सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज और कर्मचारी सभी सरकारी है इसलिए इनकी नियुक्ति और पारदर्शी नियुक्ति के साथ-साथ काबिल जजों की नियुक्ति जरूरी है, ताकि भ्रष्टाचार और गलत तरीके से निर्णय न हो।
जजों के संपत्ति की जाँच जरूर होनी चाहिए क्योंकि बहुत गलत फैसला क़ानून के छेद से निकला है, बिना स्वार्थ के कोई किसी का अपने पद का दुरूपयोग करके बिना कुछ लिए नहीं कर सकता।
जजों को वेतन तो राजकोष से ही दिया जाता है तो ये अपने को कर्मचारी क्यों नहीं मानते ।ये अपनी संपत्तियों को क्यों नहीं बताते ।क्या जनता को यह जानने का हक नहीं है ।
ये अंग्रेजों वाला कोलिजियम सिस्टम अब पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए और सभी कोर्टों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी रखने का नया क़ानून बनाना ज़रूरी है ।
Jab ek peon ki niyukti ke poorva police verification hota hai tab judge jaise bahut hi mahatvpurn avm sumvedansheel pad ke liye cologium dwara recommended vyakti ka verification kyon nahin hona chahiye
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए..... और सारे फैसले और बहस भारतीय भाषाओं में, खासकर हिंदी में , में होनी चाहिए... , सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज खुद को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं समझें... क्योंकि लोकतंत्र में जनता और उनकी सेवा ही सब कुछ है... और जनता ने प्रधानमंत्री को ताकत दी है.....
कॉलेजियम को समाप्त कीजिए ये सारे जज सकरी कर्मचारी है, कानून से ऊपर नही, अन्य कर्मचारियों की तरह इनको भी अपने assets का disclosures करना चाहिए , किस कानून के तहत ये लोग छूट ले रहे हैं । बैल का खेल बंद होना चाहिए ।
Koi bhi kanoon ke upar nahin he, judge bhi !!! Har judges ko apane apane properties ki vivaran prakashit karne chahiye. Saf sudhara judge ya vakil ko hi further promotion dena chahiye. Har promotion mein Har judges ki total history of service dekhkar hi dena chahiye.
People, should, start, movement, against collegium, system, no, judge, is, above, law, and, Constitution, they, also, accountable, to, the, people, of, india
सुप्रीमकोर्ट मे भी जो न्यायाधीश बैंठें है वह भी तो अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नियुक्त किऐ हुऐं है , जो समय-समय पर फैंसला करतें समय अपनी अपनी पार्टीयों का पक्ष लेते हैं ,
अगर जज भ्रष्टाचार नहीं करते तो संपत्ति सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहते ? जब सरकारी वेतन भत्ता पाने वाले हर व्यक्तिके लिए संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य है तो जजों के लिए क्यों नहीं?
सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज और कर्मचारी सभी सरकारी है इसलिए इनकी नियुक्ति और पारदर्शी नियुक्ति के साथ-साथ काबिल जजों की नियुक्ति जरूरी है, ताकि भ्रष्टाचार और गलत तरीके से निर्णय न हो।
एकदम सही कहा
Collegium System का अब खातमा अत्यंत आवश्यक हैं!!!
जनता जब सरकार को 2/3 बहुमत बहुमत देगी तब ही कालेजियम सिस्टम समाप्त हो सकेगा।
Collegium System must be abolished at the earliest
कोलेजियम सिस्टम खत्म करना होगा । और जो भी टिप्पणी कर नी है ओ लिखित करना होगा नही तो टिप्पणी नहीं करना चाहिए ।
एकदम सही कहा
जजों के संपत्ति की जाँच जरूर होनी चाहिए क्योंकि बहुत गलत फैसला क़ानून के छेद से निकला है, बिना स्वार्थ के कोई किसी का अपने पद का दुरूपयोग करके बिना कुछ लिए नहीं कर सकता।
कॉलेजियम के विरुद्ध अब जन आंदोलन की आवश्यकता है।
कोलेजियम प्रणाली समाप्त होनी चाहिए
अब तो कालिजियम के जजों की मनमानी के कयी मामले देखकर घरूणा होने लगी है।
बिलकुल सही कहा
जज का बेटा जज ही क्यों बनाया जाता है इसमें बदलाव जरूरी है
हाईकोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के जजों पर टिप्पणी करने का अधिकार दिया जाना है ।
Very very nice and excellent true news
Most corrupt. Why do not judges give annual property statement. Every govt servant is required to do so. Judges are also govt servants.
जजों को वेतन तो राजकोष से ही दिया जाता है तो ये अपने को कर्मचारी क्यों नहीं मानते ।ये अपनी संपत्तियों को क्यों नहीं बताते ।क्या जनता को यह जानने का हक नहीं है ।
जय हिन्द जय भारत
वन्देमातरम!
RTI के दायरे में जज को भी लेने के लिये कानून बनाना चाहिये देश के लोकतंत्र को बचाने के लिये सभी पर अंकुश होना चाहिये निरंकुश कोई नहीं होना चाहिये.
यदि एक चपरासी के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती है तो ईतने ऊचे पदो के लिए परीक्षा कयौ नहीं
Excellent news analysis. Collegium systy is bios system, should be 13:09 immediately abolish by Central Government.
Collegium ko jald khatam kia jaye.
Thanks
NAMSKAR. PRABHU. NAMSKAR.
Raajivji bahut sahi vyakhya aapne ki hai. Dhanyawad
श्री मान राजीव जी राम राम जय हिन्द जय भारत वंदेमातरम।
Very good
🎉🎉🎉सर आपने न्याय द्धिशों के बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी है
जजों का भी प्रॉपर्टी का ऑडिट होना चाहिए,, क्योंकि प्रधान मंत्री से ऊपर नहीं होता है कोर्ट और जजों का, देश की जनता पीएम सेलेक्ट करती है नकी जजों को
सुप्रीम कोठे की सारी नचनियाओ की जांच होनी चाहिए कि इनके कितने कोठे हैं।
बहुत अच्छे।
येस . They should file the IT returns and open up properly details .
Judiciary should lead by example.. They have to adhere in letter and principle before preaching..
सही है सुप्रीम कोर्ट के जजो की नियुक्ति भी पारदर्शी होनी चाहिए
Being a judge is their family business.
Good check ✔️ hona chahiye
JAI SHREE RAM.
SC ke upar bhi lagam jaruri hai
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के मनमानी चयन प्रक्रिया को कठोरता से सरकार को समाप्त करना चाहिए।
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक और हाई पावर सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहिए जिसके पास सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को भी पलटने का अधिकार हो।
Highly commendable presentation congratulations
JAI SHRI RAM 🙏
कोलेजीयम देश के क़ानून का खाज है, जितना शीघ्र हो इससे छुट्टी पा लें
Thanks a lot for information
Bail on sale
Recently Supreme Court judge commented on CBI as a parrot..Why passing of extra comments to degrade the institute rather than taking action.
In collegiumowale ki salary should be stop untill and unless they declare their PROPERTY publicly.
Your analysis is crystal clear on any issue regarding govt and judiciary
very ture rajeev sir
जज कभी भी किसी वकील को न बनाया जाय जजों की संपत्ति की जांच की जाय
Collegium system back se golu maar raha h, reformed judiciary system ASAP
ये अंग्रेजों वाला कोलिजियम सिस्टम अब पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए और सभी कोर्टों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी रखने का नया क़ानून बनाना ज़रूरी है ।
Common rule fr everybody
Judges of HC , SC r nt above human
Their method , speed , verdict ...mosty disturbing ...nt useful fr common people
कोलिजियम बंद किया जाय।जज के परिवार के लोग ही जज होंगे यह बंद होनी चाहिए।
महामहिम राष्ट्रपति जी को स्वत: संज्ञान लेकर उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम पर पुनर्विचार करना चाहिए।
संविधान पहले पढ़ कर भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का पता लगा लें।
Call all the judges to Parliament to face questions on their delay, bizzare verdicts & their assets.
बहुत सुंदर
सुप्रीम कोर्ट में क़ाबिल जज ही होनी चाहिए।सपारसी नहीं।
Apne cases kyu nahin jaldi niptate hain jitni jaldi ab hai judges ko ? Judges ki wealth ki jaanch honi chahiye !
Good! Now we must know how these judges acquire their wealth by doing what n how. !
न्याय पालिका मे सुधार करना अति आवश्यक है I
Very nice analysis Rajeev ji Jai Hind
Excellent
In sabka competition hona chahiye. As IAS, IPS, IFS ect.
Jisse wel intelligent log hi aa paaye.
Jab ek peon ki niyukti ke poorva police verification hota hai tab judge jaise bahut hi mahatvpurn avm sumvedansheel pad ke liye cologium dwara recommended vyakti ka verification kyon nahin hona chahiye
Judicial reforms immediately jaruri hai . parliament me laws banane chahiye.
Collegium system must be abolished with immediate effect.
अति ही अंत की शुरुआत होती है धैर्य रखिए
Outstanding analysis.
JAI hind jai Bharat jai Hindustan jai vigyan jai jawan jai Kishan Bharat MATA KI JAI
Nice news sir namaste 🙏
दिये गए राजनैतिक पार्टी फंड बांड की गोपनीयता को तो सार्वजनिक करा दिया था लेकिन माननीय संपत्ति सार्वजनिक नहीं हो सकती वाह रे न्याय!
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए..... और सारे फैसले और बहस भारतीय भाषाओं में, खासकर हिंदी में , में होनी चाहिए... , सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज खुद को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं समझें... क्योंकि लोकतंत्र में जनता और उनकी सेवा ही सब कुछ है... और जनता ने प्रधानमंत्री को ताकत दी है.....
Central Govt.must be stopped.Colligium without delay.
जज को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह Asset and Liability Statement हर साल भरना अनिवार्य होना चाहिए ।
सच बोलना आज के समय मे पाप है।
Pardeshi lana jaruri he jese dusro ki hote he
Correct.
Good Analysis
Vandematram ❤
Collegium system need to be scrapped right this day.
Nice analysis
कॉलेजियम को समाप्त कीजिए
ये सारे जज सकरी कर्मचारी है, कानून से ऊपर नही, अन्य कर्मचारियों की तरह इनको भी अपने assets का disclosures करना चाहिए , किस कानून के तहत ये लोग छूट ले रहे हैं । बैल का खेल बंद होना चाहिए ।
Very very beautiful sir jai hind.
सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, मंत्री, अधिकारी सब को सुप्रीम कोर्ट की खुल के आलोचना करनी चाहिए, कोई कुछ बोलता नहीं है इसीलिए उनको लगता है वो हमेशा सही है
Iam recalling the statement given by the supreme court about Noopur sharma.
जज का चयन योग्यता के हिसाब से हो परिवार के.... हो
Koi bhi kanoon ke upar nahin he, judge bhi !!! Har judges ko apane apane properties ki vivaran prakashit karne chahiye. Saf sudhara judge ya vakil ko hi further promotion dena chahiye. Har promotion mein Har judges ki total history of service dekhkar hi dena chahiye.
Nine names recommended for Mumbai HC...then CJI's son name as Lawyer also...be careful...CJI Sir is to retire in Nov 24...?
Cji ke uper karywahi honi chahiye
जल्दी ही भारत में अराजकता फैलाने को आतुर स्व घोषित परिवारवादी न्यायाधीश कोई ऐसा फ़ैसला देंगे जो दंगा फ़साद हो जाये तो आश्चर्य नहीं ।
80 thousand cases is pending still
Kapil sibal ❤ manu singvi ❤
Special CM 😅😂
GEMS 💎 💎 💎 💎
Judges are above the universe 😮
People, should, start, movement, against collegium, system, no, judge, is, above, law, and, Constitution, they, also, accountable, to, the, people, of, india
Collegium system should end immediately
सरकारी निर्णय द्वाराजजों की बहाली होनी चाहिए
दादागिरी का इलाज जरूरी है
Very clear and factful analysis.
Judges speaks whatsever they think without any accountability.
जय श्री कृष्ण जी 🙏🏼🙏🏼🌹🌹
The Honourable supreme court is also running on appeasement policy.
सुप्रीमकोर्ट मे भी जो न्यायाधीश बैंठें है वह भी तो अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नियुक्त किऐ हुऐं है , जो समय-समय पर फैंसला करतें समय अपनी अपनी पार्टीयों का पक्ष लेते हैं ,
Collegium system khatm hona chahiye.
अगर जज भ्रष्टाचार नहीं करते तो संपत्ति सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहते ?
जब सरकारी वेतन भत्ता पाने वाले हर व्यक्तिके लिए संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य है तो जजों के लिए क्यों नहीं?