भाई साहब आज न्यायालय बिल्कुल अंग्रेजों के समय के हिसाब से चलते हैं ऐसा लगता है जैसे अंग्रेज हम पर राज करते थे न्यायालय आज भी उसी तरह चल रहे हैं हम न्यायालय के जजमेंट को कुछ नहीं बोल सकते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हर जजमेंट की राज्यसभा और लोकसभा में समीक्षा होनी चाहिए की इनका निर्णय सही है और उनके जजमेंट का समाज पर क्या असर पड़ेगा इसकी समीक्षा तो संसद ही कर सकती है
सुप्रीम कोर्ट को जांच एजेंसियों पर लगाम लगाने के पहले केजरीवाल से उनके मोबाइल का पासवर्ड मांगना चाहिए ।जांच एजेंसी की मदत करनी चाहिए कोर्ट को ताकि भ्रष्टाचार रुके ।दूसरी बात की जब केजरीवाल के पास पैसे नहीं हैं तो इतने बड़े बड़े वकील एक नही अनेक कैसे काम करते हैं ?
**सरकार के पास क्या कोई पासवर्ड क्रेकर नहीं है क्या इतनी पंगु है सरकार** **सरकार को वर्ल्ड के बेस्ट साइबर एक्सपर्ट से राय और सहायता लेकर इसको हासिल करना चाहिए** **क्यों कि केजरीवाल को इतना सीधा भी न समझे वो दूसरे फोन में सिम एक्टिवेट कर गड़बड़झाला कर सकता है**
सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी जवाब देना होगा। अब तो हद ही कर रहें हैं मीलॉर्ड सब। They must be made accountable for improper judgement leading to setting immoral societal values..
अब तो क्लीयर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं चाहते कि चोर केजरीवाल को सजा हो और भारत में किसी की हिम्मत नहीं है जो मी लार्ड के फैसले के खिलाफ मूंह खोल सके तो करते रहो इंतजार केजरीवाल को सजा होने का ।
Is there a provision in the country's laws that an accused person need not reveal his mobile password? Of so, no investigative agencies will be able to prosecute the person regardless of the magnitude of his fraud.
संसद को कानून बनाना चाहिए कि जो भी आरोपी हो उसे अपने मोबाइल का पासवर्ड जांच एजेंसी को दे ताकि पूरी जांच हो सके। और जो पासवर्ड न बताये उसको इसी आधार पर तब तक जेल हो जबतक आरोपी पासवर्ड न दे।
रामशरण जी ने ठीक ही कहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी या उसके सदस्य अपने मोबाइल के पासवर्ड जाँच एजेंसियों को न बताए तब तक कोई भी कोर्ट उनके लिए किसी भी प्रकार की अपील स्वीकार ही न करें ! यदि कोई कोर्ट ऐसा करता है तो यही माना जाएगा कोर्ट और जज या तो बिक चुके हैं या वे भी ऐसे भ्रष्टों के चट्टे बट्टे हैं !
मोदी सरकार की एक साथ इतने भ्रस्टाचारी नेताओ के खिलाफ कार्रवाई करना,उनके झुंड की ताकत को कमतर आंकना एक भूल हुई। शायद मोदी सरकार ने सोचा ही नही कि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी ताकत का वह हिस्सा जिससे मोदी सरकार को कभी भी घुटनो पर ला देगी और सभी भ्रस्टाचारी नेता बेदाग छूट जायेंगे। इन भ्रष्टाचारियों के झुंड और जंगली कुत्तो के उस झुंड के समान हैं, जो जंगल के राजा शेर का भी शिकार कर डालते हैं । बस यहीं मोदी जी से चूक हुई।
सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना होगा जांच एजेंसी सीबीआई ई डी जो भी हो बहुत गंभीरता से निष्पक्ष जांच करती है तो कोर्ट को भी गंभीरता से फैसला लेने की जरूरत है वर्ना जनता का भरोसा उठ जाएगा कोर्ट और जांच एजेंसी से
भ्रस्टाचार होने में सबसे जायदा जिम्मेदार कोर्ट है क्यों की कोर्ट ही भ्रस्टाचारी को सुरक्षा , जमानत , देना और सालो तक केस पेंडिग रहना ये विशेष कारन है यदि भ्रस्टाचारी को जेल होता रहे उसका पैसा जब्त होता रहे तो एक भी भ्रस्टाचारी नहीं होने का सोचेगा
सुन्दर बहुत ही सुन्दर । इस पैसे को सम्पत्ति बनाने में लाया गया होगा । साथ ही विदेशों में रखा गया होगा । इनके सभी रिश्ते दारो की एवं विदेश यात्राओं की जाँच होनी चाहिए ।
दिल्ली की जनता ने मुफ्त के लालच में आकर ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो भारतीय राजनीति के लिए नासूर बन चुका है|जितने समय तक वह राजनीति में रहेगा देश का उतना ज्यादा नुकसान होगा
मुझे तो लगता है कि दिल्ली लिकर स्कैम में सबका कमीसन फिक्स है ।वकीलों को इतना देंगे मीडिया को इतना देंगे जजों को इतना देंगे लास्ट में इतना बच जाएगा। और उसी हिसाब से मीडिया और न्यायालय की गतिविधियां भी हो रही है।
वाह री न्याय व्यवस्था! एजेंसी पासवर्ड क्रैक कर ले तो ठीक, लेकिन संबंधित व्यक्ति नहीं बताएगा,और कोर्ट मूकदर्शक बना रहेगा।जो सार्वजनिक जीवन में है, उसकी जवाबदेही ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए।ये गोरखधंधा है।
जब देखो कोर्ट में केजरीवाल की पार्टी के केस की सुनवाई चल रही होती है कि आज केजरीवाल पर यह फैसला आया आज मनीष यादव यह फैसला आया संजय सिंह भैया फैसला आया बस इंडिया को सुनते रहो और कुछ काम ही नहीं है कोर्ट को
नॉर्मल केस में पुलिस अपराधी को एक थप्पड़ मार के उसका मोबाइल छीन लेती है और इस समय उसका पासवर्ड भी निकलवालेती है लेकिन केजरीवाल के आगे सब कानून बोनए हैं
फेसला अभी से लिख लो I ED पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई इसलिए संदेह का लाभ केजरीवाल को l जब महामहिम बिना सबूत देखे जमानत दे रहे हों तो फिर न्याय की आशा ही ना रखे l
Because politicians get top lawyers and accountants, it's difficult to collect proofs. Plus third degree can't be used, due to backing of media. Be patient and wait
Bhai SC desh ke bhale k liye nahi Desh ko barbad karne k liye h. SC to Singhvi aur Sibbal jaise smugglers ki paaltu kutiya ki tarah h. Aur Kanjriwal to Sibbal aur Singhvi ka phoopha lagta h. Ye sab gaddar mandli h.
सर आपकी विश्लेषण बिल्कुल सही है। किंतु समस्या ये है कि केजरी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? तो इसका उत्तर है वामपंथी संगठन अमेरिका, कनाडा, पन्नु, यूरोप, गहरा राज्य से लेकर भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, सेसन कोर्ट एवं इंडी गठबंधन ये सभी लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल पर इतना मेहरबान क्यों है? आजकल केजरीवाल के एडवर्टाइज नहीं आरहे है। मिडिया जिसे हम सामान्य तौर पर तटस्थ मानते हैं, कुछ मिडिया भी अपने को तटस्थ दिखाने का नाटक करता है। केजरीवाल ने उनपर भी एडवर्टाइजिंग से प्रभावित किया था।
Apko naman excellent analysis modi sarkar garibko anaj ghar Health insurance dena chahie other subidha band hona chahie Har state capital me other state Admika lie 10 se 20 central schoo Kholna chahie tab middle classko Madat milega
पैसे अपने काम कराने के लिए हम आप ही आउट ऑफ टर्न आउट ऑफ वे काम कराने के लिए ऑफर करते हैं यही आदत शासन के कर्मचारी को घूस लेने को प्रेरित करते हैं।मोदी जी या योगी जी हर जगह खडे नहीं रह सकते।सतर्कता विभाग और एंटी करप्शन विभाग में शिकायत कर के पीड़ित भ्रष्टाचार को रोक सकता है।
जब तक केजरीवाल मोबाइल का पासवर्ड नहीं मिलेगा, राजफाश नहीं होगा , माननीय न्यायालय को मोबाइल पासवर्ड देने का आदेश देना चाहिए अन्यथा इसे भी तथ्य छिपाने के आरोप में दंड में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। आपने बहुत पहले ही अपने विश्लेषण में इस तथ्यों का वर्णन किया था।
न्यायधीश महोदय खुद भ्रष्ट है इसीलिए वो अपने बचाव के लिए ऐसे निर्णय दे रहे है । भ्रष्टाचार कभी समाप्त नही होगा । नेता और सरकारी मशीनरी खूब खुल कर पैसा कमाएंगे ।
केजरी बाबू ने देसी जुगाड़ से है पैसा ठिकानेलगाया होगा सोनी में ब्याज बटे में पैसा लगाया होगा। सर्च सुप्रीमकोर्ट के जिस नए कानून का आपने बताया है उसको भी कानूनी सुधार हेतु कोर्ट में आप जैसे समर्थ वान एवं जागरूक लोगों को अवश्य जाना चाहिए। देश हित में आपका यह जो संघर्ष निश्चय है अत्यंत सराहनीय है।
अभिनंदन व नमस्कार भ्रष्टाचार करने वाले का एक ही उदेश्य् होता है कि अधिक से अधिक पैसा कैसे छुपाया जाए। पढ़ा लिखा नेता अपने नाम ना रख कर अपने परिवार, संबंधी और विश्वास पात्र व्यक्ति के पास रखता है। अत्तः इनके मंत्री, तंत्री, संत्री और पक्षधर आप के साथी सभी को टटोलने से धन संबंधी विवरण मिल सकता है। वैसे तो यह सख्त खाल वाले है, उगलवाना टेरी खीर है। फिर भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। जय श्री राम🌹
जांच के लिए पास वर्ड न देकर जांच को पूर्ण न होने देना क्या एक मुख्य मंत्री के लिए अपराध नहीं है। जनता ने इन्हें इसलिए नहीं चुना कि आरोप लगने पर जांच न होने दें। देश के सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर सोचना चाहिए। मगर ऐसा शायद ही होगा। वर्तमान स्थिति के अनुसार तो यह कहा नहीं जा सकता कि इस प्रकार यह देश कभी भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा।
क्रिप्टो करेंसी मे लगाया होगा, फ़ोन का पास वर्ड देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए अन्यथा ये केस conclusion एन्ड की तरफ नहीं जायेगा | चूंकि कोर्ट अपने नये आदेश से स्पष्ट हो गया है कि currpt के अगेंस्ट में तभी एक्शन ली जाएगी ज़ब उसने कर्रेंप्शन किया हो | बहुत ही हास्यास्पद निर्णय है |
Dear sardana ji Sadar Pranam Iam listening ur vedeos very often. I find very interesting and near to the truth. All the best for you and your family members
सर जी हम लोग तो वो वेतन भोगी मिडिल क्लास हैं जिनके पास अगर कुछ बचत हो तो FD या कुछ ज्यादा हो तो अपने सपनो के घर वाली प्रॉपर्टी , तो हम इन धूर्त लुटेरों का क्या ही बता पाएंगे मेरा तो एक ही सवाल है क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लुंज पुंज है कि एक अभियुक्त से उसका फोन पासवर्ड नहीं मांग सकती, ये जानते हुए कि उस फोन के अंदर घोटाले के सबूत हो सकते हैं अगर वो मजबूर है तो भगवान पर ही भरोसा करना चाहिए
आप सही कह रहे हो । रिश्वत के पैसे किस किस तरीके से गायब किए जा सकते हैं इस का पता लगाना मुश्किल है। हजारों करोड़ की रिश्वत का पैसा अपने आस पास तो नहीं होगी , दूसरे देशों के बैंकों में ही रखे होंगे । किसी ने कुछ हजार की रिश्वत ली होगी तो उसको पकड़ लेंगे लेकिन हजार करोड़ की रिश्वत को कोई नहीं ढूंढ पाता। ऊपर से नीचे तक बेईमानी की कहानी है। ये जो नेता बनने के लिए इतने आतुर रहते हैं, ये जानते हैं कि देश को लूटने का सबसे सरल तरीका है। नेता हो या न्यायधीश सभी को एक ही लालच रहता है कि कैसे पैसा बनाया जाए ।
हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ तो हमारे न्यायालय ही हैं | अगर वहां ईमानदारी आ जाए तो पूरे देश में हालात सुधर जाएं!
भाई साहब आज न्यायालय बिल्कुल अंग्रेजों के समय के हिसाब से चलते हैं ऐसा लगता है जैसे अंग्रेज हम पर राज करते थे न्यायालय आज भी उसी तरह चल रहे हैं हम न्यायालय के जजमेंट को कुछ नहीं बोल सकते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हर जजमेंट की राज्यसभा और लोकसभा में समीक्षा होनी चाहिए की इनका निर्णय सही है और उनके जजमेंट का समाज पर क्या असर पड़ेगा इसकी समीक्षा तो संसद ही कर सकती है
Supreme court manmani wala रवैया अपनाया हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट को जांच एजेंसियों पर लगाम लगाने के पहले केजरीवाल से उनके मोबाइल का पासवर्ड मांगना चाहिए ।जांच एजेंसी की मदत करनी चाहिए कोर्ट को ताकि भ्रष्टाचार रुके ।दूसरी बात की जब केजरीवाल के पास पैसे नहीं हैं तो इतने बड़े बड़े वकील एक नही अनेक कैसे काम करते हैं ?
इलाके के थानेदार को पासवर्ड पूछने का काम सौंपना चाहिए।
केजरीवाल अभी भी दिल्ली का मुख्यमंत्री है | उसके सभी केस का खर्च तो दिल्ली सरकार ही उठायेगी | नगदी की व्यवस्था पंजाब से होता है|
**सरकार के पास क्या कोई पासवर्ड क्रेकर नहीं है क्या इतनी पंगु है सरकार**
**सरकार को वर्ल्ड के बेस्ट साइबर एक्सपर्ट से राय और सहायता लेकर इसको हासिल करना चाहिए**
**क्यों कि केजरीवाल को इतना सीधा भी न समझे वो दूसरे फोन में सिम एक्टिवेट कर गड़बड़झाला कर सकता है**
सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी जवाब देना होगा। अब तो हद ही कर रहें हैं मीलॉर्ड सब। They must be made accountable for improper judgement leading to setting immoral societal values..
घोटाले बहुत हैं इसके ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें घोटाले ना हों जल्दी से जल्दी इस महाधूर्त आदमी की पोल खुलनी चाहिए ओर इसका फोन भी खुलवाना जरूरी है
अब तो क्लीयर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं चाहते कि चोर केजरीवाल को सजा हो और भारत में किसी की हिम्मत नहीं है जो मी लार्ड के फैसले के खिलाफ मूंह खोल सके तो करते रहो इंतजार केजरीवाल को सजा होने का ।
आदरणीय सरदानां साहब अब पूरा सच देश के सामने शीघ्र आना ही चाहिए
Is there a provision in the country's laws that an accused person need not reveal his mobile password? Of so, no investigative agencies will be able to prosecute the person regardless of the magnitude of his fraud.
@@mohanshirali5779 Your right Sir
संसद को कानून बनाना चाहिए कि जो भी आरोपी हो उसे अपने मोबाइल का पासवर्ड जांच एजेंसी को दे ताकि पूरी जांच हो सके। और जो पासवर्ड न बताये उसको इसी आधार पर तब तक जेल हो जबतक आरोपी पासवर्ड न दे।
Very good
जमानत और अंतरिम जमानत भी नकारी जाय
Absolutely correct.well suggestion.
कोठा तो गुनाहगारों का दोस्त जो है, कुछ नहीं होगा देख लेना
पासवर्ड देना चाहिए ईमानदार केजरीवाल को
आपकी वीडियो का इंतजार बड़ी बेसब्री से जनता करती है 🙏
हमारा कोर्ट इनके पक्ष का है,सजा होना बहुत मुश्किल है। कोर्ट सन्देह का लाभ देकर छोड़ देगा।
WE AGREE WITH YOU. TRUTH IS MOST OF JUDGES, LAWYERS, BUREAUCRATS, JUDICIAL SYSTEMS PERSONAL ARE CORRUPT, ANTI-NATIONAL, NONSENSE PEOPLE.
सब सेटिंग कर रखी है कंजारवाल ने
घोटाला बहुत बड़ा है और पैसा विदेशों में अवश्य गया होगा,इनका एक व्यक्ति विंबलडन टेनिस देख रहा है वो लाखों रुपए का सीट बुक करा कर!!!??
सभी भ्रष्टाचारी को बेल नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी हो
रामशरण जी ने ठीक ही कहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी या उसके सदस्य अपने मोबाइल के पासवर्ड जाँच एजेंसियों को न बताए तब तक कोई भी कोर्ट उनके लिए किसी भी प्रकार की अपील स्वीकार ही न करें !
यदि कोई कोर्ट ऐसा करता है तो यही माना जाएगा
कोर्ट और जज या तो बिक चुके हैं या वे भी ऐसे भ्रष्टों के चट्टे बट्टे हैं !
मोदी सरकार की एक साथ इतने भ्रस्टाचारी नेताओ के खिलाफ कार्रवाई करना,उनके झुंड की ताकत को
कमतर आंकना
एक भूल हुई। शायद मोदी सरकार ने सोचा ही नही कि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी ताकत का वह हिस्सा जिससे मोदी सरकार को
कभी भी घुटनो पर ला देगी और सभी भ्रस्टाचारी नेता बेदाग छूट जायेंगे।
इन भ्रष्टाचारियों के झुंड और जंगली कुत्तो के उस झुंड के समान हैं, जो जंगल के राजा शेर का भी शिकार कर डालते हैं । बस यहीं मोदी जी से चूक हुई।
STOP Judge Sanjiv Datta From Become Next CJI. Inko Badi Chinta Hai Kejriwal Ki.
सराब घोटाले की पहुंच सुप्रीम कोर्ट के जजों तक भी पंहुच चुकी हों?
Abe Bhai yeh toh report aur fact dete isme tumko ky dikkat h
सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना होगा जांच एजेंसी सीबीआई ई डी जो भी हो बहुत गंभीरता से निष्पक्ष जांच करती है तो कोर्ट को भी गंभीरता से फैसला लेने की जरूरत है वर्ना जनता का भरोसा उठ जाएगा कोर्ट और जांच एजेंसी से
सुप्रीम कोर्ट से भरोसा कब का उठ चुका हैं. सब दलाल बैठे हैं वहां
Bhai public ka bharosa already uth chuka hai supreme kothe se..
In Myloudon ko janta ka bharosa uthne se kya fark padta h.
वंदेमातरम् वंदेमातरम् वंदेमातरम्
भ्रस्टाचार होने में सबसे जायदा जिम्मेदार कोर्ट है क्यों की कोर्ट ही भ्रस्टाचारी को सुरक्षा , जमानत , देना और सालो तक केस पेंडिग रहना ये विशेष कारन है यदि भ्रस्टाचारी को जेल होता रहे उसका पैसा जब्त होता रहे तो एक भी भ्रस्टाचारी नहीं होने का सोचेगा
केजरीवाल केस में न्यायालयों के गद्धार जजों के वजह से ही लम्बा खींज रेहा है इन जजों का भी सम्बत्ती व रिश्वत के पैसे की मनी ट्रेयल का जान्झ होनी चाहिए
YOU ARE ABSOLUTELY 💯 RIGHT ✅️
हमारी प्रिय राजधानी दिल्ली के मतदाताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ 😢😢 इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी की सरकार चुनने के लिए ☺☺ बारम्बार धन्यवाद 💐💐
सरदाना जी सादर नमस्कार l आपको बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद इसी तरह विश्लेषण करते रहें l
अगर केजरीवाल अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं दे रहा है तो ED क्यों चुप है। 3rd degree का स्तेमाल क्यों नहीं किया है अभी तक ?
@@santoshagarwal9815 कानून पता नि है
किसी भी गैर कानूनी प्रक्रिया के लिए गैर कानूनी कार्यवाही करने में कोई गलत नहीं है।
Mar jayega third digri se.
कोर्ट क़ो आदेश देकर केजरीवाल से पासवर्ड लेना चाहिए. कोर्ट क़ो सत्यता क़ो जाँच के लिए केजरीवाल से पासवर्ड देने संबंधी आदेश देना चाहिए..
केजरीवाल के घोटाले की जांच तो हो चुकी अब सुप्रीम कोठे के जजो की भी जांच हो जाये
सुन्दर बहुत ही सुन्दर । इस पैसे को सम्पत्ति बनाने में लाया गया होगा । साथ ही विदेशों में रखा गया होगा । इनके सभी रिश्ते दारो की एवं विदेश यात्राओं की जाँच होनी चाहिए ।
दिल्ली की जनता ने मुफ्त के लालच में आकर ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो भारतीय राजनीति के लिए नासूर बन चुका है|जितने समय तक वह राजनीति में रहेगा देश का उतना ज्यादा नुकसान होगा
मुझे तो लगता है कि दिल्ली लिकर स्कैम में सबका कमीसन फिक्स है ।वकीलों को इतना देंगे मीडिया को इतना देंगे जजों को इतना देंगे लास्ट में इतना बच जाएगा। और उसी हिसाब से मीडिया और न्यायालय की गतिविधियां भी हो रही है।
Yes it is possible.
वाह री न्याय व्यवस्था!
एजेंसी पासवर्ड क्रैक कर ले तो ठीक, लेकिन संबंधित व्यक्ति नहीं बताएगा,और कोर्ट मूकदर्शक बना रहेगा।जो सार्वजनिक जीवन में है, उसकी जवाबदेही ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए।ये गोरखधंधा है।
जब देखो कोर्ट में केजरीवाल की पार्टी के केस की सुनवाई चल रही होती है कि आज केजरीवाल पर यह फैसला आया आज मनीष यादव यह फैसला आया संजय सिंह भैया फैसला आया बस इंडिया को सुनते रहो और कुछ काम ही नहीं है कोर्ट को
कोर्ट के जैसे निर्णय क्यों आते जिससे भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन मिलता है और अपराधियों को शय मिलती है।
जिस प्रकार की न्याय व्यवस्था हमारे देश में है, ऐसे हालात में कुछ भी होना मुश्किल है।
सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि केजरीवाल के फोन को क्यों नहीं पासवर्ड खोलती है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए
बहुत सुंदर प्रस्तुति करते हैं आप। धन्यवाद
Your clarity on Subject is highly appreciated. Great analysis
नॉर्मल केस में पुलिस अपराधी को एक थप्पड़ मार के उसका मोबाइल छीन लेती है और इस समय उसका पासवर्ड भी निकलवालेती है लेकिन केजरीवाल के आगे सब कानून बोनए हैं
जो भी हो, भ्रष्टाचार का भण्डाफोड़ जल्दी हो, बहुत समय से यह कजरीवाल का मामला घिसट रहा है ,घपला है ही, किन्तु फैसला भी तो हो।
Fast track court me
फेसला अभी से लिख लो I ED पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई इसलिए संदेह का लाभ केजरीवाल को l जब महामहिम बिना सबूत देखे जमानत दे रहे हों तो फिर न्याय की आशा ही ना रखे l
Because politicians get top lawyers and accountants, it's difficult to collect proofs. Plus third degree can't be used, due to backing of media. Be patient and wait
Sahi
समय लगता है qunki कम्प्लीट प्रूफ चाहिए n.
Good analesis sardana ji
सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता केजरीवाल को कि फोन का पासवर्ड बता दे, इसका क्या मतलब लगाया जाए ,
Supreme court ko singhvi ne set kar diya hai.
100 %जज्ज् ने एक करोड लिया होगा
भाई अभिषेक मनोज जिंदगी के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी हिस्सा है
Bhai SC desh ke bhale k liye nahi Desh ko barbad karne k liye h. SC to Singhvi aur Sibbal jaise smugglers ki paaltu kutiya ki tarah h. Aur Kanjriwal to Sibbal aur Singhvi ka phoopha lagta h. Ye sab gaddar mandli h.
इस अराजकता के पीछे इस देश का सुप्रीम कोठा है हर मुजरिम को बचाता रहता है केवल मोदी से नफरत
Veri right
Right
सर आपकी विश्लेषण बिल्कुल सही है। किंतु समस्या ये है कि केजरी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? तो इसका उत्तर है वामपंथी संगठन अमेरिका, कनाडा, पन्नु, यूरोप, गहरा राज्य से लेकर भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, सेसन कोर्ट एवं इंडी गठबंधन ये सभी लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं।
न्यायपालिका खुद करप्ट है उसे खुद को भी तो बचाना है। इसीलिए वह भ्रष्टाचारियों को बचाने के प्रयास करते हैं।
आपका धन्यवाद सर इस विवरण सुनकर बहुत अच्छा लगा पुनः धन्यवाद सर आपका।
सबसे पहले माननीय का ही जांच होनी चाहिए इसके लिए कानून बनाना पड़े तो सरकार को बनाना चाहिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अदालतों में होता है
Sabkuchh❤hosakta❤hai ❤aap❤sahi❤hai ❤
केजरी बवाल ने पूरी ब्यूरोक्रेसी पूरी न्यायव्यवस्था और राजनीति की पोल खोल के रख दी।
श्री विजय सरदाना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।
Supreme Court ke MeLords ko bhi to Retirement ke baad Raja Maharaja jaisi zindagi bitani hai.
जय हो प्रभु। जगाते रहो।
सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल पर इतना मेहरबान क्यों है? आजकल केजरीवाल के एडवर्टाइज नहीं आरहे है। मिडिया जिसे हम सामान्य तौर पर तटस्थ मानते हैं, कुछ मिडिया भी अपने को तटस्थ दिखाने का नाटक करता है। केजरीवाल ने उनपर भी एडवर्टाइजिंग से प्रभावित किया था।
राजनेताओं के लिया सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति का रवैया तकनीकी आधार पर दोष मुक्त करने वाला होता है
An excellent analysis. We are incredibly disappointed with our judiciary undoubtedly.
Apko naman excellent analysis modi sarkar garibko anaj ghar
Health insurance dena chahie other subidha band hona chahie
Har state capital me other state
Admika lie 10 se 20 central schoo
Kholna chahie tab middle classko
Madat milega
Sir aap ka explaination very good
जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशो और उनके घपले वाले सिस्टम कॉलेजियम की भी लंका लगने वाली है
पैसे अपने काम कराने के लिए हम आप ही आउट ऑफ टर्न आउट ऑफ वे काम कराने के लिए ऑफर करते हैं यही आदत शासन के कर्मचारी को घूस लेने को प्रेरित करते हैं।मोदी जी या योगी जी हर जगह खडे नहीं रह सकते।सतर्कता विभाग और एंटी करप्शन विभाग में शिकायत कर के पीड़ित भ्रष्टाचार को रोक सकता है।
जब तक केजरीवाल मोबाइल का पासवर्ड नहीं मिलेगा, राजफाश नहीं होगा , माननीय न्यायालय को मोबाइल पासवर्ड देने का आदेश देना चाहिए अन्यथा इसे भी तथ्य छिपाने के आरोप में दंड में शामिल करने पर विचार करना चाहिए।
आपने बहुत पहले ही अपने विश्लेषण में इस तथ्यों का वर्णन किया था।
दिल्ली की जनता ने लोक सभा चुनाव में केजू की कहानी खत्म कर दी है, अब बची हुई कहानी माननीय न्यायालय जल्दी खत्म करेगा 🙏🙏🙏
aur 2025 ka chunaw
You are great sir, whatever you say is 100 % Correct, dhanyavad 😮
न्यायधीश महोदय खुद भ्रष्ट है इसीलिए वो अपने बचाव के लिए ऐसे निर्णय दे रहे है । भ्रष्टाचार कभी समाप्त नही होगा । नेता और सरकारी मशीनरी खूब खुल कर पैसा कमाएंगे ।
Jai shri Ram g
केजरी बाबू ने देसी जुगाड़ से है पैसा ठिकानेलगाया होगा सोनी में ब्याज बटे में पैसा लगाया होगा। सर्च सुप्रीमकोर्ट के जिस नए कानून का आपने बताया है उसको भी कानूनी सुधार हेतु कोर्ट में आप जैसे समर्थ वान एवं जागरूक लोगों को अवश्य जाना चाहिए। देश हित में आपका यह जो संघर्ष निश्चय है अत्यंत सराहनीय है।
केजरीवाल को सुनने से पहले कोर्ट को इसके फ़ोन का पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए
Sir ji salute 🙏
मिलाॅर्ड्स की भी जाँच करनी चाहिए ई डी को। ऐसे ही नहीं भ्रष्टाचारियों के पक्ष में रूलिंग देते हैं।
केजरीवाल जैसा सच्चा नेता कोई नहीं है। बन्दे ने कहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजूंगा।करके दिखा दिया।भले शीला दीक्षित की जगह खुद जाना पड़ा।
अभिनंदन व नमस्कार
भ्रष्टाचार करने वाले का एक ही उदेश्य् होता है कि अधिक से अधिक पैसा कैसे छुपाया जाए। पढ़ा लिखा नेता अपने नाम ना रख कर अपने परिवार, संबंधी और विश्वास पात्र व्यक्ति के पास रखता है। अत्तः इनके मंत्री, तंत्री, संत्री और पक्षधर आप के साथी सभी को टटोलने से धन संबंधी विवरण मिल सकता है। वैसे तो यह सख्त खाल वाले है, उगलवाना टेरी खीर है। फिर भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। जय श्री राम🌹
Nmskar sir 🙏🙏
Respected:
Pranam Dandawat
Regards
Jab Supreme Court ke judge hi Kejriwal par mehrban hai to koi kya bigad sakta hai Kejriwal ka
Judiciary mein reform bhi jaruri hei
Jai Hind Jai Bharat Vande Mataram 🙏🙏
Salute
Good Information
Sir ji
Very important message
Very good news sachi news thanks
आप का विश्लेषण सटीक है.
Jai.Hind.Sir
Kejriwal us great CM. Sachhe imandar Neta aaj tak na koi aaya hai na ayega
जांच के लिए पास वर्ड न देकर जांच को पूर्ण न होने देना क्या एक मुख्य मंत्री के लिए अपराध नहीं है। जनता ने इन्हें इसलिए नहीं चुना कि आरोप लगने पर जांच न होने दें। देश के सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर सोचना चाहिए। मगर ऐसा शायद ही होगा। वर्तमान स्थिति के अनुसार तो यह कहा नहीं जा सकता कि इस प्रकार यह देश कभी भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा।
सुप्रीम कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान लेकर एक आरोपी को उसके डिजिटल गैजेट्स का पासवर्ड देने का आदेश नहीं दे सकता ताकि जांच एजेंसियां सही तथ्य उजागर कर सकें।
Sat sri Akaal honorable Sardana sahib in as well all listners...
क्रिप्टो करेंसी मे लगाया होगा, फ़ोन का पास वर्ड देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए अन्यथा ये केस conclusion एन्ड की तरफ नहीं जायेगा | चूंकि कोर्ट अपने नये आदेश से स्पष्ट हो गया है कि currpt के अगेंस्ट में तभी एक्शन ली जाएगी ज़ब उसने कर्रेंप्शन किया हो | बहुत ही हास्यास्पद निर्णय है |
जब तक भारत मे कोलेजियम सिस्टम रहेगा और इन न्यायधीशों को जवाबदेह नहीं बनाया जायेगा ये अपराधी ऐसे ही मौज करते रहेंगे 😡😡😡
Excellent superb analysis Sir
aap ki baat se mai sehmat hu.
नमस्कार जी🙏
सुप्रीम कोर्ट अकेले७५% से अधिक ऐसे भ्रष्टाचार के लिए ज़िम्मेदार लगता है!
Yes crypto currency is one way,others are immovable property and shares
Iss case ko MP/MLA Court me transfer karke priority basis par chalaya jana chahiye
वहां के केस इसी तरह चल रहे हैं।
Jai Shree Krishna
Shree Radhey Krishna
Dear sardana ji Sadar Pranam Iam listening ur vedeos very often. I find very interesting and near to the truth. All the best for you and your family members
Nice describe sir
सर जी हम लोग तो वो वेतन भोगी मिडिल क्लास हैं जिनके पास अगर कुछ बचत हो तो FD या कुछ ज्यादा हो तो अपने सपनो के घर वाली प्रॉपर्टी , तो हम इन धूर्त लुटेरों का क्या ही बता पाएंगे
मेरा तो एक ही सवाल है क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लुंज पुंज है कि एक अभियुक्त से उसका फोन पासवर्ड नहीं मांग सकती, ये जानते हुए कि उस फोन के अंदर घोटाले के सबूत हो सकते हैं
अगर वो मजबूर है तो भगवान पर ही भरोसा करना चाहिए
सरदाना जी, इस हमाम में सब , जी हां सब, नंगे हैं । आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी खाल भी तो बचानी है ।
Adalato may judge banane ki prakariya ko pardarshi banana chahiye and court proceding live hona chahiye
Supreme Court is the biggest hurdle in curbing corruption.
केजरी का नार्को टेस्ट करा लो, सारा कुछ मालूम पड़ जाएगा 😮
Vijay Sardana's Ji views are very correct .There is no doubt that this scam is of much more than Rs 1,100 crores.
a very beautiful and accurate analysis
Thank you Sir for your knowledgeable and nice video,Jai hind Sir.
आप सही कह रहे हो । रिश्वत के पैसे किस किस तरीके से गायब किए जा सकते हैं इस का पता लगाना मुश्किल है। हजारों करोड़ की रिश्वत का पैसा अपने आस पास तो नहीं होगी , दूसरे देशों के बैंकों में ही रखे होंगे । किसी ने कुछ हजार की रिश्वत ली होगी तो उसको पकड़ लेंगे लेकिन हजार करोड़ की रिश्वत को कोई नहीं ढूंढ पाता। ऊपर से नीचे तक बेईमानी की कहानी है। ये जो नेता बनने के लिए इतने आतुर रहते हैं, ये जानते हैं कि देश को लूटने का सबसे सरल तरीका है। नेता हो या न्यायधीश सभी को एक ही लालच रहता है कि कैसे पैसा बनाया जाए ।
As usual u are great and genius vijayji.