🗣Article 142- आर्टिकल 142 के तहत सिर्फ तलाक ही नहीं, बल्कि कई अन्य मामलों में तेजी से फैसला सुनाया जा सकता है। आर्टिकल 142 बेहद पॉवरफुल है, जिसका उपयोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है यानी सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी भी स्टेप से आगे जाकर नागरिकों के मूल अधिकार और न्याय दिला सकता है। 🗣Article 143- राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है, जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। 🗣Article 144- भारत के क्षेत्र में सभी नागरिक और न्यायिक प्राधिकरण को सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष में कार्य करना चाहिए 🗣Article 145- न्यायालय आदि के नियम 🗣Article 146- संविधान का अनुच्छेद 146 सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक और उच्चतम न्यायालय के खर्चों से जुड़ा हुआ है. इस अनुच्छेद 146 से मिलने वाली शक्तियों के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायमूर्ति या अधिकारी अदालत में होने वाले नियुक्तियों को लेकर फैसला ले सकते हैं. बशर्ते इस फैसले से राष्ट्रपति के अधिकारों का उल्लंघन न हो रहा हो. VVI:- सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में जमादार के पद का नाम बदलकर अब पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर कर दिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे लेकर बड़ा फैसला लिया है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक (सेवा और आचरण की शर्तें) नियम 1961 को संविधान के आर्टिकल 146 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संशोधित कर दिया. इस बदलाव के संबंध में शनिवार (15 अप्रैल) को एक अधिसूचना जारी कर बताया गया था. अंग्रेजों के जमाने से जमादार शब्द का इस्तेमाल जूनियर कर्मचारियों के लिए हो रहा था, जो ऑफिस की साफ-सफाई के काम से जुड़े होते थे. नियमों में किया गया ये हालिया बदलाव फर्श और सफाई वाला श्रेणी के पदों पर लागू होगा.
JAI HIND !!! 🌟🌟🌟जन्म के समय नाम नहीं होता है मात्र सासे होती हैं और मृत्यु के समय नाम होता है, पर सासे नही होती है इन्ही सासों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं 🌟🌟🌟12/03/2021
The Union Judiciary ( Article 124 to 147 ) 🗣Article 124- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 ( Supreme court)के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन किया गया है। 🗣Article 125- उच्चतम न्यायालय के वेतन से संबंधित प्रावधान। 🗣Article 126- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान। 🗣Article 127- अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है 🗣Article 128- सेवानिवृत्त न्यायाधीश के संबंध में प्रावधान। 🗣Article 129- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखगार न्यायालय के तौर पर अभिनय किया गया अर्थात इस की सभी न्यायिक प्रक्रियाओं को अभिलेख के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा। 🗣Article 130- अनुच्छेद 130 के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिल्ली में या किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता हैं। उच्चतम न्यायालय के नियम भी मुख्य न्यायाधीश को भारत में बेंच गठित करने की शक्ति देते हैं। 🗣Article 131- राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का विशेष अधिकार देता है. 🗣Article132- अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। इसका मतलब है कि यह उच्च न्यायालय के प्रमाणीकरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करता है, सर्वोच्च न्यायालय अपील पर विशेष अनुमति दे सकता है। 🗣Article 133- अगर उच्च न्यायालय( High court)दीवानी मामले से संबंधित कोई फैसला सुनाता है तो उस फैसले के विरुद्ध वह सर्वोच्च न्यायालय( Supreme court)में अपील कर सकता के संबंध में प्रावधान। 🗣Article 134- आपराधिक अथवा फौजदारी मामले (अनुच्छेद 134) में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जब- किसी अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया होता तथा अपील में उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दिया हो। किसी मामले को उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से हटाकर अपने पास हस्तांतरित कर लिया हो तथा अपराधी को मृत्युदंड दिया हो। उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनने योग्य है। 🗣Article 135- अनुच्छेद 135: सर्वोच्च न्यायालय के पास संघीय अदालत के कानूनी अधिकार क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है और वह उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। 🗣 Article 136-संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किये गए या दिये गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है। 🗣Article 137- संविधान का अनुच्छेद 137 संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष शक्ति है। अनुच्छेद का दायरा यह है कि न्यायालय के पास "पेटेंट त्रुटि" को ठीक करने के लिए अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है और न कि "अप्रासंगिक महत्व की छोटी गलतियों" की। 🗣Article 138- सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार:- (1) सर्वोच्च न्यायालय के पास संघ सूची के किसी भी मामले के संबंध में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी जो संसद कानून द्वारा प्रदान कर सकती है। (2) सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष समझौते द्वारा प्रदान कर सकती हैं, यदि संसद कानून द्वारा ऐसे क्षेत्राधिकार और शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान करती है। सुप्रीम कोर्ट। 🗣Article 139- संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और उत्प्रेरणा, या उनमें से किसी की प्रकृति के रिट शामिल हैं, जो खंड में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए हैं। 🗣Article 140- संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी पूरक शक्तियाँ प्रदान करने का प्रावधान कर सकती है जो इस संविधान के किसी भी प्रावधान से असंगत न हों, जो न्यायालय को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो सकती हैं। 🗣Article 141- अनुच्छेद 141 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है।
Very nice 👌👌 garuji bahut hi ache se study karvate ho abhi tak kabhi bhi mere samj me nhi aaya ajj pura Sam aagaya sirji political science ka pura course Kara do
Sir, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लिए किया गया है। (भारतीय संविधान में न्यायधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है)🙏🙏
Bihar needs two child policy 👍👍 otherwise sab labour banenge 👍 aur garib hi rahenge 👍 Bihar is a poor state because of over population 👍 Bihar needs better education better health better lifestyle 👍👍
Hi , u teach very well I like your notes nd way u teach nd questions u provide .but try to in English also bcz sometime English medium exm create little problem to understand the questions. So plz try to solve my problem. Nd keep teaching us in yours interesting way 😉
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“It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.”
- Ralph Waldo Emerson
Thanks sir
DRDO ISRO USA SE QUESTION VIDEO BNAYE PLEASE SIR
Please sir
Hello sir ji mere pase Kat Gaye or monthly PDF dnload bi nahi huyi
*पिता नीम के पेड़ जैसा होता है*
*जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों*
*लेकिन छाया तो ठंडी। ही देता है*
_एक लाइक पापा❤️ की लंबी उम्र के लिए_
👇👇👇
Kya bat h sir.. mne to kbi socha hi nhi tha k ye sb mjhe etni aasani se yad ho jayenge.. bhut tough lgta tha ye sb mjhe..
Thanku sir..
आपके सारे टॉपिक नि:संदेह वैल्यूबल होती है पर
पर आप विडियो देने में बहोत दिन लगाते है रोज 1 विडियो डाला किजिए 🙏🙏
👌👌👌👌👌👌👌 bahut achha explanation hai thank you sir ji 🙏🙏
धनंजय यशवंत चंद्रचौड़ ✅ 2023 में वर्तमान CJI ❤ 50th
वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश 48 वे एन वी रमना हैं
Yes bro but yeahh pahlay ke video h🤗
Ni Bhai
filhal 9nov2024 ko 51st- "Sanjiv Khanna" hai
Apki video bahut hi useful hota h
आप का पढ़ाया हुआ अच्छा समझ आता है 🙏🏿
ua-cam.com/video/vZPujCysULEh/v-deo.html
सर जी आप महान हो जी आप की सारी वीडियो बहुत ही अच्छी ह जी सर आप को
भारत रत्न मिलना चाहिए जी
सर जी full history की क्लॉस भी देओ सर जी
दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं, जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती।
-
Right
हां भाभी
Sir aapke video ki jitna tariph karu kam hai . thanku so much sir🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Mast question sir sare sahi gy mere answer 💃💃💃💃💃💃
Thanks a lot sir etne basic se sara information btane ke liye 😊🙏🙏🙏
Sir ap sabsa bast ha 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Super se upper padhate hai app
🗣Article 142- आर्टिकल 142 के तहत सिर्फ तलाक ही नहीं, बल्कि कई अन्य मामलों में तेजी से फैसला सुनाया जा सकता है। आर्टिकल 142 बेहद पॉवरफुल है, जिसका उपयोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है यानी सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी भी स्टेप से आगे जाकर नागरिकों के मूल अधिकार और न्याय दिला सकता है।
🗣Article 143- राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है, जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।
🗣Article 144- भारत के क्षेत्र में सभी नागरिक और न्यायिक प्राधिकरण को सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष में कार्य करना चाहिए
🗣Article 145- न्यायालय आदि के नियम
🗣Article 146- संविधान का अनुच्छेद 146 सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक और उच्चतम न्यायालय के खर्चों से जुड़ा हुआ है. इस अनुच्छेद 146 से मिलने वाली शक्तियों के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायमूर्ति या अधिकारी अदालत में होने वाले नियुक्तियों को लेकर फैसला ले सकते हैं. बशर्ते इस फैसले से राष्ट्रपति के अधिकारों का उल्लंघन न हो रहा हो.
VVI:- सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में जमादार के पद का नाम बदलकर अब पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर कर दिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे लेकर बड़ा फैसला लिया है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक (सेवा और आचरण की शर्तें) नियम 1961 को संविधान के आर्टिकल 146 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संशोधित कर दिया. इस बदलाव के संबंध में शनिवार (15 अप्रैल) को एक अधिसूचना जारी कर बताया गया था. अंग्रेजों के जमाने से जमादार शब्द का इस्तेमाल जूनियर कर्मचारियों के लिए हो रहा था, जो ऑफिस की साफ-सफाई के काम से जुड़े होते थे. नियमों में किया गया ये हालिया बदलाव फर्श और सफाई वाला श्रेणी के पदों पर लागू होगा.
*हमेशा याद रखना❤️*
*अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते*
*तो,,बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत*
*नहीं होने देता☀️*
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*अति उत्तम सेशन*
ƓƠƠƊ MƠƦƝƖƝƓ ЄƔЄƦƳƠƝЄ..
🌹🌹🌹🌿🌿🌿🌸🌸🌸🏝️🏝️🏝️
༗─━━━━━━⊱✿⊰━━━━━━─༗
Your trick is very helpful for us ' thanks once again sir
तलब होनी चाहिए कमयाबी की सोच तो हर कोई लेता है
Thanks sir for this wonderful class
Stupendous....sir❤️
ua-cam.com/video/vZPujCysULEj/v-deo.html
Bahut sundar sir 🙏
Best video tha sir
Very important video 🙏👍
Sir study ke liye aapki video dekhna kaffi hai and
Thankuuu sir 😇
Sir history pr v isi trh ka video bnaiye whole history ka
JAI HIND !!!
🌟🌟🌟जन्म के समय नाम नहीं होता है
मात्र सासे होती हैं और मृत्यु के समय
नाम होता है, पर सासे नही होती है
इन्ही सासों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं 🌟🌟🌟12/03/2021
Jai hind
Nice teaching sir
Thank you...please make more this types of videos I like your teaching way and voice...
Bhut shandar gjb
The Union Judiciary ( Article 124 to 147 )
🗣Article 124- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 ( Supreme court)के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन किया गया है।
🗣Article 125- उच्चतम न्यायालय के वेतन से संबंधित प्रावधान।
🗣Article 126- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान।
🗣Article 127- अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है
🗣Article 128- सेवानिवृत्त न्यायाधीश के संबंध में प्रावधान।
🗣Article 129- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखगार न्यायालय के तौर पर अभिनय किया गया अर्थात इस की सभी न्यायिक प्रक्रियाओं को अभिलेख के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा।
🗣Article 130- अनुच्छेद 130 के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिल्ली में या किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता हैं। उच्चतम न्यायालय के नियम भी मुख्य न्यायाधीश को भारत में बेंच गठित करने की शक्ति देते हैं।
🗣Article 131- राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का विशेष अधिकार देता है.
🗣Article132- अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। इसका मतलब है कि यह उच्च न्यायालय के प्रमाणीकरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करता है, सर्वोच्च न्यायालय अपील पर विशेष अनुमति दे सकता है।
🗣Article 133- अगर उच्च न्यायालय( High court)दीवानी मामले से संबंधित कोई फैसला सुनाता है तो उस फैसले के विरुद्ध वह सर्वोच्च न्यायालय( Supreme court)में अपील कर सकता के संबंध में प्रावधान।
🗣Article 134- आपराधिक अथवा फौजदारी मामले (अनुच्छेद 134) में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जब-
किसी अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया होता तथा अपील में उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दिया हो।
किसी मामले को उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से हटाकर अपने पास हस्तांतरित कर लिया हो तथा अपराधी को मृत्युदंड दिया हो।
उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनने योग्य है।
🗣Article 135- अनुच्छेद 135: सर्वोच्च न्यायालय के पास संघीय अदालत के कानूनी अधिकार क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है और वह उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है।
🗣 Article 136-संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किये गए या दिये गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है।
🗣Article 137- संविधान का अनुच्छेद 137 संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष शक्ति है। अनुच्छेद का दायरा यह है कि न्यायालय के पास "पेटेंट त्रुटि" को ठीक करने के लिए अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है और न कि "अप्रासंगिक महत्व की छोटी गलतियों" की।
🗣Article 138- सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार:-
(1) सर्वोच्च न्यायालय के पास संघ सूची के किसी भी मामले के संबंध में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी जो संसद कानून द्वारा प्रदान कर सकती है।
(2) सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष समझौते द्वारा प्रदान कर सकती हैं, यदि संसद कानून द्वारा ऐसे क्षेत्राधिकार और शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान करती है। सुप्रीम कोर्ट।
🗣Article 139- संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और उत्प्रेरणा, या उनमें से किसी की प्रकृति के रिट शामिल हैं, जो खंड में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए हैं।
🗣Article 140- संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी पूरक शक्तियाँ प्रदान करने का प्रावधान कर सकती है जो इस संविधान के किसी भी प्रावधान से असंगत न हों, जो न्यायालय को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो सकती हैं।
🗣Article 141- अनुच्छेद 141 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है।
Very nice 👌👌 garuji bahut hi ache se study karvate ho abhi tak kabhi bhi mere samj me nhi aaya ajj pura Sam aagaya sirji political science ka pura course Kara do
Thank you sir very helpful
pad se hatane ki prakriya MAHABHIYOG nahi hai balki use PRARTHANA Kahte hain🙏
Thank you sir ji best channel impotan class for gk study
Sir, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लिए किया गया है।
(भारतीय संविधान में न्यायधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है)🙏🙏
Sir u r best thanku for this wonderful session
Sir it's very effective and helpful pls continue it
You are my ideal guru for the depth of heart
Love you sir❤️❤️❤️❤️👍👍
Thanks very 💯 much teacher ji 🙏🙏🙏
🔥🔥 keep it up thanks for this kind information 🙏
Superb channel👌
Waaw sir Amazing video....Thanks❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Thank you for this class
Sir feb 2021 ka current affairs upload kijiye na
Thanks...................
Sir
🥰💯
Very very good video 👌👌👌
Excillent class sir 👍👍👍
“Monsters are real, and ghosts are real too. They live inside us, and sometimes, they win.”
-
Abe pgli padlo ladli mt bano
Yah gourav sir ki ladli n Kiya likha English Maine mujhe toh aati nhi
i don't know🙄🙄🙄🙉🙉🙈🙈
Bhut jyada helpful
ua-cam.com/video/vZPujCysULEh/v-deo.htmlu
Excellent👍💯💯👍👍
Thanks sir great sir
Pankaj 👍👍👍
Sir ji very nice video
Meko to Rona ara h der sal se PD ri lekin pura 2019 ke according pdi or syllabus 1sal se download krke rakhi thi pta nhi kitne number milege
Well done guru ji
Bihar needs two child policy 👍👍 otherwise sab labour banenge 👍 aur garib hi rahenge 👍 Bihar is a poor state because of over population 👍 Bihar needs better education better health better lifestyle 👍👍
Please sir continue
Excellent
Great sir
It is sufficient for the SI level only...but not for the MPPSC
Sir February ke current affairs ki video bna digiye
Superb
19 out of 20...
Sir feb month ka CA Pr video bnayey
Jai hind
Thankuu sir
Sir..Feb 2021 ke current affairs upload kijiye plz
Good afternoon sir 🙏🙏
Very nice
Very thanks sir
Hi , u teach very well I like your notes nd way u teach nd questions u provide .but try to in English also bcz sometime English medium exm create little problem to understand the questions. So plz try to solve my problem. Nd keep teaching us in yours interesting way 😉
Done sir nice
Thanks sir
20/19 sahi
Osom sir
Guru ji monthly current affairs video 📹 dal dijiye
Nice video
Gud
Wow padhakar maja a Gaya💙💙
Thxx a lot sir
Thanks
वर्तमान में न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ है
Thankes sar
Good❤️❤️
Thank u 🙏🙏
very nice 👌
Thanks🙏
Thank you sir 🌻
Sir please make a video on Corona virus scheme aur many important questions on corona virus for exam
Sir plzz mp current affairs pr ak video bana deejiye🙏
I love u sir
Thanks sir ji 🙏
Awesome 👏👏👏
Good
Nice👍👍
Nice sir
🙏 sir supreme Court assistance ke liye gk Or current affairs ka syllabus karva dijiye.
Esse better koi nhi samjha sakta
50th D.Y. CHANDRACHUD