❤ सबसे कड़ी सजा उन सरकारी कर्मचारियों को मिलना चाहिए जो आधार कार्ड जैसी बेसिक आइडेंटिटी उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं सजा के साथ ही इनके सभी नागरिक अधिकार जैसे सम्पत्ति रखने का अधिकार मताधिकार नौकरी पाने का अधिकार इत्यादि से वंचित किया जाना चाहिए🎉
Sahi kaha lekin iske liye samvidhan mein sanshodhan karna hoga jo ki BJP ke pas 2/3 bahumat nahin hai, upar se SC bhi in baton ko hone nahin dena chahta, Dly ke CM ka mamla dekhiye ki bina jamanat ki arji lagaye jamanat mil gai, lekin SC yeh sangyan nahin le saka ki bina CM ke sarkar kaise chal rahi hai yadi ek bar bhi SC central government se puch leti ki bina CM kam kaise chal rahaa hai to CM kabka badal jata aur kanun aur samvidhan ki dhajjiyaan nahi udti
डीएनए बहुत मुश्किल कार्य है वैसे भी पहले आसान तरीक़े सरकार सारे अधिकार तुरंत जैसे आधार कार्ड,राशन कार्ड,पासपोर्ट केन्द्र में ले ले उसके बीच में ही लाखों आसानी से चिन्हित हो जाएँगे फिर ओडिट उसमें भी बहुत आएँगे फिर डीएनए के काम में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी
इन घुसपैठियों को चिन्हित करना ही तो मुश्किल है ।इसमे सबसे ज्यादा घातक तो हमारे ही देश के गद्दार दलाल हैं जो चंद पैसों के लालच मे देश को ही बेंच देते हैं इन घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को।इनको पकड कर कडी से कडी सजा देनी चाहिए।
संविधान में बहुत सारी कमियाँ हैं जिन्हें राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सभी देशप्रेमी दल अपना अपना स्वार्थ छोड़कर दूर करके यहाँ पर शांति स्थापित करें अन्यथा यहाँ महाभारत दोहराया जा सकता है क्योंकि वैदिक सभ्यता में पले हुए मानव का यह स्वभाव होता है कि जब किसी भी स्थिति की अति हो जाती है तो उसका प्रतिकार अनिवार्य हो जाता है।
विजय जी घुसपैठ आज भी हो रही है आज भी सरकारी कर्मचारी पैसा खाकर आधार कार्ड बना कर दे रहे हैं यह सब अभी से तो नहीं हो रहा है हॉ ममता बनर्जी के बाद घुसपैठ बहुत तेज़ी से हुई है मुझे नहीं लगता आज भी सरकार रोक पाने में समर्थ है हॉ आधार कार्ड और पासपोर्ट की ओडिट और अधिकार सीधा केन्द्र को देना होगा कि अपलोड लोकल कर्मचारी करे लेकिन स्वीकारता केन्द्र से होंगी बोर्डर सील करना होगा बोर्डर गेट के सीसीटीवी कैमरा केन्द्र से कनेक्ट रहेंगे वग़ैरह।लेकिन जो घुस आए हैं उनका आँकड़ा गिनती से कहीं ज़्यादा है भारत में कभी भी दंगा भड़क सकता है
मानवता के लिए हमेशा के लिए जीना अब संभव है। इसका मतलब है कि आज की समस्या को समझदारी से संबोधित किया जाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को खुशहाल जीवन की विरासत मिले। अवैध प्रवासी पूरे भारत में फैले एस्टेट सोसाइटीज के RWA से हॉस्पिटैलिटी के काम की चर्चा अब सामाजिक जिम्मेदारी के रूप हम सभी को आज शुरू करनी पड़ेगी। apne group meiin forward dekar sahi leader khoj nikaliye. It is now possible for humanity to live forever. This means that today's problem must be addressed wisely so that the younger generation can inherit a happy life. To start discussing hospitality work with RWAs of estate societies spread across India as a social responsibility today.
Very good vidio.highly dangerous,unsafe situation created by congress policy,Mulayam,Akhillesh,Mamata, Jyoti Basoo,Kerala communist Govthad further spoiled the stuation. At this juncture based on Supreme courts decision 1971 is cut off date for illegal immigrants, Central Govt.must make a strict rule to abolish their voting right ,including present generation,together with Govt. subsidies ( gas,ration etc). Your statical data has already warned the future unrest & riots. This community will never change. Adamant, aggressiveness, implementa of muslim law are the in built properties. Thanks for Supreme courts updates.
अगर आप को उस खेत में छोड़ दिया जाए और कहा जाए की आप इन गैरकानूनी घुसपैठियों की पहचान करें तो क्या आप कर पाएंगे? तो इनकी पहचान कौन करेगा ? राजीव गांधी और कांग्रेस की तरह भाषण बाजी मत करें कि हमे करना होगा, सोचना होगा। सारे बकवास बाजी है और चमचे thumbs 👍 up में ही लगे रहते हैं।
अगर वापिस भेजना संभव नहीं हो तो सिर्फ जीवित रहने का अधिकार होना चाहिए सम्पति नौकरी व्यवसाय जैसे नागरिक अधिकार नहीं होना चाहिए पाँच छै साल में जैसे आए हैं वैसे ही वापिस चले जायेंगे जब तक रहें अकुशल मजदूर रहें
फ़ाइनली सरकार या कोई बुद्धिमान लोग ही इनको चिन्हित करने का रास्ता निकाल सकते हैं उसके बाद भी सरकार की द्रढ शक्ति चाहिए इन्हें वापस भेजने की बंगलादेश और म्यांमार तो इन्हें वापस नहीं लेंगे कौन बेकार की मुसीबत लेता है वह तो हमारे देश के नेता हैं जो वोटों के लिए इन्हें संरक्षण देना चाहाते है
गैर कानूनी रूप से आने वाले लोगों को 50 साल जेल में डालने का कानून बनाया जाना चाहिए और जो इसका समर्थन और सहयोग करे, उन्हें भी 50 साल जेल की हवा खिलाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार को ही इस अधिनियम को बनाने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी का गठन कर उसकी हर माह समीक्षा की जानी चाहिए।
नेता का कोई चरित्र नहीं है वर्तमान भारत में सत्ता के खातिर और कुर्सी के लिए सबकुछ कर सकते हैं अपनी मां बहनों को भी बेच सकते हैं, तो देश की सुरक्षा कोन सी बड़ी बात है।
बहुत अच्छी जानकारी है। सही संकल्प से समाधान जरूर निकलेगा। स्व ज्योति बसु और ममता ने बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया है । उनकी जितनी निंदा की जाय कम है। धन्यवाद
Sir ji Mai West Bengal se hu....yaha Bangladesh jaisa hi halaat hai....West Bengal morally B'desh bann chuka hai....yaha hinduon ke sath second class citizen jaisa byavahar hota hai....hinduonn ki koi nhi suntan yaha....police bhi hinduon par hi atyachar karti hai b'coz they are manipulated by sankhyalaghu Ministers and Politicians sitting on higher post in West Bengal government
धार्मिक दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी आबादी, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 15%. लगभग 10 करोड़ लोग जो किसी भी मुस्लिम देश की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा हैं. देश का दुर्भाग्य देखो देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जिसे भारत में अल्पसंख्यक के रूप में पहचाने जाते हैं. जिस पर कांग्रेस, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करनेवाले क्षेत्रीय पार्टी और सुप्रीम कोर्ट अल्पसंख्यक के नाम पर स्पेशल ट्रीटमेंट और रखवाली होती हो. जो मुस्लिम वक्फ के नाम पर देश की सार्वजनिक जमीन की लूट और अवेध कब्जा जमाती हो. कांग्रेस जैसी पार्टी के प्रधानमंत्री खुले आम भरी सभा मे देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमो का कहता हो. देश की सर्वोच्च अदालत एक आतंकवादी की रक्षा के लिए रात को खुलती हो. देश के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश विरोधियों को पकड़ते है उसे कड़ी सजा की जगह वोट बैंक की राजनीति के लिए और सदियों पुराना घिसा पिटा कानून की वजह से जमानत हो जाती है. इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हिंदुस्तान का. जिस देश का बटवारा धर्म के नाम पर हुआ हो. जहां हिंदू के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार होता हो और मुस्लिम के साथ देश के दामाद की तरह. यह परम्परा अभी से नहीं नेहरू जी के समय से चलती आई है और कांग्रेस सासन में यह परंपरा जोर शोर से आगे बढ़ी है. धारा 370 के आड़ में कश्मीर में कई दशको से अब्दुल परिवार, मुफ्ती परिवार और कांग्रेस ने खुली लूट मचा रखी थी. पश्चिम बंगाल की ममता सरकार या फिर केरल की सरकार अपनी सता बचाने के लिए मुस्लिम प्रेमी होना, वोट बैंक की राजनीति कर अपनी सरकार बचाने के चक्कर में ममता सरकार के राज में देश के अन्य राज्य की तुलना में पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी गुसपेठिया की संख्या बढ़ि है. वहां से पलायन हो कर देश के अन्य राज्यो में अनधिकृत वोट बैंक और जुग्गियो की संख्या बढ़ि है. इशी तरह नेपाल बॉर्डर राज्य में मुस्लिमों की कॉलोनी और आबादी का अचानक बढ़ना देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है. जहां 1% से भी कम पारसी आबादी को देश में हिंदू से डर नहीं लगता. लेकिन 15% मुस्लिम आबादी वाले बड़े बड़े काबिल पद पर बैठे को हिंदुस्तान में डर लगता है. हिंदू संस्कृति कभी अक्रमक मानसकिता वाली नहीं रही, इतिहास उठाकर देख लो. फ़िर भी मुस्लिम को डर लगता है.अफशोश की बात यह है कि उसे राजनीतिक और कानूनी समर्थन भी मिल जाता है. इसे हिंदू संस्कृति के बारे में अज्ञातता समझे या क्या समझे. हम अब देश का और बटवारा नहीं चाहते. हमें अपनी गुलामी की मानसिकता बदलनी होगी और हमेंvक्षणिक अंगत स्वार्थ, अपनी काबिलियत के बवजूद मनका डर से ऊपर उठना होगा. हमें वोट बैंक की राजनीति करने वाले के साथ दृढ़ता से लड़ना होगा और राष्ट्रहित की भावना जगानी होगी. जब देश बचेगा तो हिंदु बचेगा. राष्ट्रहित सर्वोपरी.
Sir aaj Mai Nainital taal se vaapas aaye hain pant Nagar se kichcha,haldwaani Nainital taal yahaan tak ki pahaado ki unchaaiyo pe bhi inke jhande hi jhande dikhaai dete hain bahut teji se inka failaav Hota jaa raha hai
Central govt negligence towards this problem is main reason .Strong political will is needed .unless their family members will not become victim of riots they will do petty politics .Sb ka saath sab ka vikas karte rahenge or demography badal ti jaygi. Phir yeh sb khud ko bachane je kiye bhag jayenge vudesh.
घुसपैठियों हो तो निकालना ही चाहिए साथ साथ inko Sahyog karne Wale पर भी दृष्टिक एक्शन होना चाहिए। घुसपैठियों को सहयोग करने वाले पर जब तक करारा प्रहार नहीं होगा यह लोग अपने मकसद नहींछोड़ेंगे।
आप और कोंग्रेस की निगाह मे गुजरात भी इसी कारण से है। पर वहां दाल नही गलती है। एकबार दलितों को उकसाने पर प्रयत्न किया गया पर मोदीसरकार की सजगता से गुजरात संभलगया
Supreme Court comment is respectful trueand genuine .It is alarm bell for Indian citizens. Nobody is thinking in this regard, burning issues politicians require only vote for chair.Very deemed situation arising infuture.Kindly beware, united at this condition.
AISA LAGTA HAI JAISE KI HAMARA DESH KOI DARMSHALA BANGAYA HO.AISA HOTA RAHA TO DESH KI DEMOGRAPHY PURNTAYA BADAL JAYEGI.YEH ATI GAMBHIR AUR KHATARNAK STHITI HAI.ISHSE NIPATNA ANIWARYA HO.JAI HIND !JAI BHARAT !
I'm each &. every matters like inflitters of Bangladeshi & Rohingyas,those are threats to national security, economy, social systems of our country should not be interfere by supreme court.
भारत अनचाहे भविष्य की ओर जा रहा है।हमारे सुझाव से क्या बदलने वाला है।खबर पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को सोचना होगा। नहीं तो यहां के मूल निवासी को कोई नहीं बचा सकता। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि हम कहां जाएंगे।🚩
BJP should apply WAR FOOTING efforts like they adopted during covid - using support of private hospitals for DNA Testing at mass scale!! If BJP can’t do it early, then they should be ready to loose elections soon in few years!!
You are absolutely correct sir. The remedy shown by you has to put in action by yhe central govt with co optation of syayes otherwise India beced muslim country and we be yreated as Bangla hindus as on today.
Your analysis on the subject is very informative and to the point. The anti national parties and corrupt officeals in each state devise to circumvent rules and create bogus documents to support the illegal migrants from Bangladesh, Rohingyas and from Pakistan and many other routes.let central govt pass bill to punish and deport migrants and sever punishment to facilitators and govt servents 16:29
विजय जी वोटिंग अधिकार केवल 10+2 पास लोगों को ही देना चाहिए इस प्रकार वोटर लिस्ट छोटी हो जाएगी.. और वोट के लिहाज़ से उन्हें रखने का लालच समाप्त हो जाएगा उसके बाद चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाए.😢🎉😢
2 crore kewel Bangladesh se hi Bharat me aaye hai. Is sey Bharat ki demography bdlti hai or yh politicians ke vote bank bn jatey hai. Koi party in ko nikalna nhi chahti.
दिल्ली और दूसरी जगहों पर सब हिन्दुओं को मालूम है कौन रोहनिया और बंगलादेशी है लेकिन सस्ती कामवाली और मज़दूर के फ़ायदे के चक्कर में पुलिस को सूचित नहीं करते
विजय सरदाना जी आधार कार्ड कख क्या आधार है? वास्तविकता ये है कि जब पंजाब के हालात इंदिरा की बदनीयती से खराब हो गये थे तब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक मांग रखी थी कि सभी देशवासियों को कोई पहचान का दस्तावेज दिया जाना चाहिए ताकि सही देशवासियों के की पहचान हो सके। यदि पूरे देश में ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम सीमावर्ती क्षेत्रों में तो ऐसा करना ही चाहिए। तब तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। परंतु बाद में शायद कांग्रेस को महसूस हुआ कि हमारे लगातार टिके रहने की उम्मीद कम है तो उन्होंने अपने घुसपैठिये वोट बैंक को बचाने के लिए आधार कार्ड नाम का बिना सिर पैर का ऐसा कार्ड/दस्तावेज बना दिया जिसका अपना कोई आधार नहीं है।
🇮🇳🇮🇳🌹🌹ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸರ್, जय हिंदू राष्ट्र जय अश्विनी उपाध्याय जी सर, बांग्लादेशी घुसपैठियों का आतंक all india में फैल चुकी है सर, हम भारतीय नागरिक सरकार से अनुरोध करते हैं बांग्लादेशी ghuspet के खिलाफ all india में NRC citizen लागू कीजिए सर, जय हिंद जय भारत जय श्री राम karnataka india में 🔱🇮🇳🚩🌹
बहुत बढ़िया विश्लेषण
जय हिंद
वंदे मातरम
सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतार्ह है ! धन्यवाद
❤ सबसे कड़ी सजा उन सरकारी कर्मचारियों को मिलना चाहिए जो आधार कार्ड जैसी बेसिक आइडेंटिटी उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं सजा के साथ ही इनके सभी नागरिक अधिकार जैसे सम्पत्ति रखने का अधिकार मताधिकार नौकरी पाने का अधिकार इत्यादि से वंचित किया जाना चाहिए🎉
कड़े कानून से तो बहुत सी बीमारी दूर हो सकती है। लेकिन के वोट बैंक की बीमारी से ग्रस्त नेता ऐसा कानून बनने दे तब तो
अगर घुसपैठियों को वापस नहीं भेजा सकता तो कम से कम उनको वोटिंग का हक़ नहीं देना चाहिए।
@@AshokKumar-is1pe कम से कम मौलिक अधिकार एवं वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।
Sahi kaha lekin iske liye samvidhan mein sanshodhan karna hoga jo ki BJP ke pas 2/3 bahumat nahin hai, upar se SC bhi in baton ko hone nahin dena chahta, Dly ke CM ka mamla dekhiye ki bina jamanat ki arji lagaye jamanat mil gai, lekin SC yeh sangyan nahin le saka ki bina CM ke sarkar kaise chal rahi hai yadi ek bar bhi SC central government se puch leti ki bina CM kam kaise chal rahaa hai to CM kabka badal jata aur kanun aur samvidhan ki dhajjiyaan nahi udti
सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत है
यह देश कुछ ही सालों में मुस्लिम देश बन जाएगा
यदि सरकार इस ओर बिशेष रूप से ध्यान नहीं देती |
सब चिचों के लिये सरकार का मुहं देखना बंद करे हिमाचल मे सरकार के खिलाफ अवैध घुसपैठिए निकालने जनता सडको पर निकल आई है।
डीएनए बहुत मुश्किल कार्य है वैसे भी पहले आसान तरीक़े सरकार सारे अधिकार तुरंत जैसे आधार कार्ड,राशन कार्ड,पासपोर्ट केन्द्र में ले ले उसके बीच में ही लाखों आसानी से चिन्हित हो जाएँगे फिर ओडिट उसमें भी बहुत आएँगे फिर डीएनए के काम में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी
@@deepakkumar-si9lt डीएनए फीन्गर प्रिंटीङ सबसे विस्वसनीय, आसान और सही तरीका है,
यह हिन्दुऔर अहिन्दु को भी पहचान कराने मे सफल हो सकता है।
सरकार को विल पावर दिखाते हुए एक अलग से मंत्रालय बनाकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए।
@@VinodKumar-rg3su Boss, हगने का भी अलग मंत्रालय बना लिया जाए। कुछ सांसदों को मंत्री बनने का सपना पूरा हो जाएगा क्यों!!!
Aap ke bisleson bilkul sahi hai Jay hind jay bharat ❤❤❤❤❤
इनको भारत की नहीं केवल अपनी ही सत्ता चाहिए।
इल्लीगल लोगों को चिन्हित होने के बाद उनकी नागरिकता, वोटिंग राईट छीनीं जाय ।
सभी मुस्लिम का चुनाव अधिकार समाप्त कर देना चाहिए। आधिकारिक अनाधिकारिक की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।😅😅😅😅
इन घुसपैठियों को चिन्हित करना ही तो मुश्किल है ।इसमे सबसे ज्यादा घातक तो हमारे ही देश के गद्दार दलाल हैं जो चंद पैसों के लालच मे देश को ही बेंच देते हैं इन घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को।इनको पकड कर कडी से कडी सजा देनी चाहिए।
परजी identification देने वाली organization की ऊपर Strong Action कियाजाए ओर उम्रकैद की सजा हो।
सर आपकी बात से मैं सहमत हूं. वन्दे-मातरम्.
सुंदर , सटीक विश्लेषण 🙏
संविधान में बहुत सारी कमियाँ हैं जिन्हें राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सभी देशप्रेमी दल अपना अपना स्वार्थ छोड़कर दूर करके यहाँ पर शांति स्थापित करें अन्यथा यहाँ महाभारत दोहराया जा सकता है क्योंकि वैदिक सभ्यता में पले हुए मानव का यह स्वभाव होता है कि जब किसी भी स्थिति की अति हो जाती है तो उसका प्रतिकार अनिवार्य हो जाता है।
विजय जी घुसपैठ आज भी हो रही है आज भी सरकारी कर्मचारी पैसा खाकर आधार कार्ड बना कर दे रहे हैं यह सब अभी से तो नहीं हो रहा है हॉ ममता बनर्जी के बाद घुसपैठ बहुत तेज़ी से हुई है मुझे नहीं लगता आज भी सरकार रोक पाने में समर्थ है हॉ आधार कार्ड और पासपोर्ट की ओडिट और अधिकार सीधा केन्द्र को देना होगा कि अपलोड लोकल कर्मचारी करे लेकिन स्वीकारता केन्द्र से होंगी बोर्डर सील करना होगा बोर्डर गेट के सीसीटीवी कैमरा केन्द्र से कनेक्ट रहेंगे वग़ैरह।लेकिन जो घुस आए हैं उनका आँकड़ा गिनती से कहीं ज़्यादा है भारत में कभी भी दंगा भड़क सकता है
Sabse pahle wo log jo id banate unko pakrna chahiye or Kara saja dena chahiye unki nagrikta sampat kr dena chahiye
❤ समर्थन करते हैं डानन्दनसिँह
जब तक सरकार कड़े कानून नहीं बनाते और कर्मचारियों पर अधिकारियों पर भी अंकुश नहीं लगते तब तक यह काम रुकने वाला नहीं है
हमारे.देश.का. सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस पार्टी और विभिन्न राज्य पाटीॅ जिम्मेदार है..जय हिन्द जय भारत 🙏🙏🙏🚩🚩🇧🇴👍👌
BAHUSRI jaghon par NRKO test ka bhi upyog kar sakte hain. .
हर शहर में ऐसे लोगों की भीड़ है जिनको भारतीय नही कहा जा सकता है
मानवता के लिए हमेशा के लिए जीना अब संभव है। इसका मतलब है कि आज की समस्या को समझदारी से संबोधित किया जाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को खुशहाल जीवन की विरासत मिले।
अवैध प्रवासी पूरे भारत में फैले एस्टेट सोसाइटीज के RWA से हॉस्पिटैलिटी के काम की चर्चा अब सामाजिक जिम्मेदारी के रूप हम सभी को आज शुरू करनी पड़ेगी। apne group meiin forward dekar sahi leader khoj nikaliye.
It is now possible for humanity to live forever. This means that today's problem must be addressed wisely so that the younger generation can inherit a happy life.
To start discussing hospitality work with RWAs of estate societies spread across India as a social responsibility today.
जय श्री राम सदैव की भांति आपका विश्लेषण बहुत ही स्टीक है आपका आभार एवं साधुवाद 🙏🙏🚩🚩वंदे मातरम 🚩🚩🙏🙏🌲🌳🍇🌹
Very good vidio.highly dangerous,unsafe situation created by congress policy,Mulayam,Akhillesh,Mamata, Jyoti Basoo,Kerala communist Govthad further spoiled the stuation. At this juncture based on Supreme courts decision 1971 is cut off date for illegal immigrants, Central Govt.must make a strict rule to abolish their voting right ,including present generation,together with Govt. subsidies ( gas,ration etc). Your statical data has already warned the future unrest & riots. This community will never change. Adamant, aggressiveness, implementa of muslim law are the in built properties. Thanks for Supreme courts updates.
अगर संसद का कानून सही है तो सरकार को किसने रोका है इसमें और संशोधन करने से
Thanks Hon supreme court
पहले पहचान की जाए और उनकी नागरिकता समाप्त की जाए
Jab tak bahar nahi kiya jayega, kuchh nahin hoga.
यह काम आज की तारीख में जरूरी है इस पर त्वरित गति से काम अभी से शुरू किया जाए। जय श्रीराम।
अगर आप को उस खेत में छोड़ दिया जाए और कहा जाए की आप इन गैरकानूनी घुसपैठियों की पहचान करें तो क्या आप कर पाएंगे? तो इनकी पहचान कौन करेगा ? राजीव गांधी और कांग्रेस की तरह भाषण बाजी मत करें कि हमे करना होगा, सोचना होगा। सारे बकवास बाजी है और चमचे thumbs 👍 up में ही लगे रहते हैं।
अगर वापिस भेजना संभव नहीं हो तो सिर्फ जीवित रहने का अधिकार होना चाहिए सम्पति नौकरी व्यवसाय जैसे नागरिक अधिकार नहीं होना चाहिए पाँच छै साल में जैसे आए हैं वैसे ही वापिस चले जायेंगे जब तक रहें अकुशल मजदूर रहें
सरदाना जी नमस्कार 1971से पहले के वोटर लिस्ट से यह सब मालुम हो सकता है कि बाहरी कोन है
फ़ाइनली सरकार या कोई बुद्धिमान लोग ही इनको चिन्हित करने का रास्ता निकाल सकते हैं उसके बाद भी सरकार की द्रढ शक्ति चाहिए इन्हें वापस भेजने की बंगलादेश और म्यांमार तो इन्हें वापस नहीं लेंगे कौन बेकार की मुसीबत लेता है वह तो हमारे देश के नेता हैं जो वोटों के लिए इन्हें संरक्षण देना चाहाते है
Hum khatron se Ghire hain🙏💀
गैर कानूनी रूप से आने वाले लोगों को 50 साल जेल में डालने का कानून बनाया जाना चाहिए और जो इसका समर्थन और सहयोग करे, उन्हें भी 50 साल जेल की हवा खिलाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार को ही इस अधिनियम को बनाने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी का गठन कर उसकी हर माह समीक्षा की जानी चाहिए।
But jail me rakh kr khana pani dena to hamari economy le dubega ye rohingyas
आनेबाले से बसाने बाले ज्यादा गुनाहगार है। इनको समर्थन देने बाले भी उतने ही गुनाहगार है। सरकर इसे 50-50 साल एवं नागरिकता छिन जाने की सजा दे।
The CAA 6A judgement must be made applicable all over india and not only Assam
नेता का कोई चरित्र नहीं है वर्तमान भारत में सत्ता के खातिर और कुर्सी के लिए सबकुछ कर सकते हैं अपनी मां बहनों को भी बेच सकते हैं, तो देश की सुरक्षा कोन सी बड़ी बात है।
बहुत अच्छी जानकारी है। सही संकल्प से समाधान जरूर निकलेगा। स्व ज्योति बसु और ममता ने बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया है । उनकी जितनी निंदा की जाय कम है। धन्यवाद
आज कोर्ट के जजों के उपर भी लोगों का भरोषा घटा है। जय श्रीराम
THE TASK OF IDENTIFYING AND SEGREATING AND DISPOSING THEM SHOULD BE IN THE HANDS OF THE CENTRAL GOVERNMENT.
Very nice information n News analysis and actions. Very well said.
This is an eye opener and needs to be taken seriously.
बीमारियों को पाल-पोस कर समृद्ध किया है और अब उपचार पर विचार कर रहे हैं।
Send mamta banarsi and Abhishek Banarji to Bangladesh (via express mail) and tell him to stay there forever.
मुझे तो अपनों ने लूटा मोदी में कहां दम था देश वहां
डूबा जहां इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट था
That’s why I always call Mamta “ A Rakshashi “
Bahut badiya hai bhai vedeo 👌👌
Very nice Sir
नेताओ मे देश भक्ति की भावना होना
चाहिए । प्रत्येक नागरिक को सजग करने के लिए हर गांव व नगरों मे इस तरह की समूह मीटिंग होना चाहिये
Good morning sahab.chayan karke bahar karna chahiye.
aane wale kal ke liye khatra hai.sahab.
A nice analysis Thanks.
Aap ko super power day kar sarkar summanit karay.
Vijay Sardana’ji, you’re a fantastic analysts. 👏👏👏
Sir ji Mai West Bengal se hu....yaha Bangladesh jaisa hi halaat hai....West Bengal morally B'desh bann chuka hai....yaha hinduon ke sath second class citizen jaisa byavahar hota hai....hinduonn ki koi nhi suntan yaha....police bhi hinduon par hi atyachar karti hai b'coz they are manipulated by sankhyalaghu Ministers and Politicians sitting on higher post in West Bengal government
@@meerarana7399 aap kamjor haikya..
Very very nice analysis Vijay ji Jai Hind.
प्रणाम sir
भारत सरकार को शकती से कदम उठाना चाहिये।
Very good vishlesion sarkari jamin par avaidh nirmad aur kabja mukt kara deni chahiye jay hind vandematram Jay Shri Ram
धार्मिक दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी आबादी, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 15%. लगभग 10 करोड़ लोग जो किसी भी मुस्लिम देश की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा हैं. देश का दुर्भाग्य देखो देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जिसे भारत में अल्पसंख्यक के रूप में पहचाने जाते हैं.
जिस पर कांग्रेस, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करनेवाले क्षेत्रीय पार्टी और सुप्रीम कोर्ट अल्पसंख्यक के नाम पर स्पेशल ट्रीटमेंट और रखवाली होती हो.
जो मुस्लिम वक्फ के नाम पर देश की सार्वजनिक जमीन की लूट और अवेध कब्जा जमाती हो.
कांग्रेस जैसी पार्टी के प्रधानमंत्री खुले आम भरी सभा मे देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमो का कहता हो. देश की सर्वोच्च अदालत एक आतंकवादी की रक्षा के लिए रात को खुलती हो. देश के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश विरोधियों को पकड़ते है उसे कड़ी सजा की जगह वोट बैंक की राजनीति के लिए और सदियों पुराना घिसा पिटा कानून की वजह से जमानत हो जाती है.
इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हिंदुस्तान का. जिस देश का बटवारा धर्म के नाम पर हुआ हो.
जहां हिंदू के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार होता हो और मुस्लिम के साथ देश के दामाद की तरह.
यह परम्परा अभी से नहीं नेहरू जी के समय से चलती आई है और कांग्रेस सासन में यह परंपरा जोर शोर से आगे बढ़ी है.
धारा 370 के आड़ में कश्मीर में कई दशको से अब्दुल परिवार, मुफ्ती परिवार और कांग्रेस ने खुली लूट मचा रखी थी.
पश्चिम बंगाल की ममता सरकार या फिर केरल की सरकार अपनी सता बचाने के लिए मुस्लिम प्रेमी होना, वोट बैंक की राजनीति कर अपनी सरकार बचाने के चक्कर में ममता सरकार के राज में देश के अन्य राज्य की तुलना में पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी गुसपेठिया की संख्या बढ़ि है. वहां से पलायन हो कर देश के अन्य राज्यो में अनधिकृत वोट बैंक और जुग्गियो की संख्या बढ़ि है.
इशी तरह नेपाल बॉर्डर राज्य में मुस्लिमों की कॉलोनी और आबादी का अचानक बढ़ना देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है.
जहां 1% से भी कम पारसी आबादी को देश में हिंदू से डर नहीं लगता. लेकिन 15% मुस्लिम आबादी वाले बड़े बड़े काबिल पद पर बैठे को हिंदुस्तान में डर लगता है.
हिंदू संस्कृति कभी अक्रमक मानसकिता वाली नहीं रही, इतिहास उठाकर देख लो. फ़िर भी मुस्लिम को डर लगता है.अफशोश की बात यह है कि उसे राजनीतिक और कानूनी समर्थन भी मिल जाता है. इसे हिंदू संस्कृति के बारे में अज्ञातता समझे या क्या समझे.
हम अब देश का और बटवारा नहीं चाहते. हमें अपनी गुलामी की मानसिकता बदलनी होगी और हमेंvक्षणिक अंगत स्वार्थ, अपनी काबिलियत के बवजूद मनका डर से ऊपर उठना होगा. हमें वोट बैंक की राजनीति करने वाले के साथ दृढ़ता से लड़ना होगा और राष्ट्रहित की भावना जगानी होगी. जब देश बचेगा तो हिंदु बचेगा.
राष्ट्रहित सर्वोपरी.
सही विश्लेषण किया ।
Absolutely correct analysis Jai Bharat Jai shree Ram. Ydi sarkar chalya to aisa nahi ha ki yo pakadh ma n aaya. Jai shree Ram Jai Bharat satya sanatan
Vijai ji excellent interpretation n suggestion humanitarian feelings are less than country Bharat
डीएनए टेस्ट एकदम सही तरीका है।👍🙏
Sir aaj Mai Nainital taal se vaapas aaye hain pant Nagar se kichcha,haldwaani Nainital taal yahaan tak ki pahaado ki unchaaiyo pe bhi inke jhande hi jhande dikhaai dete hain bahut teji se inka failaav Hota jaa raha hai
Central govt negligence towards this problem is main reason .Strong political will is needed .unless their family members will not become victim of riots they will do petty politics .Sb ka saath sab ka vikas karte rahenge or demography badal
ti jaygi. Phir yeh sb khud ko bachane je kiye bhag jayenge vudesh.
घुसपैठियों हो तो निकालना ही चाहिए साथ साथ inko Sahyog karne Wale पर भी दृष्टिक एक्शन होना चाहिए। घुसपैठियों को सहयोग करने वाले पर जब तक करारा प्रहार नहीं होगा यह लोग अपने मकसद नहींछोड़ेंगे।
आप और कोंग्रेस की निगाह मे गुजरात भी इसी कारण से है। पर वहां दाल नही गलती है। एकबार दलितों को उकसाने पर प्रयत्न किया गया पर मोदीसरकार की सजगता से गुजरात संभलगया
बहुत धन्यवाद
Good information
Really your concern is our concern and all govts. should work over it sincerely in the interest of our nation, irrespective of their vote bank.
धन्यवाद मान्यवर।
The best story
12:27 Sarkar adhmara jaisa houga to Desh me aur kya nahi ho sakta.Desh ki har samashyao ka jard bhii neeta hi hai.
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सबसे बड़ा केन्द्र है बैंगलोर !
ଜୟଚଦ୍ର &ପୃଥିବୀରାଜ କାହାଣୀ ମନେପଡିଲା।
Supreme Court comment is respectful trueand genuine .It is alarm bell for Indian citizens. Nobody is thinking in this regard, burning issues politicians require only vote for chair.Very deemed situation arising infuture.Kindly beware, united at this condition.
AISA LAGTA HAI JAISE KI HAMARA DESH KOI DARMSHALA BANGAYA HO.AISA HOTA RAHA TO DESH KI DEMOGRAPHY PURNTAYA BADAL JAYEGI.YEH ATI GAMBHIR AUR KHATARNAK STHITI HAI.ISHSE NIPATNA ANIWARYA HO.JAI HIND !JAI BHARAT !
Very good decision.
Yes right 👍👍
I'm each &. every matters like inflitters of Bangladeshi & Rohingyas,those are threats to national security, economy, social systems of our country should not be interfere by supreme court.
First step no voting power... And not giving all the government facilities. Taking them to other islands such they should survive..
भारत अनचाहे भविष्य की ओर जा रहा है।हमारे सुझाव से क्या बदलने वाला है।खबर पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को सोचना होगा। नहीं तो यहां के मूल निवासी को कोई नहीं बचा सकता। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि हम कहां जाएंगे।🚩
जय हिन्द जय भारत
वन्देमातरम!
BJP should apply WAR FOOTING efforts like they adopted during covid - using support of private hospitals for DNA Testing at mass scale!! If BJP can’t do it early, then they should be ready to loose elections soon in few years!!
Espe court ko turant action lena chahiye sath me kendra sarkar ko emediet mil ker enko desh se niskasit kiya Jay bahu bahut dhanybad sirji
Very nice
You are absolutely correct sir. The remedy shown by you has to put in action by yhe central govt with co optation of syayes otherwise India beced muslim country and we be yreated as Bangla hindus as on today.
Your analysis on the subject is very informative and to the point. The anti national parties and corrupt officeals in each state devise to circumvent rules and create bogus documents to support the illegal migrants from Bangladesh, Rohingyas and from Pakistan and many other routes.let central govt pass bill to punish and deport migrants and sever punishment to facilitators and govt servents 16:29
सरकार और कोर्टों का फर्ज है कि सख्ती अपनाते हुए इन्हें तुरंत प्रभा व से बेदखल कर देना चाहिए। कोर्टों को भी राजनीति छोड़कर केवल देश हित सोचनान चाहिए।
Good morning Sir
Rohingyas ko border states me bsaya gaya hai. Kerela me bhi yhi hai
विजय जी वोटिंग अधिकार केवल 10+2 पास लोगों को ही देना चाहिए इस प्रकार वोटर लिस्ट छोटी हो जाएगी..
और वोट के लिहाज़ से उन्हें रखने का लालच समाप्त हो जाएगा उसके बाद चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाए.😢🎉😢
Satya Vachan
Good analysis
सुन्दर विष्लेषण
Most welcome Sir 🙏.
2 crore kewel Bangladesh se hi Bharat me aaye hai. Is sey Bharat ki demography bdlti hai or yh politicians ke vote bank bn jatey hai. Koi party in ko nikalna nhi chahti.
सब नेताओं को सही काम करना चाहिए । भ्रष्टाचार ।
दिल्ली और दूसरी जगहों पर सब हिन्दुओं को मालूम है कौन रोहनिया और बंगलादेशी है लेकिन सस्ती कामवाली और मज़दूर के फ़ायदे के चक्कर में पुलिस को सूचित नहीं करते
Excellent reseach and analysis.
🙏🙏
We should take necessary action against illegal migrants immediately .
साहब समस्या इतनी गंभीर भी नहीं है। राजनीतिक स्वार्थ और इच्छाशक्ति की कमी है।
पूरी दुनिया से मुस्लिम सर्नार्थी गरीब काफ़िर देस भारत आते है किसी अमिर हम मजहब मुस्लिम मुल्क में नही जाते यह गज्वाये हिन्द के षड्यंत्र का हिस्सा है
विजय सरदाना जी आधार कार्ड कख क्या आधार है?
वास्तविकता ये है कि जब पंजाब के हालात इंदिरा की बदनीयती से खराब हो गये थे तब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक मांग रखी थी कि सभी देशवासियों को कोई पहचान का दस्तावेज दिया जाना चाहिए ताकि सही देशवासियों के की पहचान हो सके। यदि पूरे देश में ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम सीमावर्ती क्षेत्रों में तो ऐसा करना ही चाहिए। तब तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। परंतु बाद में शायद कांग्रेस को महसूस हुआ कि हमारे लगातार टिके रहने की उम्मीद कम है तो उन्होंने अपने घुसपैठिये वोट बैंक को बचाने के लिए आधार कार्ड नाम का बिना सिर पैर का ऐसा कार्ड/दस्तावेज बना दिया जिसका अपना कोई आधार नहीं है।
Good
🇮🇳🇮🇳🌹🌹ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸರ್, जय हिंदू राष्ट्र जय अश्विनी उपाध्याय जी सर, बांग्लादेशी घुसपैठियों का आतंक all india में फैल चुकी है सर, हम भारतीय नागरिक सरकार से अनुरोध करते हैं बांग्लादेशी ghuspet के खिलाफ all india में NRC citizen लागू कीजिए सर, जय हिंद जय भारत जय श्री राम karnataka india में 🔱🇮🇳🚩🌹
Jai chand group must be identified. Important.
राष्ट्रहित सबसे जरूरी है अपने मकान दुकान धन दौलत सबसे पहले देश भारत देश उसको कैसे बचाना है शांति दूतों से यही तलाश है होनी भी चाहिए सभी को❤❤❤