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Sir ye pahli bar hai jab main aapki class mein comment kar rahi hun main pichhle 6 mahine se aapki daily recorded class le rahi hun kyunki main library jakar class leti hun starting mein mujhe aapka padhaanaa thoda Ajeeb sa Laga lekin aap mujhe aapse jyada achcha teacher Koi nahin lagta aap itne acche se padhaate hain aur jo aapa padhaane ka systematic way hai ek ke bad ek vah bahut achcha hai aur mujhe is baat ka abhi se bahut dukh hai ki aap chale jaenge aur uske bad hamen itna achcha Kaun padega Mera current affair itna achcha ho gaya hai tab se aap padhaane lage ho aur aap chale jaaoge to tab itna achcha Kaun padega but I wish ki aap es bar selected Ho jaaye lekin yah dukh hamesha rahega ki aapke baad itna achcha current affair ka teacher nahin milega thanks a lot sir🥺🥺
1. सूचना का अधिकार ( आरटीआई) अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत प्रदान किया गया है। 2.सर्वोच्च न्यायालय 3.हां,बिना राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति के 4. अनुच्छेद 159 के तहत उस राज्य के राज्यपाल के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 5. संसद के पास Energetic session sir Thank u sir 🙏
Ans 1. RTI has been given the status of a fundamental right under article 19(1) of the constitution. 2. The court is the final authority to decide the reasonable ness of any restriction imposed on the freedom given article 19. 3. A money Bill cannot be introduced in the Loksabha prior recommendations of the President. 4. The President administers an oath of office to the governor of state. 5. The parliament of India has power to change the number of judge of the supreme court. Very nice session Guru ji thank u so much ❤
1)Right to information has been provided under Article 19(1) (a). 2) The Supreme court of India is the final authority to decide the reasonableness of any restriction imposed on the freedoms given under Article19. 3)A money Bill cannot introduce in the Lok sabha without the prior recommendation of the President of India. 4)Chief Justice of Hight Court administers an oath of office to the Governor of the State. 5) Parliament has the power to change the number of Judges of the Supreme Court. Thank you sir ❤🙏
1️⃣ right to information has been given the status of a fundamental rights under article 19 ( 1) of the constitution. 2️⃣ Article 19 (4) empowers the state to impose reasonable restriction on the right of freedom of association and union in the interest of public order or morality or sovereignty or integrity of India. 3️⃣ A money bill cannot be introduced in the lok sabha without the prior recommendation of the president of India. 4️⃣ The chief justice of High court of the state administers the oath of the office to the governor of the state. If the chief justice is unavailable the senior most judges of the high court administers The oath. 5️⃣ The parliament of India has the power to change the number of judges in the supreme court of India. Thank you sir 🙏🏻
1️⃣The Right to Information (RTI) is a fundamental right that falls under Article 19(1) of the Constitution of India which guarantees freedom of speech and expression. 2️⃣The courts are primarily responsible for deciding whether restrictions on the freedoms guaranteed by Article 19 of the Indian Constitution are reasonable. 3️⃣money bill cannot be introduced in the Lok Sabha without the prior recommendation of the President of India. 4️⃣The Chief Justice of the High Court of the state administers the oath of office to the Governor of that state. 5️⃣The Parliament of India has the power to increase or decrease the number of judges in the Supreme Court of India. Jai Hind sir ji 🙏🫡
1 सूचना का अधिकार (आरटीआई ) को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है 2 अनुच्छेद 19 (2) मे निर्धारित विभिन्न विचारो के हित मे अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिये कानून बनाने की राज्य की शक्ति के अधीन है 3 इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा मे पेश किया जा सकता है 4 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के मुताबिक किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है 5 भारत के सर्वोच्च न्यायालय मे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार संसद के पास है Thank you sir ji
Thank you very much sir 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Hmne phle v current affairs padha tha lekin classes hmesa current affairs ki boring lgti thi lekin hmne apka class dekha bahut acha smjh aya Sir hmne apse bahut kuch sikha hai dua🤲🏻 🤲🏻🤲🏻karte hai apka selection ho jaye is bar Thank you so much sir 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Thanks sir ji 🙏 awesome session 👏aap PW ke best teacher h or aap kahi bhi rhe hamesa best hi rhenge 🙏🎊✨🎉pr pls selection tk hm logo se connect rhna sir ji 🙏🙏
1 सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधिनियम के साथ इस तथ्य का पूर्णतः पारिनिर्धारण हो चुका है कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) से आच्छादित है। 2 यह भी माना गया कि विधानमंडल द्वारा उचित प्रतिबंध का निर्धारण अंतिम और निर्णायक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को इस पर विचार करने की शक्ति है कि क्या विधानमंडल द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अनुच्छेद 19, खंड ( 6 ) के अर्थ में उचित हैं और यदि उसकी राय में प्रतिबंध उचित नहीं हैं तो कानून को शून्य घोषित कर सकता है। 3 एक धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद, इसे राज्यसभा को अपनी सिफारिशों के लिए भेजा जा सकता है, जिसे लोकसभा यदि अस्वीकार करती है तो वह उसे अस्वीकार कर सकती है। 4 जिस तरह से राज्य में मुख्य पद होते हैं राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, ठीक उसी तरह राज्य में राज्य के हाई कोर्ट का न्यायाधीश यानी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है. 5 सही उत्तर संसद है। भारत की संसद के पास कानून बनाने, अधिकार क्षेत्र को व्यवस्थित करने और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को संशोधित करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा विधायिका द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है। Thank you so much sir ji 🙏
Gurudev aap 10 din bad kaha ja Rahe hai Aap jitna aacha current affairs koi nhi pda sakta Gurudev phle hum current affairs dikhna boring lagta tha lekin aap se current affairs padna interacting lagta hai Gurudev hum aapke class live attend nhi karte hai lekin recorded rojana dekhte hai
1- सूचना का अधिकार (RTI) मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत प्रदान किया गया है 2- अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रता पर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध की तर्कसंगतता तय करने का अंतिम प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय है 3- हां, बिना राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति के लोकसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता 4- भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 के मुताबिक, राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं 5- भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव करने का अधिकार संसद के पास है
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Exactly yogendra sir is best .....padhte rhiye aapke exam me bahut jyada help hogi❤
Kahan ja rhe h sir?
1. सूचना का अधिकार ( आरटीआई) अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत प्रदान किया गया है।
2.सर्वोच्च न्यायालय
3.हां,बिना राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति के
4. अनुच्छेद 159 के तहत उस राज्य के राज्यपाल के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
5. संसद के पास
Energetic session sir Thank u sir 🙏
Ans 1. RTI has been given the status of a fundamental right under article 19(1) of the constitution.
2. The court is the final authority to decide the reasonable ness of any restriction imposed on the freedom given article 19.
3. A money Bill cannot be introduced in the Loksabha prior recommendations of the President.
4. The President administers an oath of office to the governor of state.
5. The parliament of India has power to change the number of judge of the supreme court.
Very nice session Guru ji thank u so much ❤
1)Right to information has been provided under Article 19(1) (a).
2) The Supreme court of India is the final authority to decide the reasonableness of any restriction imposed on the freedoms given under Article19.
3)A money Bill cannot introduce in the Lok sabha without the prior recommendation of the President of India.
4)Chief Justice of Hight Court administers an oath of office to the Governor of the State.
5) Parliament has the power to change the number of Judges of the Supreme Court.
Thank you sir ❤🙏
1️⃣ right to information has been given the status of a fundamental rights under article 19 ( 1) of the constitution.
2️⃣ Article 19 (4) empowers the state to impose reasonable restriction on the right of freedom of association and union in the interest of public order or morality or sovereignty or integrity of India.
3️⃣ A money bill cannot be introduced in the lok sabha without the prior recommendation of the president of India.
4️⃣ The chief justice of High court of the state administers the oath of the office to the governor of the state. If the chief justice is unavailable the senior most judges of the high court administers The oath.
5️⃣ The parliament of India has the power to change the number of judges in the supreme court of India.
Thank you sir 🙏🏻
1️⃣The Right to Information (RTI) is a fundamental right that falls under Article 19(1) of the Constitution of India which guarantees freedom of speech and expression.
2️⃣The courts are primarily responsible for deciding whether restrictions on the freedoms guaranteed by Article 19 of the Indian Constitution are reasonable.
3️⃣money bill cannot be introduced in the Lok Sabha without the prior recommendation of the President of India.
4️⃣The Chief Justice of the High Court of the state administers the oath of office to the Governor of that state.
5️⃣The Parliament of India has the power to increase or decrease the number of judges in the Supreme Court of India.
Jai Hind sir ji 🙏🫡
1 सूचना का अधिकार (आरटीआई ) को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है
2 अनुच्छेद 19 (2) मे निर्धारित विभिन्न विचारो के हित मे अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिये कानून बनाने की राज्य की शक्ति के अधीन है
3 इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा मे पेश किया जा सकता है
4 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के मुताबिक किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है
5 भारत के सर्वोच्च न्यायालय मे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार संसद के पास है
Thank you sir ji
I laways watch ur recorded class..its a valuable for devloping mind thinking.. you are one of the best teacher..thanks for your selfless effort...
बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपकी क्लास बहुत उपयोगी होती है ♥️🙏🙏💐🤗🥳🥰
Your session always energetic , knowledgeable, and mind blowing sir ji...🔥🔥🔥💯💯💯💯✨✨✨✨✨✨✨✨ Thank you so much sir ji...🙏😇 And efforts..🫡
Koi baat nhi sir aapki daant me bhi pyar chhipa rahta h ...🙏🙏 allah bless you sir
Hmpr aese hi apna ashirwad bnaye rakhe
Very interesting & fantastic session thank you so much Sir 🙏🏻
Thank you so much for this wonderful session 🎉
Thank you very much sir 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Hmne phle v current affairs padha tha lekin classes hmesa current affairs ki boring lgti thi lekin hmne apka class dekha bahut acha smjh aya
Sir hmne apse bahut kuch sikha hai dua🤲🏻 🤲🏻🤲🏻karte hai apka selection ho jaye is bar
Thank you so much sir 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Thanks sir ji 🙏 awesome session 👏aap PW ke best teacher h or aap kahi bhi rhe hamesa best hi rhenge 🙏🎊✨🎉pr pls selection tk hm logo se connect rhna sir ji 🙏🙏
Thanks for this helpful session 🎉🎉🎉
1 सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधिनियम के साथ इस तथ्य का पूर्णतः पारिनिर्धारण हो चुका है कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) से आच्छादित है।
2 यह भी माना गया कि विधानमंडल द्वारा उचित प्रतिबंध का निर्धारण अंतिम और निर्णायक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को इस पर विचार करने की शक्ति है कि क्या विधानमंडल द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अनुच्छेद 19, खंड ( 6 ) के अर्थ में उचित हैं और यदि उसकी राय में प्रतिबंध उचित नहीं हैं तो कानून को शून्य घोषित कर सकता है।
3 एक धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद, इसे राज्यसभा को अपनी सिफारिशों के लिए भेजा जा सकता है, जिसे लोकसभा यदि अस्वीकार करती है तो वह उसे अस्वीकार कर सकती है।
4 जिस तरह से राज्य में मुख्य पद होते हैं राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, ठीक उसी तरह राज्य में राज्य के हाई कोर्ट का न्यायाधीश यानी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है.
5 सही उत्तर संसद है। भारत की संसद के पास कानून बनाने, अधिकार क्षेत्र को व्यवस्थित करने और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को संशोधित करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा विधायिका द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
Thank you so much sir ji 🙏
बहुत बहुत धन्यवाद सर
Thank you sir 🙏
Once again thank you sir for this amazing session 🙏
Nice session sir ❤
Sir apko nhi jana chahiye
Apki class bahut achha se samjh aati hai
Sir aap jaise pdhate ho current affairs koi nhi pdhata h pls aap Mt jao 😢😢😢
Thank you sir nice session
Gurudev aap 10 din bad kaha ja Rahe hai
Aap jitna aacha current affairs koi nhi pda sakta
Gurudev phle hum current affairs dikhna boring lagta tha lekin aap se current affairs padna interacting lagta hai
Gurudev hum aapke class live attend nhi karte hai lekin recorded rojana dekhte hai
Sir please ho sake to ek baar crops ka current data etc bta dijiye kisi video me
Sir aap pw ko chhod rhe h ?
Sir aap na jaye please 😢😢😢🙏🙏🙏
Sir please upload the compressed pdf of July month CA on group. IT CANT BE COMPRESSED ONLINE CZ OF ITS SIZE is 500mb plus!
Nhi sir aap se hi current affairs padhne h to please btaeye aage hm kaha se padhege aap se
Denmark byya details batao online nhi aata
Sirrrr appp mat jaiye plz sir 😢😢😢
1- सूचना का अधिकार (RTI) मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत प्रदान किया गया है
2- अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रता पर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध की तर्कसंगतता तय करने का अंतिम प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय है
3- हां, बिना राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति के लोकसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता
4- भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 के मुताबिक, राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं
5- भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव करने का अधिकार संसद के पास है
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Thank you sir 🙏🏻
Thank you very much sir for this informative session means alots 🙏🙏🙏🫰❤️
Thank you sir 🙏🙏