२.१.२ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व खरिदार दोस्रो पत्र विशेष कक्षा

o पर्यटन सम्बन्धी नीति
o अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति ।
अत,
मुलुकको संविधान मार्फत लिएका आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक दिशानिर्देश राज्यका नीतिहरू हुन्। यी नीतिको कार्यान्वयन मार्फत राज्यलाई नयाँ दिशा र गन्तव्य दिनु आजको आवश्यकता हो।
३. मौलिक हक तथा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा फरक छुट्‌याउनुहोस ।
मौलिक हक तथा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा भिन्नता
मौलिक हक र राज्यका नीतिबीच केही समानता र केही भिन्नता रहेका हुन्छन्। यी दुईबीच रहेका मुलभूत भिन्नतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।
मौलिक हक राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त
संविधानद्वारा सुनिश्चित अधिकार हुन् । राज्यको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशमा आधारित हुन्छ।
अदालतमा राज्यका विरुद्ध चुनौति दिन पाइन्छ। कार्यान्वयनका लागि नागरिकले अदालतमा चुनौति दिन नपाउने हुन्छ।
राज्यले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। राज्यको नियन्त्रणकारी भूमिका रहन्छ।
Reality of nation हुन । Will of Nation हो।
कानूनी मूल्य हुन्छ। नैतिक मूल्य हुन्छ।
तत्काल उपचारको व्यवस्था भएको हुन्छ। तत्काल उपचारको व्यवस्था भएको हुदैन ।
संविधानमा उल्लेखित मात्र अधिकार हुन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित हुन्छ।
अन्त्यमा,संविधानद्वारा नागरिकको अधिकारका लागि स्थापित अधिकार मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिमा: उल्लेखित भिन्नता रहेतापनि यी दुवै राज्यको सफलताको लागि आवश्यक छन् । दुवैले राज्य सञ्चालकलाई दिशा निर्देश गरिरहेका हुन्छन् ।
•
४. नेपालको संविधानमा राज्यको राजनीतिक उद्देश्यबारे कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
५. राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यबारे लेख्नुहोस् ।
६. राज्यको आर्थिक उद्देश्यबारे लेख्नुहोस ।
७. राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध के विषयमा निर्देशित हुने व्यवस्था रहेको छ ?
८. नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका विकास सम्बन्धी नीतिहरू के-के छन् ? लेख्नुहोस् ।
विकास सम्बन्धी नीति नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) मा विकास सम्बन्धी नीति रहेको छ। जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गरेको छु ।
• क्षेत्रीय सन्तुलन संहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने,
• विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने
• विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागीता अभिवृद्धि गर्ने,
• वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,
• राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,
• विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,
• एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
• जनसांख्यिक तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने।
९. राज्यको दायित्व बारे लेख्नुहोस् ।
राज्यको दायित्व
नेपालको संविधानको धारा ५२ मा राज्यको दायित्वबारे उल्लेख छ। जसअनुसारः
• नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनतालाई अक्षुण राख्ने,
• मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने,
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्न अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरुको क्रमश कार्यान्वयन गर्ने
• नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने ।
अन्त्यमा, उल्लेखित राज्यका दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो।
This video made for education propose and donot promote and kind of thing that shown in this.