सरकार से विनम्र अनुरोध है कि अनुबंध कर्मचारियों को सितंबर में ही नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। नई नीति से कुछ कर्मचारियों को मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा, जिससे उन्हें वित्तीय और वरिष्ठता में कठिनाई हो सकती है। कृपया इस मुद्दे को प्राथमिकता दें ताकि सभी कर्मचारियों को समय पर न्याय मिल सके।
हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह जी और Dr Yashwant parmar जैसा दूसरा नहीं हो सकता हिमाचल सरकार भी केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर ही चल पड़ी है जब लाखो रुपए भ्तों के नाम पर माननीय लेते हैं वो भी अपने स्तर पर आवास गाडियां रखें यदि समाजसेवक अपने को विधायक मंत्री कहते हैं ।
Too shameful, unfortunate and gross misuse of tax payers money these acts will definitely invite serious problems when educated youths will not get jobs
अगर सरकार के पास पैसा ही नही है तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की फौज क्यों इकठी की है। मंत्री भी आधे कर दो , 68 एमएलए की क्या जरूरत है 34 की दो, देश और प्रदेश का आधा बजट तो एमएलए, एमपी और चेयरमैन वाइस चेयरमैन खा जाते हैं, कर्मचारियों और जनता को दोषी ठहराया जाता है।
इस सरकार से खुस है कौन , bs एक काम जरूर हो रहा आउट source से अयोग्य लोगों को सारे सरकारी विभागों में भरा जा रहा , jisne neta g ki chmchgiri kr li wo Naukri pa jaega, jo mehnt krke lagna chahte unko sukhu chacha ne chunchuna pakda diya hai HPRCA khol k, wo subh shaam ye soch k hi khus rhe ki HPRCA khol diya gya hai, , sukhu chacha planning bhut moti le k chle hain phle 3 saal sb congressi chamcho ko outsourcing krke bhr do sb department mei baad mei policy lao unke liye aur sb congressi set, jo mehnti candidate hain wo chunchuna bjao
सरकारी कर्मचारियों की तरह ही आम जनता व बेरोजगार लोगों को भी सड़क पर उतरना चाहिए शायद यह सरकार फिर होश में आ जाए इस सरकार के तो अपने ही खर्च पूरे नहीं हो रहे हैं महंगी महंगी गाड़ियां व ऑफिस फिर कहां से पैसे बचेंगे पहेली खुद से तो शुरुआत करो खर्च कम करने की
नियमितिकरण की जो व्यवस्था थी मार्च तथा सितम्बर में, उसे वैसे ही रखा जाए... या फिर 2 दिसम्बर 2023 से पहले जिन्होनें Join किया है उन पर यह नियम लागू न करें।... इस अधिसूचना के तहत 5000 प्रदेश के अनुबन्ध को बहुत नुकसान हो रहा है...30 सितम्बर तक जो अपने अनुबंध के दो वर्ष पूर्ण कर रहे हैं उन्हें पुरानी व्यवस्था में नियमित किया जाना चाहिए ..
Govt also need to revise the policy of contract employees regularisation and need to restore old policy immediately. To avoid further dharna and gherao
ठेकेदारों से जुड़े कार्यों के लिए पैसे की कमी कभी नही होगी,,, क्योंकि ठेकेदारी के माध्यम से ही अधिकारियों, नेताओं की जेबें भरती है । प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए नेता और अफसरशाही ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि यही लोग नीतियां बनाते हैं,, नाकि जनता या कर्मचारी वर्ग । ज्यादातर अफसरों में बाहरी राज्यों का होना भी कारण है, क्योंकि ये लोग तो बाहर अपने घर निकल लेंगे, तनख्वाह लेते,,, नीति निर्धारण में दूरदर्शिता का ध्यान रखने की इनको जरूरत ही नही है । ये लोग घर के हैं ही नहीं । नेता लोग महामूर्ख साबित हो रहे ।
मुख्यमंत्री जी समाचारपत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि 24 अगस्त को आपके कैबिनेट की मीटिंग है और इसमें पुलिस कर्मचारियों की HRTC में यात्रा कटौती को ₹110/- से ₹ ₹500/- करने की योजना है। जिस संदर्भ में समस्त हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मचारियों का आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपने विवेक से काम लें और किसी के बहकावे में ना आएं क्योंकि इन HRTC वालों ने खुद HRTC का भट्ठा बैठा रखा है और दोष हिमाचल पुलिस को दे रहे हैं। इन्होंने HRTC बसों की Timing पर निज़ी बसों को भी Timing दे रखी है व इनके स्टाफ़ का व्यवहार भी ठीक नहीं होता जिससे भी HRTC की बसें रूटों पर खाली जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी आपको शायद याद नहीं होगा कि चुनावों से पहले आपने पुलिस के साथ बड़े-बड़े वादे किए थे और पुलिस के कुछ मुद्दों को आपके घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था जिसके तहत कुछ महीने पहले आपने थोड़ी दिलचस्पी लेते हुए पुलिस के राशन भत्ते को 200 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर इसमें 800 रुपये की वृद्धि की थी किंतु पुलिस कर्मचारियों के 1 माह के अतिरिक्त वेतन जो वर्तमान में 2012 के स्केल से दिया जा रहा जिसमे प्रत्येक कर्मचारी को सालाना 30-35 हज़ार का घाटा हो रहा है व आठ घण्टे डयूटी के मुद्दे पर आपने अब तक बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। पुलिस की जायज़ मांगो को मानने में संकोच क्यों मुख्यमंत्री जी..? दिन-रात, धूप-छांव, बरखा-बरसात और सुख-दुख में सरकार के साथ खड़े रहने के बाद भी पुलिस की अनदेखी क्यों मुख्यमंत्री जी..? हिमाचल पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारना ही है तो इसके लिए पुलिस की ही बलि क्यों मुख्यमंत्री जी...? HRTC के कर्मचारी खुद और उनके परिवार भी तो बिल्कुल मुफ़्त यात्रा करते हैं और अन्य बहुत से वर्गों को भी HRTC ने किराए में छूट दे रखी है तो फ़िर वह सुविधा भी बंद होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी... हिमाचल पुलिस करीब 5 करोड़ सालाना HRTC को अदा कर रही है महोदय। अंत मे हम पुलिसजन हिमाचल पुलिस आपसे यही कहना चाहते हैं मान्यवर कि यदि राशि बढ़ाना ही है तो इसे 100% ( ₹110) बढ़ाकर =₹210 किया जाए किंतु इसमें 354% (₹390) की बढ़ोतरी तर्कसंगत नहीं है। और हाँ यदि ₹500 की ही बढ़ोतरी करनी है तो फिर VOLVO Or DELUXE बसों में भी पुलिस पहचान पत्र को वैध किया जाए और पुलिस कर्मचारियों को HRTC बसों में प्रॉपर सीट की व्यवस्था की जाये, क्योंकि पुलिस को HRTC वाले या तो घटिया (पीछे वाली) सीट ही देते हैं या फ़िर पुलिस को खड़े खड़े ही सफ़र करना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी हम लोग आपके साथ दिल से जुड़े थे कि शायद आप हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और हर कर्मचारी वर्ग को साथ लेकर चलेंगे किंतु आपके HRTC में पुलिस I-Card बंद करने वाले पुलिस विरोधी फैसले से हम 19 हज़ार पुलिस कर्मचारी व हमारे लाखों परिजन आहत हुए हैं। हम मानते हैं कि प्रदेश की वित्तीय स्तिथि ठीक नहीं है किंतु पुलिस को नयी सुविधाएं न देकर दशकों पुरानी चली आ रही योजनाओं को बंद कर देना भी तो उचित नहीं। मुख्यमंत्री जी हमें उम्मीद ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप 24 तारीख़ को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में 19 हज़ार पुलिस कर्मचारियों के पक्ष में फैसला लेंगे। धन्यवाद सहित। सौजन्य:-समस्त पुलिस परिवार हिमाचल पुलिस।
CM ko istifa dena chahiy job kisi bhi state ki sabse pehli jrurat hai or jab outsource bharti regular job ki jgah lena start kr de vo rajya gadde me hi jata h
Please sir raise our voice . And ask govt behalf of all contractual employees what is the benifits of new regularisation policy for employees and if there is no benifits of new policy to employees then why govt want to adopt that. contractual employees don't want new regularisation policy they want old policy in which govt has provision of Regularisation twice a year 31 march and 30 September . sir we hope that you raise our voice and demands to govt . thanks 🙏🙏
Even pensioners are fully supporting this issue. The present govt is working against the commitment. Present C.M says he does realise the difficulty of employees, as he happens to be son of Govt employee , His father' was in H.R.T.C.
Rahul Gandhi se nivedan h is cm ko badl do nahi to congress Pradesh me zero ho jayegi sukhu to pagal ho chuka h sanjiv ji age baro pura Pradesh ap ke sath hai
30 सितम्बर 2024 को अपनी अनुबंध अवधि पूर्ण कर रहे कर्मचारियों का 01 अक्तूबर 2024 से नियमितीकरण होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस मांग पर संवेदनापूर्वक विचार करें।
Shame on them,apni salary bhee increase ki ,inhe bhee apni ek se zyada pensions abhi pending karna chahiye,aur sab employees & pensioners ke dues clear hone ke baad he milna chahiye.
Change CM, change government nothing will happen, tell me one government department which is in profit state, if this continue a day will come government will not able to give salary to their employees. Seriously it is time to think for everyone. Jai shree Ram
बड़े भाई जी को दिल से नमन। कृपया हिमाचल पुलिस के कर्मचारियों के लिए भी कोई आवाज उठाने की कृपा करे इस पर भी एक विस्तृत समीक्षा करे क्या आज जनसंख्या के आधार पर पुलिस व्यवस्था पर्याप्त है
ऐसे मुख्यमंत्री को तुरन्त हटाना चाहिए, सब से नालायक मुख्यमंत्री है ।
संजीव शर्मा आगे बढ़ो पुरे प्रदेश के कर्मचारी व पेन्सनर आपके साथ हैं,
Or do vote congress ko
Lalch buri Balaa hai. Phans Gaye na Priyanka (congress ) ke jal mein. Enjoy your Votting right's fruit.
एक दिन ऐसे ही बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरेगा। क्योंकि कोई भर्ती नहीं आ रही हैं।
Berojgar ni-thalle h maa baap k pese pr mast h.....sadko k upper aana aaj k yuva k bas ki baat ni h
miyan biwi settle ho gye hain bhrti kese aayegi
They said aright
@@sanjaygoyal1745 All is all bike riders,saraab ,shabaab sabkuch.
पठानिया जी,व्यवस्था परिवर्तन का मतलब यही लगता है कि सरकार की मौजमस्ती।कर्मचारी,पेंशनर और बेरोजगारों का बेडा़ गरक
मुख्यमंत्री जी कहरहे हैं लोगों को कि सबसिडी छोड़ें। पहले सभी विधायक अपनी 4-4,5-5 पैंशनें छोड़ें।
अब सुक्खू जी भी।मोदी बन गए झूठ बोलना और मनमानी तानाशाही
हमें भी पता है कि हम अब 27 में नही आयेगे जितना खा सकते है खा लो मौज उड़ा लो 32 में यही लोग हमें फिर वोट देकर जीता देगे
Sir Salute you for true Lines
Hatao cm ko barbad kr diya Himachal ka sb kuchh 😢😢
Right
प्रदेश का प्रत्येक कर्मचारी संजीव शर्मा के साथ है
हम सब को मिल जुल कर अबाज उठाने पड़ेगी ऐसा नहीं होगा कुछ भी
ऐश होगी मंत्रियों की और सत्यानाश होगा हिमाचल की जनता का यह है व्यवस्था परिवर्तन!😂😂😂
😢
सरकार से विनम्र अनुरोध है कि अनुबंध कर्मचारियों को सितंबर में ही नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। नई नीति से कुछ कर्मचारियों को मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा, जिससे उन्हें वित्तीय और वरिष्ठता में कठिनाई हो सकती है। कृपया इस मुद्दे को प्राथमिकता दें ताकि सभी कर्मचारियों को समय पर न्याय मिल सके।
Ab युवा वर्ग ko भी आगे आना पडेगा। पेंडिंग रिजल्ट और नौकरियon k लिये। jai hind jai himachal। Cm ki kursi ab dagmaga रही है।
Yuva ni ye to handicaped se bhi geye gurjre h inke bs ka ni h aandolan krna
शान्ता जी से आशीर्वाद लिया है निर्णायक मुख्य मंत्री हैं शुखखू भाई
अनुबंध कर्मचारियों को जल्द नियमित करे सरकार
O Bhai jo pakke hain unko salary dene ke laale pade hain.. 😊
Dehra seat जीतने के बाद CM सुक्खू साहब का रवैया थोड़ा घमंड पूर्ण हो गया है।
कर्मचारी और नेताओं का ही रह गया है, भारत देश। 😢
हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह जी और Dr Yashwant parmar जैसा दूसरा नहीं हो सकता हिमाचल सरकार भी केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर ही चल पड़ी है जब लाखो रुपए भ्तों के नाम पर माननीय लेते हैं वो भी अपने स्तर पर आवास गाडियां रखें यदि समाजसेवक अपने को विधायक मंत्री कहते हैं ।
Too shameful, unfortunate and gross misuse of tax payers money these acts will definitely invite serious problems when educated youths will not get jobs
अनुबंध कर्मचारियों को पूर्ववत् साल में दो बार नियमित किया जाए
अगर सरकार के पास पैसा ही नही है तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की फौज क्यों इकठी की है। मंत्री भी आधे कर दो , 68 एमएलए की क्या जरूरत है 34 की दो, देश और प्रदेश का आधा बजट तो एमएलए, एमपी और चेयरमैन वाइस चेयरमैन खा जाते हैं, कर्मचारियों और जनता को दोषी ठहराया जाता है।
पैन्सर की revise gratuity तक नहीं दी है, तीन चार साल से ज्यादा समय हो गया।
Pensioners की आशाओं पर सरकार ने पानी फेर दिया।
Sanjeev Sharma is absolutely right 👍
सुखु को अपने आप त्याग पत्र दे देना चाहिए बड़े शरम की बात है। इतना सुनने के बाद चेयर पर बैठा है हद है ऐसे आदमी की।
इस सरकार से खुस है कौन , bs एक काम जरूर हो रहा आउट source से अयोग्य लोगों को सारे सरकारी विभागों में भरा जा रहा , jisne neta g ki chmchgiri kr li wo Naukri pa jaega, jo mehnt krke lagna chahte unko sukhu chacha ne chunchuna pakda diya hai HPRCA khol k, wo subh shaam ye soch k hi khus rhe ki HPRCA khol diya gya hai, , sukhu chacha planning bhut moti le k chle hain phle 3 saal sb congressi chamcho ko outsourcing krke bhr do sb department mei baad mei policy lao unke liye aur sb congressi set, jo mehnti candidate hain wo chunchuna bjao
Contract employees should be regularised twice in a year March or September
सरकारी कर्मचारियों की तरह ही आम जनता व बेरोजगार लोगों को भी सड़क पर उतरना चाहिए शायद यह सरकार फिर होश में आ जाए इस सरकार के तो अपने ही खर्च पूरे नहीं हो रहे हैं महंगी महंगी गाड़ियां व ऑफिस फिर कहां से पैसे बचेंगे पहेली खुद से तो शुरुआत करो खर्च कम करने की
पे एरियर मिलने की उम्मीद से मैंने बैंक स लोन लिया है जिसका मैंने लगभग 150000 ब्याज ही भर दिया है मगर उम्मीद कब पूरी होगी पता नहीं।
Sir कृपया आपसे निवेदन है सरकार के समक्ष अनुबंध कर्मचारी को साल मै दो बार करे
ये बात सही है कि पाय एरियर के लिए प्लानिंग होती है।स्केल समय पर नही मिले और एरियर भी इसी बजह से मेरी एक fd इसकी भेंट चढ़ गई।
सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई
Excellent coverage sir
उ
दय भाई आप एक अच्छे ऐंकर है
नियमितिकरण की जो व्यवस्था थी मार्च तथा सितम्बर में, उसे वैसे ही रखा जाए... या फिर 2 दिसम्बर 2023 से पहले जिन्होनें Join किया है उन पर यह नियम लागू न करें।... इस अधिसूचना के तहत 5000 प्रदेश के अनुबन्ध को बहुत नुकसान हो रहा है...30 सितम्बर तक जो अपने अनुबंध के दो वर्ष पूर्ण कर रहे हैं उन्हें पुरानी व्यवस्था में नियमित किया जाना चाहिए ..
Govt also need to revise the policy of contract employees regularisation and need to restore old policy immediately.
To avoid further dharna and gherao
Justice for contract employee
Medical bill पिछले तीन साल से नही मिले सेवा निवृत्त कर्मचारियों के मैडिकल बिलों का बजट शून्य
ठेकेदारों से जुड़े कार्यों के लिए पैसे की कमी कभी नही होगी,,, क्योंकि ठेकेदारी के माध्यम से ही अधिकारियों, नेताओं की जेबें भरती है । प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए नेता और अफसरशाही ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि यही लोग नीतियां बनाते हैं,, नाकि जनता या कर्मचारी वर्ग । ज्यादातर अफसरों में बाहरी राज्यों का होना भी कारण है, क्योंकि ये लोग तो बाहर अपने घर निकल लेंगे, तनख्वाह लेते,,, नीति निर्धारण में दूरदर्शिता का ध्यान रखने की इनको जरूरत ही नही है । ये लोग घर के हैं ही नहीं । नेता लोग महामूर्ख साबित हो रहे ।
कर्मचारी भीतर की हर बात जानते हैं, यह सत्य ही होगा,
Justice for contractual employees
पैसे खत्म है सारे लोग मांग रहे है
अब लगता है भागना पड़ेगा
Cm ko hata dena chahiye nahi toh Sarkar ko region de dena chahiye
Aap sb aage bdo......mein Berozgaar b aapke sath hun....
Aur koi kisi k pass zehar ho toh muje 100gm bej dena
बाबु प्रधान प्रदेस है हिमाचल. ना अफसर शाही ना कुछ और बस बाबु बाबु | क्या बकवास सिस्टम है
आपने हमारी मागें बहुत ही अच्छे ढंग से उठाई। आप को साधुवाद।
Right
कर्मचारी एकता जिंदाबाद।
Contract/daily wages ko saal m 2 baar regular Kiya jaye
Bahut asha thi sukhu sarkar se karamchariyon ko
Contract employee ko regular kerne ke mude per bhi baat sarkar tak pahunachaye
CM kejriwal Ka Elder brother hai
Change Cm
मुख्यमंत्री जी समाचारपत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि 24 अगस्त को आपके कैबिनेट की मीटिंग है और इसमें पुलिस कर्मचारियों की HRTC में यात्रा कटौती को ₹110/- से ₹ ₹500/- करने की योजना है। जिस संदर्भ में समस्त हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मचारियों का आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपने विवेक से काम लें और किसी के बहकावे में ना आएं क्योंकि इन HRTC वालों ने खुद HRTC का भट्ठा बैठा रखा है और दोष हिमाचल पुलिस को दे रहे हैं। इन्होंने HRTC बसों की Timing पर निज़ी बसों को भी Timing दे रखी है व इनके स्टाफ़ का व्यवहार भी ठीक नहीं होता जिससे भी HRTC की बसें रूटों पर खाली जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी आपको शायद याद नहीं होगा कि चुनावों से पहले आपने पुलिस के साथ बड़े-बड़े वादे किए थे और पुलिस के कुछ मुद्दों को आपके घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था जिसके तहत कुछ महीने पहले आपने थोड़ी दिलचस्पी लेते हुए पुलिस के राशन भत्ते को 200 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर इसमें 800 रुपये की वृद्धि की थी किंतु पुलिस कर्मचारियों के 1 माह के अतिरिक्त वेतन जो वर्तमान में 2012 के स्केल से दिया जा रहा जिसमे प्रत्येक कर्मचारी को सालाना 30-35 हज़ार का घाटा हो रहा है व आठ घण्टे डयूटी के मुद्दे पर आपने अब तक बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। पुलिस की जायज़ मांगो को मानने में संकोच क्यों मुख्यमंत्री जी..? दिन-रात, धूप-छांव, बरखा-बरसात और सुख-दुख में सरकार के साथ खड़े रहने के बाद भी पुलिस की अनदेखी क्यों मुख्यमंत्री जी..?
हिमाचल पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारना ही है तो इसके लिए पुलिस की ही बलि क्यों मुख्यमंत्री जी...? HRTC के कर्मचारी खुद और उनके परिवार भी तो बिल्कुल मुफ़्त यात्रा करते हैं और अन्य बहुत से वर्गों को भी HRTC ने किराए में छूट दे रखी है तो फ़िर वह सुविधा भी बंद होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी... हिमाचल पुलिस करीब 5 करोड़ सालाना HRTC को अदा कर रही है महोदय। अंत मे हम पुलिसजन हिमाचल पुलिस आपसे यही कहना चाहते हैं मान्यवर कि यदि राशि बढ़ाना ही है तो इसे 100% ( ₹110) बढ़ाकर =₹210 किया जाए किंतु इसमें 354% (₹390) की बढ़ोतरी तर्कसंगत नहीं है। और हाँ यदि ₹500 की ही बढ़ोतरी करनी है तो फिर VOLVO Or DELUXE बसों में भी पुलिस पहचान पत्र को वैध किया जाए और पुलिस कर्मचारियों को HRTC बसों में प्रॉपर सीट की व्यवस्था की जाये, क्योंकि पुलिस को HRTC वाले या तो घटिया (पीछे वाली) सीट ही देते हैं या फ़िर पुलिस को खड़े खड़े ही सफ़र करना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी हम लोग आपके साथ दिल से जुड़े थे कि शायद आप हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और हर कर्मचारी वर्ग को साथ लेकर चलेंगे किंतु आपके HRTC में पुलिस I-Card बंद करने वाले पुलिस विरोधी फैसले से हम 19 हज़ार पुलिस कर्मचारी व हमारे लाखों परिजन आहत हुए हैं। हम मानते हैं कि प्रदेश की वित्तीय स्तिथि ठीक नहीं है किंतु पुलिस को नयी सुविधाएं न देकर दशकों पुरानी चली आ रही योजनाओं को बंद कर देना भी तो उचित नहीं। मुख्यमंत्री जी हमें उम्मीद ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप 24 तारीख़ को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में 19 हज़ार पुलिस कर्मचारियों के पक्ष में फैसला लेंगे। धन्यवाद सहित। सौजन्य:-समस्त पुलिस परिवार हिमाचल पुलिस।
अनोखा व्यवस्था परिवर्तन।
Noble Raja sahib was real administrator, THAT is why he kept sukhu ideal.
CM ko istifa dena chahiy job kisi bhi state ki sabse pehli jrurat hai or jab outsource bharti regular job ki jgah lena start kr de vo rajya gadde me hi jata h
Freebaazi and muftkhori totaly close karo
Very good
Same thing happening for HRTC pensioners also.... Shame of govt.😑😥
Well done
Good.good.very.good
Justice for contract employees
we support Government employees
संजीव शर्मा जी प्रदेश के कर्मचारी व पेंशनर्स आप के साथ हैं।
Sr itne preshan ho chuke hai aaj tk ek post tk ni nikli
Please sir raise our voice . And ask govt behalf of all contractual employees what is the benifits of new regularisation policy for employees and if there is no benifits of new policy to employees then why govt want to adopt that. contractual employees don't want new regularisation policy they want old policy in which govt has provision of Regularisation twice a year 31 march and 30 September . sir we hope that you raise our voice and demands to govt . thanks 🙏🙏
Bilkul yeh politician hee hai, inki shaan mein kuch kmi nhi ani chaiye...aur aam janta k time inke stomatch main pain ho jata hai...
Sukhu bhai masti mein aag lage basti mein😂
Justice for contract employees September regulaization
50000 se jyada kisi ki payment nahin honi chahie
Mughe yeh smj ni aa rha public abi ki ghar mei kyu bathi hai ase govt. Ke khilaf protest hona chahiye kitni vaccancya nikal di inhone shukhu ko hathao
Justice for outsource employee
Even pensioners are fully supporting this issue. The present govt is working against the commitment. Present C.M says he does realise the difficulty of employees, as he happens to be son of Govt employee , His father' was in H.R.T.C.
सबसे बुरी हालत तो बेरोजगारों की हो गई है l कोई new vaccancy नहीं निकाल पाया cm
Justice For pending result Post Code (980) Drawing Teachers..plz sir ji..Govt Tak hamari baat lay jayeh..plz sir ji...
Sanjeev sir you are great I am with you
CM should resign
समझ नही आ रहा युथ का खून कब खौलेगा. क्या सभी को नौकरी मिल गयी 😂
.Rahul Gandhi ji Himachal ki Awaaz sunno. Himachal ki janata ne congress ko vote dhiya tha.🙏🙏🇮🇳
CM sahab change hone chahyeh
Since opposition failed to put all these issues, therefore, now employees confederation raised🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Pay arrear jald sanction karo
Respected chief Minister ji ka vvyasta privarten h
Govt. Apne enjoy karti hai. Baaki jaye bhaad me. 2 saal se result pending hai post code 971 ka.
Sarkar ka heart ab stant maag ra hai......
कामकुछनहींहोरहाहैवेरोज़गारदु:खीहै
Excellent pathanea.
ये है मुख्यमंत्री सुखु का परिवर्तन, अब तो कांग्रेस की सुखु सरकार को खुद ही सरकार से हट जाना चाहिए। कोई तो होगा जो कर्मचारियों पेंशनरों की सुनेगा।
Kursi ke screw ni sir,,,,Dimag ke hil gye hue😮
Rahul Gandhi se nivedan h is cm ko badl do nahi to congress Pradesh me zero ho jayegi sukhu to pagal ho chuka h sanjiv ji age baro pura Pradesh ap ke sath hai
अपनी पत्नि के चुनाव पर बहुत खर्चा किया
30 सितम्बर 2024 को अपनी अनुबंध अवधि पूर्ण कर रहे कर्मचारियों का 01 अक्तूबर 2024 से नियमितीकरण होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस मांग पर संवेदनापूर्वक विचार करें।
खुद पर इतना खर्चा और रोना ऐसा रोते है की हमारे पास पैसा nhi hai
Shame on them,apni salary bhee increase ki ,inhe bhee apni ek se zyada pensions abhi pending karna chahiye,aur sab employees & pensioners ke dues clear hone ke baad he milna chahiye.
OPS for all...why OPS not regulated for all boards and corporations
Contractual employees should be regularised in September 2024
Aage ke liye Congress party ka vaju de khatm Ho jaega Aisa Hi lag raha hai😮😮😮
और दो कांग्रेस को वोट 🤣🤣🤣🤣
Change CM, change government nothing will happen, tell me one government department which is in profit state, if this continue a day will come government will not able to give salary to their employees. Seriously it is time to think for everyone. Jai shree Ram
बड़े भाई जी को दिल से नमन।
कृपया हिमाचल पुलिस के कर्मचारियों के लिए भी कोई आवाज उठाने की कृपा करे
इस पर भी एक विस्तृत समीक्षा करे
क्या आज जनसंख्या के आधार पर पुलिस व्यवस्था पर्याप्त है
Valuable and real speech Sir ji🙏🙏
पंडितजी ने बखियां उधेड़ दी,,,