जागे व्हा--आता शांत बसून चालणार नाही आदिवासी कोळी समाज बांधव

जागे व्हा--आता शांत बसून चालणार नाही
१) आचार संहितेमध्ये आधी संख्ये पदाचा आदेश काढला जातो व आपणाला कायमचे संपवण्याचे काम सुरुवात झाले आहे.
२) राजेंद्र मरस कोल्हे आपल्या विरोधामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेला आहे त्या बाबतीत त्यांच्या विरोधात फक्त डॉक्टर शिवानंद सहाकर यांची अप्रोह संघटना प्रयत्न करीत आहे , ते लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात जात आहेत.
३) जात/जमात यांच्या बाबतीत सत्ताधारी जर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर शासनाचा वकील शांत बसल्यामुळे कुठलेही पुरावे नसताना त्यांच्या बाजूने निकाल दिला जातो.
४) विरोधी पक्षातील जात /जमात बांधव उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर शासनाचा वकील शांत बसत नाही फक्त तारखा वाढवत घेत जातात.
५) गेल्या 30-35 वर्षापासून आपल्या महाराष्ट्रातील अनेक संघटना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्या परंतु आदिवासी विभाग /महाराष्ट्र शासन सहकार्य करत नसल्यामुळे आपल्या केसेस निकाली काढल्या जातात किंवा तशाच राहतात.
६) माजी न्यायमूर्ती बी एन देशमुख साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री उद्धवराव डिगी कर साहेब यांच्या नावाने औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती परंतु अशी जनहित याचिका दाखल करता येत नाही म्हणून ते फेटाळली.
७) गेल्या पंधरा वर्षापासून महाराष्ट्रात अनेक संघटनाने याचिका दाखल केलेल्या आहेत तसेच दिलीप जमादार साहेब ,मनोहर कोळी साहेब, एडवोकेट गणेश सोनवणे, शरदचंद्र जाधव साहेब एडवोकेट मंगेश बुटे इत्यादींनी केस दाखल केलेली आहे परंतु महाराष्ट्र शासन / आदिवासी विकास विभाग सहकार्य करत असल्यामुळे अद्याप या तशाच आहेत. महाराष्ट्रातील समाज प्रत्येक महिन्याला या केसेस चा निकाल लागेल याआशेवर वाट बघून आहे जर शासनाची इच्छा असते तर त्याच वेळी निकाल लागला असता.
८) आपणाला निकाल द्यायचं असतं तर दाजीबा पाटील , सुरेश धस समितीचा अहवाल सभागृहामध्ये विचारलेले प्रश्न त्याची उत्तरे हे विचारात घेऊन निकाल दिला असता.
९) परंतु आपणाला कायमस्वरूपी निकाल देण्यासाठी हरदास समिती नेमली व त्याचा परिणाम महाराष्ट्र राज्यातील अन्यायग्रस्तांना ज्ञात आहे.
१०) शासन आपल्या बाजूने असते तर राजेंद्र मरस्कोले हा सर्वोच्च न्यायालयात केलाच नसतात.
११) चंद्रकांत दादा पाटील समिती, छगन भुजबळ साहेब यांची समिती आपल्या विचारार्थ नेमले गेली. महाराष्ट्रातील अनेक संघटनाने छगन भुजबळ साहेबांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देऊन समजावून सांगितले तसेच महाराष्ट्रातील अभ्यासू नेत्यांनी भेट घेऊन पुराव्यासह आपली बाजू भक्कम त्यांना मांडली व त्यांनी महाराष्ट्राला आपल्याला लवकरच न्याय मिळेल असे सांगितले परंतु नंतर छगन भुजबळ साहेबांनी आपल्या विरोधात वक्तव्य करू आपली घोर निराशा केली हे आपण जाणता.
१२) महाराष्ट्रातील संघटना /विभागाच्या संघटना /जिल्ह्याच्या संघटना/ तालुक्याच्या संघटना त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व खासदार व आमदारना आपली बाजू सभागृहामध्ये मांडण्यासाठी निवेदन दिली यापैकी किती आमदारांनी आपल्या बाजूने सभागृहात तोंड उघडले याचा विचार करा .विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये परत त्यांना बोलता का अन्यथा आचार विधानसभेची आचारसंहिता लागल्यानंतर गप्प बसणाऱ्या कोणत्याही पक्षाचा आमदार असेल त्याला पराभूत करा.
१३) ज्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये आज उमेदवार उभे आहेत त्या उमेदवाराला/ त्या पक्षांचे नेत्यांना आमच्या विषयी तुमची भूमिका काय हे जाहीर सभेमधून सांगा असं बोलता करण्याचं काम त्या त्या लोकसभा मतदारसंघातील अन्यायग्रस्त बांधवांनी करावी.
१४) आज अनेक पक्ष मराठा आरक्षण /धनगर आरक्षण याविषयी जाहीर सभेमधून बोलतात परंतु अनुसूचित जमातीमधील 33 अन्यायग्रस्त विषयी कोणताही शब्द ते बोलत नाही याचा विचार करा.
१५) चला तर मग अन्यायग्रस्त 33 समाज बांधवांची संख्या ज्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आहे त्या ठिकाणी आपली उमेदवार उभ्या उभे करण्याच्या तयारीला सुरुवात करा .अनुसूचित जमातीच्या 25 जागेवर आपले उमेदवार कोण उभे करावे याच्याही चर्चेला सुरुवात करा.
सिद्धेश्वर कोळी, धाराशिव.