OBC तून Maratha आरक्षणाची मर्यादा वाढवा म्हणत Uddhav Thackeray यांनी एका दगडात ३ पक्षी मारलेत | News
Вставка
- Опубліковано 5 жов 2024
- OBC तून Maratha आरक्षणाची मर्यादा वाढवा म्हणत Uddhav Thackeray यांनी एका दगडात ३ पक्षी मारलेत | News
मंडळी साधारण दीड महिन्यापूर्वी लागलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात तुम्ही पाहिलं की राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा किती प्रभावी ठरला होता. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा फटका खासकरून राज्यातील सत्ताधारी महायुतीमधील प्रमुख तिन्ही घटक पक्षांना बसला होता. त्यात सर्वाधिक नुकसान हे भाजपाचं झालं होतं. तर मराठा आरक्षण आंदोलनाचं केंद्र बनलेल्या मराठवाड्यात महायुतीची पुरती धुळधाण उडाली. महायुतीचे अनेक दिग्गज उमेदवार हे पराभूत झाले. तर मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मराठा समाजात निर्माण झालेल्या नाराजीचा फायदा हा महाविकास आघाडीला आणि त्यातही विशेषकरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गट यांना झाला. दोन्ही पक्षांनी राज्यातील राजकीय वातावरणाचा अंदाज घेत अधिकाधिक मराठा उमेदवार रिंगणात उतरवले होते. तसेच त्यापैकी अनेकांचा विजयही झाला. आता लोकसभा निवडणूक आटोपल्यानंतर काही महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा का निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी या पार्श्वभूमीवर शांतता रॅली सुरू केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा न काढल्यास महायुतीला २८८ मतदारसंघात पराभूत करण्याचं आव्हान त्यांनी दिलंय. तर दुसरीकडं लक्ष्मण हाके यांनी जरांगे पाटलांच्या मागणीला चॅलेंज केलंय. ही एकूण परिस्थिती पाहता विरोधी पक्षातील महाविकास आघाडीमधील नेत्यांनीही आपली रणनीती आखण्यास सुरुवात केलीये. जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागणीला पूर्ण पाठिंबा देणं शक्य होणार नाही, हे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनाही ठाऊकय. त्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून इतर समाज दुखावला जाणार नाही आणि मराठा समाजही आपल्यासोबत राहील, अशा पद्धतीची भूमिका घेतली जात आहे असं मत जाणकार व्यक्त करतायत. शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर असताना मांडलेल्या भूमिकेमधून ही तसेच संकेत मिळत आहेत. ‘’मराठा आणि ओबीसी समाज आरक्षणावरून एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत, अशा परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा वाढविणे हाच एकमेव पर्याय आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा ठराव विधिमंडळात घ्या आणि लोकसभेत पाठवा, दोन्ही ठिकाणी आम्ही पाठिंबा देतो,’’ असं विधान उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे. आता उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेल्या या भूमिकेमुळे मराठा समाज आणि मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांचं समाधान होणार का ? लोकसभेप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीत ही मराठा समाजाचा पाठिंबा हा शिवसेना ठाकरे गट आणि महाविकास आघाडीला राहणार का ? त्याचाच घेतलेला हा सविस्तर आढावा.
Images in this Video used for representation purpose only
Connect With Us -
facebook link :
/ %e0%a4%b5%e0. .
instagram link :
/ vishayachbh. .
Our Website :
vishaychbhari.in
COPYRIGHT DISCLAIMER :
Under section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for 'fair use' for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research, fair use is permitted by copyright statutes that might otherwise be infringing, non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Thank You
#vishaychbhari
#uddhavthackeray
#udhavthakkarey
#sharadpawarlive
#mansoonsession
#mansoonassemblysession
#विषयचभारी
मराठी बातम्या,मराठी समाचारांची बातम्या,महाराष्ट्र न्यूज़,राज ठाकरे,महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२४ २५,abp majha,abp maza live new today,marathi news live today,marathi news video,headlines today,marathi breaking news,maharashtra news live update,abp maza breaking news,uddhav thackeray,vijay wadettiwar,maharashtra government budget 2024 25,budget of maharashtra 2024,ajit pawar live,cm eknath shinde,monsoon session 2024,maharashtra assembly session
मुळात ३२ % आरक्षण OBC ला आहे, जर जातीय जनगणना केली तर ६४% लोकसंख्या हवी,
हिंदू हा धर्म नाही. तर सनातन हा धर्म आहे.
मराठा ही जात नाही, तर कुणबी ही जात आहे.
आमची मागणी "सगे-सोयरे"
कारण माझ्या वहिनी कुणबी आहेत तर भाऊ मराठा. सगे-सोयरे कायदा झाल्यास प्रश्नच उद्भवत नाही दुसरे आरक्षण देण्यासाठी.
कोर्टात टिकणार नाही केळ्या....😂... उपोषित जमात म्हणेज मराठा 🤣
अगदी बरोबर माझी वहिनी नरखेड पुसद ची आहे आम्ही नांदेड चे अहोत... वहिनी कुणबी आणि आम्ही मराठा अहोत....
सर्व मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसीत घ्यावे...
सगे सोयरे चुकीच आहे याने बरेच् मराठा असंच राहतील...
उद्या तुझ्या घरात आंतरजातीय विवाह झाला तर तुम्ही sc st च पन आरक्षण घेऊ शकता😂
सगे सोयरे सरकार ने दिलं तरी कोर्टात टिकत नसत
@@Ashwini-h3w
हे सरकार मराठा व कुनबी एकच आहे हे सत्य मुद्दाम होऊन ओबीसीच्या मतासाठी झाकून ठेवते... हजारो मराठवाडा व विदर्भामध्ये सोयरीकी आहेत आणि गॅझेटिअरमध्ये मराठा व कुणबी एक असल्याचे उल्लेख आहे
पण हे सरकार सत्य मानायला तयार नाही
सत्य सगळ्यालाच कळतं कोणी मतलबासाठी कोणी राजकारणासाठी कोणीच ओबीसीच्या मताच्या भीतीपोटी मान्य करायला तयार नाही
आता एकच पर्याय म्हणून जरांगेच्या आंदोलनामध्ये ठामपणे उभे राहणे
विद्यमान सरकारला सत्तेतल्या लोकांना धडा शिकवने...
समाजाणे ऐकी दाखवली तर एक दिवस सरकारला सत्य मानावेच लागेल...
उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांचा बोलवता धनी आहे
Correct suggestion by thakrey, increase the OBC Limit and give reservation to maratha and Dhangar samaj.
Limit vadhwayala tevdhi obc loksankhya nahi dada. Ugach extra ka dyayche. Tasech limit vadhlele tikat nahi. 50 takke chya varche nahi tikat. Jithe tumchya navavar property aahe ti sodun tumhi dusri ghenar ka? Obc la 2 - 2 property ahe ase samja .ek marathyachi Ani ek swatachi. 1994 cha GR samjun ghya
@@kushaq1173जर मराठा समाज हा ओबीसी मध्ये येत असेल तर ओबीसी लोकसंख्येचा टक्का वाढतोय वाढलेला टक्का लक्षात घेऊन तसेच सतत वाढणारी लोकसंख्या हे लक्षात घेऊन आरक्षणाची मर्यादा वाडवता येऊ शकते
@@kushaq1173 loksabhet vadhleli limit supreme court paltu shakat naahi.
@@mushtaq_shaikhये तुझे किसने बताया मेरे भाई
@@Dishu.775 bhai Constitution padha maine bhi, Central govt article 368 ke under amendment karke reservation limit badha sakti hai, jaise EWS ke time kiya tha EWS central govt ne parliament me paas karwaya tha isi liye usko ab SC me bhi challenge nahi kiya ja sakta
Jai OBC
सर्वात मोठा फायदा काॅंग्रेसला झाला,त्यांचे १३ खासदार निवडून आले, अगोदर एकच खासदार निवडून आला होता.
नुसते हात वारे व पोकळ डरकाळ्या फोडून व वसुली करून घरातच बसुन सत्ता मिळत नसते त्याला कर्तबगारी हवी
ठाकरे साहेब तुम्ही न्यायालयावर सोडून दय हा विषय मतदार गमावुन घेऊ नका मराठा ओबीसी हा न्यायालयात विषय आहे उगाच ओ बी सी व मराठा नाराजी ओढवून घेऊ नका
मनोज जरागे याला आरक्षणाच काही देणं घेणं नाही त्याला विधानसभेची निवडणूक तुतरीचा परच्यार करायचा आहे
Rao.....Sadavarte saheb sadhya kahi disat nahi... Maratha aarakshan var tyancha opinion mahatvacha ahe..
Toh Maratha arakshan milawar vidhan sabhe chi nivadnuk zalyawar disel maghun ghe. Anhi courtani nirnai pan aadhich tyacha hishobane lihun thevla aahe.
Vidhansabhe nantar trabuj tyala pathvel courtat
On the contrary, 50℅ cap must be reduced to 40℅ , remainig 10℅ reservation should be. given to Maratha only
मराठा समाजाचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघात मराठा उमेदवार देऊन त्यांना निवडून आणून विधानसभेत ताकद दाखवून, ईतर मतदारसंघात जो मराठा आरक्षणाला लिखीत पाठिंबा देईल त्याच्या मागे निवडून येण्यात ताकद वापरावी. मविआला याचा गैरफायदा घेऊ देऊ नये.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ⛳🚩
ओबीसी ची ताकद दाखवून देऊ 💪💪
एकनाथ शिंदे साहेब सरकारने जाहीर करण्या आगोदर माविआ भुमिका जाहीर करवी
नसता ऊशीर होईल
मराठा समाजाचा म वि आ पाठिंबा नाही परंतु सरकार च्या विरोधात असल्यामुळे नकारात्मक मतदान म वि आ ला होत आहे
बरोबर आहे
आता जागे होऊ नका, १३ तारीख पर्यंत केंद्र निकाल देणार आहे काय
घटनेतील तरतूदनुसार सर्वकाही होईल
मंडल आयोग व संविधान
Mala kay mhanaych ahe rahude aarakshan pan ek bill pass Kara ki ki opan madhe fhakt opan
हे कोणीही करू शकत नाही
कसलेही स्वप्न बघून स्वतःचे समाधान कशाला करून घेतोस
Bihar mdhe wadhawl obc quota... Court ne radd kel
हे तर पक्क बाप बदलू आहे 😅
😂😂
तु बाप बदलू आहेस
ओबीसी मधून आरक्षण मराठा समाजाला देणे न्याय आहे
ठाकारेंची ढिली मागणी लाथाडतो मराठा
Mag basa हलवत..काय मिळणार नाही कुणालाच..स्वतःचा पोपट करून घेणार जरांगे.
फक्तं ठाकरेच आरक्षणाचे कोडे सोडू शकतात
एकट्या ठाकरेंनी गोल मोल बोलून काही होणार नाही.. सम्पूर्ण महाविकास आघाडीने निवडणूक अजेंड्या मधे सगेसोयरे लागू करु हे स्पष्ट करा..
डाव नाहीतर वस्तुस्थिती आहे ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढावा ओबीसी आरक्षण पण टिकेल आणि मराठा समाज पण ओबीसी मध्ये येईल
Only jarange dada
फेकू सरकार नवम्बर में गिरेगी. लेकिन देश में 25 प्रतिशत आबादी मुस्लिमों की है, उतने प्रतिशत मुस्लिम केंद्र में मंत्री होने चाहिए राहुल गांधी के मंत्री मंडल में. भाईचारा बनाए रखे. हम ठाकरे साब के साथ है. हिन्दू मुस्लिम भाई भाई.
आता ओबीसी दाखवून देऊ ❤ जय ओबीसी
कशासाठी दाखवतो कोणाला दाखवतो
Maratha samajane bjp cha maj utaravala
Ham sab jarange
उद्ध्वस्त ठाकरे मुख्यमंत्री असताना पवारांची मालीश करत होता का❓ युती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले वकील बदलले नालायकाने. कायम हिंदुव्देष्टा कपील सिब्बल ची वकील म्हणून दिला.
आरे बाबा युपी मध्या मराठा समाजाचा मुद्या नव्हता ना जरागे पाटिल भी नव्हते रे काहीही बोबलु नका
Barobar ahe donhi samaj milun nirnay gheudet
उभाट्यला मतदान करू नका
जातीमुळे आम्ही मराठा गरीब राहिलो.
Thakare vidhan sabha ntr kadi disanar nahi 😮😮😮
उद्धट ठाकरे यांनाही ओबीसी दाखवतील.
उद्धव.... उशीरा सुचलेले शहाणपण
*मराठा आणि ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी आणि तोडगा*
(भाग -१/३ मराठा समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी)
१९९४ च्या आसपास हिंदु मराठा समाजाच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या.
(१) अयोध्येमध्ये रामजन्मभूमी वर राममंदिर बांधावे;
(२) मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देऊ नये;
(३) मंडल आयोगाप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करु नये.
या मागण्यांना शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता, चळवळी केल्या होत्या. नामांतर विरोधात शिवसेनेने "खायला नाही मीठ, मागतात विद्यापीठ" ही घोषणा दिली होती. मंडल आयोगाच्या मुद्यावर छगन भुजबळ यांनी बंडखोरी केली होती आणि शिवसेना फुटली होती. त्याकाळी शिवसेना हिंदु मराठा समाजात लोकप्रिय झाली होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने १९९२ साली मंडल आयोगाच्या बाजूने निकाल दिला आणि ५०% आरक्षण मर्यादा लागू केली. शरद पवार मुख्यमंत्री होते, तेव्हा १९९४ साली मराठवाडा विद्यापीठाचे 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असा नामविस्तार शासनाने आणि त्याच वर्षी महाराष्ट्र शासनाने मंडल आयोगाप्रमाणे ओबीसी आरक्षण वाढविले, लागू केले.
२००५-०६ साली डॉ. मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री होते, तेव्हा केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा दुसरा टप्पा लागू केला होता. त्यावेळी श्रीमती शालिनीताई पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा महासंघ, छावा संघटना, शिवसंग्राम, विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल यांनी दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षण रद्द करावे, आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे. या मागणीसाठी चळवळ सुरू केली होती. याला रामदास आठवले, छगन भुजबळ, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी विरोध केला होता. छगन भुजबळ विरोधात "वाजवा टाळी, हटवा माळी" आणि गोपीनाथ मुंडे विरोधात "वाजवा तुतारी, हटवा वंजारी" या घोषणा दिल्या गेल्या होत्या; पण मंडल आयोगाचा दुसरा टप्पा लागू झालाच!
मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर नव्हे, तर जातिय आधारावर आरक्षण मिळू शकते. कारण मराठा हे कुणबी आहेत. या तर्काला मराठा समाजात मान्यता मिळाली आणि हिंदु मराठा समाजाने जाती आधारित आरक्षणाची मागणी सुरू केली होती. २०१४ साली मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने स्वतंत्र मराठा आरक्षण दिले होते; पण ते न्यायालयाने रद्द केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या वेळी हिंदु मराठा समाजाने खालील तीन प्रमुख मागण्यासहीत अनेक मागण्यांसाठी मोर्चे काढले होते.
(१) कोपर्डी बलात - कार खटल्यातील दोषींना फा - शीची शिक्षा व्हावी;
(२) ॲट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा किंवा त्याचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी त्यात सुधारणा करावी;
(३) हिंदु मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे.
कोपर्डी खटल्यात न्यायालयाने दोषींना फाशीची शिक्षा दिली. ॲट्रॉसिटी कायदा संबंधित मागणीकडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारने दुर्लक्ष केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१८ साली १६% मराठा आरक्षण लागू केले होते; पण याला मराठा आरक्षण शत्रू ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी पहिल्यांदा मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण १२%-१३% पर्यंत कमी केले होते; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% मर्यादा सांगितली होती, हिंदु मराठा समाज मागास असल्याचा दावा फेटाळला होता आणि संपूर्ण आरक्षण रद्द केले होते.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदु मराठा समाजाने पुन्हा हिंसक - अहिंसक चळवळ केली. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मागितले; पण सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी ऐवजी स्वतंत्र मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला. एकनाथ शिंदे सरकारने २०२४ साली १०% मराठा आरक्षण दिले. याला पुन्हा मराठा आरक्षण शत्रू ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. १०% मराठा आरक्षण ५०% मर्यादा पार करते. न्यायालय ते पुन्हा रद्द करेल. जर मराठा आरक्षण ओबीसी कोट्यातून दिले, तर टिकेल. अशी हिंदु मराठा समाजाला काळजी वाटते.
- झेनझो कुरिटा.
(भाग २/३ व ३/३ टिप्पणी मध्ये)
*मराठा आणि ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी आणि तोडगा*
(भाग २/३ - ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी)
१९९० पूर्वी महाराष्ट्रात काही प्रमाणात ओबीसी (Other Backward Classes, इतर मागासवर्ग, इमाव) आरक्षण लागू होते. १९९० साली दिवंगत प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग / व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाप्रमाणे केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले होते. ओबीसी आरक्षण विरोधात अभाविप (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) ने अनेक विद्यापीठ, महाविद्यालयांत चळवळी केल्या होत्या. त्यांना आंतरराष्ट्रीय हिंदु संघटना विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल यांनी मदत केली होती. वकील इंद्रा सहानी यांनी मंडल आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला होता आणि ५०% आरक्षण मर्यादा लागू केली होती. १९९२ साली दिवंगत पी. व्ही. नरसिंहराव प्रधानमंत्री होते. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना १९९४ साली मंडल आयोगाप्रमाणे महाराष्ट्रात शासनाने ओबीसी आरक्षण लागू केले होते. २००५-०६ साली जेव्हा श्रीमती शालिनीताई पाटील यांनी दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षण विरोधात चळवळ उभी केली होती, तेव्हा मराठा महासंघ, छावा संघटना, शिवसंग्राम, विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल, अभाविप त्या चळवळीत सहभागी होती.
संपूर्ण भारतात अनेक ओबीसी संघटना जातिनिहाय जनगणना आणि ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्याची, आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची मागणी करत आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री होते, तेव्हा २०११ साली केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणना केली होती; पण जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध केली नव्हती. २०१४ व २०१९ साली नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाले. ते स्वतः ओबीसी आहेत, तरीही जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध केली नाही; पण धार्मिक राजकारणासाठी धर्मनिहाय आकडेवारी प्रसिद्ध केली. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत स्थानिक निवडणूकांत १९३१ च्या जातिनिहाय जनगणनेनुसार राजकीय ओबीसी आरक्षण होते. त्याविरोधात काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय ओबीसी आरक्षण स्थगित केले आणि नवीन आकडेवारी मागितली. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित (की अप्रत्यक्ष रद्द) झाले. प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी असूनही ओबीसी राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी दिली नाही. ओबीसी संघटना अनेक ठिकाणी ओबीसी मेळावे, एल्गार परिषदा घेतल्या. त्यात जातिनिहाय जनगणना आणि ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्याच्या मागण्या केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी असूनही ओबीसींच्या थोबाडावर ओबीसींच्या मागण्या फेटाळल्या.
आज ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित (की रद्द) झाले आहे. आता हिंदु मराठा ओबीसी मध्ये आरक्षण मागत आहे. हिंदु मराठा राजकारणात राज्यकर्ती जमात आहे. सर्वात जास्त सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार, मंत्री हिंदु मराठा समाजाचे आहेत. साखर कारखाने आणि जिल्हा सहकारी बँकावर हिंदु मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. हा समाज ओबीसीत आला, तर राजकीय आरक्षणाप्रमाणे नोकरी व शिक्षणात सुद्धा आपण आरक्षण गमावू, अशी ओबीसी समाजाला काळजी वाटते. हिंदु मराठा समाज 'कामापुरता मामा' या तत्वाप्रमाणे 'आरक्षण पुरता कुणबी' आहे. कुणबी म्हणजे शेतकरी. जेव्हा शेतकरी भारत बंद आणि विविध आंदोलने करतो, तेव्हा त्यात अनेक मराठा शेतकरी विविध शेतकरी संघटना द्वारे सहभागी होतात; पण 'मराठा मोर्चा' कधीच सहभागी होत नाही. असे ओबीसीसह अनेकांना वाटते. हिंदु मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची गरज आहे, हे दलित, आदिवासी, ओबीसी मान्य करतात; पण ओबीसी ऐवजी स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, ते अशी भूमिका घेतात. राजकारणातील शक्तिशाली हिंदु मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात आला, तर राजकीय आरक्षणाप्रमाणे नोकरी आणि शिक्षणामधिल जागा गमावू, अशी भीती व काळजी ओबीसी समाजाला वाटते.
- झेनझो कुरिटा.
*मराठा आणि ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी व तोडगा*
(भाग ३/३ - आरक्षणाच्या काळजी वरील तोडगा)
हिंदु मराठा आणि ओबीसी समाजाला आरक्षणाबद्दल काळजी वाटते; पण या काळजीवर किती हिंदु मराठा आणि ओबीसी मतदान करतात❓ हा सुद्धा एक प्रश्न आहे. एकीकडे भारतीय जनता पक्ष सहभागी असलेले सरकार हिंदु मराठा समाजाला आरक्षण देते आणि दुसरीकडे भाजप समर्थक व्यक्ती मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देतात. आंतरराष्ट्रीय हिंदु संघटना विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल, हिंदु मोर्चा, हिंदु जनजागृती समिती, सनातन संस्था, भाजप समर्थक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सारख्या संघटना कधीच हिंदु मराठा समाजाच्या आरक्षण चळवळीला पाठिंबा देत नाहीत, सहभागी होत नाहीत. तसेच या सर्व हिंदु संघटना कधीच हिंदु दलित, हिंदु आदिवासी, हिंदु ओबीसी यांच्या आरक्षणासाठी आरक्षण बचाव चळवळीला पाठिंबा देत नाहीत, चळवळीत सहभागी होत नाहीत. हिंदु दलित, हिंदु आदिवासी, हिंदु ओबीसी, हिंदु मराठा यांना आरक्षण मिळो किंवा त्यांचे आरक्षण खड्यात जाओ, याची या हिंदु संघटना कधीच काळजी करत नाहीत.
लोकसभा निवडणूक, २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात अनेक सभा घेतल्या; पण हिंदु मराठा समाजाच्या मराठा आरक्षणाबद्दल एक अक्षर बोलले नाहीत. मुसलमान, मटन, मच्छी, मुजरा यावर बोलले. तरीही भरपूर हिंदु मराठ्यांनी मोदींना मतदान केले. माझ्या ओळखीतील फक्त तीन हिंदु मराठा कुटुंबे सोडून सर्वानी मतदानात मोदी - मोदी केले. तोच प्रकार ओबीसींचा आहे. ओबीसी विविध मेळाव्यात जातिनिहाय जनगणना आणि ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्याची मागणी करतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसींच्या थोबाडावर ओबीसींच्या मागण्या फेटाळल्या. तरीही भरपूर ओबीसींनी मोदींना मतदान केले. माझ्या ओळखीतील फक्त एक हिंदु ओबीसी कुटुंब सोडून सर्वांनी मतदानात मोदी - मोदी केले. जर हिंदु मराठा समाज आणि ओबीसी समाज स्वतःच्या आरक्षणाबद्दलच्या काळजीवर मतदान करणार नाही, गंभीर होणार नाही, तर त्यांच्या काळजीला राजकारणी काहीही भाव देणार नाहीत. यात स्वतःच्या मुद्यांवर मतदान करत नाही, त्या समाजाचा दोष असतो, राजकारण्यांचा नसतो. मुळात हिंदु मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षण संघर्ष ५०% आरक्षण मर्यादेमुळे होतोय. भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्याही अनुच्छेदात ५०% आरक्षण मर्यादेची अट नाही. इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% आरक्षण मर्यादा ठरवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध कायदा करण्याचा केंद्र सरकार, संसदेला अधिकार आहे. राजीव गांधी सरकारने शहाबानो खटल्यात आणि नरेंद्र मोदी सरकारने अरविंद केजरीवाल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध संसदेत कायदा केला होता. हिंदु मराठा आणि ओबीसी यांनी एकमेकाविरुद्ध संघर्ष करुन काहीही उपयोग होणार नाही. दलित, आदिवासी, ओबीसी, मराठा यांना केंद्र सरकारवर दबाव आणावा लागेल. जसे शेतकऱ्यांनी वर्षभर चळवळ केली आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारला तीन वादग्रस्त शेती कायदे रद्द करण्यास भाग पाडले, तसे दलित, आदिवासी, ओबीसी, मराठा समाजाला एकत्र येऊन विविध प्रकारे चळवळ करुन ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्यास आणि जातिनिहाय जनगणना करण्यास नरेंद्र मोदी सरकाराला भाग पाडू शकतात.
येथे दोन गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात,
(१) जर नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण अधिकार आहे, तर नोकरी आणि शिक्षणाच्या मुद्यावर मतदान करणे, हे कर्तव्य व जबाबदारी आहे.
(२) MSP कायदा (Minimum Support Price, Act / किमान समर्थन मूल्य, अधिनियम) हा शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कोणत्याही चळवळीमुळे या मुद्याला धक्का लागता कामा नये. आरक्षणासह या मुद्याची सुद्धा सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे.
(या तिन्ही लेख - भागातील मते माझी वैयक्तिक मते आहेत. इतरांची मते वेगळी असू शकतात)
- झेनझो कुरिटा.
कॉप्पी पेस्ट कुत्र्या खोटी माहिती पसरवतोस झवन्या..
मराठा समाज 1994 पासून आरक्षणाची मागणी करतोय टू येथे उलट कॉप्पी पेस्ट करतोस...😂😂
मुंबईत obc जास्त आहेत तुझे हे विचार शिवसेनेला मुंबई तुन साफ करतील
Sarakar ne maratha samajala obc savalati lagu karanar hote tyach kay jal tya baddal video banava
OBC virodhi aahe ha
उद्धटा....जय ओबीसी...काय आहे हे बघ पुढे
जय ओबीसी
तुझया पाठीबयाची गरजच नाही तु मुसलीमानाची बघ😊
Ho kay mhnun BJP n OBC madhye muslmana na aarkshn Dil 😂 swatach Teva jakun sudra
बीन अकलेचा कांदा
Itna reservation barhane par hum brahmin log kya karege
Competition ko politics ne majak bana diya