लाखौं जनता जो नदि किनारमा तात्कालिक नियम र कानुन अनुसार सरकारलाई कर तिरेर काठमाडौ महानगरपालिकाबाट नक्शा पास गराएर २० मिटरको नियम कानुन अनुसार बैंकबाट ऋण कर्जा लिएर घर बनाएर बसिरहेको अवस्थामा हालसालै सर्वोच्च अदालतको ४० मिटरको फैसलाले नदि किनारका लाखौं जनता माथि न्याय नगरेको अवस्था हो तसर्थ जनता माथि अन्याय नहोस भन्नको लागि पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था हो र २० औ बर्षदेखि लाखौं नेपाली जनता जो नदि किनारमा कानुनको पालनागरी नेपाल सरकार तथा काठमाडौ महानगरपालिकालाई कर तिरेर बसोबास गरि रहेकाछ्न उनीहरूलाई बिस्थापित हुनबाट बचाउनु पर्द्छ जसको लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला उपर पुनः विचार गरि लाखौं नेपाली जनतालाई न्याय दिनु उचित हुनेछ ।
काठमान्डौ का नदिकिनारमा बस्नि जनतालाई कसरी हटाउनि फैसला गर्याे अदालतले ९०% जनताले बैङ्कमा रिण लियकाछन अनि उनिहरुलाई त्याहाँबाट हटाउनि हाे भने यस्ले बिकराल रुप लिन सक्छ अनि त्याे मेयर पनि अरु सदस्य शीत छलफल नै नगरि हटाउन खाेजेकाे देखियाे र याे अदालत र मेयर गरिब जनताकाेबिपक्षमा किन उभियाे यस्मा ठुलाे षडयन्त्र त छैन ।
लाखौं जनता जो नदि किनारमा तात्कालिक नियम र कानुन अनुसार सरकारलाई कर तिरेर काठमाडौ महानगरपालिकाबाट नक्शा पास गराएर २० मिटरको नियम कानुन अनुसार बैंकबाट ऋण कर्जा लिएर घर बनाएर बसिरहेको अवस्थामा हालसालै सर्वोच्च अदालतको ४० मिटरको फैसलाले नदि किनारका लाखौं जनता माथि न्याय नगरेको अवस्था हो तसर्थ जनता माथि अन्याय नहोस भन्नको लागि पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था हो र २० औ बर्षदेखि लाखौं नेपाली जनता जो नदि किनारमा कानुनको पालनागरी नेपाल सरकार तथा काठमाडौ महानगरपालिकालाई कर तिरेर बसोबास गरि रहेकाछ्न उनीहरूलाई बिस्थापित हुनबाट बचाउनु पर्द्छ जसको लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला उपर पुनः विचार गरि लाखौं नेपाली जनतालाई न्याय दिनु उचित हुनेछ ।
काठमान्डौ का नदिकिनारमा बस्नि जनतालाई कसरी हटाउनि फैसला गर्याे अदालतले ९०% जनताले बैङ्कमा रिण लियकाछन अनि उनिहरुलाई त्याहाँबाट हटाउनि हाे भने यस्ले बिकराल रुप लिन सक्छ अनि त्याे मेयर पनि अरु सदस्य शीत छलफल नै नगरि हटाउन खाेजेकाे देखियाे र याे अदालत र मेयर गरिब जनताकाेबिपक्षमा किन उभियाे यस्मा ठुलाे षडयन्त्र त छैन ।
Mulpani ra melamchi ustai ho !! Dashrath stadium kahile banne ho !!