Tumhare bache 40 percentage rakh ke naukri milta hai humare bachhe 80 percentage pake bhi naukri nahi milti aisa kyu. Waise handia pee ki nahi ajj pahua lagaya kya😅😅😅😅
Ek baar ye bhi pata kr lo ki supreme court ka judge kon ban sakta h uski qualification kya h, bakchodi se kaam nii chalta uske liye mehnat Krna padta h ye netagiri nii hi ki koi bhi anpadh ganwar sadak chhap mawali mafiya cm mp ban ke baitha jayega
दलित ही दलित के दुश्मन है जो दलित भाई आगे बढ़ गये है वो अपने से पीछे रह गए है उनको कभी भी नहीं चाहते आगे बढे मेंरे गांव की कहानी है जो कि परे भारत की भी यही हाल है
सबसे पहले कॉलेजियम प्रणाली बंद की जानी चाहिए कब तक सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण जजों का बोलबाला रहेगा । और अगर sc st के गरीब और पिछड़े की इतनी चिंता थी तो उनके लिए ews जैसी अलग व्यवस्था बना देती हमारी महान न्यायपालिका 🙏
15% jo SC ko Reservation hai usme se 14% Gareeb SC aur 7% ST wale me se 6% Gareeb ST ko diya jana chahiye Aur ek SC/ST Family ko sirf ek baar uske baad usko General Category me daal dena chahiye tabhi sabhi SC/ST tak pahunch payega
Padha likha hota tow ye sawal nahi karta akhir tum 40 percentage lanewale log tumlogon me dimag Kahan he her class Matlab general me ews hai ab wahi ews ab sc/St Berg me lagu hoga tum log tow gaye😅😅😅
1.कॉलेजियम सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट के मुंह में दही जम गई 2. जातिगत जनगणना करने पर सुप्रीम कोर्ट के मुंह में दही जम गई 3. एससी एसटी का बैकलॉग भर्ती भरने में सुप्रीम कोर्ट के मुंह दही जम गई 4 एलेक्ट्राल बोंड पर सुप्रीम कोर्ट के मुंह में दही जम गई 5. लेकिन एससी एसटी के खिलाफ काला कानून पास करना हो तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में आ जाता है ? सुप्रीम कोर्ट में जो सवर्ण बैठे हैं उसमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है
Supreme court se bada jaatiwadi koi bhi nahi he. Supreme court ke judges jaatiwad ke adhaar par bane he, bina kisi merit bhagidari talent kabiliyat ke.
एकदम सही निर्णय है। SC ,ST के गरीब लोगो को ही लाभ मिलना चाहिए। SC,ST से नेता, डॉक्टर,इंजीनियर, व्यापारी बने और अमीर लोगो के बच्चो की जगह SC, ST के गरीब लोगो के बच्चो को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
EWS ka limit 8 lakh se BPL limit pe set hona chahiye taki jo asal gareeb h general me unhe reservation ka laabh mil sake. Ameer general gareeb general ka hak kha ja rhe h.
@@bnys_12 Agar gareeb SC ST ke bachcho ko reservation ka labh dene ki Baat ki ja rhi h to isme kya galat h? Welfare uske liye hona chahiye jo piche reh gya h. Jiske parivar me pidhiyo se IAS PCS aur Sarkari naukri wale log h aur sampann varg ke h to unko reservation kyu diya jaaye? Unke hisse ka reservation gareeb SC ST ko milna chahiye Taaki use bhi aage aane ka mauka mile.
अर्थिक आधार पर प्रतिनिधि (आरक्षण) असंवैधानिक है। उच्च वर्ग के हिंदुओं पर भी वर्गीकरण लगना चाहिए। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और कायस्थों को दस वर्षों से सरकारी नौकरियों, चुनाव लड़ने, सरकारी स्कूल व कालेजों में से बाहर करके बाकी हिंदू उच्च वर्ग में क्रीमी लेयर लगानी चाहिए, ताकि सबके साथ न्याय हो सके।
अरे बेवकूफ इसे संवैधानिक तरीके से ही लागु किया हैं जो प्रक्रिया हैं। याद रख संविधान कोई लकीर का फ़क़ीर नहीं हैं समय समय के हिसाब से कई बार बदला गया हैं अ और आगे भी संशोधन होते रहेंगे। थोड़ा अच्छे से पढ़ संविधान को। केवल अम्बेडकर नमस्कार रख रख लेने से अम्बेडकर नहीं बन जाएगा।
@@ankushkumar-ym3fgtumhare log raja bne tumhara baba or uska baap itne paise wale the aj bhi kitne St sc sarkari naukri me hain fir bhi koi kuch ukhad nhi paya Glti kiski h??? Baba sanvidhan me jati khtm kr deta sara to copy paste tha ek hi chij to usne add ki wo bhi kya arkshan jo desh ko bekar gadhe candidate dete hn😅😅
@@Pooja-yp8zo Ha jaise pehle bekar gadhe raaj kiya karte the aur 100% arakshan liya karte the Aaj jinko thoda sa bhi mil rha hai to wo dekh ke mirchi lag rhi hai Achhi cheez copy karne me kaisi sharam. Swarn wale to wo bhi nhi kar pae Kyunki wo log to sirf jhooti kahaniya suna ke logo ko bewakoof banate hai. Jaise aaj bhi bahgwan ke naam par wasoli karte hai mandiro me. Aaj bhi mandir ke pujari, sant aur pandito ke pass itna paisa ki koi soch bhi nhi sakta. Bolte hai ki sab moh maya hai Aur unke pass kitna paisa, gold etc. hai wo nhi dikhta kisi ko Aaj bhi mandiro me sirf swarn jati wale he chala sakte hai. Aur reservation kisi ko mil rha hai to dikkat hone lagti hai Ki isme sub division karo usme karo. Aapna nhi dekhenge kitna paisa rakhe hai. casteism end = reservation end
फूट डालो राज करो का फैसला जिस समाज की राजनीतिक शक्ति कमजोर हो जाती है उस समाज के साथ ऐसा ही होता है सुप्रीम कोर्ट 😡😡😡 कांग्रेस,भाजपा 😡😡😡 जय भीम, जय चंद्रशेखर ✊✊✊💙💙
@@arnavkumar-z2d waah.... gareeb SC ST ke haq ki Baat ki to tumhara samaj kamzor ho gya. Supreme Court ko bhi Gaali dene lage? Ye Supreme Court jaisi vyavastha Baba Saheb ne hi banayi thi na? Agar Bhim Rao Ambedkar bhi aaj zinda hote to Supreme Court ke decision ka support karte. Tum Ameer SC ST yahi chahte ho ki Jo gareeb SC ST h aur aaj bhi gutter saaf kar rha h uski aane wali pushte bhi gutter saaf kare aur uski majburi aur lachari dikha dikha ke tum chand amir log peedi dar peedi aarakshan ka labh lete rho
@sanatani_by_heart9488 acha ab kya tum jaise jativadi lof Hume sikhaoge humare liye kya sahi kya galat? Ameer ban jane se ya padh likh jane se kya ye samj Hume brahman ke Barabar samjhne lagta hai? Babasaheb ko bina padhe ,unke bare mein bakwaas mat karo. Agar aaj vo jinda hote to sabse pehle je supreme court ke collegium system ko khatam kar dete, assembly debates padh lo Jaake. Reservation unconditional right ka SC/ST s usme creamy layer Lana unconstitutional hai to samarthn to door ki baat hai ,Babasaheb to jee Jaan se uska vidroh karte. Pata nahi kaha se aa jate ho tum log, na itihas pata hai na savidhan bas whatsapp forward se apna Gyan leke khud ho hushyaar samjhte ho, apne kaam se matlab rakho , faltu Gyan mat baato
बहुत ही उत्तम फैसला सुप्रीम कोर्ट का वर्गीकरण से वास्तव में जो लोग पिछड़े है और उनके नाम पर अग्रिम पंक्ति में सामिल हो चुके लोग लाभ उठा रहे हैं यह फैसला वाकई में पिछड़े और दलितों के हक में हैं।🙏
@@avinashkumar-jw8ph Ak rakshash tha na din main maru naa dophar main aur naa koi mujhe maar sake Vaise hi na aakash main maru naa prithvi aur na hi patal too bacha hi kya Vaise hii aarakshan ho gaya hai
केंद्र सरकार अभी तेलांगन, आंध्र प्रदेश , और तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा एससी एसटी उपवर्गियकरण के कुछ फैंसले का इंतज़ार कर रही है । दक्षिण भारत की राज्य सरकार इस फैसले से खुश है वही उतर भारत के क्षेत्रीय दल बसपा, आरजेडी और सपा जैसे दलों के लिए सियासी मुश्किलें पैदा कर रहा है वही मांझी इसका फायदा उठाना चाहते है ।हमेशा से ये प्रयास हुआ के एससी एसटी एक होमोजेनियस समाज है जो की सत्य नही है ।भारत में हर जाति एक ऊपर एक उच्च जाति है और हर जाति के निम्न एक जाति है ।75 साल बहुत बड़ा समय है आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है की ये व्यवस्था लंबी अवधि के लिए नहीं रह सकता । सुप्रीम कोर्ट प्रतिभा और समाजिक असमानता का संतुलन जो 50:50 अनुपात से छेड़छाड़ नहीं करने देगा। किसी भी राजनैतिक दल के लिए एक चुनाव तक ही लाभ देगा उसके बाद उन्हें हानि होंगी।सभी राजनीतिक दल वादा करेंगे जैसे फ्री बिजली, पानी देना और गारेंटी पूरी करने का वादा तो करते है पर पूरा करने में असमर्थ होते है ।ये ऐसा दलदल है जिसे किसी भी राजनीतिक दल के लिए बाहर निकालना मुश्किल होंगा । कर्नाटका सरकार ने जातिगत जनगणना कराई राज्य के पैसे से पर वो आंकड़े उजागर नही कर पा रहे क्युकी लीक रिपोर्ट के अनुसार लिंगायत समुदाय का जनसंख्या जितना सोचा जाता था उससे काफी कम है । राष्ट्रीय नेतृत्व आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कर्नाटका सरकार को कह रहा है पर राज्य के नेता इसे असंतुष्ट है ।
@@ULMRajasthan Agar gareeb SC ST ke bachcho ko reservation ka labh dene ki Baat ki ja rhi h to isme kya galat h? Welfare uske liye hona chahiye jo piche reh gya h. Jiske parivar me pidhiyo se IAS PCS aur Sarkari naukri wale log h aur sampann varg ke h to unko reservation kyu diya jaaye? Unke hisse ka reservation gareeb SC ST ko milna chahiye Taaki use bhi aage aane ka mauka mile.
दलित OBC ही दलित OBC के दुश्मन है जो दलित भाई आगे बढ़ गये है वो अपने से पीछे रह गए है उनको कभी भी नहीं चाहते आगे बढे मेंरे गांव की कहानी है जो कि परे भारत की भी यही हाल है Pahle hamara hissa 27% me se ALag karo .. kuch jatiya hi ahir kurmi hi hamara hissa le rhi hai 99% , pure ka pura 10% और 90% का formula बताने वाले कृपया ये बताएं कि Railway की सरकारी नौकरी में meena ,Ahir aur jatav कितने % है और सवर्ण कितने %😂😂😂😂😂😂 ये भी बताएं की ST समुदाय में MEENA के अलावा और जातियों का % कितना है कहीं ऐसा तो नहीं कि ST का सारा आरक्षण MEENA ही चाट रहे हैं 😅 मुख्य न्यायाधीश ने उपवर्गीकरण का विरोध करने वाले अनुसूचित समुदायों के विषय पर कहा कि उनका ‘रवैया’ ट्रेन के सामान्य डिब्बे में बैठे व्यक्ति जैसा है। सबसे पहले, डिब्बे के बाहर के लोग अंदर जाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक बार वे अंदर पहुंच जाते हैं, तो बाहर के लोगों को उसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि OBC एससी-एसटी के अंदर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं और जिन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उसे ज्यादा लाभ मिले। Pahle apna छोड़ ताकि दूसरी OBC दलित जातियां नौकरी पा सके इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन राज्यों का है, जहां ओबीसी में विभाजन किया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ,अधिक वंचित और कमजोर जातियों के आरक्षण को कम पिछड़े और अधिक पिछड़ों में विभाजित किया गया है। इसका फायदा कमजोर वर्गों को मिलता है, क्यों कि उन्हें प्राथमिकता मिलती है।आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है।
Aao pahle hum musalmano ko unka hak de de .. aabadi ke hisab se 25% kota मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं. 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था मुसलमान समुदाय हिंदू ओबीसी से पिछड़ा हुआ है. सच... सच्चर कमेटी ने कहा था कि हिंदू पिछड़ों और दलितों को तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन मुस्लिमों को नहीं. जबकि, इससे पहले मंडल आयोग ने भी 82 सामाजिक वर्गों की पहचान की थी, जिसे उसने पिछड़ा मुसलमान माना था. जिन सवर्ण जातियों के खिलाफ , राजनीति बाकी जातियों को गुस्से से भरने में ये शक्तियां मशगूल हैं, उन्हीं जातीय समूहों में कुछ ऐसी जातियां भी हैं, जिनकी दोयम हैसियत रही है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों में महाब्राह्मण और शाकद्वीपीय समुदाय को लिया जा सकता है, जिनसे सामान्य ब्राह्मण समाज भी परहेज करता रहा है। क्षत्रिय और बनिया के बीच भी ऐसी कई छोटे समुदाय हैं, जो मौजूदा जातीय विमर्श में पिछड़े नजर आते हैं। लेकिन इस राजनीति को इस ओर ध्यान देने की फुरसत नहीं है। बेहतर होता कि यह राजनीति इस नजरिए से भी सोचती।
यह सुनिश्चित करना होगा कि OBC एससी-एसटी के अंदर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं और जिन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उसे ज्यादा लाभ मिले। Pahle apna छोड़ ताकि दूसरी OBC दलित जातियां नौकरी पा सके इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन राज्यों का है, जहां ओबीसी में विभाजन किया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ,अधिक वंचित और कमजोर जातियों के आरक्षण को कम पिछड़े और अधिक पिछड़ों में विभाजित किया गया है। इसका फायदा कमजोर वर्गों को मिलता है, क्यों कि उन्हें प्राथमिकता मिलती है।आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। एक ही घरके दस दस बच्चे नोकरी कर रहे है और उसी जातीके बच्चे ग्रॅज्युएशन करके हमाली का काम कर रहे है कोर्ट का निर्णय सही हैं अचछी सोच हैं
@@narsinghvishwakarma6299 क्यू नही होता है Judiciary में आरक्षण नहीं मिलता आपको Indian army के पेपर जब देते है तो आरक्षण नही मिलता आपको इन दोनों के पेपर में General के equal cutoff होता है
to ews me ma khudao na waha kaahe sirf savarn le rhe aur usme bhi ameer waale hissa kha rhe jaise obc waalo ka not found suitable bolkar kha jaate hai waise hi dalito ka hissa khane ki niyt se lya gaya hai lekin ab aur nahi chalega ab in 15% waalo ka kashmir waala hi haal kiya jayega
सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से जो जज की नियुक्तियां हुई है इनको हटाकर वहां भी वर्गीकरण लाना चाहिए वहां भी हर जात को स्थान मिलना चाहिए जनगणना कर कर सबको बराबर की भागीदारी देना चाहिए वर्गीकरण से क्रीमी लेयर तो जज में भी भरे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में सारे जनरल के लोग हैं और नॉन क्रीमी लेयर की हर बिरादरी में❤❤❤❤❤
@@sachintiwari5147 सही कहा आपने लेकीन जाती देखकर प्रताड़ित किसको होना पड़ता हैं।। आप अपने परिवार में देख लीजिएगा पुछ लिजियेग की चमार के साथ खाना खा सकते हैं या नहीं?
Supreme Court का फैसला का धन्यवाद वाद है और रिव्यू पिटीशन रद्द होने का भी धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जज होते हैं जो हर चीज का ख्याल रखते हैं कहीं गरीब का नुकसान तो नहीं हो रहा अच्छा है देश में सुप्रीम कोर्ट होता है नहीं तो गरीब की कोई सुने ना
भीमराव अम्बेडकर पढ़ लिखकर वहां तक पहुंचे थे । मैं भी पूरा समर्थन करता हु इस बात का SC/ST में भी केटेगरी होना चाहिए कलेक्टर के बेटे को क्यूँ मिले आरक्षण । जो लोग बोल रहे है कि सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए तो किसने मना किया है पढ़ाई करो और बन जाओ जज किसने रोका है तुम्हारी गलती है तुमने पढ़ाई भी नहीं होती बस आरक्षण ही दिखाई देता है ब्राह्मण क्यूँ आगे थे क्युकी वो पढ़ते है तुम्हारे जेसे आरक्षण आरक्षण करके चिल्लाते नहीं है। जय भीम जय संविधान। में भी SC केटेगरी से हूँ।
Bhai aapko ekbaar desh ghumne ki jrurat jraa ek desh ke gaaw me pahuche uske baad pta chalega kyaa seen hai Baat krte ho padayi krne ki jis barahmn aur ek nichle tabke ke log ke bich antar ko dekho
इस पर एकही उपाय है बीएसपी जैसे 21 ऑगस्ट मे सामने आयी उसी तरह बीएसपी को st/sc /obc ने मिल्कर साथ देणं चाहिए ताकी आगे से कोई इस प्रकार का judge ना बने बीएसपी को सत्ता मे लाओ न्याय पाओ..🎉🎉🎉🎉🎉
जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण कर दिखाने में असमर्थ साबित हो जाता है तो वह दूसरों के कार्यों में घुसपैठ कर खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करता है, भले ही सामने वाला आहत क्यों न हो जाए ।और उसकी कमियाँ छुप गईं !
EWS ka limit 8 lakh se BPL limit pe set hona chahiye taki jo asal gareeb h general me unhe reservation ka laabh mil sake. Ameer general gareeb general ka hak kha ja rhe h.
बिना एससी एसटी सांसदों के कोई भी सरकार नहीं चल सकती मोदी सरकार अध्यादेश नहीं लाएगी तो विपक्ष की सरकार बनेगी और विपक्ष को लाना पड़ेगा वैसे भारत बंद से सरकार को सबक लेना चाहिए और अध्यादेश शीतकालीन सत्र में लाना चाहिए
इस कानून को माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने विभाग में लागू करें 70वर्षो से नयायधीशो के परिवारों के ही पीढ़ी दर पीढ़ी बनते चले आ रहे है। दलितो में ही क्यों लागू किया जा रहा है।पहले अदालतें अपने विभाग में यह नियम लागू करें।
@@RAJEEV-JPR nhi shuruwaat nepotism se honi chahiye aur dusri baat reservations to tum Logo bhi milne lga 10 percent aur teesri baat likh ke lo jese chandrchud ritare hoga uske 1 saal baad Agar iska beta Bombay high court me judge nhi bana to muje reply kar dena screenshot le lo
इन्हीं मनुवादी के बाद दादा थे जो मुगलो के साथ मिलकर के पाकिस्तान को बांटा अफगानिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल को अलग किया भारत देश आज भी संकट मेंहै यही मनुवादी लोग आज भी हैं आगे देश का क्या होगा भविष्य यह जनता केहाथ में
@@احمدالرويلي-ث6ه अबे तू कौन है?मनु को जानता हो तब तुम काफीर के धर्म ग्रंथ पढ़ते हो।अबे वो तुझे काफीर घोषित कर देंगें।तू इस पचड़े में फसां तो तेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा।
हमने संघर्ष करके और लड़कर छीनने के आदी हैं, सुप्रीम कोर्ट चिंता न करें, हम हमारे हक - अधिकार लड़कर लेना जानते हैं, हम बाबा साहेब अंबेडकर जी के वंशज हैं, लड़ाई वैचारिक है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, जय भीम 🇪🇺 जय भारत 🇮🇳 जय संविधान 📘
कुछ लोग एससी एसटी में प्रोफेसर ,आईएएस,बनने लायक है तो उनको जाति के आधार पर किसी न किसी बहाने से उसको बाहर करने का रास्ता हम देखते रहते हैं और कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको कहते है कैंडिडेट है ही nhi , पहले उसको तो दो जो पहुंचने का लायक होते हुए भी उन्हें नहीं बनने देते हो कोई पद पड़
हम ब्राम्हणी व्यवस्था कॉलेजियम के विरोध में हैं अगर ओबीसी एससी एसटी के हित में कानून बनाना होता है तो ये वर्ग के लोग करोड़ों की संख्या में रोड पर आते हैं और फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फरमान इनके हित में नहीं होता और सवर्ण वर्ग के लोग 100 से 150 की संख्या में रोड पर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके हित में आ जाता है
General category ke garib student ko sudama kota 10% de diya usi tarah SC/St ke garib student ko ews 5% dena chahiye tha na ki sub classification karna tha.
Agar gareeb SC ST ke bachcho ko reservation ka labh dene ki Baat ki ja rhi h to isme kya galat h? Welfare uske liye hona chahiye jo piche reh gya h. Jiske parivar me pidhiyo se IAS PCS aur Sarkari naukri wale log h aur sampann varg ke h to unko reservation kyu diya jaaye? Unke hisse ka reservation gareeb SC ST ko milna chahiye Taaki use bhi aage aane ka mauka mile.
@@sanatani_by_heart9488 Jo ias, ips ban gye dalit unke sath jaati gat discrimination nahi hota hai, reservation is on the basis of caste discrimination.
@@GopalKumar-fo3huacha BS yhi sb bolo aur jo ab general vlo k saath bhed bhav ho rha h ……sampppan parivar ko koi bhedbhav nhi krta ……kuch bhi bol kr le lo BS reservation……jisko need h usko milna chahiye
@@abhishekbasiwal8179aankh kholke dekho kon kha raha hai.. dikhega warna history padhlo... Or bi na dikhe to most upper post ke data dekhlo...fir dekho kon malai kha raha hai...chomu
अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट को कानून नहीं बनने दिया जाता वरना अपने लड़कों को ही प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक संसद बनाते। कोटे में कोटा कोर्ट में भी लागू करो। व्lहा ये पूरा परिवार ले कर बेठे हे.
दलित OBC ही दलित OBC के दुश्मन है जो दलित भाई आगे बढ़ गये है वो अपने से पीछे रह गए है उनको कभी भी नहीं चाहते आगे बढे मेंरे गांव की कहानी है जो कि परे भारत की भी यही हाल है Pahle hamara hissa 27% me se ALag karo .. kuch jatiya hi ahir kurmi hi hamara hissa le rhi hai 99% , pure ka pura 10% और 90% का formula बताने वाले कृपया ये बताएं कि Railway की सरकारी नौकरी में meena ,Ahir aur jatav कितने % है और सवर्ण कितने %😂😂😂😂😂😂 ये भी बताएं की ST समुदाय में MEENA के अलावा और जातियों का % कितना है कहीं ऐसा तो नहीं कि ST का सारा आरक्षण MEENA ही चाट रहे हैं 😅 मुख्य न्यायाधीश ने उपवर्गीकरण का विरोध करने वाले अनुसूचित समुदायों के विषय पर कहा कि उनका ‘रवैया’ ट्रेन के सामान्य डिब्बे में बैठे व्यक्ति जैसा है। सबसे पहले, डिब्बे के बाहर के लोग अंदर जाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक बार वे अंदर पहुंच जाते हैं, तो बाहर के लोगों को उसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि OBC एससी-एसटी के अंदर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं और जिन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उसे ज्यादा लाभ मिले। Pahle apna छोड़ ताकि दूसरी OBC दलित जातियां नौकरी पा सके इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन राज्यों का है, जहां ओबीसी में विभाजन किया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ,अधिक वंचित और कमजोर जातियों के आरक्षण को कम पिछड़े और अधिक पिछड़ों में विभाजित किया गया है। इसका फायदा कमजोर वर्गों को मिलता है, क्यों कि उन्हें प्राथमिकता मिलती है।आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है।
Aao pahle hum musalmano ko unka hak de de .. aabadi ke hisab se 25% kota मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं. 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था मुसलमान समुदाय हिंदू ओबीसी से पिछड़ा हुआ है. सच... सच्चर कमेटी ने कहा था कि हिंदू पिछड़ों और दलितों को तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन मुस्लिमों को नहीं. जबकि, इससे पहले मंडल आयोग ने भी 82 सामाजिक वर्गों की पहचान की थी, जिसे उसने पिछड़ा मुसलमान माना था. जिन सवर्ण जातियों के खिलाफ , राजनीति बाकी जातियों को गुस्से से भरने में ये शक्तियां मशगूल हैं, उन्हीं जातीय समूहों में कुछ ऐसी जातियां भी हैं, जिनकी दोयम हैसियत रही है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों में महाब्राह्मण और शाकद्वीपीय समुदाय को लिया जा सकता है, जिनसे सामान्य ब्राह्मण समाज भी परहेज करता रहा है। क्षत्रिय और बनिया के बीच भी ऐसी कई छोटे समुदाय हैं, जो मौजूदा जातीय विमर्श में पिछड़े नजर आते हैं। लेकिन इस राजनीति को इस ओर ध्यान देने की फुरसत नहीं है। बेहतर होता कि यह राजनीति इस नजरिए से भी सोचती।
यह सुनिश्चित करना होगा कि OBC एससी-एसटी के अंदर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं और जिन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उसे ज्यादा लाभ मिले। Pahle apna छोड़ ताकि दूसरी OBC दलित जातियां नौकरी पा सके इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन राज्यों का है, जहां ओबीसी में विभाजन किया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ,अधिक वंचित और कमजोर जातियों के आरक्षण को कम पिछड़े और अधिक पिछड़ों में विभाजित किया गया है। इसका फायदा कमजोर वर्गों को मिलता है, क्यों कि उन्हें प्राथमिकता मिलती है।आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। एक ही घरके दस दस बच्चे नोकरी कर रहे है और उसी जातीके बच्चे ग्रॅज्युएशन करके हमाली का काम कर रहे है कोर्ट का निर्णय सही हैं अचछी सोच हैं
Most important 👇👇 आज हम सब आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट अर सारकार से अनुरोध करना चाहिए...कि जो भारत देश का आदिवासी अपना धर्म छोड़ कर दूसरे देश का धर्म अपनाता है तो उनके लिए ST/SC आरक्षण मे क्रीमी लेयर होनी चाहिये...अगर ये कानून लागू हो गया तो 100% धर्मंत्रण रुकेगा... और जो धर्म परिवर्तन किया है बो अपना पुरखा/पुराना धर्म में वापस हो जाएगा..
इत्ने संवेदनशील मामले के review petition को खारिज कर रहे है मात्र 7 जज जिसमे सवर्ण 6 है इन लोग sc st के आरक्षण का फ़ैसला कर रहे,भारत के मुल निवासीयो के खिलाफ
मन तो कर रहा है तूम को कुछ अपशब्द कहें लेकिन छोड़ो....।इस फैसले से आम समान्य जाति जिसे तूम सवर्ण कहते हो ,को क्या लाभ हानि है?और तूम किसी जाति,वर्ग पर कमेंट करते हो क्या वो संविधान सम्मत है?मौलिक अधिकार का अनु.२०,२१,२२पढ़ ले।
Sanvidhan ka anuched padh sake essi liye reservation diya gya tha or jaise hi 2 4 logo ne padha or vo brabar aate etne me logo ko problem hone lagii... Or ha sach bat to ye bhi h ki 7 bench me sab upper caste hi kyu mile.... lower cast vha tk kyu nhi pahuch pa rha ...eska review kon krega
@@vikkaskatariya679 पहले तू भी पढ़ ले भाई,किसी भी आम नागरिक को सभी पद धारण करने का बिना भेदभाव अनु.१४,किसी के सम्मान की रक्षा अनु.२०भी पढ़।पहले बार कौंसिल का सदस्य बनेगा ,L.L.B करेगा तब जज बनेगा।अगर सवर्ण को आरक्षण दिक्कत होती तो उसी समय विरोध होता,जब यह लागु हुआ था।तुम लोग यह समझ नहीं आता की आरक्षण भी हमारे साथ भेदभाव भी करता है।लेकिन हमलोग चुप है इसलिए की तुम इस लोकतंत्र के भागीदार रहो।परन्तु तुमलोग अब घृणा और झंझट फैला रहे हो,यह देश और समाज दोनो के सेहत के लिए ठीक नहीं है।
@@bimleshpathak1640 ek बात bata तुम 20,21,22पढा रहा हो तुम्को पता है, sc st का आर्थिक आधार पर reservation नहि होता है इन्का aadhaar छुआ छुत रहा है, और bata du 20,21,22से आरक्षण का कोई सम्बन्ध नहि है ये diloge किसि अन्पड को देना तु,
@@RAJEEV-JPR 4thi fail spotted.. 🤡🤡🤡 bechara special kheer ki paidaish ko history pata bhi nhi hai.. but teri bhi galti nhi hai bhiksham dehi wale gufaputra se education ki kya umeed karna.. 🤣🤣🤣 tumse to bs ghotala karna hai expect kiya ja skta hai.. 🤣🤣🤣
संबिधान बिरोधी जजों पर रासुका लगाई जाकर काॅलेजियम सिस्टम समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सभी वर्ग के जज नियुक्त किये जावें ! वंशानुगत जज नियुक्ति पक्षपात पूर्ण है !
supreme court ne sahi nirnay diya h. 2 lakh rupay mahine ke kamane wale sc ya st ke bete ko aarakshan ki koi zaroorat nhi h, lekin jo sc st mahine ka 20000 bhi nhi kmate, unhe aarakshan ki zaroorat h. ye saare ammer sc st in garib sc st ka haq mar rhe the, isliye ye chandrashekhar ki party is faisle ke virodh mei h. aur bjp to vote lene ke liye kuch bhi kar skti h. is faisle ka to ulta garibo ko samarthan dena chahiye
बिना परीक्षा दिये जज को बुद्धि नहीं होती उनमें नैतिकता भी नहीं होता ST वर्ग से कोई जज नहीं होना ये स्पष्ट दर्शाता है क्योंकि उस केश से ST का कोई संबंध नहीं था इसलिए माननीय न्यायधीश श्रीमती बेला त्रिवेदी ही नैतिकता से परिपूर्ण एवं संविधान की जानकर साबित हुई बाकी सभी मनुवादी ईश्या से प्रेरित होकर फैशला दिये
दलित OBC ही दलित OBC के दुश्मन है जो दलित भाई आगे बढ़ गये है वो अपने से पीछे रह गए है उनको कभी भी नहीं चाहते आगे बढे मेंरे गांव की कहानी है जो कि परे भारत की भी यही हाल है Pahle hamara hissa 27% me se ALag karo .. kuch jatiya hi ahir kurmi hi hamara hissa le rhi hai 99% , pure ka pura 10% और 90% का formula बताने वाले कृपया ये बताएं कि Railway की सरकारी नौकरी में meena ,Ahir aur jatav कितने % है और सवर्ण कितने %😂😂😂😂😂😂 ये भी बताएं की ST समुदाय में MEENA के अलावा और जातियों का % कितना है कहीं ऐसा तो नहीं कि ST का सारा आरक्षण MEENA ही चाट रहे हैं 😅 मुख्य न्यायाधीश ने उपवर्गीकरण का विरोध करने वाले अनुसूचित समुदायों के विषय पर कहा कि उनका ‘रवैया’ ट्रेन के सामान्य डिब्बे में बैठे व्यक्ति जैसा है। सबसे पहले, डिब्बे के बाहर के लोग अंदर जाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक बार वे अंदर पहुंच जाते हैं, तो बाहर के लोगों को उसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि OBC एससी-एसटी के अंदर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं और जिन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उसे ज्यादा लाभ मिले। Pahle apna छोड़ ताकि दूसरी OBC दलित जातियां नौकरी पा सके इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन राज्यों का है, जहां ओबीसी में विभाजन किया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ,अधिक वंचित और कमजोर जातियों के आरक्षण को कम पिछड़े और अधिक पिछड़ों में विभाजित किया गया है। इसका फायदा कमजोर वर्गों को मिलता है, क्यों कि उन्हें प्राथमिकता मिलती है।आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है।
Aao pahle hum musalmano ko unka hak de de .. aabadi ke hisab se 25% kota मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं. 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था मुसलमान समुदाय हिंदू ओबीसी से पिछड़ा हुआ है. सच... सच्चर कमेटी ने कहा था कि हिंदू पिछड़ों और दलितों को तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन मुस्लिमों को नहीं. जबकि, इससे पहले मंडल आयोग ने भी 82 सामाजिक वर्गों की पहचान की थी, जिसे उसने पिछड़ा मुसलमान माना था. जिन सवर्ण जातियों के खिलाफ , राजनीति बाकी जातियों को गुस्से से भरने में ये शक्तियां मशगूल हैं, उन्हीं जातीय समूहों में कुछ ऐसी जातियां भी हैं, जिनकी दोयम हैसियत रही है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों में महाब्राह्मण और शाकद्वीपीय समुदाय को लिया जा सकता है, जिनसे सामान्य ब्राह्मण समाज भी परहेज करता रहा है। क्षत्रिय और बनिया के बीच भी ऐसी कई छोटे समुदाय हैं, जो मौजूदा जातीय विमर्श में पिछड़े नजर आते हैं। लेकिन इस राजनीति को इस ओर ध्यान देने की फुरसत नहीं है। बेहतर होता कि यह राजनीति इस नजरिए से भी सोचती।
यह सुनिश्चित करना होगा कि OBC एससी-एसटी के अंदर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं और जिन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उसे ज्यादा लाभ मिले। Pahle apna छोड़ ताकि दूसरी OBC दलित जातियां नौकरी पा सके इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन राज्यों का है, जहां ओबीसी में विभाजन किया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ,अधिक वंचित और कमजोर जातियों के आरक्षण को कम पिछड़े और अधिक पिछड़ों में विभाजित किया गया है। इसका फायदा कमजोर वर्गों को मिलता है, क्यों कि उन्हें प्राथमिकता मिलती है।आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। एक ही घरके दस दस बच्चे नोकरी कर रहे है और उसी जातीके बच्चे ग्रॅज्युएशन करके हमाली का काम कर रहे है कोर्ट का निर्णय सही हैं अचछी सोच हैं
अगर मै सफल हो गया अपने business मे और मै टॉप अमीरों list मे आ गया तो समझो sc st ही पुरे देश पर राज करेंगे चाहे मुझे अभी 40 साल और लग जाए सफल होने मे मगर सफल हुआ तो समझो sc st ही PM बनेंगे I promise 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
साहब। आपसे निबदन है की जिस तरह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और एक राष्ट्र एक टैक्स लागु किया गया है उसी तरह एक राष्ट्र एक जाति (ना कोई ब्राह्मण.राजपूत. दलित. महादलित .मांझी, पासी,दास, आदि ) रहेगा तभी जातिबाद दूर होगा,हमें पता है कि आप भी सिर्फ राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं जाति के नाम पर,अगर किसी को आरक्षण चाहिए तो एपीएल या बीपीएल ने निर्धरित किया जाएगा, एक बार जरूर बिचार करिएगा ❤️🙏🕉️💚💌💯 JAI HIND JAY BHARAT 💯💌💯💌💯 Ek video ispar bhi banaye Guru g ♥️🎊🕉️💚💌💯🕉️💚
पराशर स्मृति 7.5-6 जब कन्या बारह वर्ष की हो जाती है, तो यदि संरक्षक उसका विवाह नहीं करता, तो उसके पूर्वज प्रत्येक मास में उसके गर्भ में जो भी ( मासिक धर्म का) रक्त प्रवाहित होता है, उसे बिना किसी बाधा के पीते हैं। माता, पिता तथा सबसे बड़ा भाई, ये तीनों संबंधी यदि मासिक धर्म (puberty ) प्रारंभ होने से पहले कन्या का विवाह न करें, तो नरक में जाते हैं।
Bahut pehle hi kiya jana chahiye tha kya jarurat h ab wo neton ya waise log ko jo ab yogy ho gye hain ki wo apne bachhon ko achhi sikhsha dene me ab kabil ho gye hain
शुरुआत में (विस्तार से) के बदले details में बोला गया ओर वीडियो के लास्ट लास्ट में (उपलब्ध) के बदले मुहैया करा देंगे, और सुधार हो सकती है गुर। वैसे मैं लल्लनटॉप को काफी दिनों से फोलो कर रहा हूं क्यूंकि इसमें सारे टॉपिक विस्तार से कम समय में बताया जाता है बिना फालतू की बात बोले हुए,❤❤❤ from बिहार
स्वर्ण कास्ट में भी वर्गीकरण होना चाहिए। और कोलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए
Sawarn m hua toh vargikaran
BARGIKARAN ALREADY H
sawarn agreeb aur ST SC ke gareebo resrvation milna chahiye baaki kisi ko nahi.
Kisi ko reservation na mile
Supreme court right
Pandito ka bhi vargikarn ho jayega to garib pandito ka bhi bhala ho jayega
Aur garib pandito ko bhi Judge banne ka mauka mil jayega
Already hai EWS tumhare suggestions ki Zarurat nhi hai Aur EWS ka koi Ameer Brahaman,Kshatriya,Vaishya ne Virod nhi Kiya 😂😂
Tumhare bache 40 percentage rakh ke naukri milta hai humare bachhe 80 percentage pake bhi naukri nahi milti aisa kyu. Waise handia pee ki nahi ajj pahua lagaya kya😅😅😅😅
8 lakh ki limit hai beta pada kro arakshan kb tak Kam karega😂
😂😂😂😂पंडितो की चिंता मत करो महाशय,
Tu apni chinta kar gawar pcs j ka result dekh le ja ke Bina reservation ke bhi tere jaiso se Jada judge ban Rahe Hai tum wahi rah gye..
सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम बैठा है उसमें वर्गीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है
Chup be
@@pratikpandey5193pandit or Rajput Reservations ko khatam kar de😂😂😂
Cjis recertification st onc wargikarn karneka sc collegiam system me dbi lagu karna chahahiyen
Hum log ready hai kya tum log ready hu😂@@vikashkumarrai1154
hn jo system constitution makers ne bnaya tha vhi vapis lagu kro- govt appoint krti thi apne man se. vhi shi tha
ये जो फैसला खुद पर लागू करना चाहिए। ताकि आप खुद जान सके।
करोड़पति st sc walo ka arakshan khatam hona jaruri hai,ghar ki kheti thodi है जिंदगी भर आरक्षण लेंगे
Sab jgh baman baniya bre pde h @@IndianArmy731
@@IndianArmy731hum avi tak pandit log ko bhiksha dete hai
Wo arakshan main nhi khatam hone dunga
जाती कब खतम होगी आरक्षण क्यों दिया गया है पता है@@IndianArmy731
@@svsk8238 bhai reservation hatao or desh bachao 😂
ये फैसला सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होना चाहिए कब तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करो गे
दम है तो करके दिखाओ तब माने
Supreme court के judge भी 3 पीढ़ियों से सांप बनकर बैठे है,, और लोग को भी मौका दे।।।
👌
@@kartik8966 कैसे मिलेगा गाँधी परिवार के करीबी है😂😂😂😂😂😂
Ek baar ye bhi pata kr lo ki supreme court ka judge kon ban sakta h uski qualification kya h, bakchodi se kaam nii chalta uske liye mehnat Krna padta h ye netagiri nii hi ki koi bhi anpadh ganwar sadak chhap mawali mafiya cm mp ban ke baitha jayega
@@Shubhkumar444Jab SC, ST, OBC mein Creamy layer ki baat hai, to phir collegium system bhi band hona chahiye.
दलित ही दलित के दुश्मन है जो दलित भाई आगे बढ़ गये है वो अपने से पीछे रह गए है उनको कभी भी नहीं चाहते आगे बढे मेंरे गांव की कहानी है जो कि परे भारत की भी यही हाल है
Ha
मुस्लिम समाज पर डायरेक्ट अटॅक और दलितो और पिछडो पर इनडायरेक्ट अटॅक है ये..
Fir reservation ka quota 20% aur bada do
Aaj Dalits bhai kah raha hai
@@rakeshbhagat3632 kyu ameer log general me fight kre quota kyu badhana?
सबसे पहले कॉलेजियम प्रणाली बंद की जानी चाहिए कब तक सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण जजों का बोलबाला रहेगा । और अगर sc st के गरीब और पिछड़े की इतनी चिंता थी तो उनके लिए ews जैसी अलग व्यवस्था बना देती हमारी महान न्यायपालिका 🙏
SHURUWAT RESERVATION BAND SE HONI CHAHIYE......
PHIR COLLEGIUM😂😂😂
इतने दिन से आरक्षण लेकर मुख्य धारा में नही aapaye तो हटा देना चाइए ऐसा आरक्षण
15% jo SC ko Reservation hai usme se 14% Gareeb SC aur 7% ST wale me se 6% Gareeb ST ko diya jana chahiye
Aur ek SC/ST Family ko sirf ek baar uske baad usko General Category me daal dena chahiye tabhi sabhi SC/ST tak pahunch payega
गधे को चना खिलाने से घोड़ा नहीं बन जाता है 😂
Padha likha hota tow ye sawal nahi karta akhir tum 40 percentage lanewale log tumlogon me dimag Kahan he her class Matlab general me ews hai ab wahi ews ab sc/St Berg me lagu hoga tum log tow gaye😅😅😅
1.कॉलेजियम सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट के मुंह में दही जम गई
2. जातिगत जनगणना करने पर सुप्रीम कोर्ट के मुंह में दही जम गई
3. एससी एसटी का बैकलॉग भर्ती भरने में सुप्रीम कोर्ट के मुंह दही जम गई
4 एलेक्ट्राल बोंड पर सुप्रीम कोर्ट के मुंह में दही जम गई
5. लेकिन एससी एसटी के खिलाफ काला कानून पास करना हो तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में आ जाता है ?
सुप्रीम कोर्ट में जो सवर्ण बैठे हैं उसमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है
जबरदस्ती धक्का मारने से कोई दौड़ नही सकता, सिर्फ उसका शरीर एक या दो कदम आगे बढ़ सकता है वो भी जब तक धक्के का असर रहेगा, तब तक 😅😅😅😅
In sc/st classification is wrong
I agree with you sir
Supreme court se bada jaatiwadi koi bhi nahi he. Supreme court ke judges jaatiwad ke adhaar par bane he, bina kisi merit bhagidari talent kabiliyat ke.
Bilkul jo reservation ke khilaf bole wo jaativadi ho gaya 😂😂😂😂
सवर्ण कभी भी न्याय नहीं कर सकते है ।
एकदम सही निर्णय है।
SC ,ST के गरीब लोगो को ही लाभ मिलना चाहिए।
SC,ST से नेता, डॉक्टर,इंजीनियर, व्यापारी बने और अमीर लोगो के बच्चो की जगह SC, ST के गरीब लोगो के बच्चो को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
Brahman m bhi Jo nice Brahman h unko milna chahiye
@@Shikha001nice or bad ka problem hi nahi hai… Ameer and gareeb ka problem na ho
4 varg me SC st obc ko sub classification karna chahiye 😊
Bhai yeh log nhi smjhenge, reservation socch socch kr pdhte nhi Hain dimaag kaise kholega bs kucch log hi aage badhte Hain inlogon m aur woh log inko bs apna vote bank bna kr rkhte Hain, develop nhi krte
EWS ka limit 8 lakh se BPL limit pe set hona chahiye taki jo asal gareeb h general me unhe reservation ka laabh mil sake.
Ameer general gareeb general ka hak kha ja rhe h.
कोलिजियम सिस्टम से बने जज से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता
Sahi kha😂
Colojiyam sistam ka vi virodh hona chahiye poornta band hona chahiye
Sale colejium system janata bhi hai.
TO KISSE KRE NYAY KI UMMED.......
JAB SECTION 3 KO INHI JUDGE NE LAGU KARWAYA THA TAB TO BADI TAAREFE KAR RAHE THE
@@bnys_12 Agar gareeb SC ST ke bachcho ko reservation ka labh dene ki Baat ki ja rhi h to isme kya galat h? Welfare uske liye hona chahiye jo piche reh gya h. Jiske parivar me pidhiyo se IAS PCS aur Sarkari naukri wale log h aur sampann varg ke h to unko reservation kyu diya jaaye? Unke hisse ka reservation gareeb SC ST ko milna chahiye Taaki use bhi aage aane ka mauka mile.
कलेजियम व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए कब तक एक वर्ग के लोग जज बनाते रहेंगे सबको मौका मिलना चाहिए
अर्थिक आधार पर प्रतिनिधि (आरक्षण) असंवैधानिक है। उच्च वर्ग के हिंदुओं पर भी वर्गीकरण लगना चाहिए। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और कायस्थों को दस वर्षों से सरकारी नौकरियों, चुनाव लड़ने, सरकारी स्कूल व कालेजों में से बाहर करके बाकी हिंदू उच्च वर्ग में क्रीमी लेयर लगानी चाहिए, ताकि सबके साथ न्याय हो सके।
अरे बेवकूफ इसे संवैधानिक तरीके से ही लागु किया हैं जो प्रक्रिया हैं।
याद रख संविधान कोई लकीर का फ़क़ीर नहीं हैं समय समय के हिसाब से कई बार बदला गया हैं अ और आगे भी संशोधन होते रहेंगे।
थोड़ा अच्छे से पढ़ संविधान को।
केवल अम्बेडकर नमस्कार रख रख लेने से अम्बेडकर नहीं बन जाएगा।
जाति ख़त्म कर आरक्षण ख़त्म क्यों नहीं कर दिया जाता है....सबसे बड़ी समस्या देश में यही है!?
@@ankushkumar-ym3fgtumhare log raja bne tumhara baba or uska baap itne paise wale the aj bhi kitne St sc sarkari naukri me hain fir bhi koi kuch ukhad nhi paya
Glti kiski h???
Baba sanvidhan me jati khtm kr deta sara to copy paste tha ek hi chij to usne add ki wo bhi kya arkshan jo desh ko bekar gadhe candidate dete hn😅😅
@@Pooja-yp8zo
Ha jaise pehle bekar gadhe raaj kiya karte the aur 100% arakshan liya karte the
Aaj jinko thoda sa bhi mil rha hai to wo dekh ke mirchi lag rhi hai
Achhi cheez copy karne me kaisi sharam.
Swarn wale to wo bhi nhi kar pae
Kyunki wo log to sirf jhooti kahaniya suna ke logo ko bewakoof banate hai.
Jaise aaj bhi bahgwan ke naam par wasoli karte hai mandiro me. Aaj bhi mandir ke pujari, sant aur pandito ke pass itna paisa ki koi soch bhi nhi sakta.
Bolte hai ki sab moh maya hai
Aur unke pass kitna paisa, gold etc. hai wo nhi dikhta kisi ko
Aaj bhi mandiro me sirf swarn jati wale he chala sakte hai.
Aur reservation kisi ko mil rha hai to dikkat hone lagti hai
Ki isme sub division karo usme karo.
Aapna nhi dekhenge kitna paisa rakhe hai.
casteism end = reservation end
कोलीजियम पहले खत्म होना चाहिए
pehle padh lo ache se
Ha taaki chor lutere neta log desh beda garak krde..ya fer apne dalal baitha de .. padhe likhe logo pe unpad raaj kare yehi chahte ho n tum
Halal khatam hona chihiye ki nahi halalaputra.
@@rohitkuma dronacharya he aage aane ka moka deta hi nhi 😢
फूट डालो राज करो का फैसला
जिस समाज की राजनीतिक शक्ति कमजोर हो जाती है उस समाज के साथ ऐसा ही होता है
सुप्रीम कोर्ट 😡😡😡
कांग्रेस,भाजपा 😡😡😡
जय भीम, जय चंद्रशेखर ✊✊✊💙💙
@@arnavkumar-z2d waah.... gareeb SC ST ke haq ki Baat ki to tumhara samaj kamzor ho gya. Supreme Court ko bhi Gaali dene lage? Ye Supreme Court jaisi vyavastha Baba Saheb ne hi banayi thi na? Agar Bhim Rao Ambedkar bhi aaj zinda hote to Supreme Court ke decision ka support karte. Tum Ameer SC ST yahi chahte ho ki Jo gareeb SC ST h aur aaj bhi gutter saaf kar rha h uski aane wali pushte bhi gutter saaf kare aur uski majburi aur lachari dikha dikha ke tum chand amir log peedi dar peedi aarakshan ka labh lete rho
Gareeb sc,st ka huk marne wale
Upper class sc,st wale... 😡😤
@sanatani_by_heart9488 acha ab kya tum jaise jativadi lof Hume sikhaoge humare liye kya sahi kya galat? Ameer ban jane se ya padh likh jane se kya ye samj Hume brahman ke Barabar samjhne lagta hai? Babasaheb ko bina padhe ,unke bare mein bakwaas mat karo. Agar aaj vo jinda hote to sabse pehle je supreme court ke collegium system ko khatam kar dete, assembly debates padh lo Jaake. Reservation unconditional right ka SC/ST s usme creamy layer Lana unconstitutional hai to samarthn to door ki baat hai ,Babasaheb to jee Jaan se uska vidroh karte. Pata nahi kaha se aa jate ho tum log, na itihas pata hai na savidhan bas whatsapp forward se apna Gyan leke khud ho hushyaar samjhte ho, apne kaam se matlab rakho , faltu Gyan mat baato
@WeAre-p3u हलवा है क्या, की आज सोचा अमीर होने का और 1 साल में हो गया।
@@jpatel2002 konsa SC ka caste amir ho gya hai bhai?😂😂
EWS में वर्गीकरण करके राजपूतों को भी इसका लाभ दिया जाय ,,,, जय राजपूताना
😂😂😂😂
Ohh mujhe maloom nhi tha ki Rajput bhi neech achoot jaati me aate hai
जब आरक्षण बचाने के लिए आन्दोलन होता है तो संपन्न दलित बिल में घुस जाते हैं एक दलित और बेरोज़गार होने के नाते मैं फैसला का समर्थन करता हूं
बहुत ही उत्तम फैसला सुप्रीम कोर्ट का वर्गीकरण से वास्तव में जो लोग पिछड़े है और उनके नाम पर अग्रिम पंक्ति में सामिल हो चुके लोग लाभ उठा रहे हैं यह फैसला वाकई में पिछड़े और दलितों के हक में हैं।🙏
कॉलेजीयम सिस्टम पहले बंद करो.. इन लोगो मे न्यायिक चरित्र की कमी दिखती है.
उन गरीब लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए जिन्हें कभी भी इसका फायदा नहीं मिला।
Jiske liye st sc me subclassification jaruri hai jo jangal me hai vo abhi bhi jangal me hai aur jo st ,sc vale ias ips hai uska beta bhi ias ips hai
@@prakharranghati1072 Esme Tera kya jal raha hai or Etna dikkat hai apne gr ne sc st se sadi kar lo
@@prakharranghati1072 इतना ज्ञानी हो तो जाति हटाओ उसके साथ रोज जाति के नाम पर रेप , शोषण , मारपीट करना बाद तो करो।
कभी जाति पर ज्ञान बाटो लोगो को।
@@BipinKumar-o4ijal to rahi hai😂😂😂😂lekin teri😂😂😂😂😂
@@ManjeetSingh. और उनको जाति के नाम पर गली, रेप , भेद-भाऊ सही है
Creamylayer should be applied for sc st also good decision!💯
आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक नहीं है सामाजिक भी है
Arthik hi hona chahiye. Ghatia student bhagao
Jab smajik hai too aarakshan too aarthik roop se sc st koo milta hai
Aarakshan phir khatam karo Jab samajik roop se pichde hoo
@@asutoshpandey5959 सामाजिक ,आर्थिक और सैछणिक आधार पर आरक्षण मिलता है
@@avinashkumar-jw8ph arakshan ak cancer hai jo mandbuddhi log bina competition k seat Or naukri chahte hai
@@avinashkumar-jw8ph
Ak rakshash tha na din main maru naa dophar main aur naa koi mujhe maar sake
Vaise hi na aakash main maru naa prithvi aur na hi patal too bacha hi kya
Vaise hii aarakshan ho gaya hai
केंद्र सरकार अभी तेलांगन, आंध्र प्रदेश , और तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा एससी एसटी उपवर्गियकरण के कुछ फैंसले का इंतज़ार कर रही है । दक्षिण भारत की राज्य सरकार इस फैसले से खुश है वही उतर भारत के क्षेत्रीय दल बसपा, आरजेडी और सपा जैसे दलों के लिए सियासी मुश्किलें पैदा कर रहा है वही मांझी इसका फायदा उठाना चाहते है ।हमेशा से ये प्रयास हुआ के एससी एसटी एक होमोजेनियस समाज है जो की सत्य नही है ।भारत में हर जाति एक ऊपर एक उच्च जाति है और हर जाति के निम्न एक जाति है ।75 साल बहुत बड़ा समय है आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है की ये व्यवस्था लंबी अवधि के लिए नहीं रह सकता । सुप्रीम कोर्ट प्रतिभा और समाजिक असमानता का संतुलन जो 50:50 अनुपात से छेड़छाड़ नहीं करने देगा। किसी भी राजनैतिक दल के लिए एक चुनाव तक ही लाभ देगा उसके बाद उन्हें हानि होंगी।सभी राजनीतिक दल वादा करेंगे जैसे फ्री बिजली, पानी देना और गारेंटी पूरी करने का वादा तो करते है पर पूरा करने में असमर्थ होते है ।ये ऐसा दलदल है जिसे किसी भी राजनीतिक दल के लिए बाहर निकालना मुश्किल होंगा । कर्नाटका सरकार ने जातिगत जनगणना कराई राज्य के पैसे से पर वो आंकड़े उजागर नही कर पा रहे क्युकी लीक रिपोर्ट के अनुसार लिंगायत समुदाय का जनसंख्या जितना सोचा जाता था उससे काफी कम है । राष्ट्रीय नेतृत्व आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कर्नाटका सरकार को कह रहा है पर राज्य के नेता इसे असंतुष्ट है ।
सुप्रीम कोर्ट के जज क्या जाने देश के पिछड़ों का दुःख।
Dukh nehi dekhte to ye faisla nehi dete
@@aryasiddharth7659 जिन्हें वो पिछड़ा नहीं मान रहे हैं उन्हें भी योजनाओं का लाभ चाहिए होता है।
@@ULMRajasthan Agar gareeb SC ST ke bachcho ko reservation ka labh dene ki Baat ki ja rhi h to isme kya galat h? Welfare uske liye hona chahiye jo piche reh gya h. Jiske parivar me pidhiyo se IAS PCS aur Sarkari naukri wale log h aur sampann varg ke h to unko reservation kyu diya jaaye? Unke hisse ka reservation gareeb SC ST ko milna chahiye Taaki use bhi aage aane ka mauka mile.
are bhai vargikaran hone se sc/st k pichde logo ka hi fayda hai
@@mayanksingh-vr5ueवैसे अस्थाई तौर पर ये सही है
वर्गीकरण सबसे पहले न्यायपालिका में लागू होना चाहिए ताकि कालेजियम सिस्टम से जज न बनकर प्रतियोगी परीक्षाओं से बनें
उसमे आरक्षण नहीं होना चाहिए
दलित OBC ही दलित OBC के दुश्मन है जो दलित भाई आगे बढ़ गये है वो अपने से पीछे रह गए है उनको कभी भी नहीं चाहते आगे बढे मेंरे गांव की कहानी है जो कि परे भारत की भी यही हाल है
Pahle hamara hissa 27% me se ALag karo .. kuch jatiya hi ahir kurmi hi hamara hissa le rhi hai 99% , pure ka pura
10% और 90% का formula बताने वाले कृपया ये बताएं कि Railway की सरकारी नौकरी में meena ,Ahir aur jatav कितने % है और सवर्ण कितने %😂😂😂😂😂😂 ये भी बताएं की ST समुदाय में MEENA के अलावा और जातियों का % कितना है कहीं ऐसा तो नहीं कि ST का सारा आरक्षण MEENA ही चाट रहे हैं 😅
मुख्य न्यायाधीश ने उपवर्गीकरण का विरोध करने वाले अनुसूचित समुदायों के विषय पर कहा कि उनका ‘रवैया’ ट्रेन के सामान्य डिब्बे में बैठे व्यक्ति जैसा है। सबसे पहले, डिब्बे के बाहर के लोग अंदर जाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक बार वे अंदर पहुंच जाते हैं, तो बाहर के लोगों को उसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।
यह सुनिश्चित करना होगा कि OBC एससी-एसटी के अंदर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं और जिन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उसे ज्यादा लाभ मिले। Pahle apna छोड़ ताकि दूसरी OBC दलित जातियां नौकरी पा सके
इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन राज्यों का है, जहां ओबीसी में विभाजन किया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ,अधिक वंचित और कमजोर जातियों के आरक्षण को कम पिछड़े और अधिक पिछड़ों में विभाजित किया गया है। इसका फायदा कमजोर वर्गों को मिलता है, क्यों कि उन्हें प्राथमिकता मिलती है।आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है।
Aao pahle hum musalmano ko unka hak de de .. aabadi ke hisab se 25% kota
मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं. 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था मुसलमान समुदाय हिंदू ओबीसी से पिछड़ा हुआ है. सच...
सच्चर कमेटी ने कहा था कि हिंदू पिछड़ों और दलितों को तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन मुस्लिमों को नहीं. जबकि, इससे पहले मंडल आयोग ने भी 82 सामाजिक वर्गों की पहचान की थी, जिसे उसने पिछड़ा मुसलमान माना था.
जिन सवर्ण जातियों के खिलाफ , राजनीति बाकी जातियों को गुस्से से भरने में ये शक्तियां मशगूल हैं, उन्हीं जातीय समूहों में कुछ ऐसी जातियां भी हैं, जिनकी दोयम हैसियत रही है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों में महाब्राह्मण और शाकद्वीपीय समुदाय को लिया जा सकता है, जिनसे सामान्य ब्राह्मण समाज भी परहेज करता रहा है। क्षत्रिय और बनिया के बीच भी ऐसी कई छोटे समुदाय हैं, जो मौजूदा जातीय विमर्श में पिछड़े नजर आते हैं। लेकिन इस राजनीति को इस ओर ध्यान देने की फुरसत नहीं है। बेहतर होता कि यह राजनीति इस नजरिए से भी सोचती।
यह सुनिश्चित करना होगा कि OBC एससी-एसटी के अंदर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं और जिन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उसे ज्यादा लाभ मिले। Pahle apna छोड़ ताकि दूसरी OBC दलित जातियां नौकरी पा सके
इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन राज्यों का है, जहां ओबीसी में विभाजन किया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ,अधिक वंचित और कमजोर जातियों के आरक्षण को कम पिछड़े और अधिक पिछड़ों में विभाजित किया गया है। इसका फायदा कमजोर वर्गों को मिलता है, क्यों कि उन्हें प्राथमिकता मिलती है।आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। एक ही घरके दस दस बच्चे नोकरी कर रहे है और उसी जातीके बच्चे ग्रॅज्युएशन करके हमाली का काम कर रहे है कोर्ट का निर्णय सही हैं अचछी सोच हैं
court
Isro
Indian army
Inme reservation nhi hota
@@narsinghvishwakarma6299 क्यू नही होता है
Judiciary में आरक्षण नहीं मिलता आपको
Indian army के पेपर जब देते है तो आरक्षण नही मिलता आपको
इन दोनों के पेपर में General के equal cutoff होता है
स्वागत योग्य फैसला ।।। आरक्षण जागीर नहीं है । हक़ सबका बराबर है । इस फैसले में न्याय हुआ है ।
Ha hindustan bana tabse lekar 1950 Tak nyay hi chal Raha tha itne years tak
to ews me ma khudao na waha kaahe sirf savarn le rhe aur usme bhi ameer waale hissa kha rhe jaise obc waalo ka not found suitable bolkar kha jaate hai waise hi dalito ka hissa khane ki niyt se lya gaya hai lekin ab aur nahi chalega ab in 15% waalo ka kashmir waala hi haal kiya jayega
Very very good
5000 साल राज करने के बाद अब बोल रहे 50 साल में सब कुछ ठीक है ।
एसटी एससी ओबीसी तुम लोगो के बराबर आ रहे तो तुम्हारे कपड़े मैले हो रहे क्या?
Arakshan ak cancer hai
सुप्रीम कोर्ट के judge को पद से बाहर करना चाहिए जनता ने मनुवादी लोक sc/st पर अन्याय ही करते हैं.😢
भाजप =काँग्रेस की गुलामी छोडके बहुजन /sc / st नेता एक होकार बीएसपी को साथ दे समाजहित के लिये जागृत हो.🎉
सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से जो जज की नियुक्तियां हुई है इनको हटाकर वहां भी वर्गीकरण लाना चाहिए वहां भी हर जात को स्थान मिलना चाहिए जनगणना कर कर सबको बराबर की भागीदारी देना चाहिए वर्गीकरण से क्रीमी लेयर तो जज में भी भरे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में सारे जनरल के लोग हैं और नॉन क्रीमी लेयर की हर बिरादरी में❤❤❤❤❤
bilkul shi faisla h supreme Court ka
Very good
Supreme court is right... Respect it.
सभी वर्गों के लोगो को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का मौका मिलना चाहिए।
जय हिन्द
जय संविधान, जय बाबा साहेब
सुप्रीम कोर्ट में केवल मनुवादी जज क्यों sc, st and obc क्यों नहीं।।
KYOKI SC ST WALE RESERVATION SE LAGTE H.......
ITNA GYAN NHI UNME........ANPADH😂😂😂😂
Regarwation के लिए नही लड़े केवल पढ़ाई किए
@@RAJEEV-JPR😂😂
@@RAJEEV-JPR बोलना हैं जाती हटाने को बोल
@@sachintiwari5147 सही कहा आपने लेकीन जाती देखकर प्रताड़ित किसको होना पड़ता हैं।। आप अपने परिवार में देख लीजिएगा पुछ लिजियेग की चमार के साथ खाना खा सकते हैं या नहीं?
Supreme Court का फैसला का धन्यवाद वाद है और रिव्यू पिटीशन रद्द होने का भी धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जज होते हैं जो हर चीज का ख्याल रखते हैं कहीं गरीब का नुकसान तो नहीं हो रहा अच्छा है देश में सुप्रीम कोर्ट होता है नहीं तो गरीब की कोई सुने ना
सही निर्णय।
आरक्षण का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा ।
इस प्रकार का वर्गीकरण करने से पहले जातिवार जनगणना होनी चाहिये ताकि पता चले कि किसी जाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में लोकनियोजन की क्या स्थिति है?
Best decision of supreme court.
भीमराव अम्बेडकर पढ़ लिखकर वहां तक पहुंचे थे । मैं भी पूरा समर्थन करता हु इस बात का SC/ST में भी केटेगरी होना चाहिए कलेक्टर के बेटे को क्यूँ मिले आरक्षण ।
जो लोग बोल रहे है कि सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए तो किसने मना किया है पढ़ाई करो और बन जाओ जज किसने रोका है तुम्हारी गलती है तुमने पढ़ाई भी नहीं होती बस आरक्षण ही दिखाई देता है ब्राह्मण क्यूँ आगे थे क्युकी वो पढ़ते है तुम्हारे जेसे आरक्षण आरक्षण करके चिल्लाते नहीं है।
जय भीम जय संविधान।
में भी SC केटेगरी से हूँ।
Tum brahmanvad ka gulam ho tbhi bol rha ho aisa
koi toh samghdaar mila iss comment section me
Bro gaw me aa fir tujhe pata lgega ki ek SC jaati wala kitta b bda adhikari ho jaye ye log uske saat utna jda jatiwad krte h
सही कहा भाई आप ने
Bhai aapko ekbaar desh ghumne ki jrurat jraa ek desh ke gaaw me pahuche uske baad pta chalega kyaa seen hai
Baat krte ho padayi krne ki jis barahmn aur ek nichle tabke ke log ke bich antar ko dekho
सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है
Very very good
😂lulli
इस पर एकही उपाय है बीएसपी जैसे 21 ऑगस्ट मे सामने आयी उसी तरह बीएसपी को st/sc /obc ने मिल्कर साथ देणं चाहिए ताकी आगे से कोई इस प्रकार का judge ना बने बीएसपी को सत्ता मे लाओ न्याय पाओ..🎉🎉🎉🎉🎉
सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए की एससी एसटी के साथ भेदभाव अमीरी गरीबी से नहीं जाति के कारण भेदभाव होता हैं
To reservation khatm kar dena chahiye kyunki paise se kuch nhi hota
जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण कर दिखाने में असमर्थ साबित हो जाता है तो वह दूसरों के कार्यों में घुसपैठ कर खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करता है, भले ही सामने वाला आहत क्यों न हो जाए ।और उसकी कमियाँ छुप गईं !
Superme कोर्ट का फैसला सही हैं, जरूरतमंद को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए
EWS ka limit 8 lakh se BPL limit pe set hona chahiye taki jo asal gareeb h general me unhe reservation ka laabh mil sake.
Ameer general gareeb general ka hak kha ja rhe h.
Achha information
Jisko Arakshan ki
Abasyakta ho
Usko mile faida
बिना एससी एसटी सांसदों के कोई भी सरकार नहीं चल सकती मोदी सरकार अध्यादेश नहीं लाएगी तो विपक्ष की सरकार बनेगी और विपक्ष को लाना पड़ेगा वैसे भारत बंद से सरकार को सबक लेना चाहिए और अध्यादेश शीतकालीन सत्र में लाना चाहिए
इस कानून को माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने विभाग में लागू करें
70वर्षो से नयायधीशो के परिवारों के ही पीढ़ी दर पीढ़ी
बनते चले आ रहे है। दलितो में
ही क्यों लागू किया जा रहा है।पहले अदालतें अपने विभाग में
यह नियम लागू करें।
Good decision supreme court
Very good
i agree
It's not your cup of tea
Sc good decision
Paswan ko EWS me daal k SC list se hatana hai😊@@VinayashaPaswan-nn9vd
न्याय प्रिय लोग होते । 10% EWS जैसे दिया गया। वैसे 10% दे सकते थे।
Aur general vle maar jyenge phir
सरकारी नोकरी में रिजर्वेशन लाइफ टाइम ak बार मिलना चाहिए ताकि दूसरे कमजोर को भी उप्पर उठने का मोका मिले
Aur nepotism junior judge bharti bhi band karni chahiye senior jugde ko hi sc court me elevate karna chahiye
@@SadiktyagiSadiktyagi-k3j SHURUAAT AARASHAN HATNE SE HONI CHAHIYE😉
@@RAJEEV-JPRcaste sys. Khatm hone se honi chahiye
@@RAJEEV-JPR nhi shuruwaat nepotism se honi chahiye aur dusri baat reservations to tum Logo bhi milne lga 10 percent aur teesri baat likh ke lo jese chandrchud ritare hoga uske 1 saal baad Agar iska beta Bombay high court me judge nhi bana to muje reply kar dena screenshot le lo
Abe sarkari naukariya nahi ab
हर जगह यही हाल है
जो लोग मलाई खा रहे होते हैं ओ कभी नहीं चाहते हैं कि मलाई उनसे छिने
यही इस केस में भी हो रहा है
Ha sach kaha esiliye to reservation se jal uthti hai sabhi ki
Aur esi jalan me hi aesi comments aati hai
Kon log hai vo? Tum or politicians
Jali Na😅😅😅😅
सुप्रीम इस देश के बहुजन हैं।
सुप्रीम कोर्ट में केवल ब्राह्मण जज ही क्यों? ब्रह्मण कभी सही फैसला नहीं दे सकते sc, st and obc को।।
General wale ne hi trivedi mam n virodh kiya h
@@InconvenientTruth-vo9lk aadhe se jyada judges brahmi he bench me yaani 50% se jyada. Jabki brahmi jaati ki sankhya 3% he desh me.
@@ashutoshgautam3293 KEEP CRYING😂
Burnol kharid le...bhimte😂😂😂
@@Ram_pathak bhimte कौन हैं तुम्हारे तुम अपने बाप दादा से पुछ ले
Yeh hona chahiye specially financial condition me
यह आरक्षण खत्म होना चाहिए चाहे किसी भी वर्ग का हो आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए आर्थिक आधार पर
इन्हीं मनुवादी के बाद दादा थे जो मुगलो के साथ मिलकर के पाकिस्तान को बांटा अफगानिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल को अलग किया भारत देश आज भी संकट मेंहै यही मनुवादी लोग आज भी हैं आगे देश का क्या होगा भविष्य यह जनता केहाथ में
पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान का मुगलों ने नहीं मुल्लो ने बांटा था मुगलों ने तो लूटा था😢😢😢😢
YE LO AA GYE HISTORY KE MHANTAM PROFESSOR😂😂😂
Nepal ko kab alag kiya 😂
Islam jaha Gaya waha pura culture tabah kar diya aur Arabi ghulami de di... pahle Arabi gulami nikalo khud k dimaag se.... Itihas sahi se padho...
@@احمدالرويلي-ث6ه अबे तू कौन है?मनु को जानता हो तब तुम काफीर के धर्म ग्रंथ पढ़ते हो।अबे वो तुझे काफीर घोषित कर देंगें।तू इस पचड़े में फसां तो तेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा।
हमने संघर्ष करके और लड़कर छीनने के आदी हैं, सुप्रीम कोर्ट चिंता न करें, हम हमारे हक - अधिकार लड़कर लेना जानते हैं, हम बाबा साहेब अंबेडकर जी के वंशज हैं, लड़ाई वैचारिक है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, जय भीम 🇪🇺 जय भारत 🇮🇳 जय संविधान 📘
मैं आरक्षित वर्ग से हूँ फिर भी मानता हूँ कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर होना चाहिए 🙏🏾🙏🏾
कुछ लोग एससी एसटी में प्रोफेसर ,आईएएस,बनने लायक है तो उनको जाति के आधार पर किसी न किसी बहाने से उसको बाहर करने का रास्ता हम देखते रहते हैं और कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको कहते है कैंडिडेट है ही nhi , पहले उसको तो दो जो पहुंचने का लायक होते हुए भी उन्हें नहीं बनने देते हो कोई पद पड़
सुप्रीम कोर्ट में भी क्रीमी लेयर लागू करो.. कोलेजियम सिस्टम कब तक चलेगा.. बंद करो
Sabse pahle supreme court ka vargikaran karna chahiya.
Supreme court is right,we stand with you 🙏
हम ब्राम्हणी व्यवस्था कॉलेजियम के विरोध में हैं अगर ओबीसी एससी एसटी के हित में कानून बनाना होता है तो ये वर्ग के लोग करोड़ों की संख्या में रोड पर आते हैं और फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फरमान इनके हित में नहीं होता और सवर्ण वर्ग के लोग 100 से 150 की संख्या में रोड पर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके हित में आ जाता है
General category ke garib student ko sudama kota 10% de diya usi tarah SC/St ke garib student ko ews 5% dena chahiye tha na ki sub classification karna tha.
General m jonjyada greeb h unko EWS waise sc st obc m jo jyada greeb unko sc st obc ka Ews hi toh banane ko bola h supreme Court n
Agar gareeb SC ST ke bachcho ko reservation ka labh dene ki Baat ki ja rhi h to isme kya galat h? Welfare uske liye hona chahiye jo piche reh gya h. Jiske parivar me pidhiyo se IAS PCS aur Sarkari naukri wale log h aur sampann varg ke h to unko reservation kyu diya jaaye? Unke hisse ka reservation gareeb SC ST ko milna chahiye Taaki use bhi aage aane ka mauka mile.
@@sanatani_by_heart9488
Jo ias, ips ban gye dalit unke sath jaati gat discrimination nahi hota hai, reservation is on the basis of caste discrimination.
@@GopalKumar-fo3huacha BS yhi sb bolo aur jo ab general vlo k saath bhed bhav ho rha h ……sampppan parivar ko koi bhedbhav nhi krta ……kuch bhi bol kr le lo BS reservation……jisko need h usko milna chahiye
चल बे भिखमंगे
Thanks CJI❤❤❤❤
Very very good
अब तक की सबसे रफ फैसला
सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो जब एक ही जाति के लोग जज बनेंगे उनमें न्यायीक चरित्र नहीं होगा
आरक्षण का आधार सामाजिक भेदभाव है न की आर्थिक
Right decision
😂pagal
@@abhishekbasiwal8179aankh kholke dekho kon kha raha hai.. dikhega warna history padhlo... Or bi na dikhe to most upper post ke data dekhlo...fir dekho kon malai kha raha hai...chomu
@@abhishekbasiwal8179 SAHI KH RHA H BHAI......
YE BANGLOW ME RHE AUR HUM JHADU NIKALE.....
JAY BHEEM JAY SAMBHIDHAN
@@RAJEEV-JPR Bas sc st politicians bunglow me rhte hai gawar classifies kaise kar sakte hai schedule caste ko it's a homogeneous community
Why
Reservation main do hi category honi chahiye. Amir aur Garib. Sab garibo ko faida milna chahiye.
Reservation caste k base pr milta h..history padh le ek naar reservation kyu mila okk..
कोन कोन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करता है, मैं तो करता हूं
🙋♀️🙋♀️🙋♀️🙋♀️🙋♀️🙋♀️🙋♀️
साहब साहब के लिए लगे हुए हैं तभी तो चुनाव तक बहुत कुछ का भी ध्यान रखना पड़ता है।
इन सभी जजो पर महाभियोग चलाया जाये या sc st वाले bjp से समर्थन वापस खिच ले हाथ
😂😂😂 शांतिदूतों का एजेंडा😂😂
Chup kar neela kabootar 😂😂
गुड, अब हर दलित को उसका हक मिलेगा
इस देश में "जाति" में कोई बदलाव क्यों नहीं करता है
जबकि सब "जाति" के वजह से "आरक्षण" मिला है
Khup badiya faisla
Vargikaran jaruri haie
Ab tak garbiko fayda nahi mila
Congratulations court judge
मैं गरीब दलित हु और मुझे ये फैसला मंजूर है बाकी लोगों को तो सिर्फ राजनीत करनी है बहुत अछा फैसला है
Tu dogla hain
मोदी सरकार द्वारा लाया गया
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
को सुप्रीम कोर्ट में लागू होना चाहिए
जिससे कोलेजियम सिस्टम खतम होगा 🎉🎉🎉🎉
NHI MODI CHOR H......
VO ACHCHA KAAM KAR HI NHI SAKTA
😁😁
अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट को कानून नहीं बनने दिया जाता वरना अपने लड़कों को ही प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक संसद बनाते। कोटे में कोटा कोर्ट में भी लागू करो। व्lहा ये पूरा परिवार ले कर बेठे हे.
दलित OBC ही दलित OBC के दुश्मन है जो दलित भाई आगे बढ़ गये है वो अपने से पीछे रह गए है उनको कभी भी नहीं चाहते आगे बढे मेंरे गांव की कहानी है जो कि परे भारत की भी यही हाल है
Pahle hamara hissa 27% me se ALag karo .. kuch jatiya hi ahir kurmi hi hamara hissa le rhi hai 99% , pure ka pura
10% और 90% का formula बताने वाले कृपया ये बताएं कि Railway की सरकारी नौकरी में meena ,Ahir aur jatav कितने % है और सवर्ण कितने %😂😂😂😂😂😂 ये भी बताएं की ST समुदाय में MEENA के अलावा और जातियों का % कितना है कहीं ऐसा तो नहीं कि ST का सारा आरक्षण MEENA ही चाट रहे हैं 😅
मुख्य न्यायाधीश ने उपवर्गीकरण का विरोध करने वाले अनुसूचित समुदायों के विषय पर कहा कि उनका ‘रवैया’ ट्रेन के सामान्य डिब्बे में बैठे व्यक्ति जैसा है। सबसे पहले, डिब्बे के बाहर के लोग अंदर जाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक बार वे अंदर पहुंच जाते हैं, तो बाहर के लोगों को उसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।
यह सुनिश्चित करना होगा कि OBC एससी-एसटी के अंदर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं और जिन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उसे ज्यादा लाभ मिले। Pahle apna छोड़ ताकि दूसरी OBC दलित जातियां नौकरी पा सके
इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन राज्यों का है, जहां ओबीसी में विभाजन किया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ,अधिक वंचित और कमजोर जातियों के आरक्षण को कम पिछड़े और अधिक पिछड़ों में विभाजित किया गया है। इसका फायदा कमजोर वर्गों को मिलता है, क्यों कि उन्हें प्राथमिकता मिलती है।आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है।
Aao pahle hum musalmano ko unka hak de de .. aabadi ke hisab se 25% kota
मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं. 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था मुसलमान समुदाय हिंदू ओबीसी से पिछड़ा हुआ है. सच...
सच्चर कमेटी ने कहा था कि हिंदू पिछड़ों और दलितों को तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन मुस्लिमों को नहीं. जबकि, इससे पहले मंडल आयोग ने भी 82 सामाजिक वर्गों की पहचान की थी, जिसे उसने पिछड़ा मुसलमान माना था.
जिन सवर्ण जातियों के खिलाफ , राजनीति बाकी जातियों को गुस्से से भरने में ये शक्तियां मशगूल हैं, उन्हीं जातीय समूहों में कुछ ऐसी जातियां भी हैं, जिनकी दोयम हैसियत रही है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों में महाब्राह्मण और शाकद्वीपीय समुदाय को लिया जा सकता है, जिनसे सामान्य ब्राह्मण समाज भी परहेज करता रहा है। क्षत्रिय और बनिया के बीच भी ऐसी कई छोटे समुदाय हैं, जो मौजूदा जातीय विमर्श में पिछड़े नजर आते हैं। लेकिन इस राजनीति को इस ओर ध्यान देने की फुरसत नहीं है। बेहतर होता कि यह राजनीति इस नजरिए से भी सोचती।
यह सुनिश्चित करना होगा कि OBC एससी-एसटी के अंदर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं और जिन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उसे ज्यादा लाभ मिले। Pahle apna छोड़ ताकि दूसरी OBC दलित जातियां नौकरी पा सके
इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन राज्यों का है, जहां ओबीसी में विभाजन किया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ,अधिक वंचित और कमजोर जातियों के आरक्षण को कम पिछड़े और अधिक पिछड़ों में विभाजित किया गया है। इसका फायदा कमजोर वर्गों को मिलता है, क्यों कि उन्हें प्राथमिकता मिलती है।आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। एक ही घरके दस दस बच्चे नोकरी कर रहे है और उसी जातीके बच्चे ग्रॅज्युएशन करके हमाली का काम कर रहे है कोर्ट का निर्णय सही हैं अचछी सोच हैं
Most important 👇👇
आज हम सब आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट अर सारकार से अनुरोध करना चाहिए...कि जो भारत देश का आदिवासी अपना धर्म छोड़ कर दूसरे देश का धर्म अपनाता है तो उनके लिए ST/SC आरक्षण मे क्रीमी लेयर होनी चाहिये...अगर ये कानून लागू हो गया तो
100% धर्मंत्रण रुकेगा...
और जो धर्म परिवर्तन किया है बो अपना पुरखा/पुराना धर्म में वापस हो जाएगा..
इत्ने संवेदनशील मामले के review petition को खारिज कर रहे है मात्र 7 जज जिसमे सवर्ण 6 है इन लोग sc st के आरक्षण का फ़ैसला कर रहे,भारत के मुल निवासीयो के खिलाफ
MOOL NIWASI KA ZUMLA😂😂
मन तो कर रहा है तूम को कुछ अपशब्द कहें लेकिन छोड़ो....।इस फैसले से आम समान्य जाति जिसे तूम सवर्ण कहते हो ,को क्या लाभ हानि है?और तूम किसी जाति,वर्ग पर कमेंट करते हो क्या वो संविधान सम्मत है?मौलिक अधिकार का अनु.२०,२१,२२पढ़ ले।
Sanvidhan ka anuched padh sake essi liye reservation diya gya tha or jaise hi 2 4 logo ne padha or vo brabar aate etne me logo ko problem hone lagii... Or ha sach bat to ye bhi h ki 7 bench me sab upper caste hi kyu mile.... lower cast vha tk kyu nhi pahuch pa rha ...eska review kon krega
@@vikkaskatariya679 पहले तू भी पढ़ ले भाई,किसी भी आम नागरिक को सभी पद धारण करने का बिना भेदभाव अनु.१४,किसी के सम्मान की रक्षा अनु.२०भी पढ़।पहले बार कौंसिल का सदस्य बनेगा ,L.L.B करेगा तब जज बनेगा।अगर सवर्ण को आरक्षण दिक्कत होती तो उसी समय विरोध होता,जब यह लागु हुआ था।तुम लोग यह समझ नहीं आता की आरक्षण भी हमारे साथ भेदभाव भी करता है।लेकिन हमलोग चुप है इसलिए की तुम इस लोकतंत्र के भागीदार रहो।परन्तु तुमलोग अब घृणा और झंझट फैला रहे हो,यह देश और समाज दोनो के सेहत के लिए ठीक नहीं है।
@@bimleshpathak1640 ek बात bata तुम 20,21,22पढा रहा हो तुम्को पता है, sc st का आर्थिक आधार पर reservation नहि होता है इन्का aadhaar छुआ छुत रहा है, और bata du 20,21,22से आरक्षण का कोई सम्बन्ध नहि है ये diloge किसि अन्पड को देना तु,
Evm बंद होनी चाहिए
जातिगत जनगणना होनी चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम बंद हो ✌️
फूट डालो शासन करो। 😡😡😡
अपनी कांग्रेस को गाली नही दोगे शुरू तो इसी ने किया था🤣🤣
@@Shubhkumar444thele wala bihari apni education dikhate hue.. 🤡🤡🤡
@@jayshah-h9okhud foot daal rha aur dusro ko bol rha tu... Gjb bhutiya hai tu😊
@@jayshah-h9o ACHCHA TUM BAHUT PASHE LIKHE HO TO GENERAL CATAGORY SE COMPETETION PASS KRO......
TUMHARI AUKAT SE BAHAR H RAHNE DO
😂😂
@@RAJEEV-JPR 4thi fail spotted.. 🤡🤡🤡
bechara special kheer ki paidaish ko history pata bhi nhi hai.. but teri bhi galti nhi hai bhiksham dehi wale gufaputra se education ki kya umeed karna.. 🤣🤣🤣
tumse to bs ghotala karna hai expect kiya ja skta hai.. 🤣🤣🤣
संबिधान बिरोधी जजों पर रासुका लगाई जाकर काॅलेजियम सिस्टम समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सभी वर्ग के जज नियुक्त किये जावें ! वंशानुगत जज नियुक्ति पक्षपात पूर्ण है !
Great decision . The Honarable supreme court can abolish this stigma on the Indian society
Good decisions.
क्रिमिलेयर EWS में नहीं होना चाहिए
कृपया एक वीडियो उत्तर प्रदेश के छोलाछाप डॉक्टर के लिए भी बनाएं धन्यवाद
Good decision jisko labh nhi mila usko labh diya jaye ips ias ofasar ke bachho ko nhi
Sub classificayion hona chahiye
Good👍✔️
❤❤ Respect for Supreme Judgement
Ameeron Mat JaLo
supreme court ne sahi nirnay diya h. 2 lakh rupay mahine ke kamane wale sc ya st ke bete ko aarakshan ki koi zaroorat nhi h, lekin jo sc st mahine ka 20000 bhi nhi kmate, unhe aarakshan ki zaroorat h. ye saare ammer sc st in garib sc st ka haq mar rhe the, isliye ye chandrashekhar ki party is faisle ke virodh mei h. aur bjp to vote lene ke liye kuch bhi kar skti h. is faisle ka to ulta garibo ko samarthan dena chahiye
बिना परीक्षा दिये जज को बुद्धि नहीं होती उनमें नैतिकता भी नहीं होता ST वर्ग से कोई जज नहीं होना ये स्पष्ट दर्शाता है क्योंकि उस केश से ST का कोई संबंध नहीं था इसलिए माननीय न्यायधीश श्रीमती बेला त्रिवेदी ही नैतिकता से परिपूर्ण एवं संविधान की जानकर साबित हुई बाकी सभी मनुवादी ईश्या से प्रेरित होकर फैशला दिये
मोदी का कारनामा है, चंद्रचूड मोदी के साथ है, संविधान बचाओ
😂😂😂😂😂😂😂
😂😂😂😂
Apane pr bat ayi to savidhan khatre me hai Tum apna reservation bachao
दलित OBC ही दलित OBC के दुश्मन है जो दलित भाई आगे बढ़ गये है वो अपने से पीछे रह गए है उनको कभी भी नहीं चाहते आगे बढे मेंरे गांव की कहानी है जो कि परे भारत की भी यही हाल है
Pahle hamara hissa 27% me se ALag karo .. kuch jatiya hi ahir kurmi hi hamara hissa le rhi hai 99% , pure ka pura
10% और 90% का formula बताने वाले कृपया ये बताएं कि Railway की सरकारी नौकरी में meena ,Ahir aur jatav कितने % है और सवर्ण कितने %😂😂😂😂😂😂 ये भी बताएं की ST समुदाय में MEENA के अलावा और जातियों का % कितना है कहीं ऐसा तो नहीं कि ST का सारा आरक्षण MEENA ही चाट रहे हैं 😅
मुख्य न्यायाधीश ने उपवर्गीकरण का विरोध करने वाले अनुसूचित समुदायों के विषय पर कहा कि उनका ‘रवैया’ ट्रेन के सामान्य डिब्बे में बैठे व्यक्ति जैसा है। सबसे पहले, डिब्बे के बाहर के लोग अंदर जाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक बार वे अंदर पहुंच जाते हैं, तो बाहर के लोगों को उसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।
यह सुनिश्चित करना होगा कि OBC एससी-एसटी के अंदर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं और जिन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उसे ज्यादा लाभ मिले। Pahle apna छोड़ ताकि दूसरी OBC दलित जातियां नौकरी पा सके
इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन राज्यों का है, जहां ओबीसी में विभाजन किया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ,अधिक वंचित और कमजोर जातियों के आरक्षण को कम पिछड़े और अधिक पिछड़ों में विभाजित किया गया है। इसका फायदा कमजोर वर्गों को मिलता है, क्यों कि उन्हें प्राथमिकता मिलती है।आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है।
Aao pahle hum musalmano ko unka hak de de .. aabadi ke hisab se 25% kota
मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं. 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था मुसलमान समुदाय हिंदू ओबीसी से पिछड़ा हुआ है. सच...
सच्चर कमेटी ने कहा था कि हिंदू पिछड़ों और दलितों को तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन मुस्लिमों को नहीं. जबकि, इससे पहले मंडल आयोग ने भी 82 सामाजिक वर्गों की पहचान की थी, जिसे उसने पिछड़ा मुसलमान माना था.
जिन सवर्ण जातियों के खिलाफ , राजनीति बाकी जातियों को गुस्से से भरने में ये शक्तियां मशगूल हैं, उन्हीं जातीय समूहों में कुछ ऐसी जातियां भी हैं, जिनकी दोयम हैसियत रही है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों में महाब्राह्मण और शाकद्वीपीय समुदाय को लिया जा सकता है, जिनसे सामान्य ब्राह्मण समाज भी परहेज करता रहा है। क्षत्रिय और बनिया के बीच भी ऐसी कई छोटे समुदाय हैं, जो मौजूदा जातीय विमर्श में पिछड़े नजर आते हैं। लेकिन इस राजनीति को इस ओर ध्यान देने की फुरसत नहीं है। बेहतर होता कि यह राजनीति इस नजरिए से भी सोचती।
यह सुनिश्चित करना होगा कि OBC एससी-एसटी के अंदर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं और जिन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उसे ज्यादा लाभ मिले। Pahle apna छोड़ ताकि दूसरी OBC दलित जातियां नौकरी पा सके
इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन राज्यों का है, जहां ओबीसी में विभाजन किया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ,अधिक वंचित और कमजोर जातियों के आरक्षण को कम पिछड़े और अधिक पिछड़ों में विभाजित किया गया है। इसका फायदा कमजोर वर्गों को मिलता है, क्यों कि उन्हें प्राथमिकता मिलती है।आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। एक ही घरके दस दस बच्चे नोकरी कर रहे है और उसी जातीके बच्चे ग्रॅज्युएशन करके हमाली का काम कर रहे है कोर्ट का निर्णय सही हैं अचछी सोच हैं
अगर मै सफल हो गया अपने business मे और मै टॉप अमीरों list मे आ गया तो समझो sc st ही पुरे देश पर राज करेंगे चाहे मुझे अभी 40 साल और लग जाए सफल होने मे मगर सफल हुआ तो समझो sc st ही PM बनेंगे
I promise 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Good judgement by Supreme court.. Aur ye jo road pe notanki kr rhe hai 😂 Lath bajao unke upar.. 👍 double standards ke log ❗
Tujhe b bajege latth
lath to ab bamano ke chalega jo ghuse baithe hai har jagah aur sabka hissa kha rahe chinta na kro kashmir waala haal krenge tumhara
lath to ab savarno ke chalenge bhut ho gaya in 15% waalo ka ab inka kashmir waala hi haal kiya jayega
सारे फैसले ऐतिहासिक हैं लेकिन कोई भी जनता की भलाई के लिए नहीं है और न ही जनता किसी फैसले से खुश है
मीडिया वालों के लिए सारे फैसले ऐतिहासिक हैं 😂😢
साहब। आपसे निबदन है की जिस तरह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और एक राष्ट्र एक टैक्स लागु किया गया है उसी तरह एक राष्ट्र एक जाति (ना कोई ब्राह्मण.राजपूत. दलित. महादलित .मांझी, पासी,दास, आदि ) रहेगा तभी जातिबाद दूर होगा,हमें पता है कि आप भी सिर्फ राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं जाति के नाम पर,अगर किसी को आरक्षण चाहिए तो एपीएल या बीपीएल ने निर्धरित किया जाएगा,
एक बार जरूर बिचार करिएगा ❤️🙏🕉️💚💌💯
JAI HIND JAY BHARAT 💯💌💯💌💯
Ek video ispar bhi banaye Guru g ♥️🎊🕉️💚💌💯🕉️💚
पराशर स्मृति 7.5-6 जब कन्या बारह वर्ष की हो जाती है, तो यदि संरक्षक उसका विवाह नहीं करता, तो उसके पूर्वज प्रत्येक मास में उसके गर्भ में जो भी ( मासिक धर्म का) रक्त प्रवाहित होता है, उसे बिना किसी बाधा के पीते हैं। माता, पिता तथा सबसे बड़ा भाई, ये तीनों संबंधी यदि मासिक धर्म (puberty ) प्रारंभ होने से पहले कन्या का विवाह न करें, तो नरक में जाते हैं।
Bahut pehle hi kiya jana chahiye tha kya jarurat h ab wo neton ya waise log ko jo ab yogy ho gye hain ki wo apne bachhon ko achhi sikhsha dene me ab kabil ho gye hain
Reservation kisko chaiye jati hi hata do reservation apne aap khatam ho jayega
Bahut pehle hi jati bhi hata Deni chahiye thi
Obc me bhi ho
Yeah those people are not even 1% man what uh talkin bout?
Supreme court is right 👍
Right decision by Supreme Court.
शुरुआत में (विस्तार से) के बदले details में बोला गया ओर वीडियो के लास्ट लास्ट में (उपलब्ध) के बदले मुहैया करा देंगे, और सुधार हो सकती है गुर। वैसे मैं लल्लनटॉप को काफी दिनों से फोलो कर रहा हूं क्यूंकि इसमें सारे टॉपिक विस्तार से कम समय में बताया जाता है बिना फालतू की बात बोले हुए,❤❤❤ from बिहार