Employees have not any fundamental rights. Rapist , fraudulent Neta can become MLA/MP till the person is convicted. But Government employees have to comply with Transfer order before final judgment of Court. Bha Suprem Court .
@@nologgicbewakoof ho kya yar... Itna bada sarkari tantra kse chal raha hai..2% table work hai.... Baki nhi....Aao kabhi sarkari naukari me... Pata chalega jab 16-17 ghante kam karne ka maza
@@nologgic military to ganna cheel rahi hai 😡 police tel laga rahi hai kya 😡 trains tere baap ki najaayaz aulaaden or ghuspaithiye chala rahe hain...😡 govt employees me sirf kuch state jobs waalon ki or central me bahut high jugaad walon ki moj hai...baaki sab ro he rahe hain
सभी MLA से Corporater तक २-२,३-३ पेन्शन लेते है भत्ते लेते है वह भी बंद होना चाहिए! मंत्रालयमे सब्सिडी वाला खाना बंद होना चाहिए! यह आदेश तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ना लागू किया जाए! कोर्टसे बिनती है!
Kyu, tritya aur chaturth shreni k karmchari sahi se kaam karte hain? Sadak, sewage line ke halat dekh lijiye. 30 % 4th class employee sahi se kaam nahi karte.
Ye to bahut badhiya hoga govt employee ke लिए। Kyoki jab se phone aaya hai tab se jindagi aur kharab hi gayi। Har waqt suchna mangte hai। Bachhe padhate padhate online सूचना भी दो। ये तो और eployee के फेवर में होगा
Bharat me aprox 1400000 case pending pada hua hai eski jimmewari kon legaa ....judge logo ka salary kyo nhi roka ja rha hai or 552 MP me kitne MP daily sansad jate hai salary to pura le rhe hai eska salary kon rokegaa ......
@@AnkitKishorSinghhmare ya daily 2000 se jyada marij sarkari hospital me ilaz krate h... Daily operations hote h.. Daily deliveries hoti h... Daily 24*7 emergency me na jaane kitne marij pohchte h .. ... Aao kabhi hmare city mein ... Kya baat krte ho yaar tum ... Free me medicine milta h jiska cost market me 400-500 rs aata h.. Free me lab test... Free me xray... Ct scan ninimal cost par... Pregnant women ke liye free ultrasound..m Aur ek baat private wale unn logo ka majak udate h jo sarkari hospital me ilaz kraate h tu toh kanjoos h... 😂 Pta h kyu agar paise wale log government ke paas jaega toh suvidha aur achi ho jaega hospital ka aur inki dukandaari ka ek best competitor aa jaega.. .. Kabhi 1cr bank me jma karwane jana phr dekhte h .. Sbi me jaoge ya pvt bnk .. agar wo 1cr last amount h apki
@@AnkitKishorSinghO bhai mere… best hospitals is desh me aaj bhi sarkari hi hain… AIIMS sarkari hai… in fact har district ka ek main hospital hota hai, tum log ka pata nahi, main rajasthan se hun, hamare yahan hai SMS govt Hospital, Private wale apna case SMS me refer karte hain.
Tum kar lo. Bina paise k kaam kitne karte hain? Aaj kal toh bhikhari ko bhi 2 rs dene par vo mooh mein fenk kar marta hai, us par toh badi daya aati hai.
Using sick leave as a tactics by government employees is very common. There should be a rule that has conditions on how many sick leaves is allowed, more than which is not allowed in specific jobs and they can be understood to be unfit to do that job.
Jab doctor banoge tab bologe sarkari nahi karni jab Ingeener banoge sarakari nahi karni.lekin clerk, teacher vdo chaprasi sab sarkari chahiye. Kitne dogale log hai
भाई अगर सरकारी नौकरी में सैलरी नही देंगे तो, सरकार के लिए नौकरी कौन ही करेगा या करना चाहेगा....🤔 सारे विभाग और सरकार की भी जरूरत खत्म हो जाएगा, राजतंत्र बन जाएगा व्यापारिक प्राइवेट कंपनियों का।
प्राइवेट क्षेत्र की तरह सरकारी विभागों में भी एच आर डिपार्टमेंट होना चाहिए जो नकारा भ्रष्ट कामचोर और बदतमीज लोगों को नौकरी से निकालता रहे। कानून में संशोधन कर यह सिस्टम अधिकारियों नेताओं जजों आदि सब पर लागू किया जाना चाहिए।
@@boringvloggershankar9503 यह आवश्यक नहीं है कि हर आदमी बेईमान हो। मैं 36 वर्ष भ्रष्ट विभागों से संबंधित रहा हूं। पर कभी हराम का पैसा नहीं लिया। और बहुत सारे अधिकारियों को दंडित भी कराया है। मेरा पुत्र उस ऑर्गनाइजेशन का एच आर हेड है जो सत्तर देशों में काम करती है। और अपनी ईमानदारी और योग्यता के आधार पर ही वह इस मुकाम पर है।
Yes you are 100% right! Most of the employees who file a case at Tribunal or Court are loyal ones. Because, corrupted ones manage the Government posting with the help of "Corruption Money".
Correct ,once he join lazy judiciary will never solve the case and keep transferring the person against the rules and regulation ( mnz transfer based on contacts or money)
Aap to iss faisle se bahut khush lag rahe ho. Aapko shayad pata nahi aajkal work culture kitna toxic ho chuka hai. Higher posts pe 1 ki jagah 6 log baithe hue hain lekin lower posts pe sirf retirements hone ki wajah se 4-5 logon ka kaam ek aadmi se liya ja rha hai. Wo aap logo ko kyon nahi dikhta? Ya dekhna nahi chahte kripya uss bare me analysis karen aur video me dikhane ki himmat karein.
Government job ke rules private walon जैसे hone chahiye 1) biometric se attendance 2) CCTV every room , corruption par seedhe suspension 3) Salary se zyada sampatti par , sampatti zapt 4) 50 yr retirement age 5) new technology learn nahi kr paane par forced resignation.. ❤❤❤❤❤❤
@@AnjaliTiwari-jz1qb chachi wahi Bola na hosh main aao...Shahi hukm sunane se pehle usme use hone wale rss ko bhi consider Kar liya karo .....ya chachi woh tumne kabhi karna hi nhi seekha
@@happyzoned beta , शिशु tum aapne pitaji ki FD tudwaa kar khet bech do..aur dubai chale jao ... wahi raho.... Hume RSS aur MODI ke sahare rehne do .... tumhaari CONGRESS ko jo 30 saal jhela he to thoda besharam ho gaye hai ... tu ja . Tu ja simran ji le apni zindagi
We being government employees agree with judgement but the problem is that there is no transperancy in transfer policy because there are lobby union you will find one person join at particular location and retire from that location because of there lobby and source court should give that judgement every employee should service for a particular location for particular time period
As you have said that Govt employee has to join the new location on transfer and simultaneously can challenge the transfer in tribunal? In this peculiar situation, on joining at new place, will it not amount to acceptance of tranfer order? Further what is the guarantee that tribunal, hearing the challenge petition of affected employee, will not employ delay tactics to harras the employee in question? Has supreme court fixed/considered the time line in disposal of challenge petition of employee.
@@geetabajaj5405Govt jobs are transferable, agreed. But delay tactics on part of tribunal in disposing the petition will amount to coercion not as challenge of the job
नेताओं की कोई जवाब देही नहीं कोई बोलता है 15 लाख हर एक खाते में आएंगे कोई बोलता है पुरानी पेंशन मिलेगी इनके ऊपर कोई अमल नहीं इसलिए इन नेता लोगों की पेंशन और पेमेंट सब बंद होनी चाहिए
सरकारी नोकरी लोग इसलिए करते हैं कि वहां काम करो या न करो सैलरी फुल मिलेगी।छुट्टियां खूब है।कम करो या नहीं प्रमोशन मिलेगा ही। फिर कई महकमों में आए दिन लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते है।ऐसे लोगो को आजीवन कारावास होना चाहिए।
Ye sab yojna politicians per bhi lagoo hona chahiye tabhi ye decision bakiyo ke liye bhi sahi hoga sabke ke saman decision hona chahiye, varna sab bakwas hai.
@@8354damonsalvotoreneta se bada kamchor aur muftkhor dogla kaun hota h? Neta ka mtlb hin h chor .. Kyun neta ke bare me nhin bola jaye? Kya neta log raja h kya? Vo bhi sevak vo bhi public seva ... Lekin tum jaise logo ki sonch aisy h jaise neta nhin koi raja ho... Neta ke upr hin sabse adhik nakel kasna chahiye tabhi desh ka vikas hoga...
सर जितने भी सरकारी कर्मचारी है ,लगभग 90 प्रतिशत लोग रिश्वतखोर है , सरकारी स्कूल के टीचर कामचोर है , सब कर्मचारी को मानदेय के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए । जो जितना काम करेगा ,उसका उतना वेतन मिलेगा। मुझे दिक्कत है सरकारी स्कूल के शिक्षक से मासिक वेतन 50000 - 60000 हजार रुपए महीने का वेतन मिलता है ,और बच्चे पढ़ने तक नही जानते , इसी लिए प्राइवेट स्कूल का बोल बाला है।
Galat baat bole rhe ho... Jab knowledge nhi ho to bat mat karo.... 2% hi table work hai... Aur work load bhi bahut jada hai... Baki Wire man... Electrician... Gang man... Lever man... Power supply....etc in logo ko kon rishwat dega.... Bina akal wali bat mat karo
The pick and choose policy should not be made in the transfer policy. Moreover single employees who are not married may not be considered during transfer keeping in view of liabilities of own parents brothers and sisters who are not employed and unmarried. Because such employees have no privilege of children education allowance.
नेताओं को किस बात की पेंशन कोई उसे भी तो रोके। जो लोग सड़क ,पुल आदि निर्माण में भरस्टाचार करते है। एग्जाम में पेपर लीक कराते हैं उन्हें तुरंत फाँसी देनी चाहिए। तब मानेंगे अच्छा कानून है।
जिन लोगो को ट्रांसफर से प्रॉब्लम है वो इस्तीफा दो और घर पे बैठे करोड़ो लोग बेरोजगार बैठे है उन्हें मौका देना चाहिए ऐसे निकम्मा और नकारा कर्मचारियों को भारत को कोई जरूरत नही है ऐसे लोगो को नोकरी से बर्खास्त करके नए लोगो को मौका देना चाहिए। और एक बात सरकारी कर्मचारी दुसरो लोकेशन पे इसीलिए नही जाना चाहता ताकि अभी जो घूस और दो नंबर का पैसा कमा रहे है वो नई जगह जा के वापस से पूरा दो नंबर का धंधा स्थापित करने में समय लगेगा।
Good decision, Salute to honourable Supreme court. Sarkar ke naukar hai ,koi mehman nahi. Naukar ko Malik ka order adesh ka palan karna chahiye. Jai hind.
bewakoof ho kya yar... Itna bada sarkari tantra kse chal raha hai..2% table work hai.... Baki nhi....Aao kabhi sarkari naukari me... Pata chalega jab 16-17 ghante kam karne ka maza
@@rishimax2847 hat baklol humlogo ko mat sikha dekh liya hai tum jaise kaam chor nakor ko. Desh ka economy private company ke baje se hi development kar raha hai.
सही judgement. Case करते रहिए ट्रांसफर को रोकने के लिए। लेकिन ड्यूटी तो करो वह भी जहां deparment कहे क्योंकि आप तो सिर्फ अपनी सुविधा देख रहे हैं लेकिन department मतलब गवर्नमेंट को बहुत कुछ देखना पड़ता है। मेरे मायने से सैलरी एक रुपया भी नहीं मिलनी चाहिए। धन्यवाद साहित संजय पटियाला से
1- Mobile Phone sarkari Karyalay me ban hona chahiye. 2- Sarakari Employees ki Salary Prati Vyakti Aay Ke anusar ho. 3- Sarkari Emolyee ke kaam aur chutti ke rocord ko maintain bnane ke liye ek khas tarah ka management ho.
Is adunik waqt me transfer honi ki kyu nhai ? Abhi government kaam me kitni achi transparency ayi hai...Baki mechanism jaise vigilance bhi kitni adoonik ho chuki hai... Ab karmachari koi galat kaam nahi kar sakte.. To transfer karne ka kya matlab... Unnecessary karmachari ka morale down hota hai..bahot adjust karne padte hai.. Private me bhi to kaha regular transfer hote hai ? Par kaam to badiya kar rahe hai na. Aaj ke is computer yug me halaat badal Gaye hai..
मैंने तीस साल से अधिक समय सरकारी नौकरी किया था लेकिन परमेननट नहीं था और ओफिसीएटींग स्टेटस था कि तीन महीने की नौटीस में निकाल सकते हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बंद कर दिया है कि शराबीपन मारधाड़ और फिरौती मांगी गई थी
@@sureshchandrasharma5256 हां लेकिन चुनाव जीत कर क्या करेंगे तो अपने सहयोगी को नौकरी और ठेके देते हैं कि भाजपा ने बहुत बढ़ा दिया है कि जो सामान्य कार्य पहले लोग खुद करते थे उसे कमाईं का जरिया बना दिया है जैसे कि होर्डिंग लगाने, कुड़ा इक्कठा करने इत्यादि और बहुत से
पहली और इंपॉर्टेंट बात जब नौकरी ली तब पता नहीं था क्या की ये जॉब ट्रांसफरेबल है? एकदम सही फैसला है कोर्ट का। अगर ट्रांसफर से कोई दिक्कत है तो नई जगह पर जॉब चालू रखो फैसला आने पर फिर से पुरानी जगह पर आ जाओ।
In case mgmt.harassing in behest tfr. ignoring junior i.e.only for harrass allegation starting initial stage in strained relation and back door harrass and not pay salary after working. In this situation mgmt. will be liable for full wages and all consequential benefits.
Honesty se kaam karne par taklif hoti h pratinidhi ko, aur unke duara phone par higher officer ko complaint kr dene par lower officer ka transfer kr diya jata h ,jabki A class officer ki posting home district h
Double salary kahi nahi di jati hai aur na hi alag se appointment hota hai Kisi already recruited person additional charge diya jata hai Jiske liye alag se koi salary nhi milti hai Supreme court has made wrong ground
Kisi state government hospital me ghum kr aayi he aap kabhi jitne emergency case wo ek din me handle krte he private hospital ro denge ... Please agar koi dost resident doctor ho kisi hospital me to usse puchhiye.. aapko pta chalega
Sarkari karmchari ke terminal actions- termination, removal aur dismissal ki sunvai ek saal me karni hoti hai aur Fundamental Rules me ek saal jagah khali rakhne ka pravadhan hai par desh ki koi Court uska amal nahi karti hai vo bhi kyon nahi bata deti Supreme Court ?
Based on no work no pay, the employ absent from the post ordered to be posted, is not entitled for salary for the absent period, adjusting his leave due on his account.
सुप्रीम कोर्ट को चुनौती नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले के विरुद्ध है नये स्थान पर क्यों पुराने पर क्यों न काम करें। रिक्ति के विरुद्ध तुरंत बहाली नहीं होती है
सरकारने लाखों करोड़ की लोन प्राइवेट इंसान को देके फिर उसे माफ कर दी । मेरे तो 5 रूपये नहीं माफ करते । इसमें सरकार का तो नुकसान होगा ही अरबों रूपये ले के रिफंड न करने वालो के ऊपर केस चलाना चाहिए ।
Govt shall not issue the salary to the ansent employee who refused to join the transferred post from one place to another place.. It's govt right & while selecting the employee he has given the consent to join anywhere in the state & Suburban districts included in the state.😂😂😂
Sir, unfited person ko govt job jarur dena chahiye aur mp mla ko bhi Dena chahiey,isme desktop double development hoga,Mera hisab se Pakistan se jaldi allahke pass reach karega,indiaka kiya thhik hai boliye lakhosal lag jayega thhik thhak honeme dought hai.
kisi ka kuch band nhi karwao, sabko pension dedo, plot dedo, paisa dedo, insaaf dedo, banduuk bhi dedo 😅 promotion dedo....fir finances ka management accha karna majbuuri ho jayga or corruption ko rokna bhi...nhi to poora desh kandam ho jayga.... abhi k rules elite class or ek level k upar k logon k liye profitable hain or 85-90% public k liye jaanlewa hain
Sahi h.. saari free scheme band honi chahiye.. koi subsidy nhi honi chahiye sabki income par tax hona chahiye.. 2 se jyada bachche hote hi aap na kheti kar sakte ho na majduri... agree??
U don't understand yet. Ye transfers actually me juniors ko harrass karne k liye kiye jate hain. I am going to tell you about such an incident in Balasore- on the occasion of Independence day, A junior had an argument with her senior officer regarding some delay in serving food to the Senior, the next day the senior officer threatened her to suspend but coud not do so, then he framed her transfer order to somewhere far from her home😢
अफसर और नेता कोर्ट देश की जनता और कर्मचारी का भाग्य तय करते हैं इन सब का भाग्य तय करने के लिए कर्मचारी को अधिकार होना चाहिए तभी संविधान शब्द का सही सार्थक अर्थ होगा एक्स सैनिक।
In Our Country regarding Justice for Common people, will be very painful situation. The government is also not taking any action for mirror image Justice..... As per my knowledge people are avoid to go in court causes he lost his faith, time and Money.....
If a disabled person is transferred suddenly and his ability to do his duties their in the place is suddenly not possible so their should be genuine reason really to approach and their should be fast track court for disabled persons in such cases mainly atleast
At the same time politicians should not use transfer as their tool and for every govt.employ from state or central government should not be transferred frequently as their family will be disturbed atleast they should be kept for two years politicians should not involve in trasfers as it is not their duty
Bro toh tere eccha ke liye koi job thodi chodenga 😄 tuze jalan ho rahi hai toh ek toh khud zyada mehanat kar ya phir khud sarkari job join kar exam pass krke ye kya ek typical private wale insan ke jaise ro rha hai 😂
@@levifreedom6570 jalan nahi Hai, adhikaar hai. Janmsiddh, lekin durbhagyawash mil nahi raha. Jis tarah kamjor vyakti ko aage badhane k liye sab prati baddh rahte hai (arakhshan) kyuki vo bhi jiye to unko kyu nahi kahte ki tum short me upar chale jaao?! Kya thik usi tarah kamjor ya pichda ki adhikaar nahi hai laabh paane ka?! Kya tum unko kahte hi ki "chal nahi sakta to sidha jump kar aur paas kar le?! Andhe ko nahi kahta na ki bhid me sidha jump mar ke kud jaa , thik waise hi agar koi kamjor hai to bhi uska adhikaar banata hi hai. Mile na mile vo alag baat hai
@@rainbowmisr7810 U sound like- Allah k naam pe 500/- de de re baba 😂😂😂😂😂😂Abe tera durbhagya hai to pani puri ka thela laga le ya chai bech le, bahut sare kaam hain but tujhe sarkari job hi kyo chahiye??😂 Mai batata hun kyo- kyoki tu unhi logo me hain jinhe ata kuch nhi sirf ghus deke govt job lete the pehle but ab proper exam ho rha hai sare educated candidates job le rhe hain aur tumse to exam crack ho nhi sakta 😂 Edit- Mai ye reply English me v likh sakta tha but I know ki tujhe kuch samajh nhi ayega 😂
First of all, Leave the corruption , that will make everyone’s life easy. Because it has seen that government officers like to go to place where there is more corruption and they pay to get that station.
main do bando ka kaam kar raha hun sarkari. retired ke alternate 6 mahine se nahin aaye koi. main over burdened hoke bimar bhi ho raha hun. sarkar mujhe loot raha hai. mujhe double salary milna chahiye
बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का यह भी नोटिस भेजा गया है कि, सेवा निवृत्त होकर जो लोग घर बैठे है, इनके पेंशन व्यवस्था बहाल किया जाए, पर अभी तक पुराना पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हुआ है , क्या आप मुद्दों को उठायेंगे
कोई जवाबदेही नहीं, समय से सैलरी एवं इंक्रीमेंट, बहुत सारी छुट्टियां, जीडीपी में कोई योगदान नहीं; अब समय है कि इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करें और इनकी सैलरी आम जनता की कमाई के अनुपात में सेट होनी चाहिए, किसी पे कमीशन की कोई जरूरत नहीं
Ek baar govt job join karo fir pata chalega. Kitni javabdehi hoti he.. Or rahi baat GDP ki to hum kisi ki tarah tax chori nahi karte hamari salary me se direct cut ho jata he.. Tumhe itni hi javabdehi ki padi he to neta o se sawal kyu nahi karte.. Unke to talave chatate ho
नेताओं का वेतन और पेसन बन्द होना चाहिए
Yes 💯
😊 krdo dalo ki pandean band
Delhi vala kajrudin mla ka salary 3 Guna bdha diya .
Ab vo president sa jada salary lata hai.
Correct
Right
नेताओं मंत्रियों का वेतन पेंशन अन्य सुविधाएं पहले बंद होना चाहिए वे सब अपने मन से जनसेवा के लिए आये है
100000%
True
Right
Shi ye log employee ke salary kaat rhe hai Jo log sach me mehanat kar rhe ab thoda bahut free ke liye to inko kya chill machi😂😂
Bilkul shi baat
Employees have not any fundamental rights. Rapist , fraudulent Neta can become MLA/MP till the person is convicted. But Government employees have to comply with Transfer order before final judgment of Court. Bha Suprem Court .
Now a days courts are sold too
Sarkari Naukri walo ko bina kaam ke paise do, kaam mat karwao unse , unhone exam pass Kiya hai ab kaam kya karna
@@nologgicbewakoof ho kya yar... Itna bada sarkari tantra kse chal raha hai..2% table work hai.... Baki nhi....Aao kabhi sarkari naukari me... Pata chalega jab 16-17 ghante kam karne ka maza
tu paaaa sarkarri gandvaa babu agtaa ha dalleee kam karor haram ki khane ki data apdii hi hia
@@nologgic
military to ganna cheel rahi hai 😡
police tel laga rahi hai kya 😡
trains tere baap ki najaayaz aulaaden or ghuspaithiye chala rahe hain...😡
govt employees me sirf kuch state jobs waalon ki or central me bahut high jugaad walon ki moj hai...baaki sab ro he rahe hain
सभी MLA से Corporater तक २-२,३-३ पेन्शन लेते है भत्ते लेते है वह भी बंद होना चाहिए! मंत्रालयमे सब्सिडी वाला खाना बंद होना चाहिए! यह आदेश तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ना लागू किया जाए! कोर्टसे बिनती है!
Kyu, tritya aur chaturth shreni k karmchari sahi se kaam karte hain? Sadak, sewage line ke halat dekh lijiye. 30 % 4th class employee sahi se kaam nahi karte.
Why do u talk of MLA's and mps.my dear they r special people, they r eligible for all their wrongs. Haram khana in logoon ka dharm hai.
Sahi. Baat
@@ishanavidubey1bayanshdubey898tu krle unki jagah par naukri
सरकारी कर्मचारी को मोबाइल फोन रखने पर पूरी पाबंदी लगा दी जाती है तो वह सबसे ज्यादा सुखी होगा।यह निर्णय सरकार को कल ही कर ले लेना चाहिए।
@@savitabansal4674 ha ha ha impossible
Ye to bahut badhiya hoga govt employee ke लिए।
Kyoki jab se phone aaya hai tab se jindagi aur kharab hi gayi।
Har waqt suchna mangte hai। Bachhe padhate padhate online सूचना भी दो।
ये तो और eployee के फेवर में होगा
Bank me to bohot jaroori he
विभाग internet hamare personal mobile se chalwati hai
मोबाइल net se pura office chalta hai
Bharat me aprox 1400000 case pending pada hua hai eski jimmewari kon legaa ....judge logo ka salary kyo nhi roka ja rha hai or 552 MP me kitne MP daily sansad jate hai salary to pura le rhe hai eska salary kon rokegaa ......
Correct hai
Correct hai
Correct
100% correct
Judges and mp mla 😂😂😂
Judiciary and law makers have 😂😂
Privatisation ka ek achha example hai school and hospital jisne dono ko aam admi ke pahuch se dur kar diya. So privatisation is not always good
Five snd seven star hotels also.
Government can subsidise private schools and hospitals
Sarkari me kabhi ja k elaj karawa lijiyega 😂😂 RIP
@@AnkitKishorSinghhmare ya daily 2000 se jyada marij sarkari hospital me ilaz krate h...
Daily operations hote h..
Daily deliveries hoti h...
Daily 24*7 emergency me na jaane kitne marij pohchte h ..
...
Aao kabhi hmare city mein ... Kya baat krte ho yaar tum ...
Free me medicine milta h jiska cost market me 400-500 rs aata h..
Free me lab test...
Free me xray...
Ct scan ninimal cost par...
Pregnant women ke liye free ultrasound..m
Aur ek baat private wale unn logo ka majak udate h jo sarkari hospital me ilaz kraate h tu toh kanjoos h... 😂 Pta h kyu agar paise wale log government ke paas jaega toh suvidha aur achi ho jaega hospital ka aur inki dukandaari ka ek best competitor aa jaega..
..
Kabhi 1cr bank me jma karwane jana phr dekhte h ..
Sbi me jaoge ya pvt bnk .. agar wo 1cr last amount h apki
@@AnkitKishorSinghO bhai mere… best hospitals is desh me aaj bhi sarkari hi hain… AIIMS sarkari hai… in fact har district ka ek main hospital hota hai, tum log ka pata nahi, main rajasthan se hun, hamare yahan hai SMS govt Hospital, Private wale apna case SMS me refer karte hain.
कौनसा नया काम किया न्यायालय ने। काम नहीं तो वेतन नहीं तो पुराना सिद्धांत है।
Sahi h, no work no pay to pahle bhi tha 😅😅
@@asharam1583 Shi kha bhai
जो लोग देशसेवा करना चाहे,
उन्ही को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए।
देशसेवा के लिए कोई सैलरी नही होनी चाहिए।
नेताओ की सैलरी बंद होनी चाहिए।
Tum kar lo. Bina paise k kaam kitne karte hain? Aaj kal toh bhikhari ko bhi 2 rs dene par vo mooh mein fenk kar marta hai, us par toh badi daya aati hai.
To ghar kaise chalayega... Har kaam aur seva ki kimat hoti hai...
कीमत वसुली तो सेवा कैसे ये तो बिझनेस हुवा na?@@vijaydadas4262
नेताओं को भी ऐसे नियम लगाने चाइये कोई भी पार्टी का हो
aur sath me judges ka bhi 😂
सरकार teachers को teaching के लिए भर्ती नहीं करती
दूसरे काम करवाती है
Using sick leave as a tactics by government employees is very common. There should be a rule that has conditions on how many sick leaves is allowed, more than which is not allowed in specific jobs and they can be understood to be unfit to do that job.
सब Privet Job karo और मालिक की गालियाँ खावो शिक्षण का कोई महत्व नही पिसते रहो उम्रभर आप और आपके बेटे बेटीया .
Toh kya karna chahiye
Jab doctor banoge tab bologe sarkari nahi karni jab Ingeener banoge sarakari nahi karni.lekin clerk, teacher vdo chaprasi sab sarkari chahiye. Kitne dogale log hai
Laj nhi ati. Ek sahi judgement bhi pasand nhi laj nhi ati
भाई अगर सरकारी नौकरी में सैलरी नही देंगे तो, सरकार के लिए नौकरी कौन ही करेगा या करना चाहेगा....🤔 सारे विभाग और सरकार की भी जरूरत खत्म हो जाएगा, राजतंत्र बन जाएगा व्यापारिक प्राइवेट कंपनियों का।
Sarkari Naukri walo ko bina kaam ke paise do, kaam mat karwao unse , unhone exam pass Kiya hai ab kaam kya karna
प्राइवेट क्षेत्र की तरह सरकारी विभागों में भी एच आर डिपार्टमेंट होना चाहिए जो नकारा भ्रष्ट कामचोर और बदतमीज लोगों को नौकरी से निकालता रहे। कानून में संशोधन कर यह सिस्टम अधिकारियों नेताओं जजों आदि सब पर लागू किया जाना चाहिए।
Vidio?? 😂
जाऊ दे भाऊ आता @@proras275
corruption wahan bhi hoga...😂😂😂
@@boringvloggershankar9503 यह आवश्यक नहीं है कि हर आदमी बेईमान हो। मैं 36 वर्ष भ्रष्ट विभागों से संबंधित रहा हूं। पर कभी हराम का पैसा नहीं लिया। और बहुत सारे अधिकारियों को दंडित भी कराया है। मेरा पुत्र उस ऑर्गनाइजेशन का एच आर हेड है जो सत्तर देशों में काम करती है। और अपनी ईमानदारी और योग्यता के आधार पर ही वह इस मुकाम पर है।
@@boringvloggershankar9503 मतलब भारतीयों ने मान लिया है कि हम सब बेईमान हैं और रहेंगे। पर भले ही ईमानदार लोगों की संख्या कम हो पर होते हैं ईमानदार भी।
Brilliant judgement. Is judgement se woh kaam chor aur muftkhor logo ko mirchi lagi hogi.😂
Shame on them who thinks this cheap things .
Tera bap kam chor hai kya... 😂😂😂
Or jo imandar hai?
Once the govt employee joins the new transferred post then no one will listen to the person. He will have to continue in new place.
Yes you are 100% right!
Most of the employees who file a case at Tribunal or Court are loyal ones.
Because, corrupted ones manage the Government posting with the help of "Corruption Money".
So why join govt jobs?
Do private job or run chai pakoda thela na......
@jitendragadhave Sir, I think you are not in a Government job!
Correct ,once he join lazy judiciary will never solve the case and keep transferring the person against the rules and regulation ( mnz transfer based on contacts or money)
पांच साल की नेता राजनीति मे पेंशन कहा का राइट हैं
Neta raja hote h aur employees nauker to nauker ko ye kisane bata diya ki vo apana comparison raja se kre isase bada joke aur kya hoga
@@vijayverma480 abe dimag ke andhe neta praja k pradinidhi hote he na ki raja..tum jaise murkh logo ki vajah se vo log raja bane baithe he
@@vijayverma480Bhai neta bhi t sevak h janta ke
Neta =Raja kon bewkuf aapko bola ki neta RAja hote h..sala hm bnate hai neta.. @@vijayverma480
5 saal ki netagiri lifetime pension yahi h desh ki rajniti
जिनको सरकारी नियम कायदों से समस्या है वो नौकरी ना करे और जिनको राजा बनना है वो राजनीति और व्यापार में आए
Sarkari naukari me na izzat h..
na paisa hai... No pension.,. No PF... Sirf taxpayers bano..aur kuch nhi
Izzat hai na bhai
Kyu private wale tax nahi dete kya
Aap to iss faisle se bahut khush lag rahe ho. Aapko shayad pata nahi aajkal work culture kitna toxic ho chuka hai. Higher posts pe 1 ki jagah 6 log baithe hue hain lekin lower posts pe sirf retirements hone ki wajah se 4-5 logon ka kaam ek aadmi se liya ja rha hai. Wo aap logo ko kyon nahi dikhta? Ya dekhna nahi chahte kripya uss bare me analysis karen aur video me dikhane ki himmat karein.
Government job ke rules private walon जैसे hone chahiye
1) biometric se attendance
2) CCTV every room , corruption par seedhe suspension
3) Salary se zyada sampatti par , sampatti zapt
4) 50 yr retirement age
5) new technology learn nahi kr paane par forced resignation.. ❤❤❤❤❤❤
Chachi fairytales padhne band kardo ab....
@happyzoned bete raja gud ke dale gudde raja , nanhe munhe शिशु, GEN Z , hosh me aao ... avengers real me nahi hote .....
@@AnjaliTiwari-jz1qb chachi wahi Bola na hosh main aao...Shahi hukm sunane se pehle usme use hone wale rss ko bhi consider Kar liya karo .....ya chachi woh tumne kabhi karna hi nhi seekha
@@happyzoned beta , शिशु tum aapne pitaji ki FD tudwaa kar khet bech do..aur dubai chale jao ... wahi raho.... Hume RSS aur MODI ke sahare rehne do .... tumhaari CONGRESS ko jo 30 saal jhela he to thoda besharam ho gaye hai ... tu ja . Tu ja simran ji le apni zindagi
We being government employees agree with judgement but the problem is that there is no transperancy in transfer policy because there are lobby union you will find one person join at particular location and retire from that location because of there lobby and source court should give that judgement every employee should service for a particular location for particular time period
अगर सैलरी बंद रहेगी, सरकारी नौकरी की चाहत खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिना पैसों से घर नहीं चलता, पैसे नहीं तो काम नहीं
Appreciable decision of supreme court.
Salary performance base par di jani chahiye,, per day work statement apne direct boss ko dena chahiye,,
As you have said that Govt employee has to join the new location on transfer and simultaneously can challenge the transfer in tribunal? In this peculiar situation, on joining at new place, will it not amount to acceptance of tranfer order? Further what is the guarantee that tribunal, hearing the challenge petition of affected employee, will not employ delay tactics to harras the employee in question? Has supreme court fixed/considered the time line in disposal of challenge petition of employee.
Sir before opting govt job one should think about the challanges in govt job. Every right follows duty.
@@geetabajaj5405Govt jobs are transferable, agreed. But delay tactics on part of tribunal in disposing the petition will amount to coercion not as challenge of the job
Sabko apne man pasand jagah posting dena chahiye. Jo khali jagah bache usko private se bhar dena chahiye.all will be happy. Jai Guru.
ज्ञानी जी ये बताने का कष्ट करें कि जब नई वैकेंसी निकाली ही नहीं गई तो दूसरी सैलरी ले कौन रहा है?
Other employe TA ,DA
नेताओं की कोई जवाब देही नहीं कोई बोलता है 15 लाख हर एक खाते में आएंगे कोई बोलता है पुरानी पेंशन मिलेगी इनके ऊपर कोई अमल नहीं इसलिए इन नेता लोगों की पेंशन और पेमेंट सब बंद होनी चाहिए
सरकारी नोकरी लोग इसलिए करते हैं कि वहां काम करो या न करो सैलरी फुल मिलेगी।छुट्टियां खूब है।कम करो या नहीं प्रमोशन मिलेगा ही।
फिर कई महकमों में आए दिन लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते है।ऐसे लोगो को आजीवन कारावास होना चाहिए।
❤
sahi to hi.
lekin inko private hona
Tumare jaise landoore jindgi mai mehnat karte nahi ho dusre ki job jo usne apni mehnat se li hai usse jalte hai.
Landooro sudhar jao khud to mehnat karte nahi aur dusra jo mehnat karke govt job Paya hai usse jalte ho.sudhar jao salo landooro tum
1 week government office me kaam kar lo...purvagrah door ho jayega
Ye sab yojna politicians per bhi lagoo hona chahiye tabhi ye decision bakiyo ke liye bhi sahi hoga sabke ke saman decision hona chahiye, varna sab bakwas hai.
Good decision honourable Supreme court. because of corrupted and lazy government employers common publics are hamper.
Bad decision court must also stop payment of leader and corrupt neta
correct decision har cheez mai neta ko mat ghasita karo kaam chor
@@8354damonsalvotoresabse bada kamchor neta hota hai nasamajh
@@8354damonsalvotoreTeri jali na sarkari employee se 😂😂😂😂😂
Aankhen foot gai hen kya.
@@8354damonsalvotoreneta se bada kamchor aur muftkhor dogla kaun hota h?
Neta ka mtlb hin h chor ..
Kyun neta ke bare me nhin bola jaye?
Kya neta log raja h kya?
Vo bhi sevak vo bhi public seva ...
Lekin tum jaise logo ki sonch aisy h jaise neta nhin koi raja ho...
Neta ke upr hin sabse adhik nakel kasna chahiye tabhi desh ka vikas hoga...
सर जितने भी सरकारी कर्मचारी है ,लगभग 90 प्रतिशत लोग रिश्वतखोर है , सरकारी स्कूल के टीचर कामचोर है , सब कर्मचारी को मानदेय के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए । जो जितना काम करेगा ,उसका उतना वेतन मिलेगा।
मुझे दिक्कत है सरकारी स्कूल के शिक्षक से मासिक वेतन 50000 - 60000 हजार रुपए महीने का वेतन मिलता है ,और बच्चे पढ़ने तक नही जानते , इसी लिए प्राइवेट स्कूल का बोल बाला है।
Galat baat bole rhe ho... Jab knowledge nhi ho to bat mat karo.... 2% hi table work hai... Aur work load bhi bahut jada hai...
Baki Wire man... Electrician... Gang man... Lever man... Power supply....etc in logo ko kon rishwat dega....
Bina akal wali bat mat karo
Gov employee desk par hone par bhi kaun sa kaam karte hai aur agar kaam karte bhi hai to uske liye bribe lete hai
The pick and choose policy should not be made in the transfer policy. Moreover single employees who are not married may not be considered during transfer keeping in view of liabilities of own parents brothers and sisters who are not employed and unmarried. Because such employees have no privilege of children education allowance.
Why everyone only target govt officials only
Now a days doing govt job is very very hectic
नेताओं को किस बात की पेंशन कोई उसे भी तो रोके।
जो लोग सड़क ,पुल आदि निर्माण में भरस्टाचार करते है। एग्जाम में पेपर लीक कराते हैं उन्हें तुरंत फाँसी देनी चाहिए। तब मानेंगे अच्छा कानून है।
ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों का मोबाइल जमा करवा लेना चाहिए।
Ha private me bhi aisa hi krna chaiye full gulami ki life jeeni chaiye logon ne 😄😄
Ha
Kyu uske kya koi emergency nhi hoti kya ..
Mobile rakhna hee ben kardiya jana chahiye.
Bilkl shi hai
सही किया और भी पाबंदी लगनी चाहिए, सरकारी कर्मचारी लापरवाह है , और वेतन खा खा के मोटा , आलसी , घमंडी और रिश्वत खोर हो गया है।
Matlab court karmacharibhi muftme kaam karenge?ya commission basispe kaam chalu rahega?
सरकारी नौकरी वालो की सरकारी पद मे नेता है उनका पेंसन बंद होना चाहिए पेंसन सिर्फ आर्मी वालो को ही दिया जाए और किसी को नही
जिन लोगो को ट्रांसफर से प्रॉब्लम है वो इस्तीफा दो और घर पे बैठे करोड़ो लोग बेरोजगार बैठे है उन्हें मौका देना चाहिए ऐसे निकम्मा और नकारा कर्मचारियों को भारत को कोई जरूरत नही है ऐसे लोगो को नोकरी से बर्खास्त करके नए लोगो को मौका देना चाहिए।
और एक बात सरकारी कर्मचारी दुसरो लोकेशन पे इसीलिए नही जाना चाहता ताकि अभी जो घूस और दो नंबर का पैसा कमा रहे है वो नई जगह जा के वापस से पूरा दो नंबर का धंधा स्थापित करने में समय लगेगा।
ऐसे बात करते है कि सरकार 1 घंटे के लिए भी खाली डेस्क नहीं रखती।
इसमें नया आदमी उसकी जगह appoint होगा🤣
Good decision,
Salute to honourable Supreme court.
Sarkar ke naukar hai ,koi mehman nahi.
Naukar ko Malik ka order adesh ka palan karna chahiye. Jai hind.
bewakoof ho kya yar... Itna bada sarkari tantra kse chal raha hai..2% table work hai.... Baki nhi....Aao kabhi sarkari naukari me... Pata chalega jab 16-17 ghante kam karne ka maza
@@rishimax2847 hat baklol humlogo ko mat sikha dekh liya hai tum jaise kaam chor nakor ko. Desh ka economy private company ke baje se hi development kar raha hai.
Jab bhi MPs MLAs ki Sararies increase ki jaati hai sabhi Political Parties pass the resolution without any discussion or debate. Ridiculous.
सही judgement. Case करते रहिए ट्रांसफर को रोकने के लिए। लेकिन ड्यूटी तो करो वह भी जहां deparment कहे क्योंकि आप तो सिर्फ अपनी सुविधा देख रहे हैं लेकिन department मतलब गवर्नमेंट को बहुत कुछ देखना पड़ता है। मेरे मायने से सैलरी एक रुपया भी नहीं मिलनी चाहिए। धन्यवाद साहित संजय पटियाला से
एकदम सही फैसला !
1- Mobile Phone sarkari Karyalay me ban hona chahiye.
2- Sarakari Employees ki Salary Prati Vyakti Aay Ke anusar ho.
3- Sarkari Emolyee ke kaam aur chutti ke rocord ko maintain bnane ke liye ek khas tarah ka management ho.
किसी भी नेता को वेतन तथा पेंशन नहीं मिलना चाहिए
Is adunik waqt me transfer honi ki kyu nhai ? Abhi government kaam me kitni achi transparency ayi hai...Baki mechanism jaise vigilance bhi kitni adoonik ho chuki hai... Ab karmachari koi galat kaam nahi kar sakte.. To transfer karne ka kya matlab... Unnecessary karmachari ka morale down hota hai..bahot adjust karne padte hai..
Private me bhi to kaha regular transfer hote hai ? Par kaam to badiya kar rahe hai na.
Aaj ke is computer yug me halaat badal Gaye hai..
सरकारी कर्मचारी की परमानेंट नौकरी नहीं होनी चाहिए।
super bole aapne
मैंने तीस साल से अधिक समय सरकारी नौकरी किया था लेकिन परमेननट नहीं था और ओफिसीएटींग स्टेटस था कि तीन महीने की नौटीस में निकाल सकते हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बंद कर दिया है कि शराबीपन मारधाड़ और फिरौती मांगी गई थी
सरकारी कर्मचारी ही नहीं होने चाहिए।😂😂😂
@@sureshchandrasharma5256 हां लेकिन चुनाव जीत कर क्या करेंगे तो अपने सहयोगी को नौकरी और ठेके देते हैं कि भाजपा ने बहुत बढ़ा दिया है कि जो सामान्य कार्य पहले लोग खुद करते थे उसे कमाईं का जरिया बना दिया है जैसे कि होर्डिंग लगाने, कुड़ा इक्कठा करने इत्यादि और बहुत से
Abe nikamme tu yaha v aa gya😂
कोर्ट की फीस अगर किसी नेता या अधिकारी को दी होती तो डिजायर पूरी हो जाती ,थोड़ा ज्यादा देते तो नेता कानून भी बदल देते 😂धन भी गया और धर्म भी😊😊😊😊😊
पहली और इंपॉर्टेंट बात जब नौकरी ली तब पता नहीं था क्या की ये जॉब ट्रांसफरेबल है?
एकदम सही फैसला है कोर्ट का।
अगर ट्रांसफर से कोई दिक्कत है तो नई जगह पर जॉब चालू रखो फैसला आने पर फिर से पुरानी जगह पर आ जाओ।
नेता भी 60 की उमर में retire होने चाहिए
पूंजीवादी गरीबो को फिर से बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, नौकरिया खत्म कर दी बची पर ये vacancy नहीं निकाल रहे
I cant undersrand why govt job holders refuse to accept transfer ? Did he/she joined with the condition that there will not be transfers of job ?
Duprimcourt ka जो निर्णय family पेंशन वाला aaya h uski copy kese milegi
All india judges vs union of india ki SLP BHI LOGO KO BTAO BHAI, KITNA MOTA ARREAR LIYE HAI 90 YEARS KI AGE WALE JUDGES NE.
In case mgmt.harassing in behest tfr. ignoring junior i.e.only for harrass allegation starting initial stage in strained relation and back door harrass and not pay salary after working. In this situation mgmt. will be liable for full wages and all consequential benefits.
If employee wanted to work but mgmt harass and not give wages then full wages allowed.
If employee not wanted to work and wanted wages then no payment no work
नेता जी सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण या अन्य कार्यों में रुचि रखना बंद करें नियमित रूप से नियम लागू हो कोई समस्या ही नहीं होगी।
जब नई location पे जाना ही है, तो कोर्ट में जाने का क्या फायदा, Supreme court का यह decision समझ से परे है ।
Honesty se kaam karne par taklif hoti h pratinidhi ko, aur unke duara phone par higher officer ko complaint kr dene par lower officer ka transfer kr diya jata h ,jabki A class officer ki posting home district h
No work no pay sahi system hai but Desh ke neta ke liya bhi ya system lagu hona chiya.
Sir, one lecture on Assistant Professor contract Regulirazation by apex court, 🙏
Double salary kahi nahi di jati hai aur na hi alag se appointment hota hai
Kisi already recruited person additional charge diya jata hai
Jiske liye alag se koi salary nhi milti hai
Supreme court has made wrong ground
In our country every state government employees are not punctual, they were not do proper duty, mainly we see school, college and hospital.
Kisi state government hospital me ghum kr aayi he aap kabhi jitne emergency case wo ek din me handle krte he private hospital ro denge ... Please agar koi dost resident doctor ho kisi hospital me to usse puchhiye.. aapko pta chalega
Sarkari karmchari ke terminal actions- termination, removal aur dismissal ki sunvai ek saal me karni hoti hai aur Fundamental Rules me ek saal jagah khali rakhne ka pravadhan hai par desh ki koi Court uska amal nahi karti hai vo bhi kyon nahi bata deti Supreme Court ?
सर जी आप बहुत अच्छी बाते बताते हैं।
Based on no work no pay, the employ absent from the post ordered to be posted, is not entitled for salary for the absent period, adjusting his leave due on his account.
Sarkar ke paas kya ground jo tax salary se pahle ki kaat leti h
सुप्रीम कोर्ट को चुनौती नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले के विरुद्ध है नये स्थान पर क्यों पुराने पर क्यों न काम करें। रिक्ति के विरुद्ध तुरंत बहाली नहीं होती है
ट्रांसफर से तकलीफ नहीं होनी चाहिए लेकिन हर क्षेत्र में ऐसा नहीं है सर, लेकिन हर बार सरकारी नौकरी वाले के ऊपर बात होती है। ,,,,
Every govt office should have corporate style of working where employees are given the task and should be completed in stipulated period of time
सरकारने लाखों करोड़ की लोन प्राइवेट इंसान को देके फिर उसे माफ कर दी । मेरे तो 5 रूपये नहीं माफ करते । इसमें सरकार का तो नुकसान होगा ही अरबों रूपये ले के रिफंड न करने वालो के ऊपर केस चलाना चाहिए ।
Govt shall not issue the salary to the ansent employee who refused to join the transferred post from one place to another place.. It's govt right & while selecting the employee he has given the consent to join anywhere in the state & Suburban districts included in the state.😂😂😂
Bhai jab join kar hi lega to dispute Raha kahan? To chalange kya karega?
Sir, unfited person ko govt job jarur dena chahiye aur mp mla ko bhi Dena chahiey,isme desktop double development hoga,Mera hisab se Pakistan se jaldi allahke pass reach karega,indiaka kiya thhik hai boliye lakhosal lag jayega thhik thhak honeme dought hai.
kisi ka kuch band nhi karwao, sabko pension dedo, plot dedo, paisa dedo, insaaf dedo, banduuk bhi dedo 😅 promotion dedo....fir finances ka management accha karna majbuuri ho jayga or corruption ko rokna bhi...nhi to poora desh kandam ho jayga....
abhi k rules elite class or ek level k upar k logon k liye profitable hain or 85-90% public k liye jaanlewa hain
Transfer pe stay order laga dena chahiye jab tak tribunal se judgement na aaye, aur woh wahi par bina leave ke continue kre
सरकारी कर्मचारी का वेतन और मिनिमम मजदूरी में दोगुने से ज्यादा फर्क नही होनी चाहिये। पेंशन मजदूर ओर किसान को मिलना चाहिय।
Sahi h.. saari free scheme band honi chahiye.. koi subsidy nhi honi chahiye sabki income par tax hona chahiye.. 2 se jyada bachche hote hi aap na kheti kar sakte ho na majduri... agree??
A good law framed. Transfer in every job is very necessary. Ek hi jagah par job mein jam kr rahne walon aur kaam choron ke liye muskil ho gayi.
U don't understand yet. Ye transfers actually me juniors ko harrass karne k liye kiye jate hain. I am going to tell you about such an incident in Balasore- on the occasion of Independence day, A junior had an argument with her senior officer regarding some delay in serving food to the Senior, the next day the senior officer threatened her to suspend but coud not do so, then he framed her transfer order to somewhere far from her home😢
Supreme Court ki itni Aukaat ni hai 😂😂😂 Ki politicians K pension ko NPS me dalwa de Baaki sab Govt Employees ko Kuch bhi kar sakte hai
अफसर और नेता कोर्ट देश की जनता और कर्मचारी का भाग्य तय करते हैं इन सब का भाग्य तय करने के लिए कर्मचारी को अधिकार होना चाहिए तभी संविधान शब्द का सही सार्थक अर्थ होगा एक्स सैनिक।
Sarkar public ko Hindu aur Muslim samjhta hai.. Par galti Sarkar ki nahi hai janta ki hi hai.....
In Our Country regarding Justice for Common people, will be very painful situation. The government is also not taking any action for mirror image Justice..... As per my knowledge people are avoid to go in court causes he lost his faith, time and Money.....
If a disabled person is transferred suddenly and his ability to do his duties their in the place is suddenly not possible so their should be genuine reason really to approach and their should be fast track court for disabled persons in such cases mainly atleast
At the same time politicians should not use transfer as their tool and for every govt.employ from state or central government should not be transferred frequently as their family will be disturbed atleast they should be kept for two years politicians should not involve in trasfers as it is not their duty
Ekdum sahi decision liya hai. Isme koi nakhush nahi hoga
सब सरकारी काम कौ प्राइवेट होना चाहिये ।
इनको इतना सैलरी मिलता ,और हम बेरोजगार क्या हमे हक्क नही है?!30000 सैलरी उपर कमाई
Bro toh tere eccha ke liye koi job thodi chodenga 😄 tuze jalan ho rahi hai toh ek toh khud zyada mehanat kar ya phir khud sarkari job join kar exam pass krke ye kya ek typical private wale insan ke jaise ro rha hai 😂
@@levifreedom6570 jalan nahi
Hai, adhikaar hai.
Janmsiddh, lekin durbhagyawash mil nahi raha. Jis tarah kamjor vyakti ko aage badhane k liye sab prati baddh rahte hai (arakhshan) kyuki vo bhi jiye to unko kyu nahi kahte ki tum short me upar chale jaao?! Kya thik usi tarah kamjor ya pichda ki adhikaar nahi hai laabh paane ka?! Kya tum unko kahte hi ki "chal nahi sakta to sidha jump kar aur paas kar le?! Andhe ko nahi kahta na ki bhid me sidha jump mar ke kud jaa , thik waise hi agar koi kamjor hai to bhi uska adhikaar banata hi hai.
Mile na mile vo alag baat hai
@@rainbowmisr7810 U sound like- Allah k naam pe 500/- de de re baba 😂😂😂😂😂😂Abe tera durbhagya hai to pani puri ka thela laga le ya chai bech le, bahut sare kaam hain but tujhe sarkari job hi kyo chahiye??😂 Mai batata hun kyo- kyoki tu unhi logo me hain jinhe ata kuch nhi sirf ghus deke govt job lete the pehle but ab proper exam ho rha hai sare educated candidates job le rhe hain aur tumse to exam crack ho nhi sakta 😂
Edit- Mai ye reply English me v likh sakta tha but I know ki tujhe kuch samajh nhi ayega 😂
Study kigeye hak mil jayega
Tujhe nahi mili pr tuvakalat kr raha hai ashi vyavastha k liye ki tere bachho k liye sarkari naukri bache hi na
First of all, Leave the corruption , that will make everyone’s life easy. Because it has seen that government officers like to go to place where there is more corruption and they pay to get that station.
main do bando ka kaam kar raha hun sarkari. retired ke alternate 6 mahine se nahin aaye koi. main over burdened hoke bimar bhi ho raha hun. sarkar mujhe loot raha hai. mujhe double salary milna chahiye
Ek aadmi ko same state hi transfer kar diya..dusre ko 2000 km door bhej diya...😊😊
Very good information good judgement
बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का यह भी नोटिस भेजा गया है कि, सेवा निवृत्त होकर जो लोग घर बैठे है, इनके पेंशन व्यवस्था बहाल किया जाए, पर अभी तक पुराना पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हुआ है , क्या आप मुद्दों को उठायेंगे
नेताओं का वेतन और सैलरी कब बंद होगा । एक बार MLA बन जाओ सात पूसतो तक का हो जाएगा जो देश के सबसे बड़े डाकू है
कोई जवाबदेही नहीं, समय से सैलरी एवं इंक्रीमेंट, बहुत सारी छुट्टियां, जीडीपी में कोई योगदान नहीं; अब समय है कि इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करें और इनकी सैलरी आम जनता की कमाई के अनुपात में सेट होनी चाहिए, किसी पे कमीशन की कोई जरूरत नहीं
Psu gdp main Yodan dete hai
@@bromissanjeevthakur7148 Aam public ka koi yogdan nahi hai GDP mai kyu ki zyada tar logo ke pass koi kaam nahi hai unskilled and unemployable
You are absolutely right
Ek baar govt job join karo fir pata chalega. Kitni javabdehi hoti he.. Or rahi baat GDP ki to hum kisi ki tarah tax chori nahi karte hamari salary me se direct cut ho jata he.. Tumhe itni hi javabdehi ki padi he to neta o se sawal kyu nahi karte.. Unke to talave chatate ho
गधों को सरकारी नौकरी की जवाबदेही क्या समझ में आएगा
Entitlement of leave and holidays should at least be similar for both government and private jobs .
सरकारी नोकरी मे , टार्गेट , क्रिएटीवीटी , व्हॅल्यू ॲडीशन , कॉस्ट कंट्रोल वाली जिम्मेदारी होना चाहिये
कार्य के दौरान पर्सनल मोबाइल रखने पर भी प्रतिबंध लगाया जाय उनको निर्देश हो कि केवल आफिस के सार्वजनिक फोन पर आवश्यक सूचना लें
वेतन कोई नहीं रोक सकता कर्मचारियों की छुट्टी कट करके उसको भुगतान किया जाता है