढीसाठी नोकर्‍या असाव्यात .सर्व देशासाठी एकच धोरण असावे म्हणजे वेगळे आंदोलणे होणार नाहीत व प्रशासनावर तान येनार नाही .व हे करण्यासाठी नोकरीच्या काळातच तरतूद करायला हवी .तशी Nps ही चांगली योजना आहे
शासकीय आणि निमशासकीय यातला फरक सांगणारा विडिओ तयार करा.... म्हणजे अनुदानित शाळेतील शिक्षक किंवा अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयात असणारे परिचारिका आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि शासकीय कर्मचारी यातला फरक सांगा.... कृपया विडिओ तयार करा.... 🙏🙏🙏🙏
अतीशय सुंदर मांडणी केली आपणं, परंतु कर्मचारी ऐकण्यासाठी तयारीत नाही, तेव्हा ह्या परिस्थितीत जुनी पेन्शन लागू करु नये, नाही तर महाराष्ट्र व ईतर राज्य सुध्दा दिवाळखोरीत दिसतील व देशाची प्रगती थांबेल 👍👍
Pension नकोच.....ह्यांच्या पेन्शन मुळे जो सर्वसामान्य नागरीक आहे त्याच्या tax चा उपयोग विविध योजना साठी झाला पाहिजे ना की ह्या लोकांना pension देण्यात......असाही ज्यांना माहीत होत 2005 नंतर पेन्शन नाही त्यांनी govt job la लागायला नको होत...
विश्लेषण करतांना आमदार खासदारांना जुनी पेन्शन चा आर्थिक भार पडत नाही याबाबतीत एक शब्द वापरला गेला नाही. असो सलाम आपल्या विश्लेषक महोदयांना. आणखी एक आहुवलीया ने बाथरूम दुरुस्ती करिता लाखो रुपये खर्च घातले म्हणे यावर सुद्धा थंड विश्लेषण केले तर बरं होईल
OPS अर्थशास्त्र का ऐसा कोणसा सिद्धान्त है जो नेताओं को 'पुरानी पेंशन' देने से देश "प्रगति" करता है.. और कर्मचारींयो को पुरानी पेन्शन देने से घाटा हो जाता है.. *एकच मिशन जुनी पेन्शन*🚩🚩🚩
१ लाख १० हजार रुपयांचा बोजा वाढेल हा तर्क पुर्णतः निराधार, फसवा व दिशाभूल करणारा आहे. तसेच या व्हिडिओ मध्ये आपण खूपच त्रोटक व वरवरची माहिती आणि आकडेवारी दिली आहे. महाराष्ट्रतील वास्तवता खूपच वेगळी आहे. आपणास शक्य व इच्छा असल्यास सविस्तर चर्चा करू शकतोत.
आपल्या देशातील गोर - गरीब आमदार, खासदार ह्यांची पेन्शन बंद करा आधी राजकारणी लोक त्यांच्या फायद्याचे विषय त्वरीत मार्गी लावून टाकतात त्यावेळेस रिजर्व बँक ,किंवा कोणतेही अर्थतज्ज्ञ त्यांचे विरुद्ध बोलत नाही कारण म्हणतात ना बळी तो कान पिळी ?
@@Jaymaharashtramaza मी तसा कुठे उल्लेख पण नाही केला मी फक्त विचारलं की प्रायव्हेट सेक्टर ला आहे का आणि तुम्हाला तर विचारलं पण नव्हत उगाच कशाला फालतू कॉमेंट करता
सरकारी कर्मचारी हे देशाचे जावई आहेत, त्यांना दुप्पट पेन्शन, मोफत बंगला,मोफत आरोग्य योजना, त्यांच्या सर्व मुलांना सरकारी नोकरी द्या, सर्व मोफत द्या, यांतच देशाचं,जनतेचं, गरीब शेतकऱयाच, कामगारांचे कल्याण आहे.
आपलं म्हणणं योग्य आहे सर , की पुढील पिढीला याची अडचण होईल पण शासनानं जे अतिरिक्त खर्च आहे जसे निवडणुकीच खर्च आमदार - खाजदाराच् खर्च , असे भरपूर उदाहरण सांगता येईल यावर नियंत्रण शासन ठेवत असेल तर आम्हाला पण भावी पिढी अथवा देशाची काळजी आहे सर
Aamdar v khasdar yana penton dilyamule aarthik bojack avdto ki nahi ya varti video tayar kara. Aaplya rajyatil aamdar v khasdar yanchi property kiti aahe v kasi jama keli aahe te pan sanga bolbhiduwale dada.
The burden of the employee's pension falls on the state government's treasury, while the burden of the MLA's pension does not fall on the state government's treasury? An MLA who has served for 5 years gets a pension, but an employee who has served continuously for 30 years does not get a pension?
baseless argument......For the pension of MLA's the burden is just 80-100 crores while if we bring back the OPS it'll be a huge burden on the treasury which is estimated to thousands of crores in a single year.HOw can you compare these two things.check numbers first don't go with whatsapp forwards
साहेब आम्ही शेती सोडुन देण्याच्या तयारी त आहोत आम्हाला पण पेशन्स लागू करा आम्ही रात्र दिवस कष्ट करतो मग म्हातारपणी रेशन तांदुळ खाऊन मरू का आमचं शेती विकुन शेती करतो ती पण संपणार आहे
मा. पंतप्रधानांचे सल्लागार,मा.मोंटेकसिंग अहलवालिया,मा. अजित पवार,माननीय फडणवीस साहेब यांनी कृपया सांगावे की आमदारांचा पेंशनने राज्यावर आर्थिक संकट येऊन राज्य दिवाळखोरीत जात नाही का?
Atta pasunach government pension detey navya system nusar pan to Sara Paisa business man chya khishat jatoy na karmcharyana fayda ahe fayda fakt netyala te tikdun fund ghetat bas jhal
याला देशाचा अर्थतज्ञ बनवा रे😂.. कोण पण शेंबड उठतय आणि ज्ञान पाजळू लागतंय.. कोणी कितीही बोला, पण आम्ही सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी आमच्या हक्काची पेन्शन घेतल्याशिवाय राहणार नाही.. जो पेन्शन देईल त्यालाच आमचं आणि आमच्या कुटुंबाचं मतदान असेल!
आमदार खासदार यांना जर पेन्शन बंद केली तर काय होणार आहे, आमदार खासदार काय रस्त्यावर उतरून आंदोलन थोडी च करणार आहेत, किती लोकांना वाटत यांची पेन्शन बंद व्हावी ??
NPS investment hi mutual fund Kiva share market madhe invest n karata govt bonds Kiva fix return madhe zali tar bar hoil, NPS madhe return chi guarantee asavi
सर, 30-35वर्षे नौकरी करुन देखिल कर्मचार्‍यांच्या पेंशन साठी सरकारी तिजोरीवर भार येत असेल, तर दर 5-5वर्षांनी निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, मंत्री यांची संख्या येणाऱ्या 20-25वर्षांमध्ये किती वाढणार आहे, आणि त्यांच्या आजी -माजी लोकप्रतिनिधींच्या पेंशनचा सरकारी तिजोरीवर येणाऱ्या वर्तमान काळात आणि भविष्यात किती भार येणार आहे याच्यावर निती आयोग, नियोजन आयोग,केंद्र सरकार,राज्य सरकार, आणि आपल्या देशाचे पंतप्रधान, अर्थतद्नय यांनी विचार, अभ्यास केला आहे का?
One of the best solution for this problem is give complete assurance to government servant about new pension scheme and it is better to avoid implementation of old pention scheme bcz it is better for future of our beloved Maharashtra Jai hind
Maharashtra government has to use 43 % of total income on government employees which are 1.5% of total population of Maharashtra. This directly impacts on inflation rate.
शेवटच्या पगाराच्या 50% ऐवजी वृद्धापकाळ व त्याची गरज पाहून पेन्शन द्यावी, NPS मधे 20 वर्ष सेवा करूनही 4000 पर्यंत पेन्शन मिळत असेल तर सरकारने प्राधान्य क्रम ठरवला पाहिजे RBI, आर्थिक सल्लागार, हे सर्व MANAGE केलेले बोलितात, अहो YOU TUBE CHANNEL चालविणे सोपे असते आयुष्य जगणे कठीण असते ,सरकारचे खूप असे कोट्यवधीचे खर्च आहेत ते बंद करा पंतप्रधांचे ,मंत्री , मुख्यमंत्री माजी राजकारणी यांना सुरक्षा का पाहिजे तो खर्च कमी करा ,उद्घाटन, लवजमा, मेळावे , निवडणुकीवर होणारा खर्च कमी करा, वेतनामध्ये समानता आणा, कमी काम अधिक वेतन , प्राध्यापकांना दोन ते तीन लाख पगार असतो, विद्यापीठे बेकार तयार करणारे कारखाने आहेत ते बंद करा बघा ops कशी सहज लागू होईल
खूप झाले सरकारी नोकरी वाल्यांचे लाड उठसुठ आंदोलन करायला लागतात सरकारने खाजगी नोकरी, उद्योग, व्यावसाय आणि पायाभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे. सरकारी कार्यालयात किती काम होते सर्वांना माहीत आहे आणि पगारही खाजगी क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे
🙏🙏🙏🙏 संघटित नोकरशाही पुढे नमते घेऊन हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करू नये त्यांचं समाधान करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शन बाबत सुद्धा विचार करावा
सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार नवीन पाहिजे आणि पेन्शन जुनी पाहिजे असं कसं चालेल दादा जुना पगार घ्या मग पेन्शन जुनी देता येईल जुनी पेन्शन लागू केली तर देश विनाशाच्या खाईत लोटला जाईल हे नक्की Private sector मध्ये किती तुटपुंज्या पगारात लोक जीवन जगत आहेत 10000 महिना पगारात जगणाऱ्या लोकांवर आणखी करांचा बोजा लादण्यात आला तर तो अक्षम्य अपराध आहे विकासकामांसाठी पैसा शिल्लक राहणार नाही तो भाग आहेच शेतकरी कामगार तसेच अत्यंत दारिद्र्यात जिवन जगणाऱ्या श्रमिक वर्गाच्या शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी खर्च करावयाचा पैसा अशा पद्धतीने मूठभर लोकांच्या खिशात टाकला तर तर ते अत्यंत अन्यायकारक होईल
Ik tari reason dya ki why only Govt employee needs pension not other people including farmers, private employee. Finally tax chaya piasavar saglyachch saman hakk ahe
NPS chi pention hi Annuity rate war depend ahe Annuity hi insurance company kadun purchase karavi lagte Ya madhe Govt ani Insurance company yanchi 50-50 % liability define kara Ani annuity rate war RBI ne control theva Minimum annuity rate 10% maintain kara
एक गोष्ट कळत नाही की, जो माणूस आमदार होता आणि आता खासदार झाला आहे तो, आमदार आणि खासदार या दोन्ही पदांचे पगार आणि इतर सुखसोई घेतो पण जेव्हा सामान्य जनतेच्या पगार - पेंशनचा मुद्दा येतो तेव्हा यांच्या कडचा पैसा संपतो, मग हा जनतेवर अन्याय आहे की या लोकांना Double पैसा मिळणार नाही हा ???
यावर सामान्य नागरिकांनी नेत्यांना प्रश्न विचारला पाहिजे पण सगळे लोकं अंध भक्त झाले आहेत...एकदा का माणूस भक्त झाला की तो लोक प्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्याचा हक्क गमावून बसतो... म्हणूनच तर नेत्यांना हिंदू मुस्लिम हे मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात कारण ह्यावर जनता सहज अंध भक्त होते.
सरकारने NPS Reconfigure केल्यास चांगले होईल. १) सरकारचा हिस्सा १८ टक्के आणि कर्मचाऱ्याचा हिस्सा १२ टक्के करावा. २) किमान ७.५ टक्के इतका व्याजदर निश्चित करावा. ३) NPS लागू कर्मचाऱ्यांचे सेवा निवृत्तीचे वय ६० करावे. ४) ग्राच्युटी लागू करावी खाजगी क्षेत्राप्रमाणे लागू करावे . ५) सेवा निवृत्ती नंतर Annuty वर किमान ७ टक्के दराने निश्चित व्याज द्यावे. ६) NPS मधील सरकारचा हिस्सा कर्मचाऱ्याच्या पगारात (इन्कम) मध्ये दाखवू नये जेणेकरून या रकमेवर इन्कम टॅक्स कमी लागेल
महाराष्ट्र महसूल पैकी आजी माझी आमदार वेतन पेन्शन आणि सुविधा सवलती ( टेलिफोन बिल, पेट्रोल ,ट्रेन,विमान सेवा,प allowance, सुरक्षा संरक्षण इतर कोणत्या सुविधा)वर ऐकून किती खर्च होतो याची माहीत मिळू शकते का
Funde Saheb , तुम्हाला माहीत आहे का गेली आठ वर्षा त मोठ्या उद्योगपत्यंचे किती कर्ज केंद्र सरकारने माफ केली आहेत.. तर ती रक्कम आहे Rs 11.50 लाख कोटी रुपये. ही रक्कम नक्कीच खूप खूप जास्त आहे.
सर्विस किती झाल्या नंतर.. Ops आणि nps लागू होते.. या बदल बोला..फक्त रिटायर्ड झाल्या नंतरच.. का?.... रिटायर्ड चे अगोदर कर्मचारी.. मेला तर...?????.म्हणजे 58 years चे अगोदर.. वय वर्ष 30 वगैरे..... मग त्यावेळी nps मध्ये किती जमा असतील.. त्याचे 40% रकमेवर... Share मार्केट प्रमाणे परतवा पेंशन म्हणून मिळणार...कुटुंब निवृत्ती साठी काय तरतूद.. या बद्दल बोला...आणि private sector मध्ये epf आहे.. आता gov नोकरदार साठी.. Gpf आहे का??? नाही... का तर nps आहे... 🤔.. Nps हे इन्व्हेस्ट मेन्ट स्कीम आहे.. फक्त... आणि त्यामध्ये सर्वजण इंरोल होऊ शकतात...
If we oppose the old pension scheme on the ground of welfare of future generations then how come it is justifiable that OPS has been made applicable in favour of the Judiciary Legislature and for All India Services, Do they don't owe anything in favour of future generations?
सर तुम्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांचं मांडलं पेन्शन दिलं तर काय होईल पण तुम्ही हे नाही सांगितलं आमदार आणि खासदार यांच्या पेन्शनवर किती खर्च होतो तेव्हा बजेट ढासळत नाही.. यासाठी पण एक व्हिडिओ बनवा..
आमदारांची पेन्शन वर किती खर्च होतो ते सांगा.2जाहिरात वर होणारा खर्च सांगा 3परदेश वारी वर होणारा खर्च सांगा 4तुम्ही भाजप धार्जिने अहात हे सांगा. 5 n p s मधेकीती पेन्शन मिळते ते सांगा
साहेब खुप चर्चा पहिल्या.. पण कोणी nps मधील contribute चे म्हणतात... पण ops मधेही कर्मचारी जो पर्यंत कामावर आहे तो पर्यंत तो GPF मधे contribute करत असतो... सरकारला त्यातून काही लाभ नाही का..? या वर कोणी बोलत नाही...
तुम्ही असं म्हणत असणार तर हा नियम सर्वाना लागू झाला पाहिजे,आमदार ,खासदार यांचीही पेंशन बंद झाली पाहिजे
आमदार खासदार लोकांची पेंशन बंद करावी
अगदी बरोबर यांनी आणि याच्या पुढच्या पिढ्यांनी ही मजा करायची तसेच या लोकांची पगार वाढ ही कधी कधी 50% तर कधी 100% वाढवून घेतात किंवा यापूर्वी घेतली आहे तसच पद सोडल्या नंतर ही यांना pension योजना लागु होतेच आणि मग जनतेला सांगायचे राज्ये कंगाल होतील ह्या सर्व चुकीच्या गोष्टी जोपर्यंत बदलत नाहीत तोपर्यंत प्रत्येक राज्य ही आर्थिक संकटात राहणार. तेव्हा नियम निश्चित सर्वासाठी बदलायला हवेत.
कर्मचारी 30 - 35 वर्ष काम करतो त्या नंतर पेन्शन त्याला लागू होते, पण आमदार खासदार 5 वर्ष काही काम न करता त्यांना आयुष भर पेन्शन मिळते. त्याच बरोबर परत निवडून आल्यावर त्याला पेन्शन वाढवून मिळते याचा यावर विचार झालं पाहिजे लोकांना वाटते. आमदार खाजदरांच्या पेन्शन व पगाराचा मुद्दा हा चर्चेत आला पाहिजे.
याबद्दल बोला काही
Barobar aahe
Barobar aahe
तसं ही ते term संपल्यावर कोणता काम करणार आहेत पेन्शन घेऊन. अजून त्यांचे नातेवाईक पण राजकारणात
काय फालतूपणा आहे ...खजिगी कर्मचाऱ्याने काय करावे.. एवढं पगार असताना कश्याला पाहिजेल
हे कर्मचारी पेन्शन बद्दल झालं लोकप्रतिनिधी पेन्शन बद्दल पण माहिती मिळावी....
फारच सुंदर माहिती दिली आहे
Lokpratinidhi bana mag
मुद्देसूद व आल्यास करून केलेले पहा सुंदर vivechan
त्यांची पण बंद करायला पाहिजे
Lokpratinidi.chi.pension.bhand.kelich.pahije
मग आमदार-खासदारांना पेन्शन कशासाठी हवी आहे??¿????
Iphone
नक्की कमी झाली पाहिजे
समजा मी म्हंटलं मला निवडून द्या मला आमदार करा मुख्यमंत्री करा मी आमदारांचा पेंशन बंद करतो. मला महाराष्ट्र मधील जनता मुख्यमंत्री करेल का तर नाही. गेल्यावेळी तू ज्याला मतदान केले त्यालाच सांग पेंशन घेऊ नको म्हणून. आणि आमदार साहेबांनी पेन्शन सोडली तर मत दे नाहीतर देऊ नको. आमदार हे राज्यकर्ते असतात म्हणजे थोडक्यात त्यांना विशेष अधिकार असतात. आणि आमदाराच्या पेन्शन नाही तर चुकीची धोरणे,भ्रष्टाचार आणि ईतर अनेक मुद्दे आहेत त्याने महाराष्ट्र वाट लागली आहे.
नोकरदार वर्ग हुशार फास्ट संघटित होणारा असतो त्यांनी एकत्र येउन आमदार खाजदार पेन्शन ला विरोध करायला पाहिजे होता... पण हे महाशय आम्हाला पेन्शन सुरु करा 😀🙆
आमदार पेन्शन बंद करा व जुनी पेन्शन लागू करू नका 🙏🙏
Amdar pension tar band karach..
@@jayantPawar735 tula koni sangital garaj nahi mhanun
@@vinayakghutukade1780 काम कमी आणि पगार जास्त..शासनाचा बराच पैसा या लोकांवर खर्च केला जातो, त्यामुळे ह्यांच्या अपेक्षा वाढल्या असून गरिबीत जगणे यांना माहित नाही, त्यापेक्षा तुटपुंज्या पेंशन वर गुजराण करणार्‍या सहकारी क्षेत्रातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांची जरा अवस्था बघ..त्यांच्यासाठी सुद्धा शासनाने कुठेतरी तरतूद केली पाहिजे का सगळी तरतूद ह्यांच्यासाठीच करायची..त्यांना सुद्धा आयुष्य आहे..त्यांचा सुद्धा जरा अभ्यास कर, शासन केवळ ह्यांच्यासाठीच चालवले जात नाही..
aamdar pension 2lakh dya.but corruption zalyver band kara
@@jayantPawar735
आमदार - खासदार यांच वेतन... त्यांना मिळणाऱ्या सवलती आणि त्यांच्या पेंशन बद्दल पण एक व्हिडिओ बनवा राव.... प्रिय बोल भिडू
Like
Like
नको तुमच् chainal बंद करून टाकतील te 🤐🤐
Vittal kangane sir chi yavarachi video bagh
हो ना तुम्ही आमदारांच्या पेंशन बद्दल का नाही बोलत ते जनतेला कसे लुटतात हे का नाही संगत जनतेला. खरे तर प्रसार माध्यमांनी अशा गोष्टी लोकांसमोर ठेवून जनजागृती केली पाहिजे पण तसे करताना दिसत नाही. तुम्ही लोक मंत्र्यांना घाबरता
साहेब कृपया MSEB च्या खाजगिकरणाविरोधात Detail मध्ये व्हिडीओ तयार करून सर्वसामान्य जनतेपर्यंत हा विषय पोहचवावा ही नम्र विनंती..!🙏🙏🙏
सर, ज्याप्रमाणे तुम्ही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन बद्दल एपिसोड बनविला आहात, त्याचप्रमाणे राज्यातील आमदार व खासदार यांच्या पेन्शनमधे राज्य सरकारी तिजोरी तील पैशांचे किती नुकसान होते याबाबत देखील एपिसोड बनवावा...! धन्यवाद
नेत्यांना द्यायचं असेल तर फायद्याची आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी असेल तर तोट्याची.देशात सरकार आणि सरकारी नोकर शोषण करणारे वर्ग आहेत आणि सर्वसामान्य नेहमीच शोषित राहणार कारण ते जाती धर्मात विभागले आहेत 💐
पूर्ण भारतातील लोक प्रतिनिधी किती आहेत आणि तेंच्या पेन्शन वर किती पैसे खर्च होतात व त्यांची पेन्शन थांबली तर काय होईल ह्यावर एक व्हिडिओ बनवा
59% spent होतात पेंशन व pagar. 41% मध्ये राज्य,राष्ट्र चालवायचे. Future provisioning आत्ता नाही केले तर 59% che 79% होऊ शकतात.
Nahi ho tybaddal nahi banvnar vedeo bol bhidu
Ekdam perfect
इतर भत्ते पण किती मिळतात हे पण सांगा
तुमचा पुढील व्हिडिओ आमदार-खासदारांना पेन्शन देणे कसे चुकीचे असा तयार करा.
जुनी पेन्शन दिवाळखोरीत ढकलेल.आमदार खासदार यांना पण पेन्शन नको.
विज चोरी वर व्हिडिओ बनवा सर.
खूप अभ्यासपूर्ण माहिती अ होते आपली
आमदार आणि खासदार याच्या पेशन्स बद्दल पण माहिती दया त्याच्या वर किती खर्च होते
Pension देताना criteria decreasing mode मध्ये असावा.
म्हणजे जेवढा जास्त पगार तेवढेच कमी pension amount.
कमी पेंशन मिळणे हा issue State level कर्मचाऱ्यांचा आहे.
मोठ्या हुद्द्यावर जास्त पगार भेटतो मग pension कमीत कमी टक्के आणि महागाई भत्ता फक्त certain level च्या खाली असणार्या कर्मचाऱ्यांना द्यावा.
आमदार खासदारांचे पेन्शन आहे तो पर्यंत अशा मागण्या होणारच आहे बंद सगळ्यांचे करा
सरकारी नोउकर च का,
प्रायवेट मधे काम करणारे , मजूरी करणारे ,छोटे मोटे धंधे करणारे ,5 ते 7 हजारात 12 तास काम करणारे
यांना पन पेंशन लागू झाली पाहिजे
हे हरामखोर काम करत तर नाहीत पण पेन्शन मागत आहेत.....
Tyanch yevdhyat bhagat aani yanna लाख kami padatat
बरोबर
बरोबर टॅक्स हा प्रत्येकाकडून वसुल करतात मग पेन्शन फक्त सरकारी नोकर ला का?
1 no.bro
हे फक्त सरकारी नोकरी पुर्ता आहे...एकूण किती टके लोक सरकारी नोकरी करतात आणि किती private हे पण लक्षात घेतला पाहिजे
जूनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे.या धकाधकीच्या जीवनात जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे बरेवाईट झाले तर त्याच्या कुटुंबातील लोकांनी कसं जगायचं ? सर्व कर्मचारी जमीनदार नाहीत अशा लोकांच काय होईल?
पटापट मरतील ना....काय तुम्ही थोड लाजा.ते ऊसतोडणी कामगारांना आहे का पेन्शन .
जुनी पेन्शन कशाला पाहिजेत त्यामुळे खूप नुकसान होणार आहे 🙏
50000 hajar mahina nivrutti pension kashala pahije 10000 hajarachya वर kontyach कर्मचाऱ्यांना ti devu नये bakiche लोक Jase setkari 5000 mahinyat ghar chalvatat tyana Kas जmat कर्मचाऱ्यांना hotel,गाडी,ghar,kapade,gold ghyala kami padate
Pratek कर्मचाऱ्याcha vima असतो bhumihin shetmajur mela तर tyachya घरच्यांना pan pension dili pahije tumchya येव dhi तुम्ही deshacha काम karata to nahi का karat
वस्तीशाळा शिक्षकांना सर्वात जास्त राबवून आता पेन्शन नसल्याने वेठबिगारी करावी लागत आहे. वस्तीशाळा वरती व्हिडिओ बनवा...
Rural postal Life insurance या बद्दल पण माहिती द्या सर कारण बऱ्याच लोकांना अजून सुध्धा माहिती नाही त्या मुळे तुम्ही व्हिडिओ बनवा
जुनी पेन्शन योजना म्हणजे 5% लोकांसाठी 95% लोकांना वेठीस धरणे होय या 5% लोभी लोकांना योग्य शिक्षा करायला पाहिजे
Nemke kay manayche ahe tula
ho khupach marmic example
अभ्यास करा आणि मग बोला,,नाण्याला दोन बाजू असतात तश्या प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात.
मग मित्रा खासदार आमदार यांच्या मुळे समाज वेठीस धरला जात नाही का
@@ravichanche5385 agdi perfect
कर्मचाऱ्याचा विचार करून नवीन पेन्शन योजनेचे तोटे सांगितले नाहीत,,,
आमदार खासदार यांना जुनी पेन्शन देणे परवडते का?
व याचा बोझा सामान्य जनतेवर पडत नाही का?
Brobr
Aani NPS JEVA VIDROLL KRTE VELI SRKAR PURN PAISSE DEYEL YACHI KAY GYARANTI. TUMHI DETA KA SANGA MG SARKARCHI DLALI KA KARTA AAHE HE CHANNEL
Gift milal asav🎉
हिमाचल प्रदेश मे अब उसकी वजह से 800 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ रहा है, उंसके लिए उनोने 3rs बढ़ा दिए पेट्रोल मैं🤦 और उससे भी पूरा नही होगा तो ओर टैक्स बढ़ायें गे, बाकी गरीब जनता का क्या, पूरी जिंदगी तो पैसे खाकर और आराम से गुजर लेते है, govt वाले, बाकी जनता का क्या कसूर इनके लिए वी टैक्स दे🤬🤬🤬🤬
एक दम बरोबर आहे भाऊ साहेब
अतिशय छान विश्लेषण केलेले आहे. पेन्शन थांबवा महाराष्ट्र वाचवा.
आमचं ठरलंय.... पेंशन नाही मत नाही 👍👍👍
Desh barbad zala tari chalel pan lokanna pension dya. 🙏🙌
देश कर्जत बुडून श्रीलंका झाला तरी चालेल पण यांचे लाड झाले पाहिजेत ते पण कर दात्यांच्या पैश्यानी, एवढंच पेन्शन पाहिजे तर स्वतच्या पागरा तून कापून जे मिळत ते घ्या की सरकारच्या पैश्याने का घेताय
जे नोकरीवर आहेत त्यांनाच पेन्शन समजते. जे नोकरीवर नाहीत त्यांना काहीच माहीत नसते.12 महिण्यापैकी 2 महिन्याचा पगार टॅक्स भरण्यात जातो. कर्मचारी टॅक्स भरतो हेच काही जणांना माहीत नाही म्हणजेच अर्धवट ज्ञान आहे त्यांना.
आमदार व खासदार यांना कुटुंब पेन्शन व सुख सुविधा तसेच निवडुन आलेल्या क्षेत्रासाठी विकास फंड . जर विविध विकास योजनांद्वारे शासन खर्च करीत असेल तर वेगळा आमदार-खासदार फंड कशासाठी. कृपया या विषयावर व्हिडिओ बनवावा व या फंड चा किती लाभ झाला आहे याबद्दल मागोवा घ्यावा, ही विनंती
यावर उपाय म्हणून आपण आपल्या प्रतिक्रियांद्वारे करून द्या
बरेच लोक आमदार खासदार यांच्या पेन्शन वर कमेंट करत आहेत त्यांचं म्हणणं असं आहे की त्यांच्या पेन्शन मुळे तिजोरीवर बोजा पडत नाही का
उत्तर अस आहे कि आमदार खासदार संख्येने किती फारतर 500 पण सरकारी कर्मचारी संख्येने लाखो आहेत त्यामुळे दोन्ही खर्चाची तुलना होऊ शकत नाही
लोकप्रतिनिधी साठी पेन्शन दिली तर फार बोजा पडत नाही मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मुळे आर्थिक दिवाळखोरीत जाईल हे नक्की
13 कोटी जनतेचा हक्काचे महसूल पैकी 58% खर्च 19 लाख सरकारी कर्मचारीना. उर्वरीत 42% खर्चा मध्ये 12 कोटी 80 लाख लोकांनी कसे जगायचे.
दर हजारी प्रति एक यानुसार 13 कोटी जनतेला 1.25 लाख कर्मचारी पुरेसे आहेत. मग 19 लाख खोगीरभती कशाला. कॉम्प्युटर ऑनलाइन व नवनवीन सुधारणा यांना कर्मचारी युनीयनचचा नेहमीच विरोध. सरकारी अडथळे व त्रुटी दूर केल्यास अनावश्यक भरती रद्द होऊ शकते. चाळीशीनंतर VRS कंपलसरी करा.
आमदार आणि खासदार यांची पेन्शन कमी अथवा बंद केली तर जुनी पेन्शन राबवता येणार
class 1 ,2,3,4 groups पाडून फक्त 30,25,20 व 17 हजार पेंशन असावी जर 30 वर्ष सेवा होत असेल तर .आमदार खासदार यांना class 3 ची पेंशन द्यावी .
सर्वांनी जर रिटायरनंतर काही योगदान दिलं तर पाच हजारापर्यंत मोबदला द्यावा .नविन पिढीसाठी नोकर्‍या असाव्यात .सर्व देशासाठी एकच धोरण असावे म्हणजे वेगळे आंदोलणे होणार नाहीत व प्रशासनावर तान येनार नाही .व हे करण्यासाठी नोकरीच्या काळातच तरतूद करायला हवी .तशी Nps ही चांगली योजना आहे
35 वर्ष शासनाची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना म्हातारपणी पेन्शन ची काठी हवीच ....
हो कशाला. लाज वाटू जरा.
पेन्शन हवी की देश🙏
Mg aamdar khajdar yana ka pahije penshan tyanchi ka band nahi hot he sanga aadhi
Kiti 1 लाख
शासकीय आणि निमशासकीय यातला फरक सांगणारा विडिओ तयार करा.... म्हणजे अनुदानित शाळेतील शिक्षक किंवा अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयात असणारे परिचारिका आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि शासकीय कर्मचारी यातला फरक सांगा....
कृपया विडिओ तयार करा.... 🙏🙏🙏🙏
अतीशय सुंदर मांडणी केली आपणं, परंतु कर्मचारी ऐकण्यासाठी तयारीत नाही, तेव्हा ह्या परिस्थितीत जुनी पेन्शन लागू करु नये, नाही तर महाराष्ट्र व ईतर राज्य सुध्दा दिवाळखोरीत दिसतील व देशाची प्रगती थांबेल 👍👍
Pension नकोच.....ह्यांच्या पेन्शन मुळे जो सर्वसामान्य नागरीक आहे त्याच्या tax चा उपयोग विविध योजना साठी झाला पाहिजे ना की ह्या लोकांना pension देण्यात......असाही ज्यांना माहीत होत 2005 नंतर पेन्शन नाही त्यांनी govt job la लागायला नको होत...
भाऊ तुम्हाला nps बाबत माहिती आहे काय?
विश्लेषण करतांना आमदार खासदारांना जुनी पेन्शन चा आर्थिक भार पडत नाही याबाबतीत एक शब्द वापरला गेला नाही. असो सलाम आपल्या विश्लेषक महोदयांना. आणखी एक आहुवलीया ने बाथरूम दुरुस्ती करिता लाखो रुपये खर्च घातले म्हणे यावर सुद्धा थंड विश्लेषण केले तर बरं होईल
OPS
अर्थशास्त्र का ऐसा कोणसा सिद्धान्त है जो नेताओं को 'पुरानी पेंशन' देने से देश "प्रगति" करता है..
और कर्मचारींयो को पुरानी पेन्शन देने से घाटा हो जाता है..
*एकच मिशन जुनी पेन्शन*🚩🚩🚩
आमदार व खासदार यांच्या पेंशन वरती पण एक व्हिडिओ बनवा सरजी.
ua-cam.com/video/qgdzkzYseZo/v-deo.html
जुन्या time ला पगार कमी होता तेव्हा ops ok होती पण आता पगार लाख च्या घर ahe तेवहा काय कायचे
भाऊ तुम्हाला महागाई वाढलेली दिसत नाही का
@@vinodbramhane6221 इथून तु 20,30,50 वर्ष पुवी च्या बातम्या पेपर काढ तेव्हा पण महागाई होती ,
१ लाख १० हजार रुपयांचा बोजा वाढेल हा तर्क पुर्णतः निराधार, फसवा व दिशाभूल करणारा आहे. तसेच या व्हिडिओ मध्ये आपण खूपच त्रोटक व वरवरची माहिती आणि आकडेवारी दिली आहे. महाराष्ट्रतील वास्तवता खूपच वेगळी आहे. आपणास शक्य व इच्छा असल्यास सविस्तर चर्चा करू शकतोत.
आपल्या देशातील गोर - गरीब आमदार, खासदार ह्यांची पेन्शन बंद करा आधी राजकारणी लोक त्यांच्या फायद्याचे विषय त्वरीत मार्गी लावून टाकतात त्यावेळेस रिजर्व बँक ,किंवा कोणतेही अर्थतज्ज्ञ त्यांचे विरुद्ध बोलत नाही कारण म्हणतात ना बळी तो कान पिळी ?
तुमची माहिती खरोखर अप्रतिम आहे दादा पेन्शन योजना बंद झालीच पाहिजे पण त्याच धर्तीवर आमदार खासदार यांचीही पेंशन योजना बंद झाली पाहिजे
जुनी Pension नकोच कारण Economy ला ते परवडणार नाही..
पण त्याच बरोबर सगळ्या खासदार आमदार नगरसेवक नेते मंडळीची Pension बंद केली पाहिजे...
तुम्ही प्रायव्हेट सेक्टर ला आहे का कामाला
@@pranavdandale303 आपण कलेक्टर दिसत आहात 😂😂
@@Jaymaharashtramaza मी तसा कुठे उल्लेख पण नाही केला मी फक्त विचारलं की प्रायव्हेट सेक्टर ला आहे का आणि तुम्हाला तर विचारलं पण नव्हत उगाच कशाला फालतू कॉमेंट करता
@@Jaymaharashtramaza आणि जर मी IAS अधिकारी असतो तर इथ कमेंट करायला वेळ पण नसता आणि वेळ असला असता तरी नसती केली
व्हिडीओ बनाने वाले ने आमदार खासदार को पेंशन देणे से देश को घाटा या फायदा इसपे कुछ नाही बोलें
आमदार, खासदार यांना का पेन्शन चालू आहे यावर व्हिडिओ बनवा
धन्यवाद सर, माझ्या विनंती स्विकारली व व्हिडीओ बनवला.
पेन्शण लागु केली तर,आयुष्य जास्त वाढते,व म्हातारे लोक जास्त वाढतात व तरुण निष्किय होतो
बोल भिडूचे खूप खूप धन्यवाद आमचा प्रश्न लोकांसमोर आणल्या बद्दल🙏🙏🙏🙏
लाजा सोडल्या रे.....म्हातारपणी काय डान्सबार मधे जाणार काय .pf मिळतो की कितीतरी....
आमदार व खासदार याच्या पण पेन्सिल बंद करा
@@ramnathfunde7587 तुझा बाप पण तेच करत असले
@@funnyindia1986 तुझी आई करते काय..😡
तुझ्या आई ला विचार......
वास्तववादी विश्लेषण... धन्यवाद sir. आमदार पेन्शन योजना काय आहे यावर पण व्हिडिओ बनवा.
सरकारी कर्मचारी लोकांचा घरी
पैसे उगत असतील तरच जूनि पेंशन लागू करा ,
त्यासाठी दुसऱ्यांचे खिशे कापू नका ।
नेमके म्हणायचे काय आहे भाऊ तुम्हाला?
Correct 💯
@@arunvitnor9374 वाचता येत नाही का ?
खुप छान, अगदी साध्या सोप्या भाषेत मुद्दा सांगितला तुम्ही,
अश्या मुद्द्यावर आणखी व्हिडिओज बनवत राहावे,,
Ops MLS mp minister Yana chalu ahe tyancha boza economy vr padat nahi ka...
सरकारी कर्मचारी हे देशाचे जावई आहेत, त्यांना दुप्पट पेन्शन, मोफत बंगला,मोफत आरोग्य योजना, त्यांच्या सर्व मुलांना सरकारी नोकरी द्या, सर्व मोफत द्या, यांतच देशाचं,जनतेचं, गरीब शेतकऱयाच, कामगारांचे कल्याण आहे.
🙏 कमीत कमी राज्य शासनाने चतुर्थ कर्मचारी यांना जुनी पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा कारण पगार खूप कमी असतो. 🙏
थोडीशी असू द्या.
चांगली माहीती.
NPS( new pension scheme)
आणि NPS ( National Pension System) वेगवेगळ्या आहेत का?
जुनी पेन्शन योजना बंद करा... फुकट लोकांना लुटू नका... किती तरी देश पेन्शन मुळे बरबाद झाले आहेत.
आपलं म्हणणं योग्य आहे सर , की पुढील पिढीला याची अडचण होईल पण शासनानं जे अतिरिक्त खर्च आहे जसे निवडणुकीच खर्च आमदार - खाजदाराच् खर्च , असे भरपूर उदाहरण सांगता येईल यावर नियंत्रण शासन ठेवत असेल तर आम्हाला पण भावी पिढी अथवा देशाची काळजी आहे सर
भविष्यात फक्त सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी जगले पाहिजेत बाकीचे मरू द्या.😡
Aamdar v khasdar yana penton dilyamule aarthik bojack avdto ki nahi ya varti video tayar kara.
Aaplya rajyatil aamdar v khasdar yanchi property kiti aahe v kasi jama keli aahe te pan sanga bolbhiduwale dada.
The burden of the employee's pension falls on the state government's treasury, while the burden of the MLA's pension does not fall on the state government's treasury?
An MLA who has served for 5 years gets a pension, but an employee who has served continuously for 30 years does not get a pension?
MLA pensions also comes from state. Govt treasury .....only MP pensions comes from central government.......
You cannot compare horse with buffalo..
baseless argument......For the pension of MLA's the burden is just 80-100 crores while if we bring back the OPS it'll be a huge burden on the treasury which is estimated to thousands of crores in a single year.HOw can you compare these two things.check numbers first don't go with whatsapp forwards
साहेब आम्ही शेती सोडुन देण्याच्या तयारी त आहोत आम्हाला पण पेशन्स लागू करा आम्ही रात्र दिवस कष्ट करतो मग म्हातारपणी रेशन तांदुळ खाऊन मरू का आमचं शेती विकुन शेती करतो ती पण संपणार आहे
आमदार खासदार यांना ही मिळते न पेन्शन ती बंद करा न
मा. पंतप्रधानांचे सल्लागार,मा.मोंटेकसिंग अहलवालिया,मा. अजित पवार,माननीय फडणवीस साहेब यांनी कृपया सांगावे की आमदारांचा पेंशनने राज्यावर आर्थिक संकट येऊन राज्य दिवाळखोरीत जात नाही का?
पेन्शन देण्या पेक्षा, बाहेरून कंपनी आणून, नोकरी द्या तरुणांना....
आपण या व्हिडिओ मध्ये ऐकून महसूल पैकी 69% हा वेतन, व्याज आणि पेन्शन वर खर्च होतो यांची फोड करून सांगू शकता काय बोल भिडू धन्यवाद
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे म्हणजे भारताचे भविष्य पाकिस्तानाच्या सध्याच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणे होय 😁😁😁
Economist he AC basun calculation karatat... Village madhe rahun economic shiakva manav mag sagal kalat.
Atta pasunach government pension detey navya system nusar pan to Sara Paisa business man chya khishat jatoy na karmcharyana fayda ahe fayda fakt netyala te tikdun fund ghetat bas jhal
OPS lagu jhalich pahije Karan NPS cha Sara Paisa netyachya khishat jatoy
@@vishaldigulyaa9893 तो कसा ? उलट आमदार व खासदार पेन्शन बंद झाली पाहिजे यासाठी लढा दिली पाहिजे
याला देशाचा अर्थतज्ञ बनवा रे😂.. कोण पण शेंबड उठतय आणि ज्ञान पाजळू लागतंय.. कोणी कितीही बोला, पण आम्ही सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी आमच्या हक्काची पेन्शन घेतल्याशिवाय राहणार नाही.. जो पेन्शन देईल त्यालाच आमचं आणि आमच्या कुटुंबाचं मतदान असेल!
आमदार खासदार यांना जर पेन्शन बंद केली तर काय होणार आहे, आमदार खासदार काय रस्त्यावर उतरून आंदोलन थोडी च करणार आहेत,
किती लोकांना वाटत यांची पेन्शन बंद व्हावी ??
NPS investment hi mutual fund Kiva share market madhe invest n karata govt bonds Kiva fix return madhe zali tar bar hoil, NPS madhe return chi guarantee asavi
EPFO Portal आणि मधुन पेन्शन कशी withdraw करू शकतो तो एक व्हिडिओ बनवा plz
Job sodun 2 months jhalayavar online withdraw karta yete
सर, 30-35वर्षे नौकरी करुन देखिल कर्मचार्‍यांच्या पेंशन साठी सरकारी तिजोरीवर भार येत असेल, तर दर 5-5वर्षांनी निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, मंत्री यांची संख्या येणाऱ्या 20-25वर्षांमध्ये किती वाढणार आहे, आणि त्यांच्या आजी -माजी लोकप्रतिनिधींच्या पेंशनचा सरकारी तिजोरीवर येणाऱ्या वर्तमान काळात आणि भविष्यात किती भार येणार आहे याच्यावर निती आयोग, नियोजन आयोग,केंद्र सरकार,राज्य सरकार, आणि आपल्या देशाचे पंतप्रधान, अर्थतद्नय यांनी विचार, अभ्यास केला आहे का?
घर चालवायला काय लाख रूपये लागतात काय,,?
हाकला साल्यांना आणी नविन तरुनांना संधी द्या.
One of the best solution for this problem is give complete assurance to government servant about new pension scheme and it is better to avoid implementation of old pention scheme bcz it is better for future of our beloved Maharashtra
Jai hind
Maharashtra government has to use 43 % of total income on government employees which are 1.5% of total population of Maharashtra. This directly impacts on inflation rate.
MSEB Retire worker (lineman) ना 1800 rs मिळतात, त्यावर video बनवा
शेवटच्या पगाराच्या 50% ऐवजी वृद्धापकाळ व त्याची गरज पाहून पेन्शन द्यावी, NPS मधे 20 वर्ष सेवा करूनही 4000 पर्यंत पेन्शन मिळत असेल तर सरकारने प्राधान्य क्रम ठरवला पाहिजे RBI, आर्थिक सल्लागार, हे सर्व MANAGE केलेले बोलितात, अहो YOU TUBE CHANNEL चालविणे सोपे असते आयुष्य जगणे कठीण असते ,सरकारचे खूप असे कोट्यवधीचे खर्च आहेत ते बंद करा पंतप्रधांचे ,मंत्री , मुख्यमंत्री
माजी राजकारणी यांना सुरक्षा का पाहिजे तो खर्च कमी करा ,उद्घाटन, लवजमा, मेळावे , निवडणुकीवर होणारा खर्च कमी करा, वेतनामध्ये समानता आणा, कमी काम अधिक वेतन , प्राध्यापकांना दोन ते तीन लाख पगार असतो, विद्यापीठे बेकार तयार करणारे कारखाने आहेत ते बंद करा बघा ops कशी सहज लागू होईल
खाजगी क्षेत्रातील पेन्शन योजनेवरही प्रकाश टाकावा. EPS 95 यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर माहिती द्यावी.
Very well said...
तुमचं सगळं खरं आहे सर्व, पण 58/60 वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तीने काय करावं, तो कुठे कामाला जाणार, त्याला काय काम होणार आहे का,
खूप झाले सरकारी नोकरी वाल्यांचे लाड उठसुठ आंदोलन करायला लागतात सरकारने खाजगी नोकरी, उद्योग, व्यावसाय आणि पायाभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे. सरकारी कार्यालयात किती काम होते सर्वांना माहीत आहे आणि पगारही खाजगी क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे
शेतकऱ्यांनाही 10000 पती-पत्नीसाठी पेन्शन जाहीर करावी वयाचा साठी नंतर
🙏🙏🙏🙏 संघटित नोकरशाही पुढे नमते घेऊन हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करू नये त्यांचं समाधान करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शन बाबत सुद्धा विचार करावा
सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार नवीन पाहिजे आणि पेन्शन जुनी पाहिजे
असं कसं चालेल दादा
जुना पगार घ्या मग पेन्शन जुनी देता येईल
जुनी पेन्शन लागू केली तर देश विनाशाच्या खाईत लोटला जाईल हे नक्की
Private sector मध्ये किती तुटपुंज्या पगारात
लोक जीवन जगत आहेत 10000 महिना पगारात जगणाऱ्या लोकांवर आणखी करांचा बोजा लादण्यात आला तर तो अक्षम्य अपराध आहे विकासकामांसाठी पैसा शिल्लक राहणार नाही तो भाग आहेच
शेतकरी कामगार तसेच अत्यंत दारिद्र्यात जिवन जगणाऱ्या श्रमिक वर्गाच्या शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी खर्च करावयाचा पैसा अशा पद्धतीने मूठभर लोकांच्या खिशात टाकला तर तर ते अत्यंत अन्यायकारक होईल
एकच पर्याय new पेंशन स्कीम मध्ये बदल करायला हवं
Pension lagu zali pahije ka naahi te sanga.
Majh mat aahe ki,pension hi pathat band jhali pahije
Please also comments on pension of Mla and Mp along with pension of ex mla Mp. Especially total expenditure on it.
Ik tari reason dya ki why only Govt employee needs pension not other people including farmers, private employee. Finally tax chaya piasavar saglyachch saman hakk ahe
1 आमदार खासदार यांना नवी पेन्शन योजना द्या
2 employer contribution 14 % ऐवजी 20 % करा
3 NPS Che pention tax free kara
4 NPS madhe minimum pention amount promise kara
5 NPS che correct implementation kara. ajun khup lokanche PRAN account nighalele नाहीत. हा delay hou deu naka
6 budget madhil govt kadun karnyat yenarya kharcha baddal detail analysis kara
NPS chi pention hi Annuity rate war depend ahe
Annuity hi insurance company kadun purchase karavi lagte
Ya madhe Govt ani Insurance company yanchi 50-50 % liability define kara
Ani annuity rate war RBI ne control theva
Minimum annuity rate 10% maintain kara
असे होऊ शकतो का माहिती नाही पण
कमीत कमी सफाई व मदतनीस कर्मचारी
यांना पेन्शन लागू करावी
एक गोष्ट कळत नाही की, जो माणूस आमदार होता आणि आता खासदार झाला आहे तो, आमदार आणि खासदार या दोन्ही पदांचे पगार आणि इतर सुखसोई घेतो पण जेव्हा सामान्य जनतेच्या पगार - पेंशनचा मुद्दा येतो तेव्हा यांच्या कडचा पैसा संपतो, मग हा जनतेवर अन्याय आहे की या लोकांना Double पैसा मिळणार नाही हा ???
यावर सामान्य नागरिकांनी नेत्यांना प्रश्न विचारला पाहिजे पण सगळे लोकं अंध भक्त झाले आहेत...एकदा का माणूस भक्त झाला की तो लोक प्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्याचा हक्क गमावून बसतो...
म्हणूनच तर नेत्यांना हिंदू मुस्लिम हे मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात कारण ह्यावर जनता सहज अंध भक्त होते.
@@nikhilbro665 Exactly !!! 💯
Really very informative contents, without any fear you put actual facts in front of people. Thank you!!
सरकारने NPS Reconfigure केल्यास चांगले होईल.
१) सरकारचा हिस्सा १८ टक्के आणि कर्मचाऱ्याचा हिस्सा १२ टक्के करावा.
२) किमान ७.५ टक्के इतका व्याजदर निश्चित करावा.
३) NPS लागू कर्मचाऱ्यांचे सेवा निवृत्तीचे वय ६० करावे.
४) ग्राच्युटी लागू करावी खाजगी क्षेत्राप्रमाणे लागू करावे .
५) सेवा निवृत्ती नंतर Annuty वर किमान ७ टक्के दराने निश्चित व्याज द्यावे.
६) NPS मधील सरकारचा हिस्सा कर्मचाऱ्याच्या पगारात (इन्कम) मध्ये दाखवू नये जेणेकरून या रकमेवर इन्कम टॅक्स कमी लागेल
मुंबई आणि मनसे असा एक व्हिडिओ बनवा, मनसे मुंबई मध्ये किती मजबूत आहे किंवा कितपत मनसे च वजन आहे हे कळेल.
महाराष्ट्र महसूल पैकी आजी माझी आमदार वेतन पेन्शन आणि सुविधा सवलती ( टेलिफोन बिल, पेट्रोल ,ट्रेन,विमान सेवा,प allowance, सुरक्षा संरक्षण इतर कोणत्या सुविधा)वर ऐकून किती खर्च होतो याची माहीत मिळू शकते का
जुनी पेन्शन लागू करू नका देशाचं खूप नुकसान होईल.
Funde Saheb , तुम्हाला माहीत आहे का गेली आठ वर्षा त मोठ्या उद्योगपत्यंचे किती कर्ज केंद्र सरकारने माफ केली आहेत..
तर ती रक्कम आहे Rs 11.50 लाख कोटी रुपये. ही रक्कम नक्कीच खूप खूप जास्त आहे.
सर्विस किती झाल्या नंतर.. Ops आणि nps लागू होते.. या बदल बोला..फक्त रिटायर्ड झाल्या नंतरच.. का?.... रिटायर्ड चे अगोदर कर्मचारी.. मेला तर...?????.म्हणजे 58 years चे अगोदर.. वय वर्ष 30 वगैरे..... मग त्यावेळी nps मध्ये किती जमा असतील.. त्याचे 40% रकमेवर... Share मार्केट प्रमाणे परतवा पेंशन म्हणून मिळणार...कुटुंब निवृत्ती साठी काय तरतूद.. या बद्दल बोला...आणि private sector मध्ये epf आहे.. आता gov नोकरदार साठी.. Gpf आहे का??? नाही... का तर nps आहे... 🤔..
Nps हे इन्व्हेस्ट मेन्ट स्कीम आहे.. फक्त... आणि त्यामध्ये सर्वजण इंरोल होऊ शकतात...
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वरती सर एक व्हिडिओ
आमदार खासदार ह्यांचे पेन्शनवर किती खर्च होतो त्याबद्दल सांगा सर
आमदार खासदाराची पेन्सियन बंद झाली पाहिजे. फडणवीस यांनी उत्तर द्या वे .
राजकारणी खूप नीच असतात काहीच गरज नसताना जुनी पेन्शन योजना लागू करून अनेक राजकारण्यांनी खूप राज्यांचे कंबरडे मोडवले आहे.
सर्व सामान्य गरीब पोर जी कष्ट करुन नोकरी लागलेत त्याच्या भवितव्यासाठी जुनी पेन्शन मिळाली च पाहिजे, नोकरीला लागणाऱ्या तरुणासाठी सुद्धा हे गरजेचं आहे
If we oppose the old pension scheme on the ground of welfare of future generations then how come it is justifiable that OPS has been made applicable in favour of the Judiciary Legislature and for All India Services, Do they don't owe anything in favour of future generations?
Ye sahi tha
Yes stop all pensions
So the mla and mp is not responsible for future they are the policy maker....
सर तुम्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांचं मांडलं पेन्शन दिलं तर काय होईल पण तुम्ही हे नाही सांगितलं आमदार आणि खासदार यांच्या पेन्शनवर किती खर्च होतो तेव्हा बजेट ढासळत नाही.. यासाठी पण एक व्हिडिओ बनवा..
State government servants chi retirement age 60 karayla hawi State government ne...
Yaa var ek video banwa...
Jai Hind Jai Maharashtra 🙏
तुजा बापाचा माल आहे
आमदारांची पेन्शन वर किती खर्च होतो ते सांगा.2जाहिरात वर होणारा खर्च सांगा 3परदेश वारी वर होणारा खर्च सांगा 4तुम्ही भाजप धार्जिने अहात हे सांगा. 5 n p s मधेकीती पेन्शन मिळते ते सांगा
epfo हे पेन्शन तर फक्त हजार रुपये एक हजार रुपयांमध्ये काय होते सध्याला कमीत कमी सहा सात हजार रुपये तरी सरकारने करायला पाहिजे याच्यावर पण एक व्हिडिओ
साहेब खुप चर्चा पहिल्या.. पण कोणी nps मधील contribute चे म्हणतात... पण ops मधेही कर्मचारी जो पर्यंत कामावर आहे तो पर्यंत तो GPF मधे contribute करत असतो... सरकारला त्यातून काही लाभ नाही का..? या वर कोणी बोलत नाही...
सत्ते साठी काही राज्यांनी नीच पना केला आहे हे खूप घातक आहे.
आमदार खासदार यांची पेन्शन बंद झाली तर सरकारचा अजून फायदा व्हिडिओ मध्ये उल्लेख करायला पाहिजे सरकारी