संविधान वाचवायचे असेल तर सर्वात प्रथम देव, धर्म,जात सोडा। स्वता पासून सुरुवात करा। देव माननारी लोकं automatic धर्म,जात मानतात। स्वातंत्र्य,समता,बंधूता,न्याय ही संविधानातील मुल्ये कोणत्याही धर्मात नाहीत।
भाग VI - राज्य प्रशासन (कलम 131-232) कलम 131: सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्षेत्राधिकाराच्या बाबतीत राज्याचा अधिकार राज्य व सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील वाद असलेल्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार प्राप्त आहे. कलम 132: सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीशांची निवड आणि अपील प्रक्रिया सांगणारे कलम आहे. कलम 133: न्यायालयाच्या क्षेत्राधिकाराशी संबंधित वाद सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांमध्ये कायदेशीर वाद उपस्थित होऊ शकतात आणि त्यास न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया दिली आहे. कलम 134: न्यायालयाच्या आदेशांची पूर्तता सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांमध्ये विविध आदेशांची अंमलबजावणी कशी होईल हे सांगणारे कलम. कलम 135: क्षेत्रीय न्यायालयाचा अधिकार राज्यांना त्यांच्या क्षेत्रीय न्यायालयांचे अधिकार लागू असतात. कलम 136: सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर अधिकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायाचे अंतिम निर्णय घेते आणि त्याचे अधिकार विविध प्रकारे वापरले जातात. कलम 137: सर्वोच्च न्यायालयाचे पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय न्यायाच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करू शकते. कलम 138: पुनरावलोकन प्रक्रियेचा स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन प्रक्रियेस प्रारंभ करते. कलम 139: न्यायालयीन अधिकार वापरण्याचे संकेत न्यायालयीन अधिकार वापरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शन करू शकते. कलम 140: राज्यांची न्याय प्रक्रिया आणि समर्पक अधिकार राज्य व न्यायालय प्रणाली यांच्यात एक समर्पक अधिकार संबंध स्थापित केला आहे. कलम 141: सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा पालन करणे राज्यांवर बंधनकारक आहे. कलम 142: सर्वोच्च न्यायालयाची अंतिम शक्यता सर्वोच्च न्यायालय असाधारण स्थितीमध्ये आदेश देऊ शकते, जे भारतीय राज्यघटनेचे पालन करतात. कलम 143: सर्वोच्च न्यायालयाची अंमलबजावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित करतात.
भाग VIII - संघाच्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश (कलम 239-242) कलम 239: केंद्रशासित प्रदेश भारतात केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राज्य घटनेनुसार सर्वशक्तिमान प्रशासन आहे. कलम 240: केंद्रशासित प्रदेशांतील कायद्यात सुसंगतता केंद्रशासित प्रदेशांतील कायदा केंद्र सरकाराच्या कारभाराशी सुसंगत असावा. कलम 241: उच्च न्यायालये केंद्रशासित प्रदेशांतील उच्च न्यायालये केंद्रशासित प्रदेशातील न्यायालयीन क्षेत्र नियंत्रण करतात. कलम 242: केंद्रशासित प्रदेशातील व्यवस्थापन केंद्रशासित प्रदेशांचे व्यवस्थापन व प्रशासन केंद्र सरकारच्या हातात असते.
भाग I - युनियन आणि त्याचे क्षेत्र (कलम 1-4) कलम 1: संघाचे नाव आणि क्षेत्र भारताला राज्यांच्या संघ म्हणून परिभाषित करते आणि त्यामध्ये राज्यांचे, संघीय क्षेत्रांचे आणि मिळवलेली नवीन क्षेत्रे समाविष्ट आहेत. कलम 2: नवीन राज्यांची स्वीकृती किंवा स्थापना संसदेला नवीन राज्यांचा संघात समावेश करण्याची किंवा विद्यमान राज्यांची सीमारेषा बदलण्याची परवानगी आहे. कलम 3: नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांच्या क्षेत्राची, सीमारेषांची किंवा नावांची बदलवणी संसदेला नवीन राज्यांची निर्मिती करण्याची, सीमारेषा बदलण्याची किंवा विद्यमान राज्यांची नाव बदलण्याची शक्ती आहे. कलम 4: संघ राज्यांच्या क्षेत्रांमध्ये बदल आणि राज्य सीमारेषांबाबत कायदे नवीन राज्यांच्या निर्माणासंबंधी किंवा विद्यमान राज्याच्या क्षेत्रातील बदलांसाठी कायद्यानुसार नियम आहेत.
भाग V - केंद्रीय प्रशासन (कलम 52-78) कलम 52: राष्ट्रपतीची पद भारताचा राष्ट्रपती संविधानानुसार सर्वोच्च पदावर असतो. कलम 53: कार्यकारी शक्तीचा वापर कार्यकारी शक्ती राष्ट्रपतीकडून दिली जाते, जी प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या मदतीने वापरली जाते. कलम 54: राष्ट्रपतीची निवड राष्ट्रपतीची निवड सदस्यांच्या प्रतिनिधित्वाने केली जाते. कलम 55: राष्ट्रपतीची निवड प्रक्रिया राष्ट्रपतीच्या निवडीसाठी प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, आणि लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. कलम 56: राष्ट्रपतीची कार्यकाळ समाप्ती राष्ट्रपतीचा कार्यकाळ पूर्ण झाला की त्याच्या निवडीसाठी पुन्हा निवडणुका होतात. कलम 57: राष्ट्रपतीच्या पुनर्निवडीचा अधिकार राष्ट्रपती पुनः निवडू शकतो. कलम 58: राष्ट्रपतीसाठी पात्रता राष्ट्रपती होण्यासाठी विशिष्ट पात्रतेचे आवश्यकते आहेत. कलम 59: राष्ट्रपतीच्या शपथविधीची प्रक्रिया राष्ट्रपती शपथ घेणारे प्रमाणपत्र प्राप्त करतो. कलम 60: राष्ट्रपतीचे कर्तव्य राष्ट्रपतीला राज्यविहीन निर्णय घेणे आवश्यक आहे आणि तो राष्ट्रपतींसह कार्य करतो. कलम 61: राष्ट्रपतीची राजीनामा राष्ट्रपती त्याच्या कार्यकाळी राजीनामा देऊ शकतो. कलम 62: अध्यक्षांच्या निवडीसाठी प्रक्रियेचा नियम राष्ट्रपतीच्या पदासाठी आणि त्यांच्या संमतशक्तीसाठी नियम दिले आहेत. कलम 63: उपराष्ट्रपतीची निवड उपराष्ट्रपतीचे निवडणुकीद्वारे पदावर आले जाते.
भाग IV - राज्याच्या धोरणात्मक तत्त्वज्ञानाची मार्गदर्शक तत्त्वे (कलम 36-51) कलम 36: राज्य म्हणजे काय "राज्य" याचा अर्थ कायद्याने दिलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, लोक आणि सरकारी संस्थांना दिला जातो. कलम 37: राज्याची धोरणात्मक तत्त्वे राज्याने या मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, परंतु त्या तत्त्वांची कानूनी बंधनकारकता नाही. कलम 38: सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय राज्याने सामाजिक, आर्थिक, आणि राजकीय न्याय सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करावा. कलम 39: प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वातंत्र्य, समानता, आणि योग्य जीवनाची सुविधा प्रत्येक व्यक्तीला योग्य जीवनासाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी संधी मिळाव्यात, तसेच आर्थिक आणि सामाजिक समानता सुनिश्चित केली जावी. कलम 40: स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था (उदा. नगरपालिका, ग्रामपंचायत) यांचे प्रबळ समर्थन आणि स्थापत्य करणे आवश्यक आहे. कलम 41: रोजगार, शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये संधीची सुविधा प्रत्येक व्यक्तीसाठी रोजगार, शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये संधी मिळवण्याची व्यवस्था केली जावी. कलम 42: कामकाजी परिस्थिती आणि महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण कामकाजी परिस्थिती सुधारण्याचे आणि महिलांच्या संरक्षणाचे काम राज्याच्या कर्तव्यात येते. कलम 43: काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी सभ्य जीवनमानाची सुविधा काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी सभ्य जीवनमानासाठी आवश्यक शर्तींची व्यवस्था करणे. कलम 44: समान कायदा राज्याने समान कायदा लागू करावा, म्हणजेच राज्यातील सर्व नागरिकांना समान कायद्यानुसार वागवले जावे. कलम 45: मुलांच्या शिक्षणासाठी राज्याची कर्तव्ये राज्याने मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था केली पाहिजे. कलम 46: अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी राज्याची कर्तव्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी विशेष उपाययोजना करणे. कलम 47: सार्वजनिक आरोग्य आणि पोषणाची सुविधा सार्वजनिक आरोग्य आणि पोषणासाठी राज्याने योग्य व्यवस्था करावी. कलम 48: पशुपालन आणि कृषी सुधारणा पशुपालन आणि कृषी क्षेत्रातील सुधारणा करणे, तसेच शिकारबंदी किंवा अपघाती शिकार विरोधी उपाय योजना करणे. कलम 49: सांस्कृतिक आणि नैतिक वारशाचे संरक्षण सांस्कृतिक आणि नैतिक वारशाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. कलम 50: न्यायपालिकेचे स्वतंत्र अस्तित्व न्यायपालिका स्वतंत्र आणि समान असावी, तसेच न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेची स्वायत्तता राखावी. कलम 51: आंतरराष्ट्रीय शांती आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे आंतरराष्ट्रीय शांती, सुरक्षा आणि सौहार्दपूर्ण संबंधांचा विकास करणे.
भाग II - नागरिकत्व (कलम 5-11) कलम 5: संविधानाच्या प्रारंभात नागरिकत्व संविधानाच्या प्रारंभात भारताच्या नागरिक म्हणून कोणत्या व्यक्तींना नागरिकत्व मिळवले हे स्पष्ट करते. कलम 6: पाकिस्तानहून भारतात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वाचा हक्क पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्याचे अधिकार देतो. कलम 7: पाकिस्तानमध्ये स्थलांतर केलेल्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वाचा हक्क पाकिस्तानमध्ये स्थलांतर केलेल्या व्यक्तींना आणि नंतर भारतात परत आलेल्या व्यक्तींना नागरिकत्वाचे अधिकार देतो. कलम 8: भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना नागरिकत्वाचा हक्क भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना नागरिकत्व प्राप्त करण्याचा अधिकार देतो. कलम 9: परदेशी देशाचे नागरिकत्व मिळवलेल्या व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व नाही एखादी व्यक्ती परदेशी देशाचे नागरिकत्व घेतल्यास ती भारतीय नागरिक म्हणून मानली जात नाही. कलम 10: नागरिकत्वाचे हक्क कायम राहतील जोपर्यंत ते रद्द केले जात नाही, तोपर्यंत कोणतीही व्यक्ती भारतीय नागरिक म्हणून राहील. कलम 11: नागरिकत्वाचे हक्क नियम करण्यासाठी संसदेला अधिकार नागरिकत्व प्राप्ती, समाप्ती, आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी संसदेला कायदे बनवण्याचे अधिकार आहेत.
भाग VII - राज्याच्या आंतरिक कर्तव्यांचे निराकरण (कलम 233-237) कलम 233: राज्य न्यायालयांची कार्यवाही राज्य न्यायालयांनी कायदेशीर व शासनाशी संबंधित कार्यवाही पूर्ण केली पाहिजे. कलम 234: राज्य न्यायालयांच्या न्यायधीशांची नियुक्ती राज्य न्यायालयांचे न्यायधीश राज्य शासकद्वारे नियुक्त केले जातात. कलम 235: न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्राची विस्तारणी राज्य न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्राची सीमा विस्तारली जाऊ शकते. कलम 236: राज्य न्यायालयांच्या प्रक्रियांसाठी नियम राज्य न्यायालयांचे कार्य करण्याचे नियम दाखल केले जातात. कलम 237: राज्य न्यायालये व नियम राज्य न्यायालये भारत सरकारच्या नियमांवर आधारित कार्य करतील.
Boudha samajache constitution boudha samajala parat kara constitution boudha samajala sadhe gram panchayat sadyasya hou det nahi jay bhim jay parshuram ji
Jo paryant imandar specially nitivan, charitryashudh, garib lokabaddal astha asanare lok jo parynt sattet yenar nahi to paryant savidhananusar sarkar chalnar nahi
भाग VII - राज्याच्या आंतरिक कर्तव्यांचे निराकरण (कलम 233-237) कलम 233: राज्य न्यायालयांची कार्यवाही राज्य न्यायालयांनी कायदेशीर व शासनाशी संबंधित कार्यवाही पूर्ण केली पाहिजे. कलम 234: राज्य न्यायालयांच्या न्यायधीशांची नियुक्ती राज्य न्यायालयांचे न्यायधीश राज्य शासकद्वारे नियुक्त केले जातात. कलम 235: न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्राची विस्तारणी राज्य न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्राची सीमा विस्तारली जाऊ शकते. कलम 236: राज्य न्यायालयांच्या प्रक्रियांसाठी नियम राज्य न्यायालयांचे कार्य करण्याचे नियम दाखल केले जातात. कलम 237: राज्य न्यायालये व नियम राज्य न्यायालये भारत सरकारच्या नियमांवर आधारित कार्य करतील.
घराच्या बाहेर पडा, संविधान वाचवण्यासाठी🔥
जय संविधान जय भीम
Jay Bhim
👌👍🙋♂️
Nice explain...
Samvidhan bachao
संविधान सपल्यात जमा आहे
संविधान वाचवायचे असेल तर
सर्वात प्रथम देव, धर्म,जात सोडा।
स्वता पासून सुरुवात करा।
देव माननारी लोकं automatic धर्म,जात मानतात।
स्वातंत्र्य,समता,बंधूता,न्याय ही संविधानातील मुल्ये कोणत्याही धर्मात नाहीत।
India medhe jaat sutat nahi
भाग VI - राज्य प्रशासन (कलम 131-232)
कलम 131: सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्षेत्राधिकाराच्या बाबतीत राज्याचा अधिकार
राज्य व सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील वाद असलेल्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार प्राप्त आहे.
कलम 132: सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची प्रक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीशांची निवड आणि अपील प्रक्रिया सांगणारे कलम आहे.
कलम 133: न्यायालयाच्या क्षेत्राधिकाराशी संबंधित वाद
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांमध्ये कायदेशीर वाद उपस्थित होऊ शकतात आणि त्यास न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया दिली आहे.
कलम 134: न्यायालयाच्या आदेशांची पूर्तता
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांमध्ये विविध आदेशांची अंमलबजावणी कशी होईल हे सांगणारे कलम.
कलम 135: क्षेत्रीय न्यायालयाचा अधिकार
राज्यांना त्यांच्या क्षेत्रीय न्यायालयांचे अधिकार लागू असतात.
कलम 136: सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर अधिकार
सर्वोच्च न्यायालय न्यायाचे अंतिम निर्णय घेते आणि त्याचे अधिकार विविध प्रकारे वापरले जातात.
कलम 137: सर्वोच्च न्यायालयाचे पुनरावलोकन
सर्वोच्च न्यायालय न्यायाच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करू शकते.
कलम 138: पुनरावलोकन प्रक्रियेचा स्वरूप
सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन प्रक्रियेस प्रारंभ करते.
कलम 139: न्यायालयीन अधिकार वापरण्याचे संकेत
न्यायालयीन अधिकार वापरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शन करू शकते.
कलम 140: राज्यांची न्याय प्रक्रिया आणि समर्पक अधिकार
राज्य व न्यायालय प्रणाली यांच्यात एक समर्पक अधिकार संबंध स्थापित केला आहे.
कलम 141: सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा पालन करणे राज्यांवर बंधनकारक आहे.
कलम 142: सर्वोच्च न्यायालयाची अंतिम शक्यता
सर्वोच्च न्यायालय असाधारण स्थितीमध्ये आदेश देऊ शकते, जे भारतीय राज्यघटनेचे पालन करतात.
कलम 143: सर्वोच्च न्यायालयाची अंमलबजावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित करतात.
भाग VIII - संघाच्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश (कलम 239-242)
कलम 239: केंद्रशासित प्रदेश
भारतात केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राज्य घटनेनुसार सर्वशक्तिमान प्रशासन आहे.
कलम 240: केंद्रशासित प्रदेशांतील कायद्यात सुसंगतता
केंद्रशासित प्रदेशांतील कायदा केंद्र सरकाराच्या कारभाराशी सुसंगत असावा.
कलम 241: उच्च न्यायालये
केंद्रशासित प्रदेशांतील उच्च न्यायालये केंद्रशासित प्रदेशातील न्यायालयीन क्षेत्र नियंत्रण करतात.
कलम 242: केंद्रशासित प्रदेशातील व्यवस्थापन
केंद्रशासित प्रदेशांचे व्यवस्थापन व प्रशासन केंद्र सरकारच्या हातात असते.
भाग I - युनियन आणि त्याचे क्षेत्र (कलम 1-4)
कलम 1: संघाचे नाव आणि क्षेत्र
भारताला राज्यांच्या संघ म्हणून परिभाषित करते आणि त्यामध्ये राज्यांचे, संघीय क्षेत्रांचे आणि मिळवलेली नवीन क्षेत्रे समाविष्ट आहेत.
कलम 2: नवीन राज्यांची स्वीकृती किंवा स्थापना
संसदेला नवीन राज्यांचा संघात समावेश करण्याची किंवा विद्यमान राज्यांची सीमारेषा बदलण्याची परवानगी आहे.
कलम 3: नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांच्या क्षेत्राची, सीमारेषांची किंवा नावांची बदलवणी
संसदेला नवीन राज्यांची निर्मिती करण्याची, सीमारेषा बदलण्याची किंवा विद्यमान राज्यांची नाव बदलण्याची शक्ती आहे.
कलम 4: संघ राज्यांच्या क्षेत्रांमध्ये बदल आणि राज्य सीमारेषांबाबत कायदे
नवीन राज्यांच्या निर्माणासंबंधी किंवा विद्यमान राज्याच्या क्षेत्रातील बदलांसाठी कायद्यानुसार नियम आहेत.
EVM बार बार जीत रही है...
लोकतंत्र बार बार हार रहा है... भाजपा या काँग्रेस चूनाव कोई भी जिते EVM हटाकर बॅलेट पेपर पर जिते...BAN EVM SAVE NATION
भाग V - केंद्रीय प्रशासन (कलम 52-78)
कलम 52: राष्ट्रपतीची पद
भारताचा राष्ट्रपती संविधानानुसार सर्वोच्च पदावर असतो.
कलम 53: कार्यकारी शक्तीचा वापर
कार्यकारी शक्ती राष्ट्रपतीकडून दिली जाते, जी प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या मदतीने वापरली जाते.
कलम 54: राष्ट्रपतीची निवड
राष्ट्रपतीची निवड सदस्यांच्या प्रतिनिधित्वाने केली जाते.
कलम 55: राष्ट्रपतीची निवड प्रक्रिया
राष्ट्रपतीच्या निवडीसाठी प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, आणि लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असतो.
कलम 56: राष्ट्रपतीची कार्यकाळ समाप्ती
राष्ट्रपतीचा कार्यकाळ पूर्ण झाला की त्याच्या निवडीसाठी पुन्हा निवडणुका होतात.
कलम 57: राष्ट्रपतीच्या पुनर्निवडीचा अधिकार
राष्ट्रपती पुनः निवडू शकतो.
कलम 58: राष्ट्रपतीसाठी पात्रता
राष्ट्रपती होण्यासाठी विशिष्ट पात्रतेचे आवश्यकते आहेत.
कलम 59: राष्ट्रपतीच्या शपथविधीची प्रक्रिया
राष्ट्रपती शपथ घेणारे प्रमाणपत्र प्राप्त करतो.
कलम 60: राष्ट्रपतीचे कर्तव्य
राष्ट्रपतीला राज्यविहीन निर्णय घेणे आवश्यक आहे आणि तो राष्ट्रपतींसह कार्य करतो.
कलम 61: राष्ट्रपतीची राजीनामा
राष्ट्रपती त्याच्या कार्यकाळी राजीनामा देऊ शकतो.
कलम 62: अध्यक्षांच्या निवडीसाठी प्रक्रियेचा नियम
राष्ट्रपतीच्या पदासाठी आणि त्यांच्या संमतशक्तीसाठी नियम दिले आहेत.
कलम 63: उपराष्ट्रपतीची निवड
उपराष्ट्रपतीचे निवडणुकीद्वारे पदावर आले जाते.
भाग IV - राज्याच्या धोरणात्मक तत्त्वज्ञानाची मार्गदर्शक तत्त्वे (कलम 36-51)
कलम 36: राज्य म्हणजे काय
"राज्य" याचा अर्थ कायद्याने दिलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, लोक आणि सरकारी संस्थांना दिला जातो.
कलम 37: राज्याची धोरणात्मक तत्त्वे
राज्याने या मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, परंतु त्या तत्त्वांची कानूनी बंधनकारकता नाही.
कलम 38: सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय
राज्याने सामाजिक, आर्थिक, आणि राजकीय न्याय सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करावा.
कलम 39: प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वातंत्र्य, समानता, आणि योग्य जीवनाची सुविधा
प्रत्येक व्यक्तीला योग्य जीवनासाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी संधी मिळाव्यात, तसेच आर्थिक आणि सामाजिक समानता सुनिश्चित केली जावी.
कलम 40: स्थानिक स्वराज्य संस्था
राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था (उदा. नगरपालिका, ग्रामपंचायत) यांचे प्रबळ समर्थन आणि स्थापत्य करणे आवश्यक आहे.
कलम 41: रोजगार, शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये संधीची सुविधा
प्रत्येक व्यक्तीसाठी रोजगार, शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये संधी मिळवण्याची व्यवस्था केली जावी.
कलम 42: कामकाजी परिस्थिती आणि महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण
कामकाजी परिस्थिती सुधारण्याचे आणि महिलांच्या संरक्षणाचे काम राज्याच्या कर्तव्यात येते.
कलम 43: काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी सभ्य जीवनमानाची सुविधा
काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी सभ्य जीवनमानासाठी आवश्यक शर्तींची व्यवस्था करणे.
कलम 44: समान कायदा
राज्याने समान कायदा लागू करावा, म्हणजेच राज्यातील सर्व नागरिकांना समान कायद्यानुसार वागवले जावे.
कलम 45: मुलांच्या शिक्षणासाठी राज्याची कर्तव्ये
राज्याने मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था केली पाहिजे.
कलम 46: अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी राज्याची कर्तव्ये
अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी विशेष उपाययोजना करणे.
कलम 47: सार्वजनिक आरोग्य आणि पोषणाची सुविधा
सार्वजनिक आरोग्य आणि पोषणासाठी राज्याने योग्य व्यवस्था करावी.
कलम 48: पशुपालन आणि कृषी सुधारणा
पशुपालन आणि कृषी क्षेत्रातील सुधारणा करणे, तसेच शिकारबंदी किंवा अपघाती शिकार विरोधी उपाय योजना करणे.
कलम 49: सांस्कृतिक आणि नैतिक वारशाचे संरक्षण
सांस्कृतिक आणि नैतिक वारशाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.
कलम 50: न्यायपालिकेचे स्वतंत्र अस्तित्व
न्यायपालिका स्वतंत्र आणि समान असावी, तसेच न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेची स्वायत्तता राखावी.
कलम 51: आंतरराष्ट्रीय शांती आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे
आंतरराष्ट्रीय शांती, सुरक्षा आणि सौहार्दपूर्ण संबंधांचा विकास करणे.
भाग II - नागरिकत्व (कलम 5-11)
कलम 5: संविधानाच्या प्रारंभात नागरिकत्व
संविधानाच्या प्रारंभात भारताच्या नागरिक म्हणून कोणत्या व्यक्तींना नागरिकत्व मिळवले हे स्पष्ट करते.
कलम 6: पाकिस्तानहून भारतात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वाचा हक्क
पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्याचे अधिकार देतो.
कलम 7: पाकिस्तानमध्ये स्थलांतर केलेल्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वाचा हक्क
पाकिस्तानमध्ये स्थलांतर केलेल्या व्यक्तींना आणि नंतर भारतात परत आलेल्या व्यक्तींना नागरिकत्वाचे अधिकार देतो.
कलम 8: भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना नागरिकत्वाचा हक्क
भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना नागरिकत्व प्राप्त करण्याचा अधिकार देतो.
कलम 9: परदेशी देशाचे नागरिकत्व मिळवलेल्या व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व नाही
एखादी व्यक्ती परदेशी देशाचे नागरिकत्व घेतल्यास ती भारतीय नागरिक म्हणून मानली जात नाही.
कलम 10: नागरिकत्वाचे हक्क कायम राहतील
जोपर्यंत ते रद्द केले जात नाही, तोपर्यंत कोणतीही व्यक्ती भारतीय नागरिक म्हणून राहील.
कलम 11: नागरिकत्वाचे हक्क नियम करण्यासाठी संसदेला अधिकार
नागरिकत्व प्राप्ती, समाप्ती, आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी संसदेला कायदे बनवण्याचे अधिकार आहेत.
भाग VII - राज्याच्या आंतरिक कर्तव्यांचे निराकरण (कलम 233-237)
कलम 233: राज्य न्यायालयांची कार्यवाही
राज्य न्यायालयांनी कायदेशीर व शासनाशी संबंधित कार्यवाही पूर्ण केली पाहिजे.
कलम 234: राज्य न्यायालयांच्या न्यायधीशांची नियुक्ती
राज्य न्यायालयांचे न्यायधीश राज्य शासकद्वारे नियुक्त केले जातात.
कलम 235: न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्राची विस्तारणी
राज्य न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्राची सीमा विस्तारली जाऊ शकते.
कलम 236: राज्य न्यायालयांच्या प्रक्रियांसाठी नियम
राज्य न्यायालयांचे कार्य करण्याचे नियम दाखल केले जातात.
कलम 237: राज्य न्यायालये व नियम
राज्य न्यायालये भारत सरकारच्या नियमांवर आधारित कार्य करतील.
Boudha samajache constitution boudha samajala parat kara constitution boudha samajala sadhe gram panchayat sadyasya hou det nahi jay bhim jay parshuram ji
आता तरी संविधान ईव्हीएम मशीन आहे😅😅😅😅😅😅😅
School madhe Savidhan rabva
Jo paryant imandar specially nitivan, charitryashudh, garib lokabaddal astha asanare lok jo parynt sattet yenar nahi to paryant savidhananusar sarkar chalnar nahi
75 varsha agodar chi paristhiti vegli hoti.☑️
Aatachi vegli aahe. ☑️
🙏🙏🙏
भाग VII - राज्याच्या आंतरिक कर्तव्यांचे निराकरण (कलम 233-237)
कलम 233: राज्य न्यायालयांची कार्यवाही
राज्य न्यायालयांनी कायदेशीर व शासनाशी संबंधित कार्यवाही पूर्ण केली पाहिजे.
कलम 234: राज्य न्यायालयांच्या न्यायधीशांची नियुक्ती
राज्य न्यायालयांचे न्यायधीश राज्य शासकद्वारे नियुक्त केले जातात.
कलम 235: न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्राची विस्तारणी
राज्य न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्राची सीमा विस्तारली जाऊ शकते.
कलम 236: राज्य न्यायालयांच्या प्रक्रियांसाठी नियम
राज्य न्यायालयांचे कार्य करण्याचे नियम दाखल केले जातात.
कलम 237: राज्य न्यायालये व नियम
राज्य न्यायालये भारत सरकारच्या नियमांवर आधारित कार्य करतील.