आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा बहुत नेक लगा है दूसरी अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगना चाहिए जब आदमी कोई भी जेल जाता है तो उसको बहुत मानसिक छाती होती आर्थिक क्षति होती है सामाजिक क्षति होती है धन्यवाद आपकी सुझाव के लिए
आप ने देश की जनता को सच्ची हकीकत समजाइ, देश की जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है,और चुनी हुई सरकार को ये बात ध्यान में लेनी चाहीए,और इडी,सी बी आई को भी ये बात ध्यान में लेनी चाहीए की पुरा सबुत मीलने के बाद कार्यवाही करना चाहिए,
आपने बिल्कुल सही बात को पकड़ा है । Coruption ko khatam karne ke liy adhikariyon par bhi कार्रवाई होनी चाहिए । नहीं तो जनता उं अधिकारियों से पिसती रहेगी ।
आप से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ।सरकार देश की जनता के लिए जवाबदेही है।जनता का राज मतलब जनता ही राजा है कार्यपालिका जनता के प्रति जवाबदेही है।परंतु देश के प्रति निष्ठा वान नेतृत्व की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश गोगई बिक गया फिर मोदी ने एक महीने में राजसभा मैंबर बना दिया जंजं लोहा की मरवाया गया न्याय धीश की सुरक्षा पुलिस प्रशासन के पास है क्या न्याय धीश पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है दसबी फेल ए एस आई विपक्ष से रिश्वत लेकर झुठा मुकदमा दर्ज कर दिया है आदमी बरी हो गए ए एस आई के खिलाफ याचिका दायर करने वाला वकील पैदा नहीं हुआ , दसवीं फेल ए एस आई एक मिनट में रिश्वत लेकर झुठा मुकदमा दर्ज कर दिया और एक जंजं 6,7साल से बरी नहीं कर सकता,ए एस आई को कुछ नहीं होगा,, भारत के सबिंधान में कोई कानुन नहीं है इसलिए मेरा भारत महान
बहुत सुन्दर। ये लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने हेतु ही ऐसे कानून नहीं बनाते,,, जैसे लोकपाल बिल। मोदी ने तो पूरी भ्रष्टाचारी नेताओं को सरकार में शामिल किया और इसे बढ़ावा दिया है।
बहुत गंभीर बाते आपने कही है और यह बाते हर छोटे-बड़े नागरिकों के लिए समर्थ है। क्योंकि Ed CBI और सरकारी अधिकारी वाले कानून को अपने हाथ में रखकर अपना रौब दिखाते हैं। ऐसे Ed CBI और अधिकारियों को भी panishment होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उन आधिकारियों के तनख्वाह से निर्दोष व्यक्ति का भरपाई हो।
बिल्कुल ऐसे अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए आपने जो सुझाव रखा बहुत बढ़ियासुझाव रखा क्योंकि अपने देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो निर्दोष मारे जा रहे हैं निर्दोष परेशानकिए जा रहे हैं
सही बात है।ऐसे अधिकारी को कानून के हिसाब से सजा मिलना चाहिए?जरूर मिलना चाहिए?क्योंकि इस चीज का डर अधिकारी को भी होना चाहिए। अगर ये गलत कारवाही करेंगे तो इनको भी जेल भेजा जाय?
भारत का सबिंधान बहुत अच्छा है यह है भारत का सबिंधान जिस की लाठी उसकी भैंस भारत में न्यायपालिका बिकाऊ है 76 साल से भारत अंधकार में है रिश्वतखोरी खत्म नहीं हो सकती अमीर होता जा रहा है गरीब, गरीब होता जा रहा है 65 साल में यही देखा है कोई भगवान नहीं है कोई अदालत नही सब भ्रष्टाचार भरा हुआ है ,,, बहुत सुन्दर प्रस्तुति की है धन्यवाद लोगों को जानकारी देने केलिए धन्यवाद
राष्ट्रहित से जुड़े ऐसे गंभीर मसले उठाने वाले आप जैसे समझदार व्यक्ति को दिल से नमन कभी ना कभी तो वह दिन आएगा जब परिवर्तन होगा ,क्रांति होगी और आप जैसे संजीदा व्यक्ति उस महान परिवर्तन के जनक बनेंगे l
आपके तर्क एवं सुझाव अत्यंत ही वाजिब और तर्कसंगत है सर। हमारे देश में कानून तो है, लेकिन कानून के सही तरीके से पालन करने कराने लिए - Rule of Lowe's नहीं है। इसके बगैर न्याय शब्द अधूरा रह जाता है। देश में Rule of Lowe's बनाए जाना अत्यंत आवश्यक है। तब ही नैसर्गिक न्याय की परिकल्पना एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण की जा सकती है। लेकिन हमारे देश के नेतागण ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसी पर उन सबका व्यापार/अस्तित्व टिका है। 🙏
आपने बहुत सटीक विश्लेषण किया है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित होना चाहिए, चाहे लिए लोकतंत्र कोई भी स्तंभ हो, जिम्मेदारी के ही अभाव में झूठ और मनगढ़ंत विमर्श का धंधा ख़ूब फल-फूल रहा है।
sir ap shi kh rhe h sir ipc 182 h lekin is k liye alag se mukadma kr na par ta h ìs ke liye kanoon bne ki court aise i.o. ke khilaf action le 90% crime smapt ho jayega sir yah janta ki Awaj sansad tk pahu chao
आप का कहना सही है गलत फैसला करने वाला गलत जांच करने वाला गलत अरोप लगा कर जेल भेजवाने वालो को सजा मिलना चाहिए और जो नुकसान हुआ है उस का भरपाई करना होगा इस के लिए सब से पहले भाजपा अमीत मोदी को हटाना होगा
मैंने आज तक इससे बेहतरीन वीडियो पूरे यू-ट्यूब पर नही देखी । मैं खुद पिछले 20 वर्षों से यही सब तत्थ सोच रहा हूँ, आपने आज संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी गलती पकड़ ली है और इस पर वीडियो भी बनाया है, आपको 100 बार सेल्यूट करता हूँ । सर ❤ आपने मेरे मन की हर बात इस वीडियो में कह दी है । plzzz जारी रखियेगा सर ।।।
यह वीडियो बिल्कुल सही बनाया है और न्याय संगत है । मगर प्रश्न यह है कि बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधे। यह वीडियो मीडिया के हर प्लेटफार्म पर होना चाहिए ताकि लोगों में एक सहमति बने और इस मुद्दे पर विचार विमर्श हो। जय हिंद।
@@pramodsingh8420 वकालत एक दुकान दारी है प्राइवेट काम है झुठे केश दर्ज होते हैं एक झुठा या सच्चा केश दर्ज से 10 आदमी को रोटी रोजी का साधन मिलता है यही जिन्दगी की रूपरेखा है भारत में इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कानून नहीं बना है पुलिस प्रशासन के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील 1%पैदा हूये है न्यायधीश पुलिस प्रशासन के खिलाफ सजा सुनाई देने बाले जंज पैदा नहीं हुआ जिस की लाठी उसकी भैंस,,,तरीक पर तरीक हंस फैसला देने की जंज की क़लम में ताक़त नहीं है इस लिए मेरा भारत महान
न्यायालय का महिमामंडन करने वालों को यह भी बताना चाहिए कि अदालतों में जो करोड़ों मामले लंबित हैं उन जजों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? गरीब लोग सुनवाई के अभाव में जेल में सालों से सड़ रहे हैं। केजू के मामले की मनचाही सुनवाई हो रही है। केजरी ने अदालतों को उनकी औकात बता दी है। पैसा फेंको तमाशा देखो।
Vijay Sardana Ji's views about our investigation agencies are very relevant to the existing practice going on in our country.Infact people's participation to to bring justification to arrest a person with proper rule of law is need of hour.The proper training to the personnel of agencies with human rights approach is essential. At the same time wrongful arrest of innocent should be accountable with necessary compensation to aggrieved citizens.This will automatically reduce the false cases in the court. Jai Hind.
पिछले कुछ वर्षों से इस तरह की प्रताड़ना वाली घटनाएँ आए दिन हो रही हैं । एक चुने हुए CM को जेल भेज देना और एक लंबे समय के बाद न्यायालय का यह कहकर जमानत देना कि इसमें कोई सबूत नहीं हैं , बहुत ही पीड़ादायक है । बहुत ही ग़लत बात है , आम आदमी भी कुछ इसी तरह प्रताड़ित है. Where is rule of Law ??
जज साहब जो कह दिया उसी को सच मान लेना जल्दबाजी होगी क्योंकि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि एक अदालत आजिवन कारावास का सजा देता है और दूसरा बाइजजत बरी कर रहे हैं
सर आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है मैं बहुत बार बहुत जगह यह सवाल उठा चुका हूं जो लोग सरकार से तनख्वाह पा रहे हैं सबसे पहले वह जिम्मेदार होना चाहिए जैसे अतिक्रमण तोड़ने से पहले वहां के जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेंड किया जाए और यह भी तय हो कितनी बार सस्पेंड होने के बाद उस पर FIR भी हो फिर अतिक्रमण टूटे हर डिपार्टमेंट में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होना चाहिए
सरकारी सभी कामकाज के लिए ओनलाइन प्लेटफार्म पर डेटा पब्लिक अपलोड करादे कोम्पयुटर का सोफ्टवेयर ही बतायेगा कि कोनसे डोक्युमेंट अपलोड करना है कोनसे विभाग से संबंधित प्रमाण पत्र लेना है कोन सी साइट पर वह प्रमाण पत्र मिलेगा सब डोक्युमेंट अपलोड करने के बाद सोफ्टवेयर से ही जांच हो जायेगी पब्लिक को जो सर्टिफिकेट या डोक्युमेंट या रीपोर्ट चाहिए वह ओनलाइन ही मिल जायें फेसलेस सरकारी कामकाज को पेपरलेस ओर फेसलेस बनाया जाय 12:51
दाल मे काला बादमे आता हे जैसे सुप्रीम कोर्ट मे भी मन बनाया था चाहे कुछ भी हो जमानत तो देनी ही हे लोवर कोर्ट मे भी बगैर सबूत देखे जमानत देदी गईं अब प्लान बी काम कररहा हे ईडी की ही इमेज खराब करो तो सरकार की अपने आप होगी अब ईडी को खुद की शाख कैसे बचानी हे वो जाने खेल यही हे 99 सीट आई अब तो सरकार बदली जायेगी यह सोच हे
सहमत ऐसे अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए
ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और सजा के साथ साथ मानहानि का मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
सही बात है भाई
jail maein hona chahiye 25 saal minimum
बहुत ही जरूरी है गलत जांच अधिकारी को भी सज़ा होना।
भारत सरकार को ऐसी एक वेबसाइट बनानी चाहिए।
सरदाना जी आप का सुझाव एक दम सही है। अकुशल अधिकारियों को भी सजा दी जानी चाहिए।
आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा बहुत नेक लगा है दूसरी अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगना चाहिए जब आदमी कोई भी जेल जाता है तो उसको बहुत मानसिक छाती होती आर्थिक क्षति होती है सामाजिक क्षति होती है धन्यवाद आपकी सुझाव के लिए
आप ने देश की जनता को सच्ची हकीकत समजाइ, देश की जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है,और चुनी हुई सरकार को ये बात ध्यान में लेनी चाहीए,और इडी,सी बी आई को भी ये बात ध्यान में लेनी चाहीए की पुरा सबुत मीलने के बाद कार्यवाही करना चाहिए,
आज तक इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले आप पहले इंसान है साहब
आप को सलाम पेश करता हूं
आपने बिल्कुल सही बात को पकड़ा है । Coruption ko khatam karne ke liy adhikariyon par bhi कार्रवाई होनी चाहिए । नहीं तो जनता उं अधिकारियों से पिसती रहेगी ।
भ्रष्ट अधिकारियों को जेल होनी चाहिए
आप से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ।सरकार देश की जनता के लिए जवाबदेही है।जनता का राज मतलब जनता ही राजा है कार्यपालिका जनता के प्रति जवाबदेही है।परंतु देश के प्रति निष्ठा वान नेतृत्व की जरूरत है।
इस मुद्दे pr चर्चा नही गलत तरीके से अरेस्ट कर ने वाले के खिलाफ कारवाही होने पर कानून बनना चाहिए और जरूर बनना चाहिए बड़ी बात हे की चर्चा हो रही
धन्यवाद
सोरेन अगर सही है तो अदालत को ईडी के अधिकारियों पर कठोर दंडातमक सजा भी आबशयक किया जाना चाहिए
Guily ed offers ko
Bhi utne hi din ke liye jail bhejo jitna soren rahe n
Fine bhi karo.Fir ho
@@rsn3326 यही बात हो रही है कि भ्रष्ट अधिकारियों का इंवेस्टिगेशन किनको सौंपा जाए ?
15:02
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश गोगई बिक गया फिर मोदी ने एक महीने में राजसभा मैंबर बना दिया जंजं लोहा की मरवाया गया न्याय धीश की सुरक्षा पुलिस प्रशासन के पास है क्या न्याय धीश पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है दसबी फेल ए एस आई विपक्ष से रिश्वत लेकर झुठा मुकदमा दर्ज कर दिया है आदमी बरी हो गए ए एस आई के खिलाफ याचिका दायर करने वाला वकील पैदा नहीं हुआ , दसवीं फेल ए एस आई एक मिनट में रिश्वत लेकर झुठा मुकदमा दर्ज कर दिया और एक जंजं 6,7साल से बरी नहीं कर सकता,ए एस आई को कुछ नहीं होगा,, भारत के सबिंधान में कोई कानुन नहीं है इसलिए मेरा भारत महान
बहुत सुन्दर। ये लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने हेतु ही ऐसे कानून नहीं बनाते,,, जैसे लोकपाल बिल। मोदी ने तो पूरी भ्रष्टाचारी नेताओं को सरकार में शामिल किया और इसे बढ़ावा दिया है।
आज के दौर में यह कानून का अधिकार नागरिकों को होना चाहिए इस तरह का जनांदोलन चलना चाहिए।
ईडी cbi agency के अधिकरियोँ को जेल की सजा 10 year ki honi chahiye taki ye अधिकारी सरकार के गुलाम नहीं होंगे क्योंकि सजा इनको खुद को होगी.
डबल सजा व नौकरी से निकाल देना चाहिए। 100 प्रतिशत सुधार हो जाएगा। चाहे judges ही क्यों न हो
हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए
True , these liars should be punished.
सत्य 100%,अन्यथा चीरहरण होता रहेगा,राजनीतिक सत्ता अपने पक्ष में उपयोग करती रहेगी।
सत्ता मे बैठे लोग खुद भ्रष्ट हैं, इसलिए जांच अधिकारियों को जिम्मेवार बनाने जैसा कानून नहीं बनाते हैं ।
तारीपार और जिला बदर देश का गृह मंत्री बना हो उस देश का बला कभी हो ही नही सकता ।
इंस्पेक्टर कानून पर रोक लगनी चाहिए वरना निर्दोष लोगों पर इनका अत्याचार होता रहेगा
आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है। इस पर खुले मन से बात होनी चाहिए, धन्यवाद
Sir आप बिल्कुल सही हैं।हर अफसर की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए।अफसर के गलत काम की सजा होनी चाहिए। अन्यथा ओ गलत काम करता रहेगा
बहुत गंभीर बाते आपने कही है और यह बाते हर छोटे-बड़े नागरिकों के लिए समर्थ है।
क्योंकि Ed CBI और सरकारी अधिकारी वाले कानून को अपने हाथ में रखकर अपना रौब दिखाते हैं। ऐसे Ed CBI और अधिकारियों को भी panishment होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उन आधिकारियों के तनख्वाह से निर्दोष व्यक्ति का भरपाई हो।
गलत अधिकारियों के साथ भी सजा होनी चाहिए जो गलत अधिकारी कर रहे हैं
जो भी दोषी हो उसके ऊपर उचित कार्यवाही होना चाहिए चाहे कोई भी हो।
बिल्कुल ऐसे अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए आपने जो सुझाव रखा बहुत बढ़ियासुझाव रखा क्योंकि अपने देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो निर्दोष मारे जा रहे हैं निर्दोष परेशानकिए जा रहे हैं
मैं आपके विचार से पूर्ण रूप से सहमत हूं ऐसे केस में जो अधिकारी दोषी हैं उन पर कठोरता कार्रवाई होनी चाहिए तथा इसके लिए संसद में कानून बनना चाहिए
बहुत अच्छा एक्सप्लेन किये। इतनी समझदारी से अगर यदि कानून बना देंगे तो फिर 15% लोग 85 पर कैसे राज करेंगे।
निर्दोष को जेल तो दोषी अधिकारियों और निवेश एजेंसी को जरूर जेल होना चाहिए
Saja.milna.chahiye
सही बात है।ऐसे अधिकारी को कानून के हिसाब से सजा मिलना चाहिए?जरूर मिलना चाहिए?क्योंकि इस चीज का डर अधिकारी को भी होना चाहिए। अगर ये गलत कारवाही करेंगे तो इनको भी जेल भेजा जाय?
Ed के अधिकारी पर st/sc act के तहत मामला दर्ज हे।इनको भी बांस तो होगा।क्योंकि जबरन अपना पावर का इस्तिमल करके सिटिंग cm को ग्रीफतार किया हे।
@@premchandnegi5124 bharat me satya ko maarne ka riwaz chal raha hai ! Iska zimmedaar what's up university hai jo jhhoothh faila raha hai !
@@premchandnegi5124 भारत के सबिंधान में ऐसा कोई कानून नहीं है भारत में झुठ को झुठ कहना जुर्म है 100%बईमान मेरा देश महान
भारत का सबिंधान बहुत अच्छा है यह है भारत का सबिंधान जिस की लाठी उसकी भैंस भारत में न्यायपालिका बिकाऊ है 76 साल से भारत अंधकार में है रिश्वतखोरी खत्म नहीं हो सकती अमीर होता जा रहा है गरीब, गरीब होता जा रहा है 65 साल में यही देखा है कोई भगवान नहीं है कोई अदालत नही सब भ्रष्टाचार भरा हुआ है ,,, बहुत सुन्दर प्रस्तुति की है धन्यवाद लोगों को जानकारी देने केलिए धन्यवाद
ये बहुत गमभीर विषय है,इसको आगे लगाना चाहिए,,सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए
ऐसी अधिकारी को भी सजा होणी चाहिए बहुत अच्छी बात बोले आप
सर आप का सवाल और सुझाव बहुत अच्छा है, भारत सरकार को ऐसा कानून जरुर बनाया जाना चाहिए 👌👌👌👌👌👍👍👍👍👍
निर्दोष को फंसाने वाले अधिकारियों को दुगुनी सजा का प्रावधान करते हुए भ्रष्टाचार रोका जा सकता है।
Blchar sahi hai jabab dari taya honi chahiye
कोई कानून नहीं बना है 100% बेईमान,, मेरा भारत महान
राष्ट्रहित से जुड़े ऐसे गंभीर मसले उठाने वाले आप जैसे समझदार व्यक्ति को दिल से नमन
कभी ना कभी तो वह दिन आएगा जब परिवर्तन होगा ,क्रांति होगी और आप जैसे संजीदा व्यक्ति उस महान परिवर्तन के जनक बनेंगे l
You are absolutely right sir Ji , this type of law should come into existence. This practice of false cases are on rise .
ED CBI अधिकारी को जेल भेजना चाहीए.
धन्यवाद भाईसाहब, आपने यह मुद्दा अपने चैनल के माध्यम से उठाया जो वास्तव में गम्भीर रूप से विचारणीय है।
निर्दोष को जेल भेजने वाले को पचास साल की जेल हो
Against corrupt officer should take strict action. And same punishment should be file.
Jai samvidhan
ऐसे अधिकारियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए
भ्रष्ट अधिकारियों की सजा होनी चाहिए जो अधिकारी गलत अफ आई आर दर्ज़ करता है और कोर्ट में मुकदमा गलत दर्ज होता है उस अधिकारी की सज़ा होनी चाहिए
आपके तर्क एवं सुझाव अत्यंत ही वाजिब और तर्कसंगत है सर।
हमारे देश में कानून तो है, लेकिन कानून के सही तरीके से पालन करने कराने लिए - Rule of Lowe's नहीं है।
इसके बगैर न्याय शब्द अधूरा रह जाता है। देश में Rule of Lowe's बनाए जाना अत्यंत आवश्यक है।
तब ही नैसर्गिक न्याय की परिकल्पना एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण की जा सकती है। लेकिन हमारे देश के नेतागण ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसी पर उन सबका व्यापार/अस्तित्व टिका है। 🙏
,सही सुझाव दिया गया है भारत सरकार को यह कानून पास कराना चाहिए ताकि देश से करप्शन खात्म हो सके
@@nirmalram975 अगर सरकार ही भ्रष्ट हो तो क्या करना चाहिए
विवेचना अधिकारियों पर अपराध दर्ज होना चाहिए और पीड़ित को न्यायालय सेन्याय के साथ उचित मुआवजा भी दिलाना चाहिए
अगर निर्दोष को जेल तो दोषी अधिकारियों की डबल समय की जेल और भरपूर जुर्माना होना चाहिए
बिलकुल सही है....आफिसर पर भी केस हो, और जेल भी हो.......
तन्त्र के अक्षम, भ्र्ष्ट,कामचोर व निकम्मे दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए।
झूठा केस दर्ज करने पर जानता पर 182 । 211 लगता है तो अधिकारीयों के विरूद्ध क्यों नहीं। नोकरी किस बात की लेते हैं। नुक़सान की भरपाई होनी चाहिए।
भारत में ऐसा कानून नहीं है
निर्दोष को जेल भेजने वालों को कम से कम 15 वर्ष की सजा होनीचाहिए और उसे पर 50 लाख रुपैया मानहानि वसूलीका निर्दोष को दिलाया जानाचाहिए।
Aap bilkul sahi kaam kaar rahe hai.. Sir ji... Good job ... Neta hi desh ki janta ko aise kanun ka jhunjhunu diya hua hai...
आपके विचार अच्छे है ऐसे कानून होना चाहिये
अगर बिना कोई ठोस साबुत किसी र्निदोष ब्यक्ति को जेल भेजने वाले अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए
देश की जनता को अब जजों पर विश्वास नहीं रहा है
कानून को ग़लत तरीके से अधिक आगे दिखाकर निर्दोष को सजा। दिलाने वाले को भी सजा होनी चाहिए
ऐसे अधिकारी को जेल भेजने का प्रावधान नहीं है तो ये प्रावधान बनाना चाहिये
आपने बहुत सटीक विश्लेषण किया है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित होना चाहिए, चाहे लिए लोकतंत्र कोई भी स्तंभ हो, जिम्मेदारी के ही अभाव में झूठ और मनगढ़ंत विमर्श का धंधा ख़ूब फल-फूल रहा है।
ED पर कारवाई होनी चाहिए।।।
कार्यवाही के साथ साथ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
ईडी चाल नेताओं के मामले में उल्टी चलती है।यह भाजपा की चाल है पहले जेल में डालो फिर दोष ढूंढ़ो।जेल तो तब भेजा जाता है जब दोष सिद्ध हो जाए।
यस
E D पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए । जांच एजेंसी को दो गुनी सजा होनी चाहिए।
भष्टाचारी सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी है ।जोगलत केस बनाकर धुस ऐंठने के लिय लोगो। को फसाता है ऐसे हजारी उदाहरण है ।
इन बातो से जनता का भरोसा सरकारों से उठ जाता है और रिश्वत का बाजार सुचार रूप से चलता रहता है और जनता मजबूर हो जाती है
जिस अधिकारी को ऐसा काम करने पर, किसी बडे व्यक्तिने दबाव डाला हो तो उसे भी जेल होनी चाहिए
बहुत ही सराहनीय कदम उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छी बातें की है आपने ऐसा ही होना चाहिए
आपके सुझाव को सरकार कानून का दर्जा दे, अच्छी जानकारी मिली,थैंक्स डियर
sir ap shi kh rhe h sir ipc 182 h lekin is k liye alag se mukadma kr na par ta h ìs ke liye kanoon bne ki court aise i.o. ke khilaf action le 90% crime smapt ho jayega sir yah janta ki Awaj sansad tk pahu chao
सम्बंधित अधिकारी को जेल भेजा जाना चाहिए
सर आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है, भ्रष्ट कर्मचारी को सही करनें के लिए।
Good work true journalism आप अच्छा काम कर रहे हैं सच्ची पत्रकारिता
आप का कहना सही है गलत फैसला करने वाला गलत जांच करने वाला गलत
अरोप लगा कर जेल भेजवाने वालो को सजा मिलना चाहिए और जो नुकसान हुआ है उस का भरपाई करना होगा इस के लिए सब से पहले भाजपा अमीत मोदी को हटाना होगा
कोई भी ऑफिसर गलत करता है तो उतना ही दोषी वो भी है इस पर जरूर कानून बनना चाहिए
प्रार्थना = सर भारत की तुलना अन्य विकसित देशों की न्याय पालिका से करते हुए, न्यायिक सुधार पर वीडियो बनाय..... आपकी बहोत कृपा होगी
Aapko Dil se salute hamesha aap logon ke bich mein rahe
मैंने आज तक इससे बेहतरीन वीडियो पूरे यू-ट्यूब पर नही देखी ।
मैं खुद पिछले 20 वर्षों से यही सब तत्थ सोच रहा हूँ, आपने आज संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी गलती पकड़ ली है और इस पर वीडियो भी बनाया है, आपको 100 बार सेल्यूट करता हूँ । सर ❤ आपने मेरे मन की हर बात इस वीडियो में कह दी है । plzzz जारी रखियेगा सर ।।।
यह वीडियो बिल्कुल सही बनाया है और न्याय संगत है । मगर प्रश्न यह है कि बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधे। यह वीडियो मीडिया के हर प्लेटफार्म पर होना चाहिए ताकि लोगों में एक सहमति बने और इस मुद्दे पर विचार विमर्श हो।
जय हिंद।
Sir apaka Jay ho,bilkul sahi hai,sabase बड़ा करप्शन का जड़ बे ईमान ऑफिसर है,जिस मामले में फसाया है,उससे भी बड़ा सजा होना चाहिए,तभी भ्रष्टाचार रुकेगा।
सबसे पहले नेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए
बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए करप्ट अधिकारी को
इसमें हेमंत सोरेन की तरफ से अनुसंधान अधिकारी के विरुद्ध नामजद मानहानि का दावा करना चाहिए।
रजत जैन सर आपको धन्यवाद.ऐसा सवाल आजतक कोई नाही उठाया है ना कोई बोला है. धन्यवाद सर. 👍🏻👍🏻🙏🏻🚩🚩🚩🚩🚩
हर सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी ,जवाबदेही और मासिक लक्ष्य (Target) तो तय होना ही चाहिए और उसी अनुसार उसके वेतन और प्रमोशन का निर्धारण भी होना चाहिए।
इसका जिम्मेदार उस अधिकारियों को भी जेल होनी चाहिए जैसा दूसरे देशो में
Thanks bhai
Vijay ji aapka advisari bohuthi right hain .aapko Mera Salam.
Sir aap ka Baat se 100%
Sahmat hai. Brastachar Adhikari ko saja milna hi chahiye.
गलत सजा देने वाले को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए जिससे कि सजा देने वाले सोच समझकर सजा देगे
ऐसे करने वाले अफसरो को सजा होना ही चाहिए जय संविधान
सही मुददा उठाया आपके विचार को सलाम
Very well explained and this video should be circulated widely to bring a law against the corrupt government system
BNS bakwas hai....eisa kanoon BNS mein kyun nahi laya?
फर्जी केस लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी वही कार्यवाई होनी चाहिए जेल भेजा जाय
भारत में न्यायपालिका बिकाऊ है भारत ऐसा कानून व्यवस्था नहीं इसलिए भारत का सबिंधान अच्छा है कि पूलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है
@@pramodsingh8420 वकालत एक दुकान दारी है प्राइवेट काम है झुठे केश दर्ज होते हैं एक झुठा या सच्चा केश दर्ज से 10 आदमी को रोटी रोजी का साधन मिलता है यही जिन्दगी की रूपरेखा है भारत में इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कानून नहीं बना है पुलिस प्रशासन के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील 1%पैदा हूये है न्यायधीश पुलिस प्रशासन के खिलाफ सजा सुनाई देने बाले जंज पैदा नहीं हुआ जिस की लाठी उसकी भैंस,,,तरीक पर तरीक हंस फैसला देने की जंज की क़लम में ताक़त नहीं है इस लिए मेरा भारत महान
न्यायलयों में जब तक ईमानदारी नही होगी न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ है।
न्यायालय का महिमामंडन करने वालों को यह भी बताना चाहिए कि अदालतों में जो करोड़ों मामले लंबित हैं उन जजों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? गरीब लोग सुनवाई के अभाव में जेल में सालों से सड़ रहे हैं। केजू के मामले की मनचाही सुनवाई हो रही है। केजरी ने अदालतों को उनकी औकात बता दी है। पैसा फेंको तमाशा देखो।
मोदी जी ? भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया। आप कीस दुनिया की बात कर रहे हैं
Vijay Sardana Ji's views about our investigation agencies are very relevant to the existing practice going on in our country.Infact people's participation to to bring justification to arrest a person with proper rule of law is need of hour.The proper training to the personnel of agencies with human rights approach is essential. At the same time wrongful arrest of innocent should be accountable with necessary compensation to aggrieved citizens.This will automatically reduce the false cases in the court. Jai Hind.
आपका विचार बहुत अच्छी है इसी तरह कि विचारों को सलाम करता हूं।❤,🙏
ऐसे अधिकारी यो पर अवश्य कार्यवाही होनी चाहिए
भारत में कानून नहीं है
पिछले कुछ वर्षों से इस तरह की प्रताड़ना वाली घटनाएँ आए दिन हो रही हैं । एक चुने हुए CM को जेल भेज देना और एक लंबे समय के बाद न्यायालय का यह कहकर जमानत देना कि इसमें कोई सबूत नहीं हैं , बहुत ही पीड़ादायक है ।
बहुत ही ग़लत बात है , आम आदमी भी कुछ इसी तरह प्रताड़ित है. Where is rule of Law ??
जेल भेजने वाले जज को जेल में भेजना चाहिए या फिर जिसने अभी जमानत दिया उसको। न्याय व्यवस्था ने देश का विश्वास खो दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद
Aap ka sawal aour aap ka jawab dono bahut hi behtar hai hum aap ke sari baaton se sahmat hain
ये तो अपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया ऐसा क़ानून सरकार बना दे तो वाकई देश सोने की चिड़िया हो जाय सर आपके जैसे सलाहकार क़ानून मंत्री के पास होना चाहिए
बिलकुल accountability होना चाहिए
जज साहब जो कह दिया उसी को सच मान लेना जल्दबाजी होगी क्योंकि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि एक अदालत आजिवन कारावास का सजा देता है और दूसरा बाइजजत बरी कर रहे हैं
बिल्कुल सही।
इस लिऐ जज साहब को हटा दिया गया 😢😢😢😢
एक तरफा झूठी जांच करने वाले को चाहे ias ips ede cbi इन को सजा मिलनी चाहिये मनुवादी अपने हिसाब सेकाम करते है
Excellent sir strictly punished immediately otherwise slow justice is no justice
सर आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है मैं बहुत बार बहुत जगह यह सवाल उठा चुका हूं जो लोग सरकार से तनख्वाह पा रहे हैं सबसे पहले वह जिम्मेदार होना चाहिए जैसे अतिक्रमण तोड़ने से पहले वहां के जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेंड किया जाए और यह भी तय हो कितनी बार सस्पेंड होने के बाद उस पर FIR भी हो फिर अतिक्रमण टूटे हर डिपार्टमेंट में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होना चाहिए
मोदीजी हैं यहां अपराधियों का डंका बजताहै
निर्पराध तो यहां मुजरि म होते हैं संघियों का नया भारत अपराधियों का महाभारत ?
जब ED के पास सबूत नहीं था तो कोर्ट ने जेल कैसे भेज दिया। जेल तो कोर्ट के आदेश से होता है।
@@anandeshwartripathi9880 Jai kisne bheja?
सरकारी सभी कामकाज के लिए ओनलाइन प्लेटफार्म पर डेटा पब्लिक अपलोड करादे कोम्पयुटर का सोफ्टवेयर ही बतायेगा कि कोनसे डोक्युमेंट अपलोड करना है कोनसे विभाग से संबंधित प्रमाण पत्र लेना है कोन सी साइट पर वह प्रमाण पत्र मिलेगा सब डोक्युमेंट अपलोड करने के बाद सोफ्टवेयर से ही जांच हो जायेगी पब्लिक को जो सर्टिफिकेट या डोक्युमेंट या रीपोर्ट चाहिए वह ओनलाइन ही मिल जायें फेसलेस सरकारी कामकाज को पेपरलेस ओर फेसलेस बनाया जाय 12:51
दाल मे काला बादमे आता हे जैसे सुप्रीम कोर्ट मे भी मन बनाया था चाहे कुछ भी हो जमानत तो देनी ही हे लोवर कोर्ट मे भी बगैर सबूत देखे जमानत देदी गईं अब प्लान बी काम कररहा हे ईडी की ही इमेज खराब करो तो सरकार की अपने आप होगी अब ईडी को खुद की शाख कैसे बचानी हे वो जाने खेल यही हे 99 सीट आई अब तो सरकार बदली जायेगी यह सोच हे
USA ke court main sabse pehle evidence ki janch hoti hai.india main bhi aisa hota practically.
ED के अधिकारीओ ने यदि सबूत नही पेश किए थे तो फिर जेल क्यों भेजा गया। ये तो अंदर ही कुछ गड़बड़ी दिख रही है।
जज के फैसले भी विश्वसनीय नही है आज पैसा पर सब बीक रहे है कानुन सही नही है