उधार का पैसा न लौटाने पर रिश्तेदारी खतम हो जाती है, सरकारी बैंको और उद्योगपतियों का कौन सा रिश्ता है, जो उधार लिया पैसा न लौटाने पर रिश्ता गहराता जाता है।
जो सांसदों विधायकों को जो सुविधा दी जारी। वह क्या उने पेंशन दी जा रही है वह क्या है किस बात की दी जारी है अपनी मर्जी से देश सेवा के लिए आते हैं फिर क्यू इतनी सुविधा का प्रावधान किया बताएंगे आम आदमी को तो इसकी कमाई का दिया जा रहा है अह कौनसी कमाए करेंगे है अह देश की जनता के लिए क्या सेवा दे रहे हैं बताई इनकी कहा जरूरत है देश को क्यू उनपर देश का पैसा खर्च किया जरहा है पहले बंद करो पीएम के अधिकार कम करो जो बिना देश की भलाई के विदेश देश में घूमते फिरते हैं उर पार्टी का प्रचार देश के खर्चे से कर रहे हैं क्यू इसे रोक जाना जरूरी है फिर बाद में आम आदमी पर कहना देश के लुटेरे दिमाग के लोक ऐसा सोचने वाले पहले इनकी सब जो दिया जा रहा है उसे बंद क्यूं नहीं करते केवल देश का आम आदमी ही दिखता है शोषण करने के लिए जो देश को लूट रहे उनके बारे में बताओ देश को जय किसान जय जवान
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 1485 डॉलर (1.13 लाख रुपए) थी। 2024 में यह बढ़कर $2,731 (नाममात्र; 2024 अनुमान) हो गई.
कांग्रेस सत्ता ( 55 साल में ) देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ , मोदी के दस सालों में कर्जा 220 लाख करोड़ , कहां 55 साल और कहां सिर्फ दस साल में चार गुना कर्ज , इसी तरह से चलता रहा तो 55 साल के बाद तो कर्ज बढ़कर 1732 लाख करोड़ हो जाएगा ।
@AnilKumar-lv6xh भारत सरकार पर कुल कर्ज कितना है और बीते 9 साल में कितना बढ़ा है? बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है।
@AnilKumar-lv6xh 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया है। इसमें देश और विदेश दोनों तरह के कर्ज शामिल हैं। 2004 में 17 लाख करोड़ कर्ज था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी है. जीडीपी 700 बिलियन थी. 2014 तक 55 करोड़ हो गया.
इंडिया स्टेट से बनता है. स्टेट सरकारे जनता को खुश करने के लिए फ्रीबीज और सब्सिडी बाँट रही है. उतनी स्टेट की आमदन नहीं. पंजाब पर उसकी जीडीपी का 46% से ज्यादा कर्जा है.पंजाब में 30 सालो से किसानो को फ्री बिजली, अब 600 यूनिट घरों को फ्री बिजली,बस किराये मुफ्त. पंजाब सरकार कर्जा उठाकर कर्जे का ब्याज दे रही है. सरकारी कर्मचारियों को sallary कर्जा उठाकर दी जा रही. हिमाचल प्रदेश में तो sallary देने के लिए पैसे तक नहीं थे. सिर्फ सत्ता में आने के लिए इकॉनमी के खिलाफ जाकर पॉलिसी बनायीं जा रही है.पाकिस्तान पर कर्ज है, वहाँ पर जनता पर 100 गुणा टेक्स लगाकर कर्जे की किस्त दी जाती है. इंडिया में कर्ज उठाकर सब्सिडी, फ्रीबीज बाँटी जा रही है. सब्सिडी का मतलब होता है, कुछ हद तक आर्थिक रूप में कमजोर लोगों की हेल्प करना. दिल्ली, पंजाब में क्या सभी लोग गरीब है. जो 600 यूनिट फ्री बिजली है. इस से दिल्ली में अमीर और अमीर होता जा रहा है. इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए. कब तक सरकारी नौकरी देकर कर्जा उठाकर sallary देंगे. स्टेट कमजोर होंगे. इंडिया कमजोर होगा.
रूस से सस्ता तेल मिलने बाद भी तेल महंगा ही मिल रहा है आम आदमी को , इतने ज्यादा यूनिकॉर्न होने के बाद भी बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है ?
उधार का पैसा न लौटाने पर रिश्तेदारी खतम हो जाती है, सरकारी बैंको और उद्योगपतियों का कौन सा रिश्ता है, जो उधार लिया पैसा न लौटाने पर रिश्ता गहराता जाता है।
जो सांसदों विधायकों को जो सुविधा दी जारी। वह क्या उने पेंशन दी जा रही है वह क्या है किस बात की दी जारी है अपनी मर्जी से देश सेवा के लिए आते हैं फिर क्यू इतनी सुविधा का प्रावधान किया बताएंगे आम आदमी को तो इसकी कमाई का दिया जा रहा है अह कौनसी कमाए करेंगे है अह देश की जनता के लिए क्या सेवा दे रहे हैं बताई इनकी कहा जरूरत है देश को क्यू उनपर देश का पैसा खर्च किया जरहा है पहले बंद करो पीएम के अधिकार कम करो जो बिना देश की भलाई के विदेश देश में घूमते फिरते हैं उर पार्टी का प्रचार देश के खर्चे से कर रहे हैं क्यू इसे रोक जाना जरूरी है फिर बाद में आम आदमी पर कहना देश के लुटेरे दिमाग के लोक ऐसा सोचने वाले पहले इनकी सब जो दिया जा रहा है उसे बंद क्यूं नहीं करते केवल देश का आम आदमी ही दिखता है शोषण करने के लिए जो देश को लूट रहे उनके बारे में बताओ देश को जय किसान जय जवान
What about Tax cut to MITRA....AMRIT KAAL.
Jalebi bai
2013-14 में इंडिया का export 312.35 बिलियन डॉलर था ,2023-24 में बढ़कर $776.68 बिलियन हो गया.
Aaj Tak is a Godi channel. Don't waste your time Supriya
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 1485 डॉलर (1.13 लाख रुपए) थी। 2024 में यह बढ़कर $2,731 (नाममात्र; 2024 अनुमान) हो गई.
Sawal pucho Aam ka taste kaisa hain jawab arha hain Aam chuske ke khaye
Rahul Kanwar whose Godi you like and whose lollipop di you like?
कांग्रेस सत्ता (55 साल ) जीडीपी 1.8 ट्रिलियन, मोदी 10 सालो में 3.9 ट्रिलियन. इन्फ्लेशन रेट 2013 में 10.02% था , 2024 (मार्च ) 4.85% है.
कांग्रेस सत्ता ( 55 साल में ) देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ , मोदी के दस सालों में कर्जा 220 लाख करोड़ , कहां 55 साल और कहां सिर्फ दस साल में चार गुना कर्ज , इसी तरह से चलता रहा तो 55 साल के बाद तो कर्ज बढ़कर 1732 लाख करोड़ हो जाएगा ।
@AnilKumar-lv6xh भारत सरकार पर कुल कर्ज कितना है और बीते 9 साल में कितना बढ़ा है? बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है।
@AnilKumar-lv6xh 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया है। इसमें देश और विदेश दोनों तरह के कर्ज शामिल हैं। 2004 में 17 लाख करोड़ कर्ज था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी है. जीडीपी 700 बिलियन थी. 2014 तक 55 करोड़ हो गया.
इंडिया स्टेट से बनता है. स्टेट सरकारे जनता को खुश करने के लिए फ्रीबीज और सब्सिडी बाँट रही है. उतनी स्टेट की आमदन नहीं. पंजाब पर उसकी जीडीपी का 46% से ज्यादा कर्जा है.पंजाब में 30 सालो से किसानो को फ्री बिजली, अब 600 यूनिट घरों को फ्री बिजली,बस किराये मुफ्त. पंजाब सरकार कर्जा उठाकर कर्जे का ब्याज दे रही है. सरकारी कर्मचारियों को sallary कर्जा उठाकर दी जा रही. हिमाचल प्रदेश में तो sallary देने के लिए पैसे तक नहीं थे. सिर्फ सत्ता में आने के लिए इकॉनमी के खिलाफ जाकर पॉलिसी बनायीं जा रही है.पाकिस्तान पर कर्ज है, वहाँ पर जनता पर 100 गुणा टेक्स लगाकर कर्जे की किस्त दी जाती है. इंडिया में कर्ज उठाकर सब्सिडी, फ्रीबीज बाँटी जा रही है. सब्सिडी का मतलब होता है, कुछ हद तक आर्थिक रूप में कमजोर लोगों की हेल्प करना. दिल्ली, पंजाब में क्या सभी लोग गरीब है. जो 600 यूनिट फ्री बिजली है. इस से दिल्ली में अमीर और अमीर होता जा रहा है. इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए. कब तक सरकारी नौकरी देकर कर्जा उठाकर sallary देंगे. स्टेट कमजोर होंगे. इंडिया कमजोर होगा.
Jalebi bai will never never understand what is progress being happening in India