Good decision... बड़े दलित को बार बार मलाई खिलाने से छोटे और गरीब दलित की स्थिति में सुधार कैसे होगा। कुछ लोग दलित का उत्थान नहीं, मलाई खाने की लड़ाई लड़ रहे?
बहुत बढिया विश्लेषण किया | उपवर्गीकरण से संवैधानिक आरक्षण, सुविधाओं एवं प्रतिनिधित्व वंचित जाति-जनजातियों को प्रदान कर के न्याय दिया गया है | वंचित जातियों को अपने विकास तथा उन्नति के अवसर प्राप्त हो जाएंगे | इस निर्णय के द्वारा वंचित जातियों के सामाजिक न्याय के साथ संविधान का सम्मान भी किया गया है |
MOST OF THE POLITICAL PARTY ARE MOST CORRUPT & ARE WORKING AGAINST NATIONAL INTEREST. MOST OF THEM ARE AGGRAVATING THE MINOR MATTERS FOR POLITICAL GAIN WHICH IS CAUSING IRREPARABLE DAMAGE TO NATION. THE CURRENT JUDGEMENT OF SC TO DEBARR CREAMY LAYERS FROM RESERVATION IN SC/ST CASTES. INDIA IS A BANANA REPUBLIC WHERE JUNGLE LAW IS PREVAILING ACCORDING TO WISHES OF CORRUPT POLITICIANS. MOST OF REGIONAL, SMALLER, DYNASTIC CONGRESS ARE PURELY A SINGLE POLITICIAN KINGDOM WHERE THERE IS NO DEMOCRACY SINCE ONE LEADER IS ALL IN ALL OF ALL ABOVE PARTIES. THESE PARTIE'S POLITICS IS PURELY BASED ON CASTE, RELIGION, MONEY, FREEBIES, REGIONALISM ETC. IF RESERVATION IS REMOVED, MOST OF THESE PARTIES WILL PERISH IMMEDIATELY. SO THEY ARE RAISING FALSE BOGEY ON SUPREME COURT JUDGEMENT OF CREAMY LAYER WHICH IS ABSOLUTELY CORRECT JUDGEMENT TO SAFEGUARD INTERESTS OF POOR SECTION OF SC & ST WHOSE QUOTA IS PRESENTLY GRABBED BY CREAMY LAYERS OF SC& ST PEOPLE SINCE INDEPENDENCE. THIS IS MAIN REASON AS WHY SUPREME COURT DEBARRED CREAMY LAYERS GETTING SC/ST QUOTA WHICH WILL HELP POOR OF SC/ST TO GET JOBS. THIS JUDGEMENT IS NOW OPPOSED BY WEALTHY POLITICIANS SINCE THEIR SONS/DAUGHTERS WILL NOT GET RESERVATION IN FUTURE. WE HOPE THAT THIS JUDGEMENT SHOULD NOT BE OVERRULED BY MODI GOVT LIKE PAST WHICH IS AFFECTING LIVELIHOOD OF BILLIONS OF PEOPLE. ALL ABOVE FACTS CANNOT BE VISUALIZED BY CORRUPT & INCAPABLE POLITICIANS. SO POOR OF SC/ST MUST FIGHT FOR THEIR RIGHT BY SUPPORTING SUPREME COURT & SHOULD OPPOSE BJP GOVT FOR OVERRULING SUPREME COURT UNDER PRESSURE OF VESTED POLITICIANS.
सुप्रीम कोर्ट में सारे एक ही जाति के जज हैं उस पर भी विचार करो लेटर इंट्री से सिर्फ जनरल वालों को नौकरी दे रहे हैं उस पर विचार करें सरकारी संपत्ति को जनरल वालों को बेच रहे हैं उस पर भी विचार करें
MOST OF THE POLITICAL PARTY ARE MOST CORRUPT & ARE WORKING AGAINST NATIONAL INTEREST. MOST OF THEM ARE AGGRAVATING THE MINOR MATTERS FOR POLITICAL GAIN WHICH IS CAUSING IRREPARABLE DAMAGE TO NATION. THE CURRENT JUDGEMENT OF SC TO DEBARR CREAMY LAYERS FROM RESERVATION IN SC/ST CASTES. INDIA IS A BANANA REPUBLIC WHERE JUNGLE LAW IS PREVAILING ACCORDING TO WISHES OF CORRUPT POLITICIANS. MOST OF REGIONAL, SMALLER, DYNASTIC CONGRESS ARE PURELY A SINGLE POLITICIAN KINGDOM WHERE THERE IS NO DEMOCRACY SINCE ONE LEADER IS ALL IN ALL OF ALL ABOVE PARTIES. THESE PARTIE'S POLITICS IS PURELY BASED ON CASTE, RELIGION, MONEY, FREEBIES, REGIONALISM ETC. IF RESERVATION IS REMOVED, MOST OF THESE PARTIES WILL PERISH IMMEDIATELY. SO THEY ARE RAISING FALSE BOGEY ON SUPREME COURT JUDGEMENT OF CREAMY LAYER WHICH IS ABSOLUTELY CORRECT JUDGEMENT TO SAFEGUARD INTERESTS OF POOR SECTION OF SC & ST WHOSE QUOTA IS PRESENTLY GRABBED BY CREAMY LAYERS OF SC& ST PEOPLE SINCE INDEPENDENCE. THIS IS MAIN REASON AS WHY SUPREME COURT DEBARRED CREAMY LAYERS GETTING SC/ST QUOTA WHICH WILL HELP POOR OF SC/ST TO GET JOBS. THIS JUDGEMENT IS NOW OPPOSED BY WEALTHY POLITICIANS SINCE THEIR SONS/DAUGHTERS WILL NOT GET RESERVATION IN FUTURE. WE HOPE THAT THIS JUDGEMENT SHOULD NOT BE OVERRULED BY MODI GOVT LIKE PAST WHICH IS AFFECTING LIVELIHOOD OF BILLIONS OF PEOPLE. ALL ABOVE FACTS CANNOT BE VISUALIZED BY CORRUPT & INCAPABLE POLITICIANS. SO POOR OF SC/ST MUST FIGHT FOR THEIR RIGHT BY SUPPORTING SUPREME COURT & SHOULD OPPOSE BJP GOVT FOR OVERRULING SUPREME COURT UNDER PRESSURE OF VESTED POLITICIANS.
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उचित है। एसटी एससी में जो लोग70 सालों से हलवा पूरी खा रहे हैं उनका वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर के माध्यम से आरक्षण से बाहर करना होगा और शेष बचे हुए दलित वंचितों को ही आरक्षण का लाभ देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद जब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्रीमी लेयर लागू होता है तो एसटी एससी में क्यों नहीं शीघ्र लागू किया जाना चाहिए
@@goldy4994bilkul bhai apne ghar me beth ke decide kr dia ki ek hi jati labh le rahi hai.. Jati jangandna karao tabhi to pata chalega na.konsi jaat kitna kha rahi hai..
MOST OF THE POLITICAL PARTY ARE MOST CORRUPT & ARE WORKING AGAINST NATIONAL INTEREST. MOST OF THEM ARE AGGRAVATING THE MINOR MATTERS FOR POLITICAL GAIN WHICH IS CAUSING IRREPARABLE DAMAGE TO NATION. THE CURRENT JUDGEMENT OF SC TO DEBARR CREAMY LAYERS FROM RESERVATION IN SC/ST CASTES. INDIA IS A BANANA REPUBLIC WHERE JUNGLE LAW IS PREVAILING ACCORDING TO WISHES OF CORRUPT POLITICIANS. MOST OF REGIONAL, SMALLER, DYNASTIC CONGRESS ARE PURELY A SINGLE POLITICIAN KINGDOM WHERE THERE IS NO DEMOCRACY SINCE ONE LEADER IS ALL IN ALL OF ALL ABOVE PARTIES. THESE PARTIE'S POLITICS IS PURELY BASED ON CASTE, RELIGION, MONEY, FREEBIES, REGIONALISM ETC. IF RESERVATION IS REMOVED, MOST OF THESE PARTIES WILL PERISH IMMEDIATELY. SO THEY ARE RAISING FALSE BOGEY ON SUPREME COURT JUDGEMENT OF CREAMY LAYER WHICH IS ABSOLUTELY CORRECT JUDGEMENT TO SAFEGUARD INTERESTS OF POOR SECTION OF SC & ST WHOSE QUOTA IS PRESENTLY GRABBED BY CREAMY LAYERS OF SC& ST PEOPLE SINCE INDEPENDENCE. THIS IS MAIN REASON AS WHY SUPREME COURT DEBARRED CREAMY LAYERS GETTING SC/ST QUOTA WHICH WILL HELP POOR OF SC/ST TO GET JOBS. THIS JUDGEMENT IS NOW OPPOSED BY WEALTHY POLITICIANS SINCE THEIR SONS/DAUGHTERS WILL NOT GET RESERVATION IN FUTURE. WE HOPE THAT THIS JUDGEMENT SHOULD NOT BE OVERRULED BY MODI GOVT LIKE PAST WHICH IS AFFECTING LIVELIHOOD OF BILLIONS OF PEOPLE. ALL ABOVE FACTS CANNOT BE VISUALIZED BY CORRUPT & INCAPABLE POLITICIANS. SO POOR OF SC/ST MUST FIGHT FOR THEIR RIGHT BY SUPPORTING SUPREME COURT & SHOULD OPPOSE BJP GOVT FOR OVERRULING SUPREME COURT UNDER PRESSURE OF VESTED POLITICIANS.
भारद्वाज जी इसमें किसी को ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है। एससी एसटी में एक बार आरक्षण लेकर जो लोग शिखर पर पहुंच चुके हैं उनको द्वारा आरक्षण क्यों चाहिए एससी एसटी में जो गरीब आदमी अभी तक जिनके पास आरक्षण पहुंचा ही नहीं है। उनको लाभ मिलना चाहिए
RESPECTED Sir /Madam It is need of today's demand to stop politics upon the basis of caste. One was saying as Provide , facilate,Give /include all caste of India in to the ambit of Reservation and categorise all in to five income groups.and rotate sub category in another group in every 10 years.Creamy layer of all caste of India should be go togather in open category of 50%. Needs 20% reservation to brahmin of India as generation to generation mental work traditional as national social knowledge savings for growth of india. Keeps previous governmental generation service system alive too because Rome was not built in a day. Traditional pattern was also formed with studying social science. Today's open information age that is in screen age all barrier is ruined .but we are saying older generation like transforming /making/ involving in same business easily as his/ her assistant this going again to our ancient Indian administrative systems. Thanks Dynamic Democracy in ORDER to Stop misusing with by political Parties gaining their own milage. So in modern screens era it must be simplified as different types of tax. 1 Special facilities to limited period fixed as decreasing ORDER upto END of only 10 years then think again AFTER 10 to repeated it School group class.caste -subclass / sub caste of sub castes 0. 50% 0 1 2 3 4 5. no one be should be >5% of 50% open 1. 10% 6 7 8 9 10 no one should be >5% of 10% 2. 10% 11 12 13 14 15. no one should be >5% of 10% 3. 10%. 16. 17 no one be >5% of 10% 4. 10%. 20 21 22 23 no one should be >5% of 10% 5. 10%. 24 25 26 no one should be >5% of 10% Must inter Changed /mandatory to govt atleast 3 classes -sub caste - sub caste of sub caste after 2 years of interval. socially/economical backward 0 Percentage 1 categories 2. caste 3 subcastes in castes Sno .050%0 open to all castes as only knowledge based. Category 1 Sno 1 10%1. 012345 [ 0. 012345. 1. 012345 2 012345 3 012345 4 012345 5 012345 ] Category 2 Sno.2 10%2. 012345. [ 0 012345 1. 012345 2 012345 3 012345 4 012345 5 012345 ] Category 3 Serial no 3 General 10%3. 012345. [ 0 012345 1. 012345 2 012345 3 012345 4 012345 5 012345 ] Category 4 Serial no.4 economic based 10% 4. 012345 [ 0 012345 1. 0 12345 2 012345 3 012345 4 012345 5 012345 ] Category 5 Serial number 5 beyond regional based 10%5. 012345 [ 0 012345 1. 012345 2 012345 3 0 12345 4 012345 5 0 12345 ] Note 0 it is Special provision for limited period is a loop hole, zeros in the constitution,failure points of the democratic system , it is using as a tools to get a chairs,govt,s. political party for a temporary remedy is limited period of time being .so should be erased from forever from constitutionals provision , because it is failures of democracy .democrats,shamed to our democratic systems , insulted of country on international platform so selection should be on the basis of merit not economically socially make smart village development without any discriminations. So political parties should be passed them rather than giving any type of incentive like freebie in the name of caste ,creed, religion, sex,age etc. to Stop all type of discrimination remove failure / discriminated remedial points from constitution. 1 all casted will be included 2 it will be only for 10 years only inracket count down type counting 3 inter change in every 2 years of 0 1 2 3 4 5 in serial 1 2 3 4 5 4 for equality in subcategory the difference between two of 0 1 2 3 4 5 sub category will not never greater than 5% of the total seats reserved. 5 In order to stop politician to demond for particular class/ group of the Indian resources on the basis of ratio of population.it Is indirect mentality to a propoganda for promoting messaging to increase the population . So To minimise the population of india provide the reservation in the inversely proportional. Say if five categories have population percentage 32%. 18% 25% 5% 20% of the total population of the country's. Then provide them facilities dividing in the ratio 1/32:1/18:1/25:1/5:1/20 To the total population. This will go as lessons and also will Stoped to be misused by political parties. [ 1/32: 1/18: 1/25 :1/5 :1/20 ]x Total population of the country= Total population of the country 6. Put five economic slab in all five categories of above five categories compulsory too.
चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ नवम्बर रिटायर होने वाले हैं, इसी वजह से ही यह फैसला लिया गया। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले होते हैं तो कुछ इसी प्रकार के फैसले आते हैं जैसे रंजन गोगोई द्वारा राम मंदिर पर फैसला, चीफ जस्टिस यू ललित के समय ews (सुदामा कोटा) पर फैसला आदि।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है, वर्गीकरण के अंतर्गत कुछ जातीयों के, अधिक संख्या, शिक्षा प्रति जागरुकता से, अधिक फायदा मिलायह, data अनुसंधान से वास्तविकता है. जिनको मिला उनका अब उपवर्गीकरण ABCD से कम फायदा मिलेगा, यह मुद्दा , विवाद है. ७५ साल तो कुछ जातीयों ने भरपूर फायदा लिया. यह वोटिंग राजनीती का मुद्दा है.
जब सभी जातियों की तुलना होती है तो कहा जाता है कि दलित पिछड़े हैं और उनको आगे लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है तो अब दलितों में भी देखो ना कि कौन से दलित सबसे ज्यादा पिछड़े हैं और उनको आगे लाने के लिए उनको आरक्षण दो
अगर एससी एसटी के लोग इतने ही आमिर और समाज में आगे बड़ गए है ....तो फिर एक बात बताओ की विश्वविद्यालय ,कॉलेज, PSU me आज भी एससी एसटी का सीट खाली क्यों रह जा रही है?? कोर्ट उन लोगों को ढूंढ कर ले आए जो आगे बढ़ गए हैं और खाली सीटों को भरे उसके बाद वर्गीकरण का बात करें और वर्गीकरण की शुरुआत भी कोर्ट से होना चाहिए🇮🇳🇮🇳🇮🇳
@@Nitinkmr8755 general walo ko kisi cheez se koi faayda nahi......har cheez ke lie tayaar .......jo pahle se jungle me hai .....usko shahar chodne ka bhala kaun sa dar ......
ये जनरल कैटेगरी के लोग डरते है , कही अछूत इनके बराबरी में न आ जाए 😂 , इनको जलन इस बात की है जो लोग इनके सेवा में लगे थे वो बड़े बड़े पदों पे जा रहे और जो 6 जज हैं कॉलेजिया सिस्टम के तहत बने वो दलित का निर्णय कर रहे वाह राय system जो खुद कभी झेले नहीं न उनकी पीढ़ी झेली आज वो हमारे लिए क्या खाक सोचेगी
बस एक ही मुद्दा रह गया देश में आरक्षण , और सारे काम कर लिए सर्वोच्च न्यायालय ने और बीजेपी ,सारा आरक्षण तो बीजेपी ने पहले ही खत्म कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी यही एक मुद्दा बचा हुआ है
IIT me Arakshan malai entry IIM me Arakshan malai entry Medical college me Arakshan malai entry UPSC me Arakshan malai entry State Civil Service me Arakshan Malai Banking job me Arakshan malai entry Railway me Arakshan malai entry Wo v ghatia Cut off me entry 🐒🐵🐵
ऐसे ही रेलवे को वर्तमान सरकार बर्बाद कर रही है। तथाकथित मेरिट वालो के हाथो में रेलवे को देकर जब से कवच प्रणाली भारतीय रेलवे में इंस्टॉल किया है तब से लगातार रेल दुर्घटना हो रही है। वर्तमान केन्द्र सरकार अभि तक की सबसे नाकाम सरकार रही है रेलवे और आर्थिक मामलों में। भारत माता की जय।
भारतीय न्यायालयमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारतीय ले व्यहोर्नुपर्छ, न्यायालयको निर्णय भारतीय भाषामा ननिक्लदा न्यायालय ले नै अन्याय गरेको महसुस भइरहेको छ । 0:10
पहले राज्य सरकार वर्गीकरण कैसे करेगी जब किसी के पास उच्च शिक्षा नहीं होगी तो उन्हें आगे कैसे लाएगी सब का तो निजीकरण कर दिया। गरीब कैसे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला पाएगा इतनी आमदनी तो है। नहीं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों या उसके बाद विश्वविद्यालयों पढ़ा पाएगा ।
उस जातियों ने कभी एससी एसटी ओबीसी को कभी न्याय नही किया जातियां बनाके सोसन्न किया हे उससे न्याय की उम्मीद कभी नही थी ऐ लोग जातियां में मानता मानवता में नही@@jitenderitkan4583
बिना आर्थिक गणना और जातीय जनगणना के यह कैसे संभव है पहले आर्थिक और जातीय जनगणना कराई जाए उसके बाद Cs.ही नहीं सभी जातियों का आरक्षण कोटा निर्धारित किया जाए मालूम पड़ जाएगा किस देश की मलाई कौन खा रहा है
अभी तक तो 60.5% सामान्य जाति के 10% लोगो के लिए आरक्षण भारत सरकार के दिया हुआ था जबकि 90% लोगो के लिए 39.5% आरक्षण नौकरियों में कर रिजर्व कर रखा था मगर मक्कार लोगो की वजह से गूगल के अनुसार 10% लोगो को क्लास वन पदो पर 10% लोगो की 90% पदो पर भर्ती की गई लेकिन चयन बोर्ड के मक्कार लोगो के द्वारा 90% लोगो के लिए Not found suitable करके एससी/एसटी/ओबीसी के पदो को सामान्य जाति के लोगो से भरा जा रहा है लेकिन ये लोग 90% सीट से भी संतुष्ट ना होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जैसा जजमेंट दे दिया गया ताकि 10% लोगो को 100% आरक्षण इन्ही लोगो को मिले जिस पर इनका 90% कब्जा है इसलिए ये एक ऐसा षड़यंत्र है जो देश के 90% लोगो को एक फिर 10% लोगो का गुलाम बना देगा.
🎉🎉🎉🎉🎉😅😅 माननीय अकोला से बात कर रहे है एससी एसटी ओबीसी जो आरक्षण के बारे मे सर्वोच्च न्यायालय माननीय चंद्रचूर नेसून निर्णय दिया योग्य है अनिवार्य आहे मगर भारत के लोग तंत्र को बचाने के लिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी बहन मायावतीजी को हम कहना चाहते की ईव्हीएम की लढाई के लिए तेज हो जाओ भारत का चुनाव आयोग मूर्ख है भारत का चुनाव आयोग मुर्खा होता ही नहीं जो भारत को संसद चलाता है वो बिर्ला भी मूर्ख है जगदीश धनगर भी बोलता है अमित शहा तानाशाही और दंडक शाही के सहारे विधी सीबीआय इ डरा के अर्थम का के सत्ता करना चाहते है इन इंग्लिश
Kuch fayda nhi hona bhai. Maan lo meena meghwal phle 100 me 30 40 seat le jate the. Aur hum jse kog 60 mn fight kr skte the. Sub cat. Hone se 60 ki jagah 10 me reh joage. Socho jara.
आपकी बात मान भी लें तो जिस जाति को जायदा फायदा मिला तो उस जाति के एक दो लोग क्या सर्वण जाति के लोगों के बराबर हो गया जो 51.5% का लाभ ले रहे हैं जैसे टाटा, विडला, अम्बानी या वंशानुगत सुप्रीम कोर्ट में जज बनते चले आ रहे हैं यदि नहीं तो आरक्षण में आरक्षण गलत हैं।
Sabse pahle ganral cetgrey m jo Reservetion h 40.50 h usme vergikarn kiya jaay sabse jyaada bramhn liye baithe h unhe baher kiya jaye uske baad ews ke reservation se brahmnh ko baher kiya jaye dono jagh yahi reservation liye baithye h
Galti isme sarkar ki he jo kamjor he unke liye koshish karni chahiye thi iska social effect galat hoga same condition applies in general , obc and st also
Bhai tum iit Jake kya karoge..job keliye reservation Chahiye aur ye iit ke bachho ko padhayega sala 😂😂😂 iit Jake book dekh Dekh ke padhayega kya be..ye school nhi samjha nhi.. padhle Kitna bhik mange ga re
बाद में SC की उन जातियों का क्या होगा जिनको आरक्षण खत्म हो जाएगा , क्या उनकी सामाजिक स्थिति बदल जायेगी , क्या उन्हे वही समाज में वही सम्मान मिल पाएगा जो सामान्य वर्ग को मिलता है, क्या वो सामान्य वर्ग में आ जायेगा ......नहीं ना। जब तक जाति प्रथा रहेगी , सामाजिक स्थिति नहीं सुधरेगी , करना है तो जाति प्रथा को समाप्त करवाओ SC का आदमी खुद ही आरक्षण छोड़ देगा ।
Jab apki 10% EWS khanay ki jaya gi..kyu khatay ho mufat ka 10% ews gu.tere baap dada mandir ki ghanti bjakar..mufat ka gu khatay thay ..apki adat bhi nahi gayi abi tak😂😂
Agar education/jobs me sc ,st ka subcategorization hoga n yo fir political seat of sc , st jaise mp , mla , panchayat etc me bhi sub categorization ki demand mangege .... Ab states ko supreme court ne power diya hai .... States me mla ki st sc ki reserved seats hoti hai unlog agar subcategorise krne k paksha me apne apne states me ready hai to ye baat unpar bhi laaghu ho jaegi ....dhire dhire MP in LS/RS me bhi ....bhale hi edu./jobs me bole hai ...political representation ka bhi maang uthega ek din ki usme bhi subcategorization ho ...
Good decision... बड़े दलित को बार बार मलाई खिलाने से छोटे और गरीब दलित की स्थिति में सुधार कैसे होगा। कुछ लोग दलित का उत्थान नहीं, मलाई खाने की लड़ाई लड़ रहे?
बहुत बढिया विश्लेषण किया | उपवर्गीकरण से संवैधानिक आरक्षण, सुविधाओं एवं प्रतिनिधित्व वंचित जाति-जनजातियों को प्रदान कर के न्याय दिया गया है | वंचित जातियों को अपने विकास तथा उन्नति के अवसर प्राप्त हो जाएंगे | इस निर्णय के द्वारा वंचित जातियों के सामाजिक न्याय के साथ संविधान का सम्मान भी किया गया है |
Very good decision by the honorable Supreme Court on SC st reservation. JAI Valmiki ji
हम गरीब दलित हैं साहब हमें भी आगे बढ़ने दीजिए
MOST OF THE POLITICAL PARTY ARE MOST CORRUPT & ARE WORKING AGAINST NATIONAL INTEREST. MOST OF THEM ARE AGGRAVATING THE MINOR MATTERS FOR POLITICAL GAIN WHICH IS CAUSING IRREPARABLE DAMAGE TO NATION. THE CURRENT JUDGEMENT OF SC TO DEBARR CREAMY LAYERS FROM RESERVATION IN SC/ST CASTES. INDIA IS A BANANA REPUBLIC WHERE JUNGLE LAW IS PREVAILING ACCORDING TO WISHES OF CORRUPT POLITICIANS. MOST OF REGIONAL, SMALLER, DYNASTIC CONGRESS ARE PURELY A SINGLE POLITICIAN KINGDOM WHERE THERE IS NO DEMOCRACY SINCE ONE LEADER IS ALL IN ALL OF ALL ABOVE PARTIES. THESE PARTIE'S POLITICS IS PURELY BASED ON CASTE, RELIGION, MONEY, FREEBIES, REGIONALISM ETC. IF RESERVATION IS REMOVED, MOST OF THESE PARTIES WILL PERISH IMMEDIATELY. SO THEY ARE RAISING FALSE BOGEY ON SUPREME COURT JUDGEMENT OF CREAMY LAYER WHICH IS ABSOLUTELY CORRECT JUDGEMENT TO SAFEGUARD INTERESTS OF POOR SECTION OF SC & ST WHOSE QUOTA IS PRESENTLY GRABBED BY CREAMY LAYERS OF SC& ST PEOPLE SINCE INDEPENDENCE. THIS IS MAIN REASON AS WHY SUPREME COURT DEBARRED CREAMY LAYERS GETTING SC/ST QUOTA WHICH WILL HELP POOR OF SC/ST TO GET JOBS. THIS JUDGEMENT IS NOW OPPOSED BY WEALTHY POLITICIANS SINCE THEIR SONS/DAUGHTERS WILL NOT GET RESERVATION IN FUTURE. WE HOPE THAT THIS JUDGEMENT SHOULD NOT BE OVERRULED BY MODI GOVT LIKE PAST WHICH IS AFFECTING LIVELIHOOD OF BILLIONS OF PEOPLE. ALL ABOVE FACTS CANNOT BE VISUALIZED BY CORRUPT & INCAPABLE POLITICIANS. SO POOR OF SC/ST MUST FIGHT FOR THEIR RIGHT BY SUPPORTING SUPREME COURT & SHOULD OPPOSE BJP GOVT FOR OVERRULING SUPREME COURT UNDER PRESSURE OF VESTED POLITICIANS.
सही किया सुप्रीम कोर्ट ने
🎉🎉
General, obc, sc, st इन चारों वर्गों में विभाजन होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में सारे एक ही जाति के जज हैं उस पर भी विचार करो लेटर इंट्री से सिर्फ जनरल वालों को नौकरी दे रहे हैं उस पर विचार करें
सरकारी संपत्ति को जनरल वालों को बेच रहे हैं उस पर भी विचार करें
कोर्ट का फैसला सही है
21 अगस्त महाआंदोलन के लिए तैयार रहें
Ab dalto ko asli haq milega, dalito ka 80 percent job chamar kha rahe hai
😂😂😂😂😂😂
@@divvvvvvvvvvv कैसे मूंह फाड़ रहा है भाई
@@divvvvvvvvvvv 21 tarik ko sarkar aur cji ko aukad dikhane ka time agya h
Bhik me aarakshan le ne wale aukat ki baat kar rahe hai 😂😂😂
ऐसा आज़ न ही कल सुबह तक होने वाले हैं।
SC का फैसला सही है।
MOST OF THE POLITICAL PARTY ARE MOST CORRUPT & ARE WORKING AGAINST NATIONAL INTEREST. MOST OF THEM ARE AGGRAVATING THE MINOR MATTERS FOR POLITICAL GAIN WHICH IS CAUSING IRREPARABLE DAMAGE TO NATION. THE CURRENT JUDGEMENT OF SC TO DEBARR CREAMY LAYERS FROM RESERVATION IN SC/ST CASTES. INDIA IS A BANANA REPUBLIC WHERE JUNGLE LAW IS PREVAILING ACCORDING TO WISHES OF CORRUPT POLITICIANS. MOST OF REGIONAL, SMALLER, DYNASTIC CONGRESS ARE PURELY A SINGLE POLITICIAN KINGDOM WHERE THERE IS NO DEMOCRACY SINCE ONE LEADER IS ALL IN ALL OF ALL ABOVE PARTIES. THESE PARTIE'S POLITICS IS PURELY BASED ON CASTE, RELIGION, MONEY, FREEBIES, REGIONALISM ETC. IF RESERVATION IS REMOVED, MOST OF THESE PARTIES WILL PERISH IMMEDIATELY. SO THEY ARE RAISING FALSE BOGEY ON SUPREME COURT JUDGEMENT OF CREAMY LAYER WHICH IS ABSOLUTELY CORRECT JUDGEMENT TO SAFEGUARD INTERESTS OF POOR SECTION OF SC & ST WHOSE QUOTA IS PRESENTLY GRABBED BY CREAMY LAYERS OF SC& ST PEOPLE SINCE INDEPENDENCE. THIS IS MAIN REASON AS WHY SUPREME COURT DEBARRED CREAMY LAYERS GETTING SC/ST QUOTA WHICH WILL HELP POOR OF SC/ST TO GET JOBS. THIS JUDGEMENT IS NOW OPPOSED BY WEALTHY POLITICIANS SINCE THEIR SONS/DAUGHTERS WILL NOT GET RESERVATION IN FUTURE. WE HOPE THAT THIS JUDGEMENT SHOULD NOT BE OVERRULED BY MODI GOVT LIKE PAST WHICH IS AFFECTING LIVELIHOOD OF BILLIONS OF PEOPLE. ALL ABOVE FACTS CANNOT BE VISUALIZED BY CORRUPT & INCAPABLE POLITICIANS. SO POOR OF SC/ST MUST FIGHT FOR THEIR RIGHT BY SUPPORTING SUPREME COURT & SHOULD OPPOSE BJP GOVT FOR OVERRULING SUPREME COURT UNDER PRESSURE OF VESTED POLITICIANS.
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उचित है। एसटी एससी में जो लोग70 सालों से हलवा पूरी खा रहे हैं उनका वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर के माध्यम से आरक्षण से बाहर करना होगा और शेष बचे हुए दलित वंचितों को ही आरक्षण का लाभ देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद जब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्रीमी लेयर लागू होता है तो एसटी एससी में क्यों नहीं शीघ्र लागू किया जाना चाहिए
बहुत बढ़िया अच्छी तरह से समझने के लिए
जनरल केटेगरी में भी विभाजन होना जरूरी है।
Bikul ho humko koi problem nahi h
Bilkul ho humko koi problem nahi h
कोइ प्राब्लम नही ।.अच्छा है। 😊😊
General ko koi problem nahi .......kya general ko koi reservation hai ......ews to pahle se usse base pe hai
Koi problem nehi hai to scst arakshan k birodh kyun karte ho
यह भार्गव जी यह कॉलेजियम सिस्टम क्या है बताइए और और सब कोर्ट में कौन सी जाति के जज है बताइए है हिम्मत बताइए l
फैसला स्वागत योग्य है
सरकारें ही नहीं बच पाएंगी तो करेगा कोन। पार्टियों टिकट जीतने वाली जाति को ही देती है तो सरकार कैसे चलेगी।
Supreme court ka शानदार फेसला है वाह ऐसे orders desh hit मे देते रहें
Sharma ji इस कोटे का लाभ एक जाति को मिल रहा था और लोगो को मोका मिलना चाइये Supreme Court decision very best
@@goldy4994bilkul bhai apne ghar me beth ke decide kr dia ki ek hi jati labh le rahi hai..
Jati jangandna karao tabhi to pata chalega na.konsi jaat kitna kha rahi hai..
MOST OF THE POLITICAL PARTY ARE MOST CORRUPT & ARE WORKING AGAINST NATIONAL INTEREST. MOST OF THEM ARE AGGRAVATING THE MINOR MATTERS FOR POLITICAL GAIN WHICH IS CAUSING IRREPARABLE DAMAGE TO NATION. THE CURRENT JUDGEMENT OF SC TO DEBARR CREAMY LAYERS FROM RESERVATION IN SC/ST CASTES. INDIA IS A BANANA REPUBLIC WHERE JUNGLE LAW IS PREVAILING ACCORDING TO WISHES OF CORRUPT POLITICIANS. MOST OF REGIONAL, SMALLER, DYNASTIC CONGRESS ARE PURELY A SINGLE POLITICIAN KINGDOM WHERE THERE IS NO DEMOCRACY SINCE ONE LEADER IS ALL IN ALL OF ALL ABOVE PARTIES. THESE PARTIE'S POLITICS IS PURELY BASED ON CASTE, RELIGION, MONEY, FREEBIES, REGIONALISM ETC. IF RESERVATION IS REMOVED, MOST OF THESE PARTIES WILL PERISH IMMEDIATELY. SO THEY ARE RAISING FALSE BOGEY ON SUPREME COURT JUDGEMENT OF CREAMY LAYER WHICH IS ABSOLUTELY CORRECT JUDGEMENT TO SAFEGUARD INTERESTS OF POOR SECTION OF SC & ST WHOSE QUOTA IS PRESENTLY GRABBED BY CREAMY LAYERS OF SC& ST PEOPLE SINCE INDEPENDENCE. THIS IS MAIN REASON AS WHY SUPREME COURT DEBARRED CREAMY LAYERS GETTING SC/ST QUOTA WHICH WILL HELP POOR OF SC/ST TO GET JOBS. THIS JUDGEMENT IS NOW OPPOSED BY WEALTHY POLITICIANS SINCE THEIR SONS/DAUGHTERS WILL NOT GET RESERVATION IN FUTURE. WE HOPE THAT THIS JUDGEMENT SHOULD NOT BE OVERRULED BY MODI GOVT LIKE PAST WHICH IS AFFECTING LIVELIHOOD OF BILLIONS OF PEOPLE. ALL ABOVE FACTS CANNOT BE VISUALIZED BY CORRUPT & INCAPABLE POLITICIANS. SO POOR OF SC/ST MUST FIGHT FOR THEIR RIGHT BY SUPPORTING SUPREME COURT & SHOULD OPPOSE BJP GOVT FOR OVERRULING SUPREME COURT UNDER PRESSURE OF VESTED POLITICIANS.
प्रणाम सर जी
Srinagar Garhwal Uttarakhand se ❤❤
Very good decigion wrote by SC
21August is like as 02 April, Jay Samvidhan, Jay Republic INDIA.
भारद्वाज जी इसमें किसी को ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है। एससी एसटी में एक बार आरक्षण लेकर जो लोग शिखर पर पहुंच चुके हैं उनको द्वारा आरक्षण क्यों चाहिए एससी एसटी में जो गरीब आदमी अभी तक जिनके पास आरक्षण पहुंचा ही नहीं है। उनको लाभ मिलना चाहिए
Jai Hind.
बहुत सुंदर किया कोर्ट ने जो पार्टी इसका विरोध करे उस पार्टी का विरोध करना चाहिए
बहुत बहुत धन्यावाद Supreme Court
Very nice sir je
Sir 75barsh hogaya reservation ko sahise lagu
Nahikiya toh av kya sahi
Salamata lagu karenge
Kya.kaise varosa karin.....
भारद्वाज बहुत खुश नजर आ रहे 😅😅 वर्षो से मुराद थी जो पूरी हुई 😅😅
RESPECTED Sir /Madam
It is need of today's demand to stop politics upon the basis of caste.
One was saying as
Provide , facilate,Give /include all caste of India in to the ambit of Reservation and categorise all in to five income groups.and rotate sub category in another group in every 10 years.Creamy layer of all caste of India should be go togather in open category of 50%. Needs 20% reservation to brahmin of India as generation to generation mental work traditional as national social knowledge savings for growth of india. Keeps previous governmental generation service system alive too because Rome was not built in a day. Traditional pattern was also formed with studying social science. Today's open information age that is in screen age all barrier is ruined .but we are saying older generation like transforming /making/ involving in same business easily as his/ her assistant this going again to our ancient Indian administrative systems. Thanks
Dynamic Democracy in ORDER to Stop misusing with by political
Parties gaining their own milage. So in modern screens era it must be simplified as different types of tax.
1 Special facilities to limited period fixed as decreasing ORDER upto END of only 10 years then think again AFTER 10 to repeated it
School group class.caste -subclass / sub caste of sub castes
0. 50% 0 1 2 3 4 5. no one be should be >5% of 50% open
1. 10% 6 7 8 9 10 no one should be >5% of 10%
2. 10% 11 12 13 14 15. no one should be >5% of 10%
3. 10%. 16. 17 no one be >5% of 10%
4. 10%. 20 21 22 23 no one should be >5% of 10%
5. 10%. 24 25 26 no one should be >5% of 10%
Must inter Changed /mandatory to govt atleast 3 classes -sub caste - sub caste of sub caste after 2 years of interval.
socially/economical backward
0 Percentage
1 categories
2. caste
3 subcastes in castes
Sno .050%0 open to all castes as only knowledge based.
Category 1
Sno 1 10%1. 012345
[ 0. 012345. 1. 012345
2 012345 3 012345
4 012345 5 012345 ]
Category 2
Sno.2
10%2. 012345. [ 0 012345 1. 012345 2 012345 3 012345 4 012345 5 012345 ]
Category 3
Serial no 3 General
10%3. 012345. [ 0 012345 1. 012345 2 012345 3 012345 4 012345 5 012345 ]
Category 4
Serial no.4 economic based
10% 4. 012345 [ 0 012345 1. 0 12345 2 012345 3 012345 4 012345 5 012345 ]
Category 5
Serial number 5 beyond regional based
10%5. 012345 [ 0 012345 1. 012345 2 012345 3 0 12345 4 012345 5 0 12345 ]
Note
0 it is Special provision for limited period is a loop hole, zeros in the constitution,failure points of the democratic system , it is using as a tools to get a chairs,govt,s. political party for a temporary remedy is limited period of time being .so should be erased from forever from constitutionals provision , because it is failures of democracy .democrats,shamed to our democratic systems , insulted of country on international platform so selection should be on the basis of merit not economically socially make smart village development without any discriminations. So political parties should be passed them rather than giving any type of incentive like freebie in the name of caste ,creed, religion, sex,age etc. to Stop all type of discrimination remove failure / discriminated remedial points from constitution.
1 all casted will be included
2 it will be only for 10 years only inracket count down type counting
3 inter change in every 2 years of 0 1 2 3 4 5 in serial 1 2 3 4 5
4 for equality in subcategory the difference between two of 0 1 2 3 4 5 sub category will not never greater than 5% of the total seats reserved.
5 In order to stop politician to demond for particular class/ group of the Indian resources on the basis of ratio of population.it Is indirect mentality to a propoganda for promoting messaging to increase the population . So To minimise the population of india provide the reservation in the inversely proportional. Say if five categories have population percentage 32%. 18% 25% 5% 20% of the total population of the country's. Then provide them facilities dividing in the ratio
1/32:1/18:1/25:1/5:1/20
To the total population.
This will go as lessons and also will Stoped to be misused by political parties.
[ 1/32: 1/18: 1/25 :1/5 :1/20 ]x Total population of the country= Total population of the country
6. Put five economic slab in all five categories of above five categories compulsory too.
Sir aap civilization padao 🇮🇳🇮🇳🇮🇳
ये काम जोरदार हो गया 😮 ठेकेदारी प्रथा खत्म 😊😊,लगता है राजस्थान मे दो जातियां आन्दोलन करेंगी अब😅
चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ नवम्बर रिटायर होने वाले हैं, इसी वजह से ही यह फैसला लिया गया। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले होते हैं तो कुछ इसी प्रकार के फैसले आते हैं जैसे रंजन गोगोई द्वारा राम मंदिर पर फैसला, चीफ जस्टिस यू ललित के समय ews (सुदामा कोटा) पर फैसला आदि।
डिसीजन लेने वाला कौन है और डिसीजन के लिए आर्गुमेंट करने वाला वकील कौन है बताइए l
Sc को अधिकार है,अपने ही फैसले को निरस्त करने का परिवर्तन करने का।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है, वर्गीकरण के अंतर्गत कुछ जातीयों के, अधिक संख्या,
शिक्षा प्रति जागरुकता से, अधिक फायदा मिलायह, data
अनुसंधान से वास्तविकता है. जिनको मिला उनका अब उपवर्गीकरण ABCD से कम फायदा मिलेगा, यह मुद्दा , विवाद है.
७५ साल तो कुछ जातीयों ने भरपूर फायदा लिया. यह वोटिंग राजनीती का मुद्दा है.
Jay Hind.
Sir best' vislrshan
जब सभी जातियों की तुलना होती है तो कहा जाता है कि दलित पिछड़े हैं
और उनको आगे लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है
तो अब दलितों में भी देखो ना कि कौन से दलित सबसे ज्यादा पिछड़े हैं
और उनको आगे लाने के लिए उनको आरक्षण दो
अगर एससी एसटी के लोग इतने ही आमिर और समाज में आगे बड़ गए है ....तो फिर एक बात बताओ की विश्वविद्यालय ,कॉलेज, PSU me आज भी एससी एसटी का सीट खाली क्यों रह जा रही है??
कोर्ट उन लोगों को ढूंढ कर ले आए जो आगे बढ़ गए हैं और खाली सीटों को भरे उसके बाद वर्गीकरण का बात करें और वर्गीकरण की शुरुआत भी कोर्ट से होना चाहिए🇮🇳🇮🇳🇮🇳
वो एक अलग मुद्दा है कोर्ट मे पिटीशन डालिए।
@@happyvolly Q isme Khali seat moon se SC/ST aayenge kya??😂😂😂😂..... Bewakuf Insan .........
SC st me crimilayer lagu karne se pehle general category me crimilayer lagu Karo evam EWS Kota band karo tab jake saman kanun hoga
Acha Dheemtee
@@ishkumarkaushik7573 haan ramteeeee
Hum general wale isle lie tayaar .....batao humko kya nuksaan bhala😂
@@rptech1561 or jati hatane ke liye tyr h ?
@@Nitinkmr8755 general walo ko kisi cheez se koi faayda nahi......har cheez ke lie tayaar .......jo pahle se jungle me hai .....usko shahar chodne ka bhala kaun sa dar ......
ये जनरल कैटेगरी के लोग डरते है , कही अछूत इनके बराबरी में न आ जाए 😂 , इनको जलन इस बात की है जो लोग इनके सेवा में लगे थे वो बड़े बड़े पदों पे जा रहे
और जो 6 जज हैं कॉलेजिया सिस्टम के तहत बने वो दलित का निर्णय कर रहे वाह राय system जो खुद कभी झेले नहीं न उनकी पीढ़ी झेली आज वो हमारे लिए क्या खाक सोचेगी
बस एक ही मुद्दा रह गया देश में आरक्षण , और सारे काम कर लिए सर्वोच्च न्यायालय ने और बीजेपी ,सारा आरक्षण तो बीजेपी ने पहले ही खत्म कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी यही एक मुद्दा बचा हुआ है
Congress bhi to jati aur jati jangadna ki baat karti hai hamesha.
IIT me Arakshan malai entry
IIM me Arakshan malai entry
Medical college me Arakshan malai entry
UPSC me Arakshan malai entry
State Civil Service me Arakshan Malai
Banking job me Arakshan malai entry
Railway me Arakshan malai entry
Wo v ghatia Cut off me entry 🐒🐵🐵
Ayodhya me Dalit beti ke saath jo hua waha PE kon Congress , sp , TMC , Ravan , koi kuch nahi bol Raha he
Very good sir ....kya bat hai
ऐसे ही रेलवे को वर्तमान सरकार बर्बाद कर रही है।
तथाकथित मेरिट वालो के हाथो में रेलवे को देकर जब से कवच प्रणाली भारतीय रेलवे में इंस्टॉल किया है तब से लगातार रेल दुर्घटना हो रही है।
वर्तमान केन्द्र सरकार अभि तक की सबसे नाकाम सरकार रही है रेलवे और आर्थिक मामलों में।
भारत माता की जय।
भारतीय न्यायालयमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारतीय ले व्यहोर्नुपर्छ, न्यायालयको निर्णय भारतीय भाषामा ननिक्लदा न्यायालय ले नै अन्याय गरेको महसुस भइरहेको छ । 0:10
सरकार inko sab कुछ पहले से ही फ्री कर रखा है
Sab kuch mai tere ma bhan beti hai 😂😂😂😂😂 beti to mst teri ma bhi
Creamy layer should be banned from getting more benefit
Happy Sunday, Sir
Geral kategery 10'/, ka archhan ka biwran q nahi.
जाति को समाप्त करना था
एससी एसटी के रिजर्वेशन मामले में कोई सरकार दखल न दे यह एससी-एसटी वाले खुद समझ लेंगे।
पहले राज्य सरकार वर्गीकरण कैसे करेगी जब किसी के पास उच्च शिक्षा नहीं होगी तो उन्हें आगे कैसे लाएगी सब का तो निजीकरण कर दिया। गरीब कैसे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला पाएगा इतनी आमदनी तो है। नहीं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों या उसके बाद विश्वविद्यालयों पढ़ा पाएगा ।
Good ❤❤❤
ऐसी बहोत कास्ट है SC ST मै जो कभी भी capable नहीं होगे उनका कैसा होगा?
What are the conditions on the basis of which SC/st sub_categorisation you want to do?
Manuvadi hai, such nahi batayenge.Chandrashekhar saheb hi kucch kar sakte hai sabne unko sapport karna chahiye. Jaibhim.
मानव जाति को और कितने वर्गो मे बांटा जाएगा मानव एकता के दुष्मन ए काम कर रहे और करवा रहे है।
Will demand of sub categorisation not come in General and EWS category.
Distrebution.Accordingtothe.population.If.distrebiton.only.Sc.St.caste.why.other.caste.why
Not..This.isthr.Dictatership.not.democretic.today.you.willbe.do.as.isgate.in.future
This decision is more logical 👍
SC , St की एकता को समाप्त करना चाहती है ,BJP सरकार
@@vikasmeenaviratnagerjaipur306 21 अगस्त महाआंदोलन
Wo scst wale decide karenge ........lower scst walo mo job milne chahiye
क्यों बकवासकर रहे हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है।
सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं।
क्यों पेट में दर्द शुरू हो गया।
कुछ परसेंट लोगों, जो राजनीति में सक्रिय।
उस जातियों ने कभी एससी एसटी ओबीसी को कभी न्याय नही किया जातियां बनाके सोसन्न किया हे उससे न्याय की उम्मीद कभी नही थी ऐ लोग जातियां में मानता मानवता में नही@@jitenderitkan4583
बड़ा समझदार है भाई तू जल्दीअंदाजा लगा लिया
SC ka decision sahi hai
Sir changli height aani shariryashti cha kahi fayda hoil ka skill test marks madhye jar skill test proper dili?
बिना आर्थिक गणना और जातीय जनगणना के यह कैसे संभव है पहले आर्थिक और जातीय जनगणना कराई जाए उसके बाद Cs.ही नहीं सभी जातियों का आरक्षण कोटा निर्धारित किया जाए मालूम पड़ जाएगा किस देश की मलाई कौन खा रहा है
भारद्वाज अंकर जी 100% आरक्षण करवाओ सरकार से, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, क्यों 50% के लिए स्नान हो, जमीन जयदाद भी बांट दो
😂😂😂😂😂😂😂
अभी तक तो 60.5% सामान्य जाति के 10% लोगो के लिए आरक्षण भारत सरकार के दिया हुआ था जबकि 90% लोगो के लिए 39.5% आरक्षण नौकरियों में कर रिजर्व कर रखा था मगर मक्कार लोगो की वजह से गूगल के अनुसार 10% लोगो को क्लास वन पदो पर 10% लोगो की 90% पदो पर भर्ती की गई लेकिन चयन बोर्ड के मक्कार लोगो के द्वारा 90% लोगो के लिए Not found suitable करके एससी/एसटी/ओबीसी के पदो को सामान्य जाति के लोगो से भरा जा रहा है लेकिन ये लोग 90% सीट से भी संतुष्ट ना होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जैसा जजमेंट दे दिया गया ताकि 10% लोगो को 100% आरक्षण इन्ही लोगो को मिले जिस पर इनका 90% कब्जा है इसलिए ये एक ऐसा षड़यंत्र है जो देश के 90% लोगो को एक फिर 10% लोगो का गुलाम बना देगा.
Wo 60%tu le le Gobarilal
एस सी एस टी की सीट सामान्य वर्ग से नही भरी जा सकती
@@happyvolly भरी कैसे नही जा सकती है भरी तो जा ही रही है.
Who has served in defence services as a category SC,ST can be converted in category ,get the effect of high caste.
Sc st and obc kabhi ek nahi ho sakte. Becoz sc st alag candidate ko vote deti h obc alag candidate ko
निर्णय देने वाले खुद ऊंची जात से तो वो क्यों चाहेंगे sc st आगे आए और जब से scst लोगो मैं एकता आई है ऊंची जात वालो को बर्दास्त नही हो रहा है
🎉🎉🎉🎉🎉😅😅 माननीय अकोला से बात कर रहे है एससी एसटी ओबीसी जो आरक्षण के बारे मे सर्वोच्च न्यायालय माननीय चंद्रचूर नेसून निर्णय दिया योग्य है अनिवार्य आहे मगर भारत के लोग तंत्र को बचाने के लिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी बहन मायावतीजी को हम कहना चाहते की ईव्हीएम की लढाई के लिए तेज हो जाओ भारत का चुनाव आयोग मूर्ख है भारत का चुनाव आयोग मुर्खा होता ही नहीं जो भारत को संसद चलाता है वो बिर्ला भी मूर्ख है जगदीश धनगर भी बोलता है अमित शहा तानाशाही और दंडक शाही के सहारे विधी सीबीआय इ डरा के अर्थम का के सत्ता करना चाहते है इन इंग्लिश
SC category mai Meena or meghwal Jayda fayda uthate hai.
Per ab subcategration hone se sab jatiyo ko fayda hoga.
Kuch fayda nhi hona bhai. Maan lo meena meghwal phle 100 me 30 40 seat le jate the. Aur hum jse kog 60 mn fight kr skte the.
Sub cat. Hone se 60 ki jagah 10 me reh joage. Socho jara.
न्याय बनाने की प्रक्रिया में न्यायपालिका का हस्तक्षेप असवैधानिक है
उन्होने ये अधिकार राज्य को दिया है । वो भी उचित कारण से ही ऐसा कर.सकते हैं जिसको कोर्ट मे चुनौती दी जा सकती है । ज्ञान झाड़ने से पहले पूरी बात समझो ।.
उनकी जाति देख लगता हे उसी जातियों ने कभी st sc ओबीसी को सदियों से अन्याय ही किया हे न्याय नही किया
आपकी बात मान भी लें तो जिस जाति को जायदा फायदा मिला तो उस जाति के एक दो लोग क्या सर्वण जाति के लोगों के बराबर हो गया जो 51.5% का लाभ ले रहे हैं जैसे टाटा, विडला, अम्बानी या वंशानुगत सुप्रीम कोर्ट में जज बनते चले आ रहे हैं यदि नहीं तो आरक्षण में आरक्षण गलत हैं।
Ews me creamy layer laao pura 100%. Bhrahman kha rhe h general me aani wali jatiyo ko sankya ke adhar par reservation dena chahiye
SC-A, SC-B, जरूरी है
Rahul bol raha tha .....jiski jitne bhagedari😂
St sc ki sabne category ko profit milega
Bhai Bhardwaj Ji jaha 98% General category k log jo le rahe h to ap unka vargikaran karke kab bataoge ap
Agar koi cast obc se nikalkar sc main jati h to sc wale uska oppose karte h to sc st obc kaise ek ho jyenge
Jai Hind Jai Bharat 🇮🇳❤️🇮🇱
Bahut badiya hua e to ❤❤
How did you know that some others are not benefited the reservation facility with out seeing any data and with just aptition
Sabse pahle ganral cetgrey m jo Reservetion h 40.50 h usme vergikarn kiya jaay sabse jyaada bramhn liye baithe h unhe baher kiya jaye uske baad ews ke reservation se brahmnh ko baher kiya jaye dono jagh yahi reservation liye baithye h
Galti isme sarkar ki he jo kamjor he unke liye koshish karni chahiye thi iska social effect galat hoga same condition applies in general , obc and st also
IIT IIM me कितने SC St OBC वाले professior hai
Gin le
Bhai tum iit Jake kya karoge..job keliye reservation Chahiye aur ye iit ke bachho ko padhayega sala 😂😂😂 iit Jake book dekh Dekh ke padhayega kya be..ye school nhi samjha nhi.. padhle Kitna bhik mange ga re
😂😂@@iasrudra7445
Stsc के सारे neta, employees सभी cader को छोड़कर शेष stsc को ज्यादा दे
Aj tak sc st obc ka regervetion ka kota que nahi bhara.jaibhim.
बाद में SC की उन जातियों का क्या होगा जिनको आरक्षण खत्म हो जाएगा , क्या उनकी सामाजिक स्थिति बदल जायेगी , क्या उन्हे वही समाज में वही सम्मान मिल पाएगा जो सामान्य वर्ग को मिलता है, क्या वो सामान्य वर्ग में आ जायेगा ......नहीं ना।
जब तक जाति प्रथा रहेगी , सामाजिक स्थिति नहीं सुधरेगी , करना है तो जाति प्रथा को समाप्त करवाओ SC का आदमी खुद ही आरक्षण छोड़ देगा
।
Ekdum shi bola...thats why this decision is unconstitutional because sc st reservation is based on untouchable and discrimination
Sc/st लोगों की मुफ्त मे खाने की लत कब जाएगी, इसके लिये भारतीय संविधान जिम्मेदार है. उपवर्गीकरण होना जरुरी है..
Jab apki 10% EWS khanay ki jaya gi..kyu khatay ho mufat ka 10% ews gu.tere baap dada mandir ki ghanti bjakar..mufat ka gu khatay thay ..apki adat bhi nahi gayi abi tak😂😂
Muft to tum log kha rhe ho
EWS मे मुफ्त का कोन खा रहा हैं 😅😅 मंदिरों में मुफ्त का कोन खा रहा हैं 😅😅
आबादी मे 15%हो और फायदे 50,5%ले रहें हो क्या उचित है
@@jrfs8480 tu sc hai
Jay bhim jay savidhan 🙏
Agar education/jobs me sc ,st ka subcategorization hoga n yo fir political seat of sc , st jaise mp , mla , panchayat etc me bhi sub categorization ki demand mangege ....
Ab states ko supreme court ne power diya hai .... States me mla ki st sc ki reserved seats hoti hai unlog agar subcategorise krne k paksha me apne apne states me ready hai to ye baat unpar bhi laaghu ho jaegi ....dhire dhire MP in LS/RS me bhi ....bhale hi edu./jobs me bole hai ...political representation ka bhi maang uthega ek din ki usme bhi subcategorization ho ...
Supremecourt
Vanycourtsme
Bhireservationhonachahiye
यह मनुवाद का डिसीजन आपस में लड़ने का डिसीजन
EWS mi bhi same rule apply ho
agar brahmins ko jada mil chuka to ab other uper caste ko benifit mile
I am sc i support supreme Court decision
Sahi he sab reservation
Meena, jatav, ko hi milta he
Sahi h bhai. Wo to samay hi bateyega apko ki kitna sahi decision hai.
Bhimte ne reservation 10 saal ke liye provision kia thaa ab 77 years ki bimaari ban gya hai jai bhimta bolte ho bhimta ke sambhidan ko nhin maante
Aaj tak kono media nahi chalaya h ki kolojiyam system khtam kiya jai
Camar IAS ban Jai paar rahayga camar hi...always...SC ST status un kay paise dekh kar nahi mila ...un kay utpiraan kay kaaran mila hay....
General me 80% seat sirf bhrahman le jate j or ews me bacha kucha bhi bhrahman hi khate h to baki ka kya isme bhi cream dalo thodi😂 😂😂😂
Ok