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JAIPURIAR CLASSES ON LEGAL PRACTICE
India
Приєднався 6 бер 2019
आर्थिक अपराध से संबंधित एफ० आई० आर० (FIR) को Quash (रद्द) नहीं किया जा सकता - सुप्रीम कोर्ट |
ECONOMIC OFFENSE-RELATED FIR CANNOT BE QUASHED: MAJOR JUDGMENT BY THE SUPREME COURT | Case Order on dated 20 December, 2024 |
आर्थिक अपराध से संबंधित एफ० आई० आर० (FIR) को Quash (रद्द) नहीं किया जा सकता | सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला |
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Case Name - Anil Bhavarlal Jain vs The State Of Maharashtra on 20 December, 2024.
Special Leave Petition (Crl.) No. 12776 of 2023
Bench: Hon'ble Mr. Justices VIKRAM NATH & PRASANNA B. VARALE.
Judgement Copy : - api.sci.gov.in/supremecourt/2023/31873/31873_2023_6_1506_58145_Judgement_20-Dec-2024.pdf
________________________________________________________________
Explained By:
Dr. Suvendu Jaipuriar,
MA, LLM, MRD, Ph.D.,
Mgt. Trg (IIM, Bengaluru),
Advocate,
Jharkhand High Court, Ranchi.
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** Online Legal Consultation Fee : Rs. 2500/- **
Contact to our coordinator : 9546770735 (Rohit Kumar)
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सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले में आर्थिक अपराधों और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए FIR और चार्जशीट को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ किया कि आर्थिक अपराध केवल निजी विवाद नहीं होते, बल्कि इनका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। जानिए कैसे कानून, सार्वजनिक धन और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पर आधारित इस केस ने महत्वपूर्ण मिसाल पेश की। वीडियो देखने के बाद अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद! 🙏
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#Quashing #financialcrime #bankfrauds #economicoffences #SupremeCourt #LegalNews #IndiaJudiciary #IPC420 #PreventionOfCorruptionAct #CourtJudgments #LawAndOrder #LegalEducation #Trending #FIR #judiciaryexams #judgement #lawcareer #judiciaryaspirants #lawpreparation #legalupdates #legaleducation #becominglawyer #judiciarypreparation #laweducation
आर्थिक अपराध से संबंधित एफ० आई० आर० (FIR) को Quash (रद्द) नहीं किया जा सकता | सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला |
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Case Name - Anil Bhavarlal Jain vs The State Of Maharashtra on 20 December, 2024.
Special Leave Petition (Crl.) No. 12776 of 2023
Bench: Hon'ble Mr. Justices VIKRAM NATH & PRASANNA B. VARALE.
Judgement Copy : - api.sci.gov.in/supremecourt/2023/31873/31873_2023_6_1506_58145_Judgement_20-Dec-2024.pdf
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सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले में आर्थिक अपराधों और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए FIR और चार्जशीट को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ किया कि आर्थिक अपराध केवल निजी विवाद नहीं होते, बल्कि इनका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। जानिए कैसे कानून, सार्वजनिक धन और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पर आधारित इस केस ने महत्वपूर्ण मिसाल पेश की। वीडियो देखने के बाद अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद! 🙏
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एफ०आई०आर० (F.I.R.) रद्द करने को लेकर उच्चतम न्यायालय का बड़ा फैसला | Cancelation of FIR | On 2024
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पुलिस किसी अभियुक्त को पूछताछ के लिये 15 दिनों से अधिक कस्टडी (अभिरक्षा) में नहीं रख सकती | BNSS |
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POLICE CANNOT KEEP AN ACCUSED IN CUSTODY FOR INTERROGATION FOR MORE THAN 15 DAYS | भारतीय सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत पुलिस किसी अभियुक्त को पूछताछ के लिये 15 दिनों से अधिक कस्टडी (अभिरक्षा) में नहीं र सकती | Sec. 187(3) of BNSS, 108, 308 (2) of BNS, 308 (5), 351 (2) and 352 of BNS, Police remand/ New provision of Police & Judicial custody/Default bail Explained By: Dr. Suvendu Jaipuriar, MA, L...
वोटिंग के लिये ई. वी. एम. से बेहतर कोई विकल्प नहीं - सुप्रीम कोर्ट | Electric Voting Machine (EVM) |
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वोटिंग के लिये ई. वी. एम. से बेहतर कोई विकल्प नहीं - सुप्रीम कोर्ट | SC Decision on Voting by EVM | Electric Voting Machine (EVM) | Explained By Dr. Suvendu Jaipuriar, MA, LLM, MRD, Ph.D., Mgt. Trg (IIM, Bengaluru), Advocate, Jharkhand High Court, Ranchi. Online Legal Consultation Fee : Rs. 2500/- Contact to our coordinator : 9546770735 (Rohit Kumar) Please Subscribe all Our 3 Running UA-cam Ch...
भाइयों की संयुक्त सम्पत्ति को एक भाई द्वारा बिक्री करने को उच्चतम न्यायालय ने अवैध माना | SCJudgment
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SUPREME COURT DECLARES SALE OF JOINT FAMILY PROPERTY BY ONE BROTHER AS ILLEGAL | Land Dispute matter | Property Matter | SC Judgment | भाइयों की संयुक्त सम्पत्ति को एक भाई द्वारा बिक्री करने को उच्चतम न्यायालय ने अवैध माना | Explained By Dr. Suvendu Jaipuriar, MA, LLM, MRD, Ph.D., Mgt. Trg (IIM, Bengaluru), Advocate, Jharkhand High Court, Ranchi. Online Legal Consultation Fee : Rs. 2500/- Conta...
धर्म परिवर्तन कर आरक्षण लेने वालों पर चली कैंची - उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला |
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Religious Conversion Only To Avail Reservation Benefits Without Actual Belief Impermissible, Fraud On Constitution: Supreme Court | धर्म परिवर्तन कर आरक्षण लेने वालों पर चली कैंची - उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला | Case Name - C. SELVARANI VERSUS THE SPECIAL SECRETARY- CUM DISTRICT COLLECTOR AND OTHERS ... on 26 November, 2024 | CIVIL APPEAL of 2024 - (Arising out of SLP (C) No.6728 of 202...
न्यायालय में 125 Cr.PC में झूठा शपथ पत्र दिया गया है, इसपर क्या करें || FALSE AFFIDAVIT || Q&A
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A False Affidavit Has Been Given In 125 CR.PC In Court, What To Do On This || न्यायालय में 125 Cr.PC में झूठा शपथ पत्र दिया गया है, इसपर क्या करें || एक दर्शक के द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब । By Dr. Suvendu Jaipuriar MA, LLM, MRD, Ph.D, Mgt. Trg (IIM, Bengaluru) Advocate Jharkhand High Court, Ranchi Online Legal Consultation Fee : Rs. 2500/- Contact to our coordinator : 9546770735 (Rohit Kuma...
1840 किलो गांजा की बरामदगी के बाद भी कोर्ट से आरोपियों की रिहाई - जानें कैसे | NDPS Act Matter |
Переглядів 2,8 тис.2 місяці тому
Acquittal of Accused Despite Seizure of 1840 kg of Ganja (Cannabis/Mirjuana) - Know How | NDPS ACT | Supreme Court verdict | 1840 किलो गांजा की बरामदगी के बाद भी कोर्ट से आरोपियों की रिहाई - जानें कैसे | इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1840 किलो गांजा की बरामदगी के बावजूद, अभियुक्तों की रिहाई कोर्ट द्वारा कैसे संभव हुई। क्या हैं इस केस के कानूनी पहलू, और किन आधारों पर कोर्ट ने अभियुक्तों को राहत दी...
ग्राहक को Defective Electric Car Supply करने पर कोर्ट ने टाटा मोटर्स पर भारी जुर्माना लगाया | EV |
Переглядів 1463 місяці тому
The Court Imposed A Hefty Penalty On Tata Motors Limited For Supplying A Defective Electric Car to A Customer | COPRA I ग्राहक को DEFECTIVE ELECTRIC CAR SUPPLY करने पर कोर्ट ने टाटा मोटर्स लिमिटेड पर भारी जुर्माना लगाया | DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION - II, HYDERABAD Order on Defective Electric Car Supply | Case Name - Jonathan Brainard Vs. Tata Motors Ltd. | Consumer Case No....
जिला न्यायालय से फाँसी, उच्च न्यायालय से रिहाई |(झारखण्ड उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला)| JHC Order👇link
Переглядів 1,4 тис.3 місяці тому
Punishment of Hanging from District Court but release from High Court. (Major verdict of Jharkhand High Court) | जिला न्यायालय से फाँसी, उच्च न्यायालय से रिहाई | (झारखण्ड उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला) | Case Taken by - Dr. Suvendu Jaipuriar | Jharkhand High Court Order on Punishment on Hanging Case Name - The State of Jharkhand vs. Anand Kumar Dangi | Case No. - Death Reference No. 6 of 2023 With...
बिल्डर की धोखाधड़ी पर ग्राहक RERA के साथ-साथ उपभोक्ता फोरम से भी मुवावजा प्राप्त कर सकता है |
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राजस्व न्यायालय भूमि जमाबंदी (दाखिल ख़ारिज) को रद्द नहीं कर सकता | RELATED TO MUTATION OF LAND |
Переглядів 111 тис.4 місяці тому
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पारिवारिक समझौता के द्वारा प्राप्त भूमि को किसी विवाद के तहत् न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती |
Переглядів 4 тис.5 місяців тому
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अश्लील वीडियो के नाम पर साइबर ब्लैकमेलिंग - कानूनी प्रावधान एवं न्यायालय के आदेश ll Suvendu Sir ll
Переглядів 1495 місяців тому
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Cr.PC Vs. Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS) - Important Changes ll Suvendu Sir ll
Переглядів 8386 місяців тому
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पीड़ित व्यक्ति किसी अभियुक्त की निर्धारित सजा को बढ़ाने हेतू अपील नहीं कर सकता | Cr.A. No. 555/2020 |
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न्यायालय में झूठा शपथ पत्र देना कानूनी अपराध तथा न्यायालय की भी अवमानना (SC) | Cr.A. No. 191/2018 |
Переглядів 17 тис.6 місяців тому
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कानून के भगोड़ों को अग्रिम जमानत स्वीकार्य नहीं | उच्चतम न्यायालय का फैसला | Cr.A. No. 1209/2001 |
Переглядів 3246 місяців тому
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पॉस्को केस में आरोपी की रिहाई l बम्बई उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला |J.P. Kapse Vs. Maharashtra
Переглядів 5686 місяців тому
पॉस्को केस में आरोपी की रिहाई l बम्बई उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला |J.P. Kapse Vs. Maharashtra
सरकारी कर्मचारियों के गलत तरीके से बर्खास्तगी पर उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला |Chatrapal v. UP|
Переглядів 1,5 тис.6 місяців тому
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किसी व्यक्ति के जन्मतिथि के विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला | Cr.A. No.6466 | DoB DISPUTE |
Переглядів 2,4 тис.6 місяців тому
किसी व्यक्ति के जन्मतिथि के विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला | Cr.A. No.6466 | DoB DISPUTE |
Default Bail के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला | Cr.A. No. 391/24 | CBI V. K.Wadhwa
Переглядів 3936 місяців тому
Default Bail के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला | Cr.A. No. 391/24 | CBI V. K.Wadhwa
DELAY COMPLAINT CASE के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के खिलाफ़ केस को ख़ारिज किया | CR.A185/2024
Переглядів 2206 місяців тому
DELAY COMPLAINT CASE के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के खिलाफ़ केस को ख़ारिज किया | CR.A185/2024
परिस्थितिजन्य साक्ष्य के घटनाक्रम की कड़ी न मिलने के कारण उच्चतम न्यायालय के द्वारा हत्या आरोपी बरी |
Переглядів 2836 місяців тому
परिस्थितिजन्य साक्ष्य के घटनाक्रम की कड़ी न मिलने के कारण उच्चतम न्यायालय के द्वारा हत्या आरोपी बरी |
Chapter 7 IPC | INDIAN PENAL CODE (IPC), 1860 | THEORIES & LOGICS OF PUNISHMENT - 1 | Dt. 28-03-2023
Переглядів 373Рік тому
Chapter 7 IPC | INDIAN PENAL CODE (IPC), 1860 | THEORIES & LOGICS OF PUNISHMENT - 1 | Dt. 28-03-2023
Chapter 6 IPC | INDIAN PENAL CODE (IPC), 1860 | SECTION 53 TO 75 | PUNISHMENT | दिनांक 27-03-2023
Переглядів 172Рік тому
Chapter 6 IPC | INDIAN PENAL CODE (IPC), 1860 | SECTION 53 TO 75 | PUNISHMENT | दिनांक 27-03-2023
Chapter 5 IPC | INDIAN PENAL CODE (IPC), 1860 | IMPORTANCE OF SECTION 34 IN IPC | दिनांक 24-03-2023
Переглядів 218Рік тому
Chapter 5 IPC | INDIAN PENAL CODE (IPC), 1860 | IMPORTANCE OF SECTION 34 IN IPC | दिनांक 24-03-2023
Chapter 4 IPC | INDIAN PENAL CODE (IPC), 1860 |Section 2 to 51 & 52A| दिनांक 23-03-2023 | Day - 4 |
Переглядів 208Рік тому
Chapter 4 IPC | INDIAN PENAL CODE (IPC), 1860 |Section 2 to 51 & 52A| दिनांक 23-03-2023 | Day - 4 |
Chapter 3 IPC | INDIAN PENAL CODE (IPC), 1860 |Section 2 to 4(Part 2)| दिनांक 21-03-2023 | Day - 3 |
Переглядів 196Рік тому
Chapter 3 IPC | INDIAN PENAL CODE (IPC), 1860 |Section 2 to 4(Part 2)| दिनांक 21-03-2023 | Day - 3 |
Chapter 2 IPC | INDIAN PENAL CODE (IPC), 1860 |Section 2, 3 & 4(P-1)| दिनांक 20-03-2023 | Day - 2 |
Переглядів 302Рік тому
Chapter 2 IPC | INDIAN PENAL CODE (IPC), 1860 |Section 2, 3 & 4(P-1)| दिनांक 20-03-2023 | Day - 2 |
Hmra jmin kakhiyan hmari dada k nam se har lekin dusra aadmi. Kya sc st ka jmin unes. Soo coosth me rjistri hota tha
सेटलमेंट नाम तिलोचन पुत्र धीरन, रामसिंह दो पुत्र हैं 14एकड था 07एकड जमीन को दुसरे व्यक्ति अपना नाम करवा लिया है उसको निरन्त
2:41
SAR केश में लम्बी जमाबंदी खरिज होगा कि नहीं सर
अच्छी जानकारी देते हैं श्रीमान आप। धन्यवाद।
शुक्रिया ।
Saza turant milti hai ya time lagta hai
Hindi me bhi translate kr diya kre
बिल्कुल सही है । भृष्टाचारियोँ को श्रेय नहीं देना चाहिए ।
Sir but supreme court has time and again given judgements saying that mutation is merely a revenue record and is not a proof of either ownership or procession. It's the same since 1997. You are saying that mutation is a proof of ownership. I think you should clarify this.
Good quality interpretation
Thanks.
Sir बिहार मै विवाद बहुत चर्म सिमा पर है सर
Sir mp hight indore me wp/5717/2007se panding he argu nai ho rah
Sir,aapka contect number chahiye hamara bhi ek 15 bigha jamin 1937 ka ragisty hai or jamabandi bhi chal raha hai
Bahut achcha
Dhanywaad.
Koi Jamin hadpne k liye 302 ki zuthi fir kar de to kya kare ???
Sir, Jharkhand High court और Supreme court वाला केस नम्बर दे दें।
आप डिस्क्रिप्शन में केस के डिटेल्स को देख सकते हैँ।धन्यवाद।
आपका सरनेम से जयपुर राजस्थान का कोई जुड़ाव महसूस होता है क्या आप जयपुर राजस्थान के हैं
No veja jay sukriya
आप अपॉइंटमेंट के लिए हमारे कोर्डिनेटर रोहित कुमार से 9546770735 पर सम्पर्क कर सकते हैँ।
Sir meri sari proparty mere divirs kebad husband vapis nai deraha he
LRDC ka court subdivision me hota hai
जिस राज्य में रिश्वत का राम राज्य है वहां कानून का नियम ताखा पर रख कर काम कर दिया जाता है,बिहार राज्य इस मामले में सबसे आगे है।
In which provision apply informative petition
ग़ालिब ख्याल अच्छा है , मैंने HC के सामने 340 का आवेदन पेश किया था , HC ने संज्ञान लेने से मना कर दिया
Can a counsel for plaintiff file an objection under order VII Rule 11 of CPC in response to counter affidavits of dependent in court without obtaining signatures of plaintiff in his own under his signature n without getting it motorized or verified by Oath Commsioner.
Bahut achha
Dhanywaad.
Kaash Aapne Ye Video 9 saal pahle banai hoti to Mera Case aaj tak atka na rehta.. Mere upar Farzi FIR karai gayi thi taaki Mera Career barbad ho jaye.. Maine Stay le liya tha.. Aaj tak kuch tareekh nahi padi.. lekin Case Aaj bhi pending show hota hai.. passport nahi ban pata.
bahut sahi..
धन्यवाद।
On screen
Parti name give plij
execution k mamle me ya arbitration sec 36 me restoration ka pravdhan hai kya sir. kya sec 36 kharij hone par restoration ho skta hai
Sir mai meri maa k muder case haar gyi hu to mai court case jit sakti hu kya apil karne par
Kya apne appeal kia?
Thanks sir
Welcome.
Sir Atul Subhash ne family court ke judge pe aarop lagaya aur sosaet Kiya hai please video banakar margdarshan kare
Sir Atul Subhash ne family court pe sidha aarop lagaya hai aur soite Kiya hai please sir video banakar margdarshan kare
Yah log Kabhi Christian the hi Nahin pure Hindu Dharm mein chale jao Aise Logon Ko Christian kahlana layak Nahin Hai yishu per Pure Dil Se Vishwas karne Walon Ko hi jarurat hai
Jai ho supreme court
Dharm pariwarten karne se kisi ki jaati nahi badalti hai aur na hi schedule tribe hindu hai, congratulation me kahi bhi hindu nahi balki ST, SC likha gaya hai,aur sath likha hai ye kisi bhi dharm k maan sakte hai to fir ye anyaay kyo ho raha hai, shoshan apne jaati ya dharm me nahi hota balki ucch jaati dwara hota hai, kyoki we ab bhi usi samaj me rahte hai.
namskar Sir ji meri wife ke sath ek ldke ne akele dekh kr un ke sath maar pitai ki or kpde faad diye or rape krne ki kossis ki ye ghtna 16 feb 2024 ka h us ka sikayatye krne us ke ghr gya 17 feb ko usne mujhe hi jhute case mai fsaane ki dhmki di mene FIR 26 feb 2024 ko hmne thane jaa ke us ladke ke upr fir kra diya lekin police ko paise de kr usne meri wife bale case pr FR lgba diya usne meri fir se bchne ke liye us ne cross case kr diya usne apni wife ka case 17 feb 2024 ka dhikhya h meri wife ka case 16 feb 2024 ka h mujhe 376 IPC false case mai mujhe jail bhi ho gyi but 164 ke vayan mai 354 b ke vayan diye 376 ipc hata diya chargesheet main ab 354b hain ab main bail pr hu kya high court se quashing ho skta h please sir batana 🙏
Mahesh ji Case file dekhne ke baad hee sahee salah de payunga, vaise prima facie eisa lagta hai ki case quash ho sakta hai
🙏 sir ji Family settlement deed without condinal Father se son ko kiya Gaya hai by ragistration 5 years bad kya y challenge kiya ja sakta h aur kya family settlement deed cancel ho jaygi pls guide me 🙏🙏
Family deed challenge nhee Kiya Jaa sakta.
Sir,My mutation revision case has been rejected by Addl Collector for no valid reason.Pl tell me what to do next.I'm from Bihar
You can file a civil writ before Hon'ble Patna High Court.
Good information sir ji, sir aapse ek request hai valid MLC ke uper bhi video banaaye, bina police ki jankari ke ya bina police ko inform kiye MLC banayi gayi hai to kiya wo legally valid hai , kirpya marg Darshan karein sir
सर अगर उच्च न्यायालय में अपील पेंडिंग हैं और स्टे ऑर्डर नहीं मिला है तो रेवेन्यू कोर्ट ऑर्डर कर सकता है या नहीं
Sir, help me. Ex-parti decree granted to my cheater wife with alimony 5 lakhs. 2012 to 2018 paid 24 maintenance and I withdraw my Petition without contesting. All arrears has been cleared upto 2019. Subsequently she got ex-partie with alimony in 2023. Now she file a execution and received show cause that why execution should not be executed. Now again she filed a distress warrant. my mother is passed away , I lost my job , covid pendamic due to that I had not appeared. I decided not to pay her alimony amount.I started enquiry against her , I got to know she has a 2 child, elder 1 is 4 1/2 years and younger 1 or 1+ year. I have got video from her maternal home in which it is noticed that 2 child coming out with her and she does not disclose that she got married. She filed a false notice.... In my 1st appearence in execution , I submitted the all fact. Judge asked her if you r doing so for the money then it is wrong, she was silent then matter referred to lok adalat. But she prepared her self for demanding 5 lakhs. She was repeating there that My sister kids. Now my question about her. That video which I have with 2 kids. I had not disclosed there in lokadalat, I kept for my cross examination. My Questionbwould be. in form of leading question as under. 1. How many siblings u have. 2. Are they married ?. Actually all married. If she say yes. Then I will be confronting with the same video 2 child photo . 3. If she admits that she know then it's ok Otherwise I will confront the same video with 2 child to dis credit her. Where she was standing with 2 child at the door of his house. May I request for the direction of inquiry against my wife. If Court give direction then her police jourisdiction may give report so I can bring the truth. Pls help me in this regard, I am very grateful to you.
Sir party in person ko 340 court me judge batate nahi he please process bata do
125 तो crpc का है तो सिविल writ कैसे लगेगी
I am a Genuine Whistle Blower and declare me Hon. Gujarat High Court.
Lekin many cases me ye fir Hon. Court ke registrar ne false affidavit karne wale person ke against register nai karwai he. Mere pass ese bahut evidance he.
Jai Hind Sirji, Jo bhi Family Court me false affidavit hoti he to Hon. Court ke registar ki legal responsibility he ki false affidavit ka case concern police station register karvane ke liye principle judge ki permission mage or false affidavite karne vale jo koi bhi person he uske against fir register karwaye.
Sir pls drafting ki hindi me books btaye ? Mujhe bilkul nahi samjh aa raha drafting kaise sikhhu Pls help me sir
Vakilo KO note ka allawa sahi galat nahi dikh tha h kush vakil ginti ka sahi bhi h