Willful disobedience of a few advocates are given clean chit 😅... The law clearly says if it's over 120 days do not allow WS to be filed by respondents unless a reason in writing is on the record and time bound response if tendered...
Sir, Good evening One civil cases pending in hon'ble high court, for 2nd appeal ,one defendant not filing WS , for supporting of plaintiff,so he not filing any WS,but he contested that case,and he also filing appeal for acceptance one important or vital documents for not exhibit in district court, for filing of plaintiff (as sister),,in addition evidence, that's why I am filing as appeal,in now 2nd defendant also wrong way or evil intention or court to wrong taught or misleading the court,that citation help to me for filling of importance documents,to against the 2nd defendant or that documents for intention of 2nd defendant or wrong motive of 2nd defendant,so please the idea how to helpful that citation. Thank you Goutam Mahapatra
सर प्रणाम मुझे आपसे कुछ सलाह की आवश्यकता थी मुझे यह पूछना था की क्या हम विभाग से मांगी हुई आरटीआई (Rti )का प्रयोग कोर्ट में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट किए रूप में कर सकते हैं| क्योंकि हमारे पास आरटीआई के कुछ डॉक्यूमेंट है जो हमारे केस से संबंधित है
हाई कोर्ट में विपक्षी की अपील पेंडिंग है परंतु वादी की अदम पैरवी में अदालत केस को खारिज कर दिया केस बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखली पर रोक हेतु दावा किया गया था जिसमें एक पक्षीय साक्ष्य गवाह के बयान दाखिल हो चुके हैं उसके बाद प्रतिवादी ने ws। Dakhil kiya he kya hon चाहिए
Hallo sir, मेरे ऊपर F.I.R मार्च 2023 में हुई चार्जशीट सितंबर 2023 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दायर हुई और पहली हायरिंग जनवरी 2024 में हुई और 2 हायरिंग अप्रैल 2024 में होगी 14-05-2024Case StageMatter Relating To Recording Of Evidence In Criminal Matter में ये पूछना चाहता हु की मुझे crpc 482 हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करके जल्द खत्म करना चाहता हु क्यू की F.I.R में घटना का वर्णन हे उस दिन के मेरे पास एविडेंस हे तो में ये पूछना चाहता हु की में 482 में कब जा सकता हु या मुझे और wait करना चाहिए या क्या करू
Dear Sir, I wish to get your advice in a very complex case which is in a disciplinary process. The charge of CCS CCA 14 is imposed on the ground of "disobey of orders given by the head of the office". My question is " which type of order is cognizable to impose a major punishment ". Another and last question is"whether an order issued by the head of the office for doing specific task is lawful order?" I will be thankful. Hoping for your guidance.🙏🙏🙏🙏🙏
यह दुर्भाग्यपूर्ण है जब प्रतिवादी जानबूझकर लिखित उत्तर दाखिल न करके कार्यवाही में देरी करते हैं। ऐसे मामलों में, अदालत निष्पक्ष और समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर सकती है। न्यायाधीश संभावित रूप से परिणाम लागू कर सकता है या आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। इस मामले को अपने कानूनी वकील साहब के ध्यान में लाना आवश्यक है, जो कानूनी प्रक्रियाओं के ढांचे के भीतर प्रक्रिया को संबोधित करने और उसमें तेजी लाने के लिए उचित कदम उठा सकता है। कानूनी कार्यवाही की अखंडता बनाए रखने के लिए इस तरह की देरी पर कार्रवाई में निरंतरता महत्वपूर्ण है।
sir, please ek video lekar aaye,, kya koi male, promise to marry or clause69 against women file kr skta h?.. sir, vistar se smjhaye, kafi research krne ke bad bhi koi proper solution ni mil rha h, I aslo like your way of communicating
Sir cause list kya hoti hai different between fresh list and additional cause list please make a full video on cause list, how it is work on high court, and case kis list me hona chahiye ki Petitioner ko jaldi judgement aa jaye,,, I hope you will reply or make video thanks❤
Sir Kindly make a video for giving legal opinion on property documents. As per my understanding there is some differences in understanding land related history and it's allocation to the persons who were living there, from state to state
Civil suit Mai mere advocate sir ne section 10 ke application de hai January 2023 Mai par dusri paty ka advocate Abhi Tak baise karnae nahi aah raha next date 12 February 2024 ko hai is Mai Kay karna cheiya mobile magistate ke pass case hai
Thank you for this information respected sir. It is very true that granting an ex parte decree in favor of the plaintiff would be letting the plaintiff free from proving his case with evidences, the defendant needs to be give sufficient time to submit his written statement and his evidences then only the civil suit should be adjudicated.
Sir supreme court main ek judgment reserved pda hai uska 6 month time period pura ho chuka.. But abhi tk nhi aya sir kya judgment ko hasil kiya ja skta hai...
You can file a special leave petition before the supreme Court of India by challenging the order of the High Court passed in letters patent appeal. The limitation period for filing the letters patent appeal is 90 days from the date of judgement and order of the High Court. Please take advice of a practicing advocate of your choice.
Respected sir, firstly Jai Hind.. I recently joined your channel and your knowledgeable videos are so perfect in all sense! My question is regarding one civil suit.. which was filed by one of my uncle regarding ancestral property.. while Cross Examination the defendants advocate asks some personal questions regarding his Divorce case which was already prejudice by honorable family court. Now my question is regarding can I file FIR against the advocate who asked my uncle irrelevant questions which is already completed in 1990s.. now he is getting mentally harrasment please answer!
Dear viewer, Jai Hind! I appreciate your kind words about my videos. Regarding your uncle's situation, it's important to understand that cross-examination in a civil suit can involve probing questions. Advocates are expected to explore various aspects to present their case effectively. In this context, the advocate's questions, even if personal, are part of the legal process. Filing an FIR typically requires evidence of a cognizable offense, and cross-examining a witness, though uncomfortable, is not considered a crime. If your uncle feels distressed, it might be helpful to discuss this with his lawyer or address it through the appropriate legal channels within the civil suit proceedings. I hope this sheds some light on the situation. If you have further legal concerns, consulting with a legal professional would be advisable.
सरजी फर्जी वसीयत से कोई शख्स फर्जी मकान मालिक बनकर किसी से किराया वसूलता है तो वो मालिक नहीं कहलाता है, ऐसी कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो तो बताने की मेहरबानी करे, मै चार साल से try कर रहा हूँ मुझें आजतक किसी ने नहीं दीं. Plz help me 🙏
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की क्या जरूरत है! अगर यह बातें प्रुव हो गई है की वसीयत फर्जी है; और मकान मालिक भी फर्जी है तो ऐसा फर्जी व्यक्ति झूठ तरीके से अपने आप को मकान मालिक कहलवाकर, किराएदार से किराया वसूल नहीं सकता ऐसा आर्गुमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जरूरत नहीं। यह तो सीधी साफ बात है और बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ही यह आर्गुमेंट डेफिनेटली किया जा सकता है। इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर पहले से ही दिया होगा तो मिल सकता है और दिया ही नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ने तो कितने भी ढूंढने पर कैसे मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस पॉइंट पर जजमेंट दे रखा है तो उसे ढूंढने में भी समय लगता है। पर जैसे कि मैंने कहा इस प्रकार के आर्गुमेंट करने के लिए बात ही सीधी साफ है तो 4 साल जितना लंबा समय जजमेंट ढूंढने में गवाने में कोई मतलब नहीं लगता।
सर high court मध्ये case सबंधित कुठल्याही प्रकारची discussion केल्या विना दिलेली direction respondent state government ने follow केली नाही तर state government विरोधात contempt of court होईल का? की त्यांना त्याबद्दल माफी मिळून जाईल.
अगदी होईल. कारण शेवटी ती कोर्टाची direction म्हणजेच कोर्टाची ऑर्डर / आदेश आहे. त्याचे पालन केले नाही तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरतो. आदेशामध्ये कुठलेही डिस्कशन केले नसेल आणि असे करणे तुम्हाला मान्य नसेल तरी. जर का आदेशामध्ये डिस्कशन केले नाही ह्याने तुम्ही व्यथीत असाल तर तुम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये हायकोर्टाच्या आदेशाला आवाहन देऊन त्यावर स्थगिती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करू शकता. जर सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या आदेशावर स्टे दिला तरच हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन न करणे तुम्ही करू शकता. परंतु जोपर्यंत हायकोर्टाचा आदेश अमलात आहे तोपर्यंत त्याचे पालन केलेच पाहिजे नाहीतर तो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट होईल. परंतु सुप्रीम कोर्टात जायचे असेल तर त्याकरता एक्सपर्ट वकिलांचा सल्ला घेऊनच तसे करण्याचे ठरवावे.
Sirji kya aap meri help kr krenge mai apna case khud lad rha hu, mai llb final year me hu abhi petitioner in person hu so apna case lad rha hu, 19 fab ko final hearing hai, final hearing abhi 24 ko bhi tha bt usdin High court DB ke dwara ajib sa faishla diya gya hai, shop tender cancellation se related case hai... Abhi 19/fab/2024 ko last hearing hai plz sirji muje help chahiye...
Can a defendant move a statement through Email personal email address
Willful disobedience of a few advocates are given clean chit 😅... The law clearly says if it's over 120 days do not allow WS to be filed by respondents unless a reason in writing is on the record and time bound response if tendered...
Wah...Thank you Sir for sharing your precious knowledge!😊🙏
Sir Good afternoon ek video sarkari contractor Jo arbitration mai jata hai uske liye v banaye
Sir highcourt may 2023 may mera civil case disposed ho gaya abhi tak order nahi kiya finel stage pe he sir
Sr अगर किसी वकिल तय तारीख तक जवाब
दाखिल करने का समय कोर्ट से मागा है
आर जबाब ना दे तो कोर्ट का करे गा
Sir,
Good evening
One civil cases pending in hon'ble high court, for 2nd appeal ,one defendant not filing WS , for supporting of plaintiff,so he not filing any WS,but he contested that case,and he also filing appeal for acceptance one important or vital documents for not exhibit in district court, for filing of plaintiff (as sister),,in addition evidence, that's why I am filing as appeal,in now 2nd defendant also wrong way or evil intention or court to wrong taught or misleading the court,that citation help to me for filling of importance documents,to against the 2nd defendant or that documents for intention of 2nd defendant or wrong motive of 2nd defendant,so please the idea how to helpful that citation.
Thank you
Goutam Mahapatra
If plaintiff does not reply as in 120 days what is to be done
श्रीमान अधिवक्ता आप नागपुर में विधि व्यवसाय करने के बावजूद आपका हिंदी वाचन सराहनीय है। आपकी योग्यता को सलाम है।
सर प्रणाम मुझे आपसे कुछ सलाह की आवश्यकता थी मुझे यह पूछना था की क्या हम विभाग से मांगी हुई आरटीआई (Rti )का प्रयोग कोर्ट में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट किए रूप में कर सकते हैं| क्योंकि हमारे पास आरटीआई के कुछ डॉक्यूमेंट है जो हमारे केस से संबंधित है
Civil case me plant jab bar bar time letahe ur evidence Nehi deta to kya hoga
sir barme enrollke bad as a junior advocate kam kortehue b.p.o me night me work korsakte hain kiuki pocket mony vi nahi milti please batay
How do I contact you for paid personal legal advice . I hardly know any advocates n totally confused. So need your advice.
nahushkhubalkar.mojo.page/legalconsultation
हाई कोर्ट में विपक्षी की अपील पेंडिंग है परंतु वादी की अदम पैरवी में अदालत केस को खारिज कर दिया केस बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखली पर रोक हेतु दावा किया गया था जिसमें एक पक्षीय साक्ष्य गवाह के बयान दाखिल हो चुके हैं उसके बाद प्रतिवादी ने ws। Dakhil kiya he kya hon चाहिए
Hallo sir, मेरे ऊपर F.I.R मार्च 2023 में हुई चार्जशीट सितंबर 2023 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दायर हुई और पहली हायरिंग जनवरी 2024 में हुई और 2 हायरिंग अप्रैल 2024 में होगी 14-05-2024Case StageMatter Relating To Recording Of Evidence In Criminal Matter
में ये पूछना चाहता हु की मुझे crpc 482 हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करके जल्द खत्म करना चाहता हु क्यू की F.I.R में घटना का वर्णन हे उस दिन के मेरे पास एविडेंस हे तो में ये पूछना चाहता हु की में 482 में कब जा सकता हु या मुझे और wait करना चाहिए या क्या करू
Dear Sir,
I wish to get your advice in a very complex case which is in a disciplinary process. The charge of CCS CCA 14 is imposed on the ground of "disobey of orders given by the head of the office". My question is " which type of order is cognizable to impose a major punishment ".
Another and last question is"whether an order issued by the head of the office for doing specific task is lawful order?"
I will be thankful. Hoping for your guidance.🙏🙏🙏🙏🙏
सर कई बार प्रतिवादी जानबूझकर मुक़दमे को देर करने की नियत से लिखित जबाब नही दाखिल करते है
तो उनका क्या उपचार है ?
यह दुर्भाग्यपूर्ण है जब प्रतिवादी जानबूझकर लिखित उत्तर दाखिल न करके कार्यवाही में देरी करते हैं। ऐसे मामलों में, अदालत निष्पक्ष और समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर सकती है। न्यायाधीश संभावित रूप से परिणाम लागू कर सकता है या आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। इस मामले को अपने कानूनी वकील साहब के ध्यान में लाना आवश्यक है, जो कानूनी प्रक्रियाओं के ढांचे के भीतर प्रक्रिया को संबोधित करने और उसमें तेजी लाने के लिए उचित कदम उठा सकता है। कानूनी कार्यवाही की अखंडता बनाए रखने के लिए इस तरह की देरी पर कार्रवाई में निरंतरता महत्वपूर्ण है।
Cisf hc dvr barkhast
sir, please ek video lekar aaye,, kya koi male, promise to marry or clause69 against women file kr skta h?.. sir, vistar se smjhaye, kafi research krne ke bad bhi koi proper solution ni mil rha h, I aslo like your way of communicating
Sir cause list kya hoti hai different between fresh list and additional cause list please make a full video on cause list, how it is work on high court, and case kis list me hona chahiye ki Petitioner ko jaldi judgement aa jaye,,, I hope you will reply or make video thanks❤
Sir
Kindly make a video for giving legal opinion on property documents.
As per my understanding there is some differences in understanding land related history and it's allocation to the persons who were living there, from state to state
sir what to do if plaintiff files w/s beyond the time limit specified in order 8 rule 1
Thank you so much Sir, for your information. I requested to you pls make a video on study tips for judiciary aspirants.
Civil suit Mai mere advocate sir ne section 10 ke application de hai January 2023 Mai par dusri paty ka advocate Abhi Tak baise karnae nahi aah raha next date 12 February 2024 ko hai is Mai Kay karna cheiya mobile magistate ke pass case hai
Thank you for this information respected sir. It is very true that granting an ex parte decree in favor of the plaintiff would be letting the plaintiff free from proving his case with evidences, the defendant needs to be give sufficient time to submit his written statement and his evidences then only the civil suit should be adjudicated.
Sir supreme court main ek judgment reserved pda hai uska 6 month time period pura ho chuka.. But abhi tk nhi aya sir kya judgment ko hasil kiya ja skta hai...
Good morning 🌞 sir
In High court Refuses of letters patent appeals (Lpa) after what was remedy left.
Please guide sir
Thank you sir 🙏🏻.
You can file a special leave petition before the supreme Court of India by challenging the order of the High Court passed in letters patent appeal. The limitation period for filing the letters patent appeal is 90 days from the date of judgement and order of the High Court. Please take advice of a practicing advocate of your choice.
Sirji jab finally civil case dispose ho jata hai judgement ke sath decree pass ki jati hai ya Baad me
Sir ji CAT me case reserve kiya hai to miniuam kitane dino me faisala kamane ka time hota hai please bataye sir ji🙏🙏🙏🙏🙏
Respected sir, firstly Jai Hind.. I recently joined your channel and your knowledgeable videos are so perfect in all sense! My question is regarding one civil suit.. which was filed by one of my uncle regarding ancestral property.. while Cross Examination the defendants advocate asks some personal questions regarding his Divorce case which was already prejudice by honorable family court. Now my question is regarding can I file FIR against the advocate who asked my uncle irrelevant questions which is already completed in 1990s.. now he is getting mentally harrasment please answer!
Dear viewer, Jai Hind! I appreciate your kind words about my videos. Regarding your uncle's situation, it's important to understand that cross-examination in a civil suit can involve probing questions. Advocates are expected to explore various aspects to present their case effectively. In this context, the advocate's questions, even if personal, are part of the legal process.
Filing an FIR typically requires evidence of a cognizable offense, and cross-examining a witness, though uncomfortable, is not considered a crime. If your uncle feels distressed, it might be helpful to discuss this with his lawyer or address it through the appropriate legal channels within the civil suit proceedings.
I hope this sheds some light on the situation. If you have further legal concerns, consulting with a legal professional would be advisable.
सरजी फर्जी वसीयत से कोई शख्स फर्जी मकान मालिक बनकर किसी से किराया वसूलता है तो वो मालिक नहीं कहलाता है, ऐसी कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो तो बताने की मेहरबानी करे, मै चार साल से try कर रहा हूँ मुझें आजतक किसी ने नहीं दीं. Plz help me 🙏
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की क्या जरूरत है! अगर यह बातें प्रुव हो गई है की वसीयत फर्जी है; और मकान मालिक भी फर्जी है तो ऐसा फर्जी व्यक्ति झूठ तरीके से अपने आप को मकान मालिक कहलवाकर, किराएदार से किराया वसूल नहीं सकता ऐसा आर्गुमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जरूरत नहीं। यह तो सीधी साफ बात है और बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ही यह आर्गुमेंट डेफिनेटली किया जा सकता है। इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर पहले से ही दिया होगा तो मिल सकता है और दिया ही नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ने तो कितने भी ढूंढने पर कैसे मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस पॉइंट पर जजमेंट दे रखा है तो उसे ढूंढने में भी समय लगता है। पर जैसे कि मैंने कहा इस प्रकार के आर्गुमेंट करने के लिए बात ही सीधी साफ है तो 4 साल जितना लंबा समय जजमेंट ढूंढने में गवाने में कोई मतलब नहीं लगता।
Thanks sir I new studant law
Welcome! There are lot many useful videos for you on this channel. Explore, watch, learn, grow and enjoy. All the best to you.
Sur 680 din ka delay maaf ho sakta hai
Sir agar koi govt contempt of court ka order bhi na maane to kya kare .
Very nice sir ji 😊💐💯💯💯
सर high court मध्ये case सबंधित कुठल्याही प्रकारची discussion केल्या विना दिलेली direction respondent state government ने follow केली नाही तर state government विरोधात contempt of court होईल का? की त्यांना त्याबद्दल माफी मिळून जाईल.
अगदी होईल. कारण शेवटी ती कोर्टाची direction म्हणजेच कोर्टाची ऑर्डर / आदेश आहे. त्याचे पालन केले नाही तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरतो. आदेशामध्ये कुठलेही डिस्कशन केले नसेल आणि असे करणे तुम्हाला मान्य नसेल तरी.
जर का आदेशामध्ये डिस्कशन केले नाही ह्याने तुम्ही व्यथीत असाल तर तुम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये हायकोर्टाच्या आदेशाला आवाहन देऊन त्यावर स्थगिती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करू शकता. जर सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या आदेशावर स्टे दिला तरच हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन न करणे तुम्ही करू शकता. परंतु जोपर्यंत हायकोर्टाचा आदेश अमलात आहे तोपर्यंत त्याचे पालन केलेच पाहिजे नाहीतर तो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट होईल. परंतु सुप्रीम कोर्टात जायचे असेल तर त्याकरता एक्सपर्ट वकिलांचा सल्ला घेऊनच तसे करण्याचे ठरवावे.
Direct DB court me case file kr sakte h kya
how many days high court takes to receive lower court records from trail court
There is no time limit. Approx. 3 to 4 weeks.
Sirji kya aap meri help kr krenge mai apna case khud lad rha hu, mai llb final year me hu abhi petitioner in person hu so apna case lad rha hu, 19 fab ko final hearing hai, final hearing abhi 24 ko bhi tha bt usdin High court DB ke dwara ajib sa faishla diya gya hai, shop tender cancellation se related case hai... Abhi 19/fab/2024 ko last hearing hai plz sirji muje help chahiye...
Thanks u sir
Welcome
TQ from Odisha🙏🙏🙏
सर जी मृतक आश्रित कोटे से की गयी भर्ती में कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को भी मृतक आश्रित कोटे से भर्ती हो सकती है कि नहीं सर
राजस्थान ने तो दी जा रही है
और अभी ही दी भी गई हैं।
Please reply sir
Thank you Respected Sir for this precious and updating vedio.
Most welcome
Thank you❤❤❤❤
You are welcome!
Nice👍 sir
3 months main reply Dena hota Hai,mere respondent ko two years ho gaye court ate hue
Very unfortunate
Hallo sir , कहो सुनो साक्ष्य कोर्ट में महत्वपूर्ण हे या कितना महत्वपूर्ण हे
मेरे केस में एविडेंस बस कहो सुनो साक्ष्य ही हे
Very nice, important ruling.
Yes, thanks
Thanks❤